प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

पुरवणी खंड : हिंदुस्थानखंड

प्रकरण २ रें.
भरतखंड वर्णन.

भावी उर्फ राष्ट्रीय शासनसत्तात्मक - यासंबंधानें आजचे सरकारचे आणि खासगी मुत्सद्यांचे विचार येणंप्रमाणें सांगतां येतील- यापुढें हिंदुस्थानच्या प्रांतिक मर्यादा ठरवितांना तीन दृष्टिविशेष लक्षांत घेतल्या पाहिजेत त्या (१) नैसर्गिक, (२) सांस्कृतिक, व (३) शासनसत्ताक. यांमध्यें शासनसत्ताक दृष्टि हीच मुख्य दृष्टि होय. संपूर्ण स्वराज्य मिळाल्यावर हल्लीं ब्रिटिश राज्यकारभाराकरितां ब्रिटिश मुत्सद्यांनीं ज्या प्रांतिक मर्यादा ठरविल्या आहेत त्या गैरसोयीच्या असल्यामुळें बदलल्या पाहिजेत ही गोष्ट राष्ट्रीय दृष्टीच्या सर्व लोकांनां पटलेली आहे, व हीच गोष्ट राष्ट्रीय सभेलाहि मान्य असून राष्ट्रीयसभेनें स्वतःच्या कारभाराकरितां भाषावर प्रांतरचनेचें तत्त्व स्वीकारून हिंदुस्थानचे (संस्थानें धरून) सुमारें पंधरा निरनिराळे प्रांत पाडले आहेत- ते (१) महाराष्ट्र (मराठी भाषा); (२) गुजराथ (गुजराथी); (३) सिंध (सिंधी); (४) पंजाब व वायव्यसरहद्द प्रांत (पंजाबीं); (५) दिल्ली, अजमीर, मेवाड व ब्रिटिश राजपुताना (हिंदुस्थानी); (६) संयुक्त प्रांत (हिंदुस्थानी); (७) मध्यप्रांत (हिंदुस्तानी); (८) वर्‍हाड- मध्यप्रांत (मराठी); (९) बिहार (हिंदुस्थानी); (१०) ओरिसा, बंगाल, आंध्र व मध्यप्रांत यांतील उडिया भाषा असलेले प्रदेश (उडिया); (११) बंगाल व आसाम(बंगाली); (१२)ब्रह्मदेश (ब्रह्मी); (१३) मद्रास (तामिळ); (१४) आंध्र (तेलगू); आणि (१६) कर्नाटक (कानडी)

काँग्रेसच्या सदरहू प्रांतविभागणींत तत्त्वतः अंगिकारलेलें विभागणीचें मूलभूत तत्त्व पूर्णपणें पाळलेलें दिसत नाहीं. एक विशिष्ट भाषा ज्या प्रदेशांत चालते तो सर्व प्रदेश मिळून एकच प्रांत बनविला नाहीं. मराठी भाषेचे दोन प्रांत आणि हिंदुस्थानी भाषेचे तर चार प्रांत केले आहेत. वास्तविक महाराष्ट्र, वर्‍हाड व मराठी मध्यप्रांत मिळून मराठी भाषेचा एकच प्रांत आणि मध्यप्रांत, संयुक्तप्रांत, बिहार, दिल्ली वगैरे मिळून हिंदुस्थानी भाषेचा एकच प्रांत बनविला पाहिजे. असें पुष्कळांस वाटत आहे.

