विभाग आठरावा : बडोदें ते मूर
मजूर- मानवजातीपैकीं बहुतेकांनां सुधारणा व संस्कृति यांचा आरंभ होण्याच्या पूर्वीहि उदरंभरणार्थ शारीरिक श्रम करणें भाग पडत असे; आणि हल्लींच्या अगदीं सुधारलेल्या समाजांतील बहुसंख्यांक नागरिकांनांहि स्वशरीरकष्टानें स्वतःचा योगक्षेम चालवावा लागतो. तथापि अलीकडे रूढ झालेले 'मजूर', 'मालक', 'मजुरांचे कायदे' वगैरे शब्द प्राचीन संस्कृतीच्या समाजांनां उद्देशून वापरणें योग्य होणार नाहीं, कारण त्या काळांतील समाजरचना आणि उद्योगधंद्याची व्यवस्था निराळया प्रकारची होती. प्राचीन काळच्या सुधारलेल्या समाजांत बहुधां गुलामांकडून शरीरकष्टाचीं कामें करून घेत असत. तथापि कारखान्यांत आणि खाणीमध्यें कामें करणाऱ्या स्वतंत्र मजुरांचेहि मोठाले संघ असत. अशा मजुरांनां सोसाव्या लागणाऱ्या आपत्ती व होणारे रोग यांचें वर्णन प्लिनी या रोमन इतिहासकारानें केलें आहे. निरनिराळया धातूंच्या वस्तू बनविण्याच्या धंद्यांमध्यें होणाऱ्या कामांचे प्रकार त्यानें वर्णिले आहेत; तेच प्रकार पौरस्त्य देशांतील सुधारलेल्या प्रागैतिहासिक काळांतल्या आर्यन् लोकांतील उद्योगधंद्यांमध्यें होते असें पुराणवस्तुसंशोनशास्त्रज्ञांच्या अलीकडील शोधांवरून सिद्ध झालें आहे. आणि तशाच प्रकारचीं कामें मध्ययुगांतील फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड वगैरे देशांत चालू होतीं. प्रागैतिहासिक काळापासून मध्ययुगापर्यंतच्या दीर्घकाळविभागांत मजुरांची स्थिति कशा प्रकारची होती याबद्दलची माहिती देणारीं साधनें फार अल्प व विस्कळित आहेत. प्राचीन कलाकौशल्यविषयक अवशेष अधिकाधिक उपलब्ध होत आहेत, तथापि तत्कालीन मजुरांच्या स्थितीवर पूर्ण प्रकाश पडण्याकरितां अद्याप पुष्कळ संशोधन व्हावयास पाहिजे. सर्व प्राचीन सुसंस्कृत समाजांत पुष्कळशीं कामें सक्तीच्या मजूरपद्धतीनें किंवा गुलामपद्धतीनें करून घेत असत, हें खरे असलें तरी ईजिप्तचे मनोरे किंवा ईजिप्तमधील मनोऱ्याहूनहि प्राचीन असें नक्षीचें सुंदर धातुकाम व विणकाम गुलामांकडून करवून घेतलें असेल अशी खात्री मुळींच देतां येत नाहीं. रोमन साम्राज्यांत सुध्दां गुलामांची संख्या इतर मजुरीच्या पद्धतीनें काम करणाऱ्या लोकांपेक्षां फक्त कांही वेळींच अधिक होती. प्रत्येक सुधारलेल्या प्राचीन व अर्वाचीन देशांत स्वतंत्र मजूर पद्धति, सक्तीची मजूरपद्धति आणि पूर्ण गुलामपद्धति या तिन्ही पद्धती थोडयाबहुत प्रमाणांत नेहमींच अस्तित्वांत होत्या असें सामान्यतः म्हणण्यास मुळीच हरकत नाहीं. तसेंच सांप्रत विसाव्या शतकांत प्रत्येक सुधारलेल्या देशांत गुलामपद्धति व सक्तीची मजूरपद्धति कायमची बंद करून स्वतंत्र मजूरपद्धति प्रस्थापित करणें आणि मजुरासंबंधीं प्रत्येक बाबतींत सरकारी कायद्यानें नियम घालून देणें ही प्रवृत्ति वाढत आहे. या स्थित्यंतराचा किंवा मजूरविषयक सरकारी कायद्याविषयींचा इतिहास प्रत्येक देशांत बहुतेक सारखाच आहे.
म जू र वि ष य क का य दे.- इंग्लंडमध्यें सॅक्सन अमलाच्या काळांत (इ. स. ४०० ते ८००) गुलामपद्धति अस्तित्वांत होती हें त्यावेळच्या कायद्यावरून स्पष्ट दिसते. शिवाय कायमशेतमजूरपद्धति (सर्फडम) होती; म्हणजे प्रत्येक शेतांत काम करणारे मजूर ठरलेले असत आणि कोणत्याहि कारणानें किंवा शेताचा मालक बदलला तरी मजुरांनां तें शेत सोडून दुसरीकडे जाण्यास परवानगी नसे. या दोन्ही पद्धती नार्मन लोकांच्या अमलांतहि (स. १००० नंतर) चालू होत्या. याशिवाय स्वतंत्र मजुरांचा वर्ग असे. मजुराबाबत पहिला कायदा ३ ऱ्या एडवर्डच्या कारकीर्दीत झाला पण तो मजुरांच्या हिताकरतां नसून मालकांच्या सोयीकरितां होता. शतवार्षिक युध्दंत व ब्लॅकडेथ नांवाच्या रोगामुळें लोकसंख्या बरीच कमी होउच्न मजुरांची तूट पडूं लागली. तेव्हा मजूरीचे दर ठरविणारा व सशक्त माणसांनां सक्तीनें काम करण्यास लावणारा कायदा करण्यांत आला. नंतर लवकरच मजूरांनीं एक कौंटी सोडून दुसऱ्या कौंटीत जाऊं नये असाहि कायदा केला गेला. १५ व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत या प्रकारें मजुरीचे दर आणि मजुरांचें स्थलांतर यावर नियंत्रण घालणारे अनेक कायदे झाले. पण असले कायदे अमलांत आणणें फार कठिण आहे असा अनुभव सरकारला येत होता. मजुरांच्या हिताचा पहिला कायदा लंडन शहरांतील मजुरांनीं प्रथम स. १५१४ मध्यें पास करविला, त्यानें कामाचे तास सकाळीं ५ पासून संध्याकाळीं ८ वाजेपर्यंत (मध्यंतरी जेवणाकरितां दोन सुटया) ठरविण्यांत आले. शिवाय १५ व्या शतकांत लोंकरीच्या कापडाच्या व इतर कित्येक धंद्यांत माल चांगला तयार व्हावा म्हणून कित्येक कायद्यांनीं नियंत्रणें घातलीं, त्यांत रात्रीं काम चांगलें होत नाहीं म्हणून त्याला कायद्यानें बंदी केली. एलिझाबेथच्या कारकीर्दीत (१५६२) मजूरविषयक पूर्वीचे कायदे थोडीफार सुधारणा करून पुन्हां कायम ठेवण्यांत आले. पण मजुरीसंबंधीचें कायदे मजुरांच्या कायद्याकरितां आहेत असें तत्त्व प्रतिपादण्यांत आलें. शिवाय कामशिकाऊ मुलांच्या (अप्रेंटिस) फायद्याचे कित्येक कायदे एलिझाबेथ राणीनें केले. सदरहू कायदे पुढें औद्योगिक क्रांतीच्या काळापर्यंत बहुतेक तसेच चालू होते. स. १७४४ मध्यें मँचेस्टरच्या कापडाच्या गिरण्यांत तापाची मोठी सांथ आली, त्यावेळीं मुलांकडून फाजील काम घेण्याच्या अनर्थाकडे लोकांचें प्रथम लक्ष वेधलें. त्याबद्दल स्थानिक डॉक्टरांकडून चौकशी झाल्यावर १८०२ सालीं हेल्थ अँड मॉरल्स ऑफ अप्रेंटिसेस ॲक्ट पास झाला व त्यानें कामाचे तास बारा, रात्रीच्या कामास बंदी, धार्मिक शिक्षण, निजण्याची व कपडयांची नीट व्यवस्था, इत्यादि गोष्टी कायद्यानें ठरवून दिल्या. पुढें वाफेच्या शक्तिनें यंत्रें चालण्याची युक्ती निघाल्यावर राबर्ट ओवेनच्या प्रयत्नामुळें कापसाच्या गिरण्यांतील मुलांसंबंधानें स. १८१९ मधील कायद्यानें नऊ वर्षांच्या आंतील मुलें कामास लावूं नयेत व कामाचे तास बारा असावे, असें ठरविण्यांत आलें. पुढें मायकेल सॅडलर आणि लार्ड ॲशले (नंतरचा शॉफ्ट्सबरीचा अर्ल) यांच्या प्रयत्नानें १८३३ सालीं पहिला फॅक्टरी-ॲक्ट पास झाला. त्यांतील महत्त्वाची गोष्ट कारखाने तपासण्याकरितां लायक इन्स्पेक्टरांची नेमणूक ही होय. खाणींतल्या मजुरांसंबंधीं पहिला कायदा (माईन्स ॲक्ट) स. १८४२ त पास होऊन स्त्रिया व मुली आणि दहा वर्षांच्या आंतील मुलगे खाणींत कामावर लावूं नयेत असें ठरलें. स. १८५५ मध्यें खाणींतील मजुरांच्या संरक्षणाकरितां हवेची सोय, मजुरांनां खाली-वर नेण्याची मजबूत साधनें, वगैरेसंबंधी नियम करण्यांत येऊन स. १८७२ मध्यें कोळशाच्या खाणीकरितां कोल माइन्स ॲक्ट हा स्वतंत्र कायदा करण्यांत आला, व त्यांत मजुरांच्या जीविताला होणारे अपाय व अपघात टाळण्याकरितां सविस्तर नियम करण्यांत आले. मध्यंतरीं गिरण्यासंबंधानें अनेक कायदे होऊन अखेर स. १८७४ मध्यें सर्वांचें एकीकरण करणारा कायदा (कन्सॉलिडेटिंग ॲक्ट) पास झाला. त्यांत (१) कारखान्यांची आरोग्यदृष्टया तपासणी, (२) अपघात टाळण्याची व अपघातांचा रिपोर्ट करण्याची व्यवस्था, (३) अपघातकारक क्रियासंबंधीं सविस्तर नियंत्रण, (४) सर्टिफिकेट देणाऱ्या सर्जनांचे अधिकार, (५) जादा कामाबद्दल नियम, (६) बारा वर्षांच्या आंतील मुलांस बंदी वगैरे नियम होते. यानंतर १९०१, १९०३, १९०६ व १९०७ या सालीं कायद्यांत कांही दुरुस्त्या झाल्या.
मजुरांची चळवळ जारीनें वाढूं लागल्यामुळें व महायुध्दंमुळें आर्थिक परिस्थिति अडचणीची होऊं लागल्यामुळें, तसेंच मजूरवर्ग राजकीय चळवळींत महत्त्वाचा कार्यभाग उचलूं लागल्यामुळें १९११-२० या दरम्यान मजुरांच्या संबंधीं पुष्कळ महत्त्वाचे कायदे अस्तित्वांत आले. विशेषतः मजुरांचे कