प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग एकविसावा : सांचिन - ज्ञेयवाद
 
सार्वराष्ट्रीय कायदा— राष्ट्राराष्ट्रांचा परस्परांशीं वागण्याचा कायदा असा वरील शब्दसमुच्चयाचा अर्थ आहे. सामान्य व्यवहारांत ज्या अर्थानें 'कायदा' याचा उपयोग करतात त्या अर्थानें तो शब्द सार्वराष्ट्रीय व्यवहारास लागू पडत नाहीं; कारण स्वतंत्र राष्ट्रांमध्यें असल्या तर्हेच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास एखादें श्रेष्ठतम अधिकाराचें कोर्ट असत नाहीं. राष्ट्राराष्ट्रांतील तहनामे व ठराव हे त्यांच्या केवळ संमतीचे दर्शक असून इंग्लंडांत तरी निदान ते न्यायकोर्टांस बंधनकारक होत नाहींत. लोकशाहीचा जसजसा उदय होत जातो तसतसा नियामक सत्तेनें लादलेल्या कायद्याच्या आज्ञार्थी स्वरूपाचा हळूहळू लोप होत जाऊन संमतीच्या तत्त्वावर प्रस्थापित केलेल्या रुढीजन्य कायद्याचें स्वरूप त्यास प्राप्त होतें. यास्तव असें म्हणणें प्राप्त आहे कीं, परस्परांशीं कसें वागावें याबद्दल राष्ट्रांनीं ठरविलेल्या निर्बंधाचा समुदाय म्हणजेच सार्वराष्ट्रीय कायदा होय.

सार्वराष्ट्रीय कायद्याची उत्पति व विकास.— सार्वराष्ट्रीय कायद्याला पुढील आधार देण्यांत येतात: (१) रुढीविषयीं साक्ष देणारे अधिकृत ग्रंथकार, (२) शांतता, समेट व व्यापार यासंबंधीं झालेले तहनामे, (३) कामावर पाठविलेलीं जहाजें व पकडलेल्या जहाजांविषयीं निर्णय करणारीं कोर्टे या बाबतींतले कायदे, (४) सार्वराष्ट्रीय न्यायकोर्टांचे निकाल, (५) कायदेपंडितांनीं स्वतःच्या सरकारास खाजगी रीतीनें दिलेलीं लेखी मतें, (६) लढाया, तडजोडी, तह व अन्य व्यवहार यांचे इतिहास. या सर्व आधारांवरून सार्वराष्ट्रीय कायद्याचें स्वरूप ठरविलें आहे. व्यक्तीव्यक्तींच्या व्यवहारांत ज्याप्रमाणें ''पूर्वी केलेले ठराव'' प्रमाण मानितात त्याप्रमाणेंच राष्ट्राराष्ट्रांच्या व्यवहारांच्या बाबतींत करतात. राष्ट्राच्या बर्यावाईट स्थितीबद्दल ज्यांच्या शिरावर मोठी जोखीम असते असे मुत्सद्दी ''पूर्वी केलेल्या ठरावांचा'' भरभक्कम आधार आपल्या बाजूस ठेवूनच कृति करतात. हे ''पूर्वी केलेले ठराव'' म्हणजे प्राचीन काळीं लहान लहान जमातींनी आपापसांत व्यवहार करतांना केलेले निर्णय होत. असले ठराव प्रथम इटलीमध्यें झाले. वस्तुतः राष्ट्रांनीं आपापसांत कांहीं तरी कायदा किंवा शिस्त पाळावी व त्यांत त्यांचें हित आहे ही कल्पना प्रथम इटलींतच उदयास आली. त्याचप्रमाणें भूमध्यसमुद्रांत विशेष जोरानें सुरू असलेल्या व्यापारी दळणवळणांतूनच शांततेच्या व नंतर युद्धाच्या वेळीं दर्यावर पाळावयाचे नियम अस्तित्वांत आले, परंतु ''तीस वर्षे चालूं असलेल्या लढाई'' मध्यें जेव्हां निष्ठुरपणाचीं अमानुष कृत्यें यूरोपच्या इतर भागांच्या नजरेस आलीं तेव्हां निरपराधी, आजारी, जखमी अशा लोकांच्या संरक्षणासाठीं व नाहक जुलूम होऊं नये म्हणून इटलींतल्यासारखे काहीं तरी नियम असणें अत्यंत जरूर आहे अशी जाणीव तेथेंहि उत्पन्न झाली व तेव्हांपासून या विषयावरील ग्रंथांस सुरुवात झाली.

सार्वराष्ट्रीय कायद्याचें फर्मान १८५६ सालीं पॅरिस येथें निघालें. परंतु या विषयावरील कायद्यांचा व्यवस्थित संग्रह हेग परिषदांनीं केला. स. १८९९ मध्यें झालेल्या दोन बैठकींत युद्धांतील व्यवहारधर्म व दर्यावरील लढाईस जिनिव्हा येथें ठरलेले नियम लागू करणें हीं कामें झालीं. तिसर्या बैठकींत शांततेच्या काळांत उपस्थित होणारे सार्वराष्ट्रीय लढे कसे मिटवावे हें ठरविण्यांत आलें. स. १८९९ मध्यें भरलेल्या परिषदेंतील कामापेक्षां स. १९०७ मध्यें भरलेल्या परिषदेंचें कार्य अधिक व्यापक स्वरूपाचें झालें. मागील परिषदांच्या कामास व्यवस्थित स्वरूप देऊन पुढील विषयावर नियम करण्यांत आले:- (१) युद्ध कसें पुकारावें, (२) दर्यावरील लढाईंत युद्धाच्या सुरवातीला शत्रूच्या व्यापारी जहाजांची स्थिति, (३) व्यापारी जहाजांचा लढाऊ जहाजांसारखा उपयोग करणें, (४) दर्यावरील लढाईंत तटस्थ राष्ट्रांचे हक्क व कर्तव्यें, (५) पाणबुडीच्या संसर्गानें आपोआप उडणारे सुरुंग पेरणें, (६) अरक्षित ठिकाणें आरमारानें उडवून देणें, (७) दर्यावरील लढाईंत मच्छिमारबोटी, टपाल वगैरेसंबंधानें, (८) जबरदस्तीनें कर्ज वसूल करणें, (९) युद्ध चालू असतां नाकेबंदी करणें, (१०) युद्ध चालू असतां मना केलेला माल, (११) अन्न पुरविणारीं जहाजें व (१२) तपासण्यास हरकत, वगैरे.

सार्वराष्ट्रीय कारभारांत हेग परिषदांनीं जी क्रांति घडवून आणली तिचें महत्त्व अस्पष्ट रूढीचा संदिग्धपणा घालवून तिच्या जागीं स्पष्ट लेखी नियम अस्तित्वांत आणले व सर्व बाबींवरील नियम विशद व व्यापक केले यावर नसून चालू नियमांसच नव्हे तर ते नियम सुधारण्यास व नवीन नियम करण्यास तिनें राष्ट्रांची संमति मिळविण्याचा मार्ग खुला करून दिला यावर आहे. कांहीं ठराविक मुदतीनें या परिषदा भरविण्यांत याव्या असें जगांतील राष्ट्रांनीं ठरविलें आहे.

सार्वराष्ट्रीय कायद्याचीं मूलतत्त्वे.— कालपरवापर्यंत सार्वराष्ट्रीय नीतीचें प्रमाण म्हणजे ख्रिस्ती राष्ट्रांत प्रचलित असलेलें प्रमाण असें मानण्यांत येत होतें. प्रबळ राष्ट्रांच्या मालिकेंत जपाननें आपलें नांव प्रविष्ट केल्यापासून ख्रिस्तोत्तर प्रमाणहि जमेस धरण्यांत येऊं लागलें. त्याचप्रमाणें १८५६ सालीं तुर्कस्तानचें नांवहि वरील राष्ट्रप्रभावळींत दाखल झालें; जपान व तुर्कस्तान या दोन्ही पौरस्त्य देशांची नांवे जरी अशा रीतीनें दाखल झालीं असलीं तरी त्या दोन्हीं राष्ट्रांवर प्राधान्येंकरून पाश्चात्य नीतितत्त्वांचा पगडा बसलेला आहे. राष्ट्राराष्ट्रांतील व्यवहारासंबंधीं पुढील तीन तत्त्वें मानण्यांत येतात: (१) स्वतंत्र राष्ट्रें या नात्यानें परस्परांचें अस्तित्व व एकीभाव कबूल करणें, (२) परस्परांचें स्वातंत्र्य कबूल करणें, (३) स्वतंत्र राष्ट्रांचें एकमेकांशीं बरोबरीनें नातें कबूल करणें.

स्वातंत्र्य कबूल करणें म्हणजे प्रत्येक राष्ट्राला आपली राज्यकारभाराची पद्धत पाहिजें तशी बदलण्याचा पूर्ण अधिकार असणें व राज्याच्या अंतर्व्यवस्थेमध्येंहि वाटेल तें करण्याची पूर्ण मोकळीक असणें. या अधिकाराच्या उपभोगाला अट इतकीच आहे कीं, तो अधिकार उपभोगीत असतां त्यापासून इतरांस उपसर्ग होऊं नये. वर दिलेल्या तत्त्वाला अलीकडे आणखी एका तत्त्वाची जोड देण्यांत आली आहे. तें म्हणजे (४) कांहीं बाबतींत वादाला निकाल मध्यस्थामार्फत करून घेणें.

महायुद्धाच्या अमदानींत युध्यमान राष्ट्रांनीं सार्वराराष्ट्रीय तत्त्वांचें पदोपदीं उल्लंघन केल्यामुळें पुष्कळ विचारी लोकांनां असें वाटावयास लागलें आहे कीं, सार्वराष्ट्रीय कायद्यांचें उच्चाटण झाल्याशिवाय रहाणार नाहीं. राष्ट्राराष्ट्रांमध्यें सलोखा नांदून एकंदर मानवजातीची सुधारणा व्हावी हा जो सार्वराष्ट्रीय कायद्यांचा प्रधान हेतु, तो या सार्वराष्ट्रीय कायद्यांमुळें साध्य झालेला नसून उलट राष्ट्राराष्ट्रांमध्यें अधिकच गुंतागुंतीचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत व सार्वराष्ट्रीय कायदा या प्रश्नांचा योग्य रीतीनें निर्णय करण्याच्या कामीं निष्फळ ठरला आहे असें एका पक्षाचें म्हणणें होतें. याच्या उलट बराच मोठा पक्ष असें प्रतिपादन करूं लागला कीं, जरी तत्कालीन सार्वराष्ट्रीय कायदा राष्ट्राराष्ट्रांकडून पाळला गेला नाहीं. तथापि त्यावरून सार्वराष्ट्रीय कायद्याची अनावश्यकता सिद्ध होत नसून, उलट सार्वराष्ट्रीय कायद्याची जरूरी अधिकच प्रस्थापित झाली आहे व सार्वराष्ट्रीय कायदा प्रत्येक राष्ट्राला पाळणें भाग पाडण्यास, तो कायदा स्थिर व भरभक्कम पायावर उभारणें व तो कायदा प्रत्येक राष्ट्राला पाळावयास भाग पाडण्याची उपाययोजना करणें अत्यंत जरुरीचें आहे. या दुसर्या मताचा परिणाम महायुद्धानंतरच्या तहपरिषदेवर होऊन, राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेच्या वेळीं त्याचे जे चार प्रधान उद्देश पुढें मांडण्यांत आले आहेत त्यांपैकीं एका उद्देशांत 'सार्वराष्ट्रीय कायद्यांनीं केलेलीं तत्त्वे स्थिर पायावर उभारणें' हें ग्रथित केलें गेलें आहे व त्याबरोबरच राष्ट्राराष्ट्रांचे परस्परांशीं झालेले तह व करारनामे पाळावयास लावण्यासाठीं एक सार्वराष्ट्रीय न्यायमंदिरहि स्थापन करण्यांत आलें पाहिजे असें राष्ट्रसंघाच्या उद्देशपत्रिकेंत स्पष्ट रीतीनें म्हटलें आहे.

प्रेसिडेंट विल्सननें जीं १४ तत्त्वें जगामध्यें शांतता राखण्यासाठीं म्हणून प्रतिपादन केलीं ती सार्वराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीनें अतिशय महत्त्वाचीं आहेत. सार्वराष्ट्रीय कायदा भरभक्कम पायावर उभारण्यास ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत त्या या विल्सनच्या चौदा तत्त्वांत ग्रथित झाल्या आहेत. कारण महायुद्धोत्तर राष्ट्राराष्ट्रांमध्यें ज्या कांहीं मुद्द्यांवर भांडणे उपस्थित होण्याचा संभव आहे त्या मुद्द्यांचा या जाहीरनाम्यात अगोदरच विचार करण्यांत आला. विल्सनच्या चौदा तत्त्वांमधील प्रमुख तत्त्वें पुढीलप्रमाणें आहेत:— (१) राष्ट्राराष्ट्रांत गुप्त तहनामे होऊं नयेत. (२) समुद्र सर्वांना खुले असावेत. (३) शस्त्रास्त्रांवर निर्बंध घालण्यांत यावे. (४) ज्या लोकांवर परकीय राष्ट्रांचे वर्चस्व स्थापन झालें असेल त्या लोकांची त्यांच्यावरील राज्यकारभाराच्या बाबतींत संमति घेण्याची आवश्यकता आहे. (५) 'मुलुखगिरी'च्या हक्काचें उच्चाटण करण्यांत यावें. (६) प्रदेशाची व्यवस्था, मानववंशवार करणें जरूर आहे. (७) शांततेच्या तहानें ठरविल्याप्रमाणें सर्व राष्ट्रें स्वतंत्र व सारख्या दर्जाचीं आहेत असें मानण्यांत यावें. या चौदा तत्त्वांची शांततापरिषदेंत चर्चा झाली. तथापि या तत्त्वांचे सार्वराष्ट्रीय महत्त्व त्या परिषदेंत जमलेल्या प्रतिनिधींच्या मनावर पक्कें बिंबलेलें दिसलें नाहीं. तथापि या तत्त्वांवरच भविष्यकालीं सार्वराष्ट्रीय कायदा उभाल्याशिवाय गत्यंतर नाहीं ही गोष्ट उत्तरोत्तर लोकांच्या नजरेस येत चालली आहे.

वर सांगितल्याप्रमाणें भावी सार्वराष्ट्रीय कायद्याला ज्या गोष्टी प्रामुख्यानें विचारांत घ्याव्या लागतील त्या म्हणजे तटस्थ राष्ट्रांचे हक्क, शत्रूंची खाजगी मालमत्ता, सशस्त्र व्यापारी जहाजांचे अधिकार, तटस्थ आकाशयानांचे अधिकार, इत्यादि होत.

तटस्थ राष्ट्रांचे हक्क व कर्तव्यें:— महायुद्धपूर्वी तटस्थ राष्ट्रांचें प्रमुख कर्तव्य म्हटलें म्हणजे युध्यमान राष्ट्रांपैकीं कोणत्याहि बाजूच्या राष्ट्राला प्रत्यक्ष अगर अप्रत्यक्ष रीतीनें मदत न करणें हें होतें. युध्यमान राष्ट्राच्या ताब्यांतील एखाद्या बंदराच्या टापूंत तटस्थ राष्ट्रांचें जहाज आलें तर त्या जहाजाची तपासणी करण्यात युध्यमान राष्ट्राला परवानगी होती. पण महायुद्धामध्यें या कायद्याचें उल्लंघन करण्यांत आलें तें असें:— पूर्वी तटस्थ राष्ट्राच्या जहाजावर बंदराच्या अधिकार्यांनीं जाऊन त्याची तपासणी करण्याची पद्धत होती. तर महायुद्धामध्यें तटस्थ जहाजांनां आपल्या बंदरांत आणून त्यांची व्यवस्था करण्याचा उपक्रम करण्यांत आला. ग्रेटब्रिटननें ही गोष्ट प्रचारांत आणली पण या गोष्टीचा अमेरिकन सरकारनें निषेध केला. त्याचप्रमाणें तपासणीच्या बाबतींतहि जे नियम होते ते अधिक कडक केल्याबद्दलहि निषेध करण्यांत आला. १९०९ सालीं या बाबतींत लंडन येथें जी योजना मुक्रर करण्यांत आली होती ती सर्व युध्यमान राष्ट्रांनीं पाळावी असें अमेरिकेनें १९१४ सालीं सर्व राष्ट्रांनां कळविलें. ग्रेटब्रिटन, फ्रान्स व इटली या राष्ट्रांनीं त्यांत थोडासा फरक करण्यांत आला पाहिजे असें सुचविलें. शिवाय महायुद्धांत जर्मनीनें नवीन नवीन युद्धसाधनें निर्माण केल्यामुळें लंडन येथील तहनामा अपुरा आहे अशी सबबहि पुढें आणण्यांत आली. त्यामुळें या लंडनच्या कराराचें प्रतिपादन कोणीच केलें नाहीं.

निषिद्ध माल, वेढा इत्यादि:- महायुद्धाच्या सुरवातीस अद्यापि सार्वराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणें मालाचे पूर्ण प्रतिषिद्ध माल, सशर्त प्रतिषिद्ध माल असे भाग करण्यांत आले होते. त्याचप्रमाणें लंडनच्या डेक्लेरेशननें अप्रतिषिद्ध मालाचीहि यादी प्रसिद्ध केली होती. तीत इंग्लंडपुरता 'कच्चा कापूस' ही अप्रतिषिद्ध वस्तु ठरवण्यांत आली होती. महायुद्धापूर्वी सशर्त प्रतिषिद्ध मालाचें तत्त्व अजीबात नाहीसें करण्यांत यावें अशा प्रकारची चळवळ बरीच वर्षे चालू होती. १८९६ सालीं यूरोपमधील प्रमुख कायदेपंडितांनीं अंशतः प्रतिषिद्ध मालाचें तत्त्व नाहीसें झाल्याचें जाहीर केलें होतें व त्यांनीं सर्व मालाचें 'केवळ युद्धोपयोगी' 'युद्धोपयोगी व शांततेच्या काळांत उपयोगी' व 'केवळ शांततेच्या काळांत उपयोगी' असे तीन भाग केले होते; यांपैकीं पहिल्या प्रकारचा माल युद्धाच्या अमदानींत वाटेल त्यावेळीं युध्यमान राष्ट्रानें जप्त करावा, दुसर्या प्रकारच्या माल शत्रुराष्ट्राकडे नेण्यांत येत आहे असें आढळून आल्यास तो जप्त करावा व तिसर्या प्रकारच्या मालाला प्रतिबंध करण्यांत येऊं नये असें ठरलें होतें. १९१४ सालच्या ब्रिटिश हुकुमानें लंडनच्या डेक्लेरेशनमधील प्रतिषिद्ध व अप्रतिषिद्ध मालाची यादी रद्द करण्यांत आली. त्याचें कारण असें झालें कीं, जर्मनीला जो माल कांहीं राष्ट्रांकडून पुरविण्यांत येई तो प्रथम तटस्थ राष्ट्रांकडे पाठविण्यांत येऊन नंतर गुप्तपणें तो जर्मनीकडे पोहोंचविण्यांत येई; यासाठीं हा जर्मनीशीं चालू असणारा व्यापार थांबवण्यासाठीं ब्रिटननें पुढील नवीन नियम अमलांत आणले. (१) जर्मनींत जाणार्या मालाची वाहतुक अजीबात थांबविण्यांत आली (२) जर्मनीच्या आसपासच्या तटस्थ राष्ट्रांच्या बंदरांत येणारा माल काळजीपूर्वक तपासण्यांत येऊं लागला. (३) तटस्थ राष्ट्रें व जर्मनी यांच्यामधील व्यापारावर बारकाईची देखरेख ठेवण्यांत येऊं लागली. या सर्वांचा परिणाम असा झाला कीं, जर्मनीचा निर्गत व्यापार जवळ जवळ बंद पडला व सार्वराष्ट्रीय कायद्यानें याला नापसंती दर्शविली नाहीं. अशा रीतीनें महायुद्धानें प्रतिषिद्ध मालासंबंधीच्या कायद्यांत बरेच फेरफार घडवून आणले.

सशस्त्र व्यापारी जहाजें व पाणबोटी:- सशस्त्र व्यापारी जहाजांसंबंधीचें आपलें धोरण अमेरिकेनें महायुद्धाच्या सुरवातीसच जाहीर केलें. त्या धोरणांतील महत्त्वाचा भाग असा होता कीं, 'एखाद्या युध्यमान राष्ट्रानें आपल्या व्यापारी जहाजाच्या संरक्षणार्थ हत्यारें वापरण्यास हरकत नाही' तथापि शस्त्रास्त्रांची सामुग्री, शस्त्रास्त्रांचे व दारूगोळ्याचे प्रकार जाहीरनाम्यांत नमूद केल्याप्रमाणें असावेत. नाहीं तर तें सशस्त्र जहाज अडकवून ठेवण्यांत येईल. व्यापारी जहाजावर शस्त्रें व दारूगोळा ठेवण्याचा उद्देश केवळ जहाजाच्या संरक्षणार्थ होता असें सिद्ध करण्याची जबाबदारी ज्या राष्ट्राचें तें जहाज असेल त्या राष्ट्रावर पडेल. या धोरणाविरुद्ध जर्मनीनें निषेधपर खलिता अमेरिकेकडे पाठविला. जर्मनीचें म्हणणें असें कीं, व्यापारी जहाजाला कशाहि प्रकारचीं शस्त्रें व दारूगोळा, जहाजावर आत्मसंरक्षणार्थ ठेवण्याचा व त्याचा प्रसंगविशेषीं उपयोग करण्याचा हक्क आहे व सार्वराष्ट्रीय कायद्याला त्या हक्कानें बाध येत नाहीं. अशा प्रकारच्या जहाजाचें तें सशस्त्र असल्यामुळेंहि 'खाजगी' स्वरूप बदलत नाहीं. वास्तविक जर्मनीचें म्हणणें कायद्याला धरून होतें, तथापि पाणबुड्यांचा प्रश्न या जहाजविषयक प्रश्नाशीं निगडित झाल्यानें, जर्मनीच्या म्हणण्यांत फेरफार करणें जरूरीचें झालें. व्यापारी जहाजावरचा माल कोणत्या स्वरूपाचा आहे वगैरेसंबंधीं टेहेळणी, पाणबुड्यांच्या द्वारां करण्यांत येत असे व पाणबुड्या तर सशस्त्र व्यापारी जहाजाच्या सामर्थ्यापुढें कमी सामर्थ्याच्या होत्या. त्यामुळें एखाद्या शत्रुराष्ट्राच्या सशस्त्र व्यापारी जहाजाची तपासणी करण्याचें एखाद्या पाणबुडीनें ठरविलें तर ती पामबुडी पाण्यावर येतांच त्या सशस्त्र व्यापारी जहाजाला पाणबुडीचा सहज नाश करतां येत असें. यासाठीं पाणबुड्यांच्या संरक्षणार्थ व्यापारी जहाजावरील शस्त्रांसंबंधीं नियमन करणें जरुरीचें आहे असें अमेरिकेचें मत होतें व म्हणून अमेरिकेनें जर्मनीच्या वरील खलित्याला मान्यता दिली नाहीं. तथापि अद्यापि यासंबंधीचे नियम मुक्रर करण्यांत आलेले नाहींत.

आकाशयानें:— हेग परिषदेंत यासंबंधीं जे नियम करण्यांत आले तेच अद्यापहि कायम आहेत. वैमानिकांनीं व त्यांतील इसमांनीं आपल्या राष्ट्राचा यूनिफॉर्म वापरला पाहिजे, युद्धाच्या सर्वमान्य नियमांप्रमाणें त्यांनीं आपलें धोरण ठेविलें पाहिजे. असंरक्षित खेड्यांवर अथवा शहरांवर त्यांनीं बाँब फेकतां कामां नये, एखाद्या शहरावर भडिमार करावयाचा झाल्यास त्या शहराच्या अधिकार्यांनां आगाऊ नोटीस देण्यांत आली पाहिजे, त्या शहरांतील ऐतिहासिक व प्रसिद्ध इमारतींनां शक्य तो धक्का लावण्यांत येऊं नये, इत्यादि नियम ठरलेले आहेत. याशिवाय 'बंबार्डमेंट' संबंधीं जे नियम आहेत तेहि वैमानिकांनीं पाळिले पाहिजेत.

युद्धनियमांचें उल्लंघन व त्यासंबंधीं शिक्षा:— १९०७ च्या हेगपरिषदेच्या तिसर्या नियमाप्रमाणें जें कोणतें राष्ट्र युद्धाच्या नियमांचें उल्लंघन करील त्या राष्ट्राला दंड देण्यास भाग पाडावें असें म्हटलें होतें पण 'कोणी' दंड देण्यास भाग पाडावें हें मात्र त्या परिषदेंत ठरविण्यांत आलें नाहीं. अर्थात दंड देण्यास भाग पाडण्याचें काम, त्रयस्थ राष्ट्रांकडे असावें हें सरळ आहे. पण या सर्वमान्य तत्त्वाला व्हर्सेलिसच्या तहपरिषदेंत हरताळ फांसण्यांत आला. या परिषदेंत असें जाहीर करण्यांत आलें की, दोस्तराष्ट्रांनीं म्हणजे एका पक्षानें जर्मनीला म्हणजे दुसर्या पक्षाला युद्धनियमांचे उल्लंघन करण्याबद्दल भरपाई देण्यास भाग पाडावें, व युद्धनियमांचें उल्लंघन केल्याबद्दलची चौकशी करण्याचें काम राष्ट्रांनींच निवडलेल्या न्यायमंडळाकडे सोंपविण्यांत यावें. अर्थात जर्मनीनें या गोष्टीचा स्पष्ट इनकार केला. पण त्याचें ऐकण्यांत आलें नाहीं. फक्त एकच फरक मान्य करण्यांत आला व तो म्हणजे लष्करी अधिकार्यांच्या ऐवजीं सिव्हिल अधिकार्याच्या पुढें या नियमोल्लंघनाची चौकशी व्हावयाची हा होय.

सार्वराष्ट्रीय न्यायकोर्ट.— राष्ट्रसंघाच्या अनेक कामगिर्यांपैकी महत्त्वाची कामगिरी म्हणजे सार्वराष्ट्रीय न्यायकोर्टाची स्थापना होय. वास्तविक हेगपरिषदेनें अशा प्रकारचें न्यायकोर्य स्थापन व्हावें अशी शिफारस केली होती पण त्यावेळीं अनेक कारणांमुळें तसें घडून आलें नाहीं. तथापि युद्धानंतर हेग येथें राष्ट्रसंघाची जी परिषद भरली होती तिनें हा प्रश्न हातीं घेतला. याकरितां नेमण्यांत आलेल्या कमिटीनें एक योजना तयार करून ती राष्ट्रसंघापुढें मांडली. राष्ट्रसंघानें ती काहीं फेरफारासह मान्य केली. या योजनेच्या अन्वयें, राष्ट्रसंघानें व राष्ट्रसंघाच्या कौन्सिलनें, निवडलेल्या ११ न्यायाधिशांचें व ४ डेप्पूटी न्यायाधिशांचें एक सार्वराष्ट्रीय कोर्ट स्थापन व्हावयाचें असून त्याच्यापुढें राष्ट्रसंघाकडे एखाद्या राष्ट्रानें एखाद्या मुद्यावर निकाल देण्याची विनंति केल्यास तो मुद्दा मांडण्यांत येऊन त्याच्यावर निकाल करण्याचें काम या कोर्टाचें आहे. हा निकाल मान्य करण्यास लावण्याच्या सक्तीसंबंधानें असें ठरविण्यांत आलें आहे कीं ठराविक विषयासंबंधीच्या प्रश्नावर या कमिटीनें दिलेला निकाल त्या त्या राष्ट्रावर बंधनकारक आहे व इतर बाबतींत ज्या त्या राष्ट्राच्या खुशीवर तो निकाल मानणें, न मानणें अवलंबून आहे.

मध्यस्थी.— शांततापरिषदेच्या बैठकींत 'मध्यस्थी'च्या प्रश्नावर बरीच चर्चा झाली. महायुद्ध सुरू होण्यापूर्वी युद्ध होऊं नये म्हणून ग्रेटब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री ग्रे यांनीं बरीच खटपट केली होती पण ती साध्य झाली नाहीं. तथापि हेग परिषदेमध्यें मध्यस्थींसंबंधीची जीं कलमें होतीं तींच राष्ट्रसंघानें मान्य केलीं. राष्ट्रसंघाच्या नियमांतील १३ कलमांत हेगपरिषदेंतील कलमांचा अंतर्भाव होतो. त्यांत पुढें असेंहि म्हटलें आहे कीं, जर मध्यस्थांचा निकाल एखाद्या राष्ट्रानें मान्य केला नाहीं तर त्यासंबंधीं पुढें कोणतें धोरण स्वीकारावयाचें हें ठरविण्याचें काम राष्ट्रसंघाच्या कौन्सिलचें आहे. १२व्या कलमांत असें म्हटलें आहे कीं, राष्ट्रसंघांतील राष्ट्रसभासदांमध्यें वादाचा प्रश्न उपस्थित झाला तर तो प्रश्न राष्ट्रसंघाच्या कौन्सिलपुढें मांडण्यांत यावा व कौन्सिलचा निकाल झाल्यानंतर तीन महिनेपर्यंत लढाई पुकारण्यांत येऊं नये. याशिवाय शांतता-परिषदेंत तहांतील कलमांसंबंधीं मत देण्याकरितां एक मिश्रमंडळ नेमण्यांत यावें असें ठरविण्यांत आलें आहे. या मंडळांत तीन सभासद असून या सभासदांचा निकाल हा शेवटचाच असावा असें ठरविण्यांत आलें आहे. या मंडळाकडे फक्त तहनाम्यांतील कलमासंबंधींच्या प्रश्नांवर मत देण्याचाच अधिकार देण्यांत आला आहे.

मँडेट.— राष्ट्रसंघानें सार्वराष्ट्रीय कायद्यामध्यें मँडेटचें नवीनच तत्त्व अंतर्भूत केलें. राष्ट्रसंघाच्या मसुद्याचें २२ वें कलम असें आहे कीं, महायुद्धामुळें जे प्रदेश अगर ज्या वसाहती पूर्वीच्या राष्ट्रांच्या सत्तेखाली राहिल्या नाहींत व अद्यापि ज्यांच्यामध्यें आपल्या मुलुखाचा कारभार व्यवस्थित रीतीनें चालविण्याची पात्रता नाहीं अशा प्रदेशांचा कारभार सुरळीतपणें चालण्यासाठीं, असे मुलुख सुधारलेल्या राष्ट्रांच्या देखरेखीखालीं ठेवण्यांत यावेत. कोणत्या राष्ट्रांनीं अशा प्रकारच्या विशिष्ट प्रदेशावर देखरेख करावी हें ठरवितांना त्या प्रदेशांतील लोकांच्या इच्छा, लोकांची पात्रता, त्या प्रदेशाचें भौगोलिक स्थान, त्या प्रदेशाची सांपत्तिक स्थिति या सर्व गोष्टीचा विचार करण्यांत यावा. या कलमाप्रमाणें, जर्मन ईस्ट आफ्रिका, जर्मन साऊथ वेस्ट आफ्रिका, कामेरून, टोगोलंड, आर्मेनिया, मेसोपोटेमिया, पॅलेस्टाईन, सीरिया, जर्मन सामोआ व पासिफिक महासागरांतील एक्स जर्मन बेटें यांनां मँटेडचें तत्त्व लावण्यांत आलें आहे. या मँडेटचे तीन प्रकार आहेत: पहिल्या प्रकाराला 'ए' मँडेटस् असें नांव असून तें आर्मेनिया, अरेबिया इत्यादि देशांनां लागू करण्यांत आलें आहे. हे प्रदेश स्वतंत्र आहेत असें मानण्यांत आलें आहे. तथापि त्यांचा कारभार राष्ट्रसंघाच्या सल्ल्यानें व मदतीनें चालावयाचा आहे. 'बी' मँडेटस्अन्वयें जर्मन ईस्ट आफ्रिका, टोगोलंड व कामेरून यांचा कारभार चालतो. हे प्रदेश स्वतंत्र असल्याचें अगर पुढें स्वतंत्र होतील असें मान्य करण्यांत आलें नाहीं. तथापि हे प्रदेश देखरेख ठेवणार्या राष्ट्रांच्या प्रदेशांशीं जोडण्यांतहि यावयाचें नाहींत. 'मँडेटरी पावर' उर्फ हुकुमत ठेवणार्या राष्ट्रानें या प्रदेशांतील लोकांच्या चालीरीती, धार्मिक समजुती अगर इतर हितसंबंध यांनां धक्का न लावण्याची खबरदारी घेतली पाहिजे. 'सी' मँडेटसच्या खालीं जर्मन साऊथ वेस्ट आफ्रिका वगैरे प्रदेश येतात. याखालीं येणारे सर्व प्रदेश देखरेख ठेवणार्या राष्ट्राचा एक भाग असें तात्पुरतें समजण्यांत यावयाचें असून त्यांचा कारभार, देखरेख पहाणार्या राष्ट्रांतील कायद्याप्रमाणें चालावयाचा आहे. तथापि हे प्रदेश कारभारवाहक राष्ट्राच्या मालकीचे असें मात्र समजावयाचें नाहीं. तिन्ही प्रकारच्या प्रदेशांच्या कारभारासंबंधीचा वार्षिक रिपोर्ट कारभारवाहक राष्ट्रांनीं राष्ट्रसंघाला सादर करावयाचा असतो व कारभार पहाणार्या राष्ट्राची कारभार चालविण्याची पद्धत राष्ट्रसंघाला योग्य वाटली नाहीं तर दुसर्या राष्ट्राला त्या प्रदेशाचा कारभार पहाण्यासाठीं नेमण्याची सत्ता राष्ट्रसंघाला आहे. तात्पर्य मँडेटचें मुख्य ध्येय, मँडेटखालीं असणारा प्रदेश कारभारवाहक राष्ट्रानें आपल्या मालकीचा करूं नये याबद्दल खबरदारी घेण्याचें आहे.

खासगी मालमत्ता.— शत्रुराष्ट्रांतील व्यक्तीच्या खासगी मालमत्तेला धक्का न लावणें, ती आपल्या ताब्यांत आली असतां तिचा योग्य तर्हेनें संभाळ करणें इत्यादि तत्त्वें सार्वराष्ट्रीय कायद्यानें मान्य केलेलीं आहेत. स. १८९९ च्या व १९०७ च्या हेगपरिषदेनें या तत्वांनां आपली पुनश्च मान्यता दिली होतीं, एवढेंच नव्हे तर जिंकलेल्या प्रदेशांतील खासगी मत्तेला हीं तत्त्वें लागू करण्याचें हेग परिषदेनें ठरविलें होते. पण सार्वराष्ट्रीय कायद्याच्या या सर्वमान्य तत्त्वांचें उल्लंघन, महायुद्धामध्यें व त्यानंतरच्या तहपरिषदेनें केले. महायुद्ध सुरू झाल्यानंतर शत्रूची लढाईमध्यें सांपडलेली मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्याची कामगिरी ग्रेटब्रिटननें 'पब्लिक ट्रस्टी' कडे सोंपवली होती. स. १९१६ च्या अॅक्टानें शत्रूची मालमत्ता विकण्याला परवानगी देण्यांत आली व त्या कायद्याला अनुसरून पब्लिक ट्रस्टीनें आपल्या ताब्यांत आलेल्या जर्मन कंपन्या व त्यांचा माल या सर्वांची लिलावानें हवी तशी विल्हेवाट करण्यास सुरवात केली. फ्रान्समध्यें मात्र मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्यासाठीं मुद्दाम स्वतंत्र योजना करण्यांत आली होती. जर्मनीनें प्रथमत: शत्रूंच्या मालमत्तेचें संरक्षण करण्याच्या बाबतींत फार उदार धोरण ठेवलें होतें; पण ग्रेटब्रिटननें ज्यावेळी सन १९१६ मध्ये प्रतिगामी स्वरूपाचा कायदा पास केला त्यावेळीं त्याला उलट सवाल म्हणून जर्मनीनें फारच कडक कायदे केले. अमेरिकेनें ग्रेटब्रिटनच्या धर्तीवर आपले कायदे बनविले होते. महायुद्धानंतर तहपरिषदेच्या वेळीं यासंबंधींचा प्रश्न पुढें आला. पण ग्रेटब्रिटन व अमेरिका या राष्ट्रांनीं शत्रुराष्ट्रांतील व्यक्तींची मालमत्ता विकून आलेले पैसे गिळंकृत केले होते. अशा स्थितींत या प्रश्नाला गंभीर स्वरूप प्राप्त झालें. तथापि तहपरिषदेनें शत्रुराष्ट्रांतील मालमत्ता विकण्याला दोस्तराष्ट्रांनां कोणतीहि हरकत नाहीं; उलट तो त्यांचा हक्क आहे अशा रीतीचें कलम तहाच्या मसुद्यांत घातलें व अशा रीतीनें सार्वराष्ट्रीय कायद्यांतील एका प्रमुख तत्त्वाच्या उल्लंघनाला कायदेशीरपणाचें स्वरूप दिलें.

स्वयं निर्णय.— कोणत्याहि प्रकारच्या प्रश्नाचा निर्णय त्या प्रश्नाचा संबंध ज्या राष्ट्रांशीं निगडित झाला असेल त्या राष्ट्रांतील लोकांच्या निर्णयानुसार सोडविण्यांत याचा व त्यांत परकीय राष्ट्रांच्या हितसंबंधांचा विचार करण्यांत येऊं नये हें जें विल्मनचें मुख्य तत्त्व, तें शांतता परिषदेंत सर्व राष्ट्रांनीं मान्य केलें. विशेषत: ज्या भागांत अनेक प्रकारचे लोक राहतात त्या भागासंबंधीं हें कलम होतें. त्याप्रमाणें वरील तत्त्वानुसार श्लेसविग, होल्स्टीन, अपरसायलेशिया इत्यादि भागांतील राज्यव्यवस्थेच्या प्रश्नांचा निकाल करण्यांत आला. आपल्यावर कोणत्या प्रकारची राज्यव्यवस्था असावी, इत्यादि प्रश्नासंबंधानें योग्य मत देण्यास त्या त्या भागातील लोकांची राजकीय दृष्टि उच्च दर्जाची असली पाहिजे हें उघड आहे. तथापि या गोष्टींचा शांततापरिषदेंत विचार करण्यांत आला नाहीं.

   

खंड २१ : साचिन - ज्ञेयवाद  

 

 

 

  सातारा
  सादाबाद
  सादी
  सानंद तालुका
  साबण
  साबरमती नदी
  साबाथ
  साबूदाणा
  सांभर
  सांभर सरोवर
  सामवेद
  सायणाचार्य
  सायप्रस बेट
  सायरिनी
  सारंगड संस्थान
  सारंगपूर
  सारण
  सारस्वत
  सारानाथ
  सार्वराष्ट्रीय कायदा
  सालवीन
  सालूर
  सालेम
  सालोन
  साल्व्हाडोर
  सावंतवाडी संस्थान
  सावर्णि
  सावित्री
  साष्टी
  सासवड
  साहित्यशास्त्र
  साळी
  सिंकोना
  सिक्कीम
  सिंगापूर
  सिंगू
  सिंघभूम
  सिजविक
  सिंजहोरो
  सिथिआ
  सिंद
  सिंध
  सिंधसरहद्द
  सिंधु
  सिंधुनद
  सिद्धपूर
  सिनसिनॅटी
  सिन्नर
  सिरसा
  सिरसी
  सिराजगंज
  सिरोही
  सिलहट
  सिलोन
  सिसवी
  सिसिरो, मार्कस टिलियस
  सिंह
  सिंहगड
  सीएरालिओनी
  सीता
  सीतापूर
  सीतामऊ संस्थान
  सीरिया
  सील
  सुएझ
  सुकेत संस्थान
  सुग्रीव
  सुतार
  सुंथ
  सुंदरवन
  सुदान
  सुदास
  सुंदोपसुंद
  सुपारी
  सुपे
  सुफी
  सुब्रह्मण्य अय्यर डॉ एस्
  सुभद्रा
  सुमात्रा
  सुमेर
  सुरगाण
  सुरगुजा
  सुरजमल्ल
  सुरत
  सुरापान
  सुराष्ट्र
  सुलतानपूर
  सुलेमानपर्यंत
  सुश्रुत
  सुसर
  सुसा
  सूतिकाज्वर
  सूर घराणें
  सूरदास
  सूर्य
  सूर्यमाला
  सूक्ष्मदर्शक यंत्र
  सूक्ष्मसंचयन
  सेखोजी आंगरे
  सेंगर उर्फ सैंगर राजवंश
  सेंट पीटर्स बर्ग
  सेंट लुसिआ
  सेंट-सायमन,क्लॉड हेनरी
  सेंद्रक
  सेन राजे
  सेनवी
  सेनीगाल
  सेरामठ
  सेलीबीझ
  सेल्युशिआ
  सेवुल
  सेव्हॅस्टोपोल
  सैन्य
  सैलाना संस्थान
  सोंड
  सोडा
  सोंडूर
  सोनपूर
  सोनपूर संस्थान
  सोनार
  सोप्पार
  सोफिया
  सोम
  सोमदेव
  सोमनाथ
  सोमालीलॅंड
  सोमेश्वर
  सोरा
  सोलापूर
  सोहावल
  सौंदत्ती
  सौदॅम्पटन
  सौंदर्यशास्त्र
  स्कंदपुराण
  स्कॉटलंड
  स्कुटारी
  स्कौट (स्काउट)
  स्टटगार्टं
  स्टॉक होम
  स्ट्रॉबेरी-इष्टापुरी
  स्ट्रायबर्ग
  स्तंभ
  स्त्रीधन
  स्थलजलचर
  स्थानेश्वर
  स्थापत्यशास्त्र
  स्थापत्यशास्त्र (भाग २)
  स्थापत्यशास्त्र (भाग ३)
  स्थितिगतिशास्त्र
  स्पंज
  स्पर्शास्पर्शविचार
  स्पार्टा
  स्पिनोझा
  स्पेन
  स्पेन्सर, हर्बर्ट
  स्फुर
  स्मर्ना
  स्मिथ, अॅडॅम
  स्वाझीलंड
  स्वात संस्थान
  स्वानसी
  स्वामीनारायणपंथ
  स्वार्थवाद
  स्वित्झर्लंड
  स्वीडन
 
  हंगु
  हंगेरी
  हॅझलिट, विल्यम
  हझारा जिल्हा
  हझाराबाग जिल्हा
  हडगल्ली
  हंडिया
  हणमंते, रघुनाथ नारायण
  हत्ती
  हंथवड्डी
  हथवाराज
  हनगळ
  हनमकोंडा
  हंबीरराव मोहिते
  हमदान
  हमीरपूर
  हर
  हरणई
  हरदोई
  हरद्वार
  हरपनहळ्ळी
  हरभरा
  हरसूद
  हरिआना
  हंरिपंत फडके
  हरिपूर
  हरिश्चंद्र
  हरिहर
  हर्दा
  हर्ष
  हलवाई
  हलायुध
  हवेली
  हव्यक ब्राह्मण
  हंस
  हंसदास (राज)
  हसन
  हसनपूर
  हंसी
  हस्तिदंत
  हस्तिनापूर
  हळद
  हळवा
  हळशी
  हळ्ळेबिड
  हाँगकाँग
  हाजीपूर
  हाटा
  हाटिया
  हाटेंटाट
  हाडें
  हायॉर्न नॅथेनील
  हाथ्रस
  हानोइ
  हागोव्हर
  हापुर
  हाफीजाबाद
  हॉफ्मान
  हॉब्ज
  हाम्बर्ग
  हाल
  हॉलंड
  हावेरी
  हाळेपाईक
  हिंगणघाट
  हिंगूळ
  हिंगोली
  हिंग्लज
  हिंदुपूर
  हिंदूकुश
  हिंदोल
  हिब्रू वाड्मय
  हिंमतबहादूर गोसावी
  हिमालयपर्वत
  हिरडा
  हिरण्यकशिपु
  हिरात
  हिरे
  हिलटिप्पेरा
  हिशेबपद्धति
  हिस्सार
  हुएनत्संग
  हुकेरी
  हुगळी
  हुंडणावळ
  हुनगुंद
  हुबळी
  हुमायून
  हुशंगाबाद
  हुश्यारपुर
  हुण
  हेग
  हेगेल
  हेंझाडा
  हेनरी राजे
  हेबळी
  हेमाद्रि अथवा हेमाडपंत
  हेलिओपोलिस
  हेल्महेल्ट्झ, हर्मन
  हैदरअल्ली
  हैदराबाद
  हैहय राजे
  होंडुरस
  होनावर
  होमर
  होयसळ राजे
  होरेस
  होलिया
  होसुर
  होस्पेट
  होळकर
  हौरा
  ह्यूगो, व्हिक्टर
  ह्यूम
 
  क्ष
  क्षत्रप
  क्षत्रिय
  क्षयरोग
  क्षिप्रा
  क्षीरस्वामी
  क्षेमंकर
  क्षेमराज
  क्षेमीश्वर
  क्षेमेंद्र
  ज्ञ
  ज्ञानकोश
  ज्ञानराज
  ज्ञानेश्वरी
  ज्ञेयवाद

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .