विभाग आठरावा : बडोदें ते मूर     
 
मध्यप्रांत व वऱ्हाड- हा इलाखा त्रिकोणकृति असून मुंबई इलाखा व बंगाल इलाखा यांच्यामध्यें आहे. याचें क्षेत्रफळ १३१०५२ चौरस मैल असून त्यापैकीं ८२००० चौरस मैल प्रदेश प्रत्यक्ष ब्रिटिश अमलाखालीं आहे. १८००० चौरस मैल (वऱ्हाड) निझाम सरकारपासून कायमच्या भाडेपट्टयानें घेतलेले आहेत आणि बाकी मांडलिक संस्थानांच्या ताब्यांत आहेत. या प्रांताची लोकसंख्या (१९२१) १३९१२७६० असून त्यांपैकीं वऱ्हाडची लोकसंख्या ३०७५३१६ आहे. मध्यप्रांताचे निरनिराळे भाग निरनिराळया सालीं ब्रिटिश अमलाखाली आले. कांही भाग युध्दांत जिंकून घेतलें आणि कांही सन १८५७ च्या बंडानंतर खालसा केले. वऱ्हाडप्रांत प्रथम १८५३ सालीं निझामानें ईस्ट इं. कंपनीला हैद्राबाद येथें असलेल्या लष्करच्या खर्चाकरितां मोबदला म्हणून दिला आणि १९०३ सालीं ब्रिटिश सरकारनें त्याबद्दलचा कायम भाडेपट्टा करून घेतला. या प्रांतांतला विंध्यपर्वताचा भाग खुरटया जगंलानें व्यापलेला असून त्याच्या दक्षिणेकडे नर्मदा नदीच्या कांठी उत्तम गहूं पिकणारी सुपीक जमीन आहे. नंतर उंच सातपुडयाचा पठार-प्रदेश आहे. नागपूरच्या बाजूची जमीन सपाट व काळी असून कापूस पिकणारी आहे. मध्यप्रांताचा हा भाग सर्वांत श्रीमंत आहे. वाइनगंगा नदी वहाते त्या प्रदेशांत भाताचें पीक होतें. मध्यप्रांताचा आग्नेयीकडील भाग व डोंगराळ असून तेथें २४००० चौरस मैल जंगल आहे व त्यांत जंगली लोकांच्या जाती राहातात. बस्तर आणि कांकर हीं मांडलिक संस्थानें या भागांत आहेत. मध्यप्रांताच्या नैर्ॠत्येस वऱ्हाडप्रांत असून त्या ठिकाणची जमीन उत्तम काळी आहे व तींत कापूस पिकतो. या प्रांतांतील वस्ती नवीन झालेली आहे. आर्य लोकांची वसाहत येथें होण्यापूर्वी गोंड व इतर मूळच्या रहिवाश्यांनीं हा प्रदेश व्यापिलेला होता. हल्लीं येथें शेंकडा ५६ लोक हिंदी, शेंकडा ३१ मराठी व शें. ७ गोंडी भाषा बोलतात. मुसुलमानांच्या स्वारीनंतर इस्लामी धर्म स्वीकारलेले बरेच हिंदु येथें आहेत. मूळचे रानटी लोक हिंदु धर्मांतल्या सुधारणेच्या पायऱ्या हळू हळू आक्रमीत आहेत.

सर रिचर्ड टेम्पल हा मध्यप्रांताचा पहिला चीफ कमिशनर नेमला गेला त्यावेळीं या प्रांतात फक्त एकच सडक जबलपूर ते नागपूरपर्यंत होती. नंतर अनेक सडका आणि मुंबई व कलकत्ता यांनां जोडणारे रेल्वेचे दोन मुख्य रस्ते तयार झाले. याशिवाय अलीकडे रेल्वेचे लहान लहान अनेक फांटे काढण्यांत आले आहेत. या वहातुकीच्या साधनाबरोबर प्रांताचा व्यापार सारखा वाढत्या प्रमाणांत आहे. या प्रांताचा मुख्य धंदा शेतकी हा असून को-ऑपरेटिव्ह-क्रेडिट सोसायटयांच्या चळवळीमुळें शेतकीची बरीच सुधारणा झाली आहे. या प्रांतांत मुख्यतः जमीनदारी पद्धतच असून शेतकऱ्यांच्या हक्कसंरक्षणाकरितां अनेक कायदे करण्यांत आले आहेत. वऱ्हाडप्रांतांत मुंबई इलाख्यांतील रयतवारीपद्धति  आहे. १६४०० चौरस मैल सरकारी जंगल असून त्यापैकीं ३३०० चौरस मैल वऱ्हाडप्रांतांत आहे. एकंदर जमिनीपैकीं फक्त शेंकडा ५५ लागवडीखालीं आहे. या प्रांतांतलें मुख्य पीक भात हें असून गहूं, हरभरा, गळीताचीं धान्यें, कापूस, ज्वारी वगैरे इतर पिकें होतात. शेतांत काम करणाऱ्यांमध्यें बायकांची संख्या निम्म्याहून अधिक असते.

व्या पा र आ णि का र खा ने.- उद्योगधंद्यांनां येथें नुक्ताच आरंभ आहे. नागपूर आणि जबलपूर हीं दोनच विशेष महत्त्वाची शहरें आहेत. कापसाच्या कापडच्या धंद्याचें नागपूर हें मुख्य ठिकाण आहे. तेथें १८७७ मध्यें 'एम्प्रेस मिल' सुरू होऊन त्या नंतर अनेक गिरण्या झाल्या. मँगॅनीज धातु काढणें हा सर्वांत मोठा धंदा या प्रांतांत आहे. त्यांत (१९२३ सालीं) १२००० मजूर कामास होते. दुसऱ्या नंबरचा धंदा कोळशाच्या खाणींचा असून त्यांत ८५७५ मजूर होते. जबलपूर येथें संगमरवरी दगड, चुनखडी, भांडयांची माती आधि शंखजिरे वगैरेंच्या खाणी आहेत. या प्रांतांत १९२३ सालीं एकंदर ५७४ कारखाने होते आणि सर्वांत मिळून ६४०६७ मजूर कामावर होते. वहातुकीचीं साधनें वाढत आहेत, त्याबरोबर खेडेगांवांतील वस्ती कमी होऊन शहरांत दाटी होत आहे आणि जुन्या खेडेगांवांतून धंद्यांस उतरती कळा लागत आहे.

रा ज्य का र भा र.- या प्रांताचा राज्यकारभार गव्हर्नर (इन कौन्सिल) पहातो. त्याच्या मदतीला सहा सेक्रेटरी, पांच अंडरसेक्रेटरी आणि एक जमाबंदी असिस्टंट सेक्रेटरी असतो. दोन एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलर आणि दोन दिवाण मिळून सर्व खात्यांचा कारभार पहातात (१९२४ सालीं, दिवाणांचा पगार नामंजूर केल्यामुळें सोपींव खात्यांची व्यवस्था गव्हर्नरच पहात असे). मध्यप्रांताच्या कायदेकोन्सिलांत ७० सभासद असून त्यांपैकीं शेंकडा ७० लोकनियुक्त आणि शेंकडा २० हून अधिक नाहींत इतके सरकारी अधिकारी असतात. हल्‍लींच्या कौन्सिलांत एकंदर ६८ सभासद असून त्यांपैकीं ५३ लोकनियुक्त, १० सरकारनियुक्त अधिकारी आणि ५ सरकारनियुक्त बिनअधिकारी सभासद आहेत. कायदेमंडळापुढें जो विषय असेल त्यांतले तज्ज्ञ असे दोन जादा सभासद नेमण्याचा अधिकार गव्हर्नरला आहे. राज्यकारभाराच्या एकंदर सोयीकरितां मध्यप्रांताचे चार विभाग आणि वऱ्हाड हा पांचवा विभाग केला आहे. प्रत्येक विभागावर कमिशनर असतो. जिल्ह्यावरचे अधिकारी डेप्युटी कमिशनर असून त्यांनां डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटचे अधिकार असतात. प्रांताचा इतर कारभार पहाणारे निरनिराळया खात्यांतले अधिकारी इतर प्रांतातल्याप्रमाणेंच असतात. जिल्ह्याच्या विभागांनां तहशील (तालुका) म्हणतात. ज्युडिशियल कमिशनरचें कोर्ट हें या प्रांतांतलें शेवटलें वरिष्ठ दिवाणी-फौजदारी अपील कोर्ट आहे. तें नागपूर येथें असून त्यांत एक ज्युडिशियल कमिशनर आणि तीन ॲडिशनल ज्युडिशियल कमिशनर असून त्यांपैकीं एक निदान दहा वर्षें धंदा केलेला बॅरिस्टर किंवा वकील किंवा ॲडव्होकेट यांपैकीं असतो. शिवाय जरूर तेव्हां चवथा ॲडिशनल ज्युडिशियल कमिशनर तात्पुरत्या नेमतात. स्थानिक कारभार म्युनिसिपालिट्या व लोकल बोर्डें पहातात. नागपूरची म्युनिसिपालिटी १८६४ सालीं स्थापन झाली असून इतर आणखी ६१ म्युनिसिपालिट्या आहेत. प्रत्येक तहशिलीस आणि प्रत्येक जिल्ह्याला एक लोकलबोर्ड असून त्यांत १९२० सालच्या कायद्यान्वयें सरकारी अधिकाऱ्यांखेरीज सरकारनियुक्त सभासद १/४ हून अधिक नसतात. या प्रांतांतला प्रदेश उंचसखल फार असल्यामुळें कालवे करणें अशक्य आहे असें पूर्वी मत होतें, पण अलीकडे तें बदलून तण्डुला, वाइनगंगा, महानदी, खरंग आणि मेनियारी या महत्त्वाच्या कालव्यांच्या योजना हाती घेण्यांत आल्या आहेत. या प्रांतांत ९ चौरस मैलांनां एक शिपाई असें पोलिसांचे प्रमाण आहे.

शि क्ष ण.- सामान्य शिक्षणाच्या शाळा आणि विशिष्ट शिक्षणाच्या शाळा असे शाळांचे दोन प्रकार आहेत. विशेष शिक्षणाच्या शाळांत उद्योगधंद्याच्या व कलाकौशल्याच्या शिक्षणाच्या शाळांचा समावेश होतो. तसेंच मुली, राजकुमार, आणि यूरोपीयन लोकांचीं मुलें यांच्याकरितां स्वतंत्र असलेल्या शाळांचा यांत समावेश होतो. सामान्य शिक्षणाच्या शाळांचे प्राथमिक आणि दुय्यम असे दोन भेद आहेत. कांहीं शाळा सरकारी शाळाखात्यानें आणि म्युनिसिपालिट्या व लोकलबोर्डे यांनीं चालविलेल्या आहेत व कांहीं खाजगी संस्थानीं चालविलेल्या आहेत. १९२० सालीं सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा पास होऊन लोकलबोर्डांनां तसें शिक्षण सुरू करण्याचा अधिकार देण्यांत आला आहे. उच्च शिक्षणाकरितां नागपूर येथें एम्. ए. व एल्. एल्. बी. पर्यंत शिक्षण देणारें मॉरिस कॉलेज आहे. एम्. ए. पर्यंत शिक्षण देणारें 'हिस्लॉप कॉलेज' आणि एम्. एस्. सी पर्यंत सायन्सचें शिक्षण देणारें व्हिक्टोरिया कॉलेज, बी. एस्. सी. च्या परीक्षेचें शिक्षण वरील तिन्ही कॉलेजांत दिलें जातें. याशिवाय जबलपूर येथें रॉबर्टसन् कॉलेजांत बी. ए. व बी. एस्. सी. परीक्षांचें शिक्षण, उमरावती येथील 'किंग एडवर्ड' कॉलेजांत बी. ए. व इन्टरसायन्स परीक्षांचें शिक्षण दिलें जातें. जबलपूर येथें एक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज असून निरनिराळया ठिकाणीं नॉर्मल स्कूल्स आहेत. याशिवाय नागपूर येथें इंजिनियरिंग कॉलेज, व ॲग्रिकल्चर कॉलेज असून उमरावतीस टेक्निकल इन्स्टिटयूट आहे. १९२३ सालीं, नागपुरास युनिव्हर्सिटी ॲक्ट पास होऊन या प्रांतांतील सर्व कॉलेजें या युनिव्हर्सिटीला जोडलीं. दुय्यम शिक्षणाची व्यवस्था पहाण्याकरितां एक स्वतंत्र बोर्ड स्थापन झालें आहे. नागपूर येथें एक स्वतंत्र 'मेडिकल स्कूल' आहे.

नागपूर येथें मेयो हॉस्पिटल, लेडी डफरिन हॉस्पिटल, मुरे मेमोरियल हॉस्पिटल व एन मेन्टल हॉस्पिटल आहे. जबलपूर येथें व्हिक्टोरिया हॉस्पिटल, लेडी एल्जिन हॉस्पिटल, क्रंप चिल्ड्रेन्स हॉस्पिटल हीं आहेत. याशिवाय ९४ लोकल बोर्डांनीं चालविलेले मोफत दवाखाने आहेत.

या प्रांतांत मुख्य उत्पन्नाची बाब शेतसारा ही असून प्रांताची एकंदर वार्षिक जमा ७७२००००० रुपये आहे आणि एकंदर खर्च सुमारें ५९०००००० रुपये आहे.

म ध्य प्रां तां ती ल सं स्था नें.- या प्रांतांत १५ संस्थानें असून त्यांचें क्षेत्रफळ ३११७६ चौरस मैल आणि लोकसंख्या २०६६९०० आहे. या संस्थानांपैकीं मकराई संस्थान हुशंगाबाद जिल्ह्यांत असून बाकीचीं छत्तिसगड विभागांत आहेत. त्यांच्यावर पोलिटिकल एजंटामार्फत ब्रिटिश नियंत्रण असतें. यांचा कारभार वंशपरंपरागत हिंदी संस्थानिक पहातात. संस्थानचा कारभार पाहण्याची पूर्ण सत्ता संस्थानिकांनां आहे. तथापि पुष्कळ वेळां संस्थानिक वालवयी असल्यामुळें किंवा संस्थानिकाच्या गैरवर्तनामुळें संस्थानचा कारभार ब्रिटिश सरकारला प्रत्यक्ष आपल्या हातीं घ्यावा लागलेला आहे. हीं संस्थानें ब्रिटिश सरकारला खंडणी देतात. खंडणीची एकंदर रक्कम सुमारें अडीच लक्ष रुपये आहे. संस्थानांचें प्रत्येकीं क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि उत्पन्न पुढीलप्रमाणें आहेः -