भाषावार प्रांतरचनेंतली दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ती ती विशिष्ट भाषा असलेलीं संस्थानें त्या त्या भाषेच्या विशिष्ट प्रांतांच्या ताब्याखाली देणें ही होय. आज संस्थानें वरिष्ठ किंवा प्रांतिक कोणत्याहि कायदेमंडळाला जबाबदार नसून ब्रिटिश सार्वभौम सत्तेचे स्वतंत्र मांडलिक म्हणून संस्थानिक गणले जात आहेत. चारदोन लाखांच्या संस्थानिकालाहि नियंत्रण घालण्याचा किंवा त्या संस्थानांतील प्रजेचीं गार्‍हाणीं कायदेमंडळांपुढें चर्चेला घेण्याचा अधिकार वरिष्ठ कायदेमंडळाला (लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली व स्टेट कौन्सिल) नाहीं. ही स्थिति मुळींच योग्य किंवा समाधानकारक नाहीं. दुय्यम व कनिष्ठ दर्जाची सर्व संस्थानें त्या त्या भाषेच्या प्रांताच्या कायदेमंडळाला जबाबदार असलीं पाहिजेत व या अर्थानें तीं त्या त्या भाषेच्या प्रांतांत समाविष्ट झालीं पाहिजेत. म्हैसूर, हैद्राबाद, बडोदें, ग्वालेर, इंदूर वगैरे पहिल्या प्रतीचीं संस्थानें स्वतंत्र प्रांत समजून तीं वरिष्ठ कायदेमंडळाला जबाबदार असलीं पाहिजेत, व या अर्थानें तीं एकेक प्रांत म्हणून मानलीं गेलीं पाहिजेत.

प्रांतविभागणीच्या वेळीं तिसरी सांस्कृतिक दृष्टीहि ठेवणें जरूर आहे. भारतीय संस्कृति मूळ एक असली तरी तिला कांही अंशीं प्रांतिक स्वरूपहि प्राप्त झालें आहे. उदाहरणार्थ, मराठी, गुजराथी, सिंधी, हिंदुस्थानीं, बंगाली, ब्रह्मी, मद्रासी, कानडी वगैरे सर्व लोक कमजास्त प्रमाणानें मूळ एकाच भारतीय संस्कृतीचे असले तरी त्यांच्यामध्यें धार्मिक विधी, पोषाख, वगैरे बाबतीत किंवा रीतिरिवाजाच्या बाबतींत बरेच स्थानिक भेद आहेत. म्हणून क्वचित भाषा भिन्न असल्या तरी पोटसंस्कृति एकच आहे अशा सर्व लोकांचा एकच राजकीय विभाग उर्फ प्रांत केल्यास प्रांतिक कौन्सिलांनां धार्मिक, सामाजिक वगैरे स्वरूपाचे जे कायदे करावे लागतात त्यांच्या दृष्टीनें अधिक सोयीचें होईल. म्हणून राज्यकारभाराकरितां प्रांत पाडणें ते भाषावार पाडण्यापेक्षांहि पोटसंस्कृतिवार पाडणें जास्त सोयींचे होईल.

देशसंरक्षणाच्या दृष्टीनें पुढें मागें एक तत्त्व मोडलें जाण्याचा संभव आहे आणि तें म्हटलें म्हणजें प्रांतिक फौज व राष्ट्रीय फौज असे फौजेंत दोन वर्ग असणें, प्रांतिक फौज स्थानिक सरकारास जबाबदार असावी व राष्ट्रीय फौज व्हॉईसरायांस जबाबदार असावी. फौजेचा उद्देश जनतेचें दमन करण्याचा नसावा.

राज्यकारभाराकरितां प्रांतविभागणी करतांना आणखी एक गोष्ट विचारांत घेतली पाहिजे ती गोष्ट म्हणजे परदेशांतील हिंदी वसाहतींचा ताबा ही होय. जसें आजपर्यंत एडन हें राजकीय सोयीच्या दृष्टीनें मुंबई सरकारच्या ताब्यांत देण्यांत आलें होतें त्याप्रमाणें पुढेंहि विशिष्ट राष्ट्रीय दृष्टि ठेवून एकंदर हिंदी वसाहतींची विभागणी करून निरनिराळ्या प्रांतांच्या ताब्यांत वसाहती वांटून दिल्या पाहिजेत. पूर्वेकडील बौध्दसंस्कृतिप्रचुर वसाहतींची व्यवस्था, ब्रह्मदेशाच्या प्रांतिक कायदेमंडळाकडे देणें सोयीचं होईल. तथापि पश्चिम आशिया, पूर्व आणि दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, युनायटेड स्टेट्स वगैरे देशांत ज्या वसाहती आहेत तेथे हिंदुस्थानांतील बहुतेक सर्वच प्रांतांतील लोक आढळतात. म्हणून असल्या वसाहतीची व्यवस्था वरिष्ठ कायदेमंडळांत एक स्वतंत्र वसाहतखातें उत्पन्न करून त्याच्याकडे द्यावी लागेल.

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .