विभाग आठरावा : बडोदें ते मूर       

मनरो, जेम्स (१७४८-१८३१)- अमेरिकेंतील संयुक्त संस्थानांचा पांचावा प्रेसिडेंट. हा अमेरिकेच्या स्वतंत्रतेच्या युध्दंत होता व नंतर अनेक सार्वजनिक हुद्दयांवर असून पुढें तो राष्ट्राध्यक्ष झाला. (१८१६-१८२४) त्याचीं मुख्य कामें म्हटलीं म्हणजे लुइझिआना विकत घेणें, व मनरो - तत्त्व जाहीर करणें हीं होत. १८०२ च्या सुमारास लुइझिआना व न्यू ऑर्लिअन्स या प्रदेशांबद्दलचा वाद सामोपचारानें मिटविण्याकरितां जेफर्सन प्रेसिडेंटनें मनरोस फ्रान्स व स्पेन येथील दरबारांत वकील म्हणून पाठविलें. तिकडे जाऊन मनरोनें लिव्हिंगस्टनच्या सल्यानें लुइझियाना नेपोलियनपासून विकत घेतलें. त्याला नंतर लंडन येथें वकील म्हणून नेमिलें. मनरो १८०७ सालीं अमेरिकेस परत आला. नंतर पुन्हां त्याच्या राष्ट्राध्यक्षी कारकीर्दीत सेमिलोन युद्ध (१८१७-१८), फ्लॉरिडाची प्राप्ति, मिसोरी नदीसंबंधीं तडजोड वगैरे गोष्टी घडल्या. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यानें स. १८२३ मध्यें 'मनरो डॉक्ट्रिन' म्हणून जाहीर केलेलें तत्त्व; या तत्त्वाचा युनायटेडस्टेट्रसच्या परराष्ट्रीय धोरणावर तेव्हांपासून फारच महत्त्वाचा परिणाम झालेला आहे.

म न रो डॉ क्ट्रि न.- प्रे. मनरोनें वरील तत्त्व स. १८२३ त प्रथम जाहीर केलें. तें असें कीं, युनायटेडस्टेट्सनें यूरोपच्या राजकारणांत स्वतःस गुंतवून घेण्याचें सर्वस्वीं टाळावें. पुढें जसजसें युनायटेडस्टेट्स या राष्ट्राचें महत्त्व व वजन वाढत गेलें, तसतसा वरील तत्त्वास दुहेरीपणाहि आला. तें दुसरें अंग असें कीं, उलटपक्षीं यूरोपीय राष्ट्रांनांहि अमेरिकाखंडांतील राजकारणांत बिलकूल ढवळाढवळ करूं देऊं नये. हे अमेरिकेचें दुहेरी धोरण ठाम ठरत जातजात शेवटीं प्रे. मनरोनें ते जाहीर केलें. तेव्हांपासून अमेरिकेच्या या परराष्ट्रीय धोरणाला 'मनरो डॉक्ट्रिन' असें नांव पडलें. तें जाहीर करण्यास असें कारण झालें कीं, स. १८२० च्या सुमारास यूरोपांत 'होली अलायन्स' (पवित्र संघ) म्हणून बादशाही संघ स्थापन होऊन स्पेनच्या बादशहाला स्पॅनिश साम्राज्यांतून निघून स्वतंत्र झालेल्या दक्षिण अमेरिकेंतील स्पॅनिश वसाहती परत मिळवून देण्याचा विचार चालू झाला; त्यावेळीं मनरोनें वरील तत्त्वाचा पुरस्कार जोरानें करून आपल्या भाषणांत पुढील गोष्टीचा स्पष्ट उल्‍लेख केला : - (१) यूरोपीय राष्ट्रांच्या आपसांतील राजकारणांत व युध्दंत युनायटेड स्टेटसने भाग घेतलेला नाहीं व पुढें घेऊं नये. (२) यूरोपीय राष्ट्रांनींहि अमेरिकाखंडांतील कोणत्याहि भागांत आपला हात शिरकविण्याचा प्रयत्न करूं नये. (३) तत्कालीन अस्तित्वांत असलेल्या कोणत्याहि यूरोपीय राष्ट्राच्या वसाहतीच्या किंवा मुलुखाच्या भानगडींत युनायटेडस्टेटस्नें पडूं नये. (४) मात्र जीं राज्यें तत्पूर्वीच यूरोपीयांच्या साम्राज्यांतून फुटून बाहेर निघून स्वतंत्र झालेलीं आहेत व ज्यांचें स्वातंत्र्य युनायटेडस्टेट्सनें मान्य केलेलें आहे, त्यांचें स्वातंत्र्य परत नष्ट करण्याचा कोणत्याहि यूरोपीय राष्ट्रानें प्रयत्न करूं नये; केल्यास तें कृत्य युनायटेडस्टेट्सबरोबरच्या मैत्रीसहि विघातक समजलें जावें व तशा वेळीं युनायटेडस्टेट्सनें स्वस्थ न बसतां त्या अमेरिकन राज्याच्या स्वातंत्र्यसंरक्षणाच्या कामी मदत करावी (५) अमेरिकेंतील जीं जीं राज्यें स्वतंत्र झालीं आहेत त्यांच्या मुलुखांत तदुत्तर नवीन वसाहती स्थापण्याचा हक्क कोणाहि यूरोपीय राष्ट्रास नाहीं. ग्रेटब्रिटननें मनरोच्या या तत्त्वास ताबडतोब आपली अनुमति दर्शविली व पुढें अनेक प्रसंगीं तें तत्त्व युनायटेडस्टेट्सनें अमलांत आणलें. उदाहरणार्थ, क्लेटन-बुलवर तहान्वयें १८५० मध्यें ग्रेटब्रिटन व युनायटेडस्टेट्स या दोघांनीं मध्य अमेरिकेंत वसाहती, तटबंदी वगैरे गोष्टी न करण्याचें ठरविलें. दुसरा प्रसंग म्हणजे, मॅक्झिमिलियननें फ्रेंचांच्या मदतीनें मेक्सिकोवर ताबा सांगितला होता ता त्याचा अम्मलहि नष्ट करण्यांत आला. पनामाचा कालवा बांधण्याचें ठरलें तेव्हांहि हें तत्त्व लावलें गेलें. अमेरिकाखंडांतील कोणत्याहि भागावर कोणाहि यूरोपीय राष्ट्राचा अम्मल राहूं नये, येथपर्यंत त्याच्या अर्थाची मजल गेली आहे. उलटपक्षीं हेग येथील पीस कॉन्फरन्सला प्रतिनिधी पाठविण्याचें नाकारून युनायटेडस्टेट्सनें यूरोपीय राजकारणांतून अलिप्त राहण्याचें तत्त्व १९१० पर्यंत कायम राखलें. पण महायुध्दंत तत्त्वाविरुद्ध वागून युनायटेडस्टेट्सनें भाग घेतला. युद्ध संपल्यावर पुन्हां मनरो-डॉक्ट्रिनला अनुसरून राष्ट्रसंघांत सामील होण्याचें यु. स्टे. नें नाकारलें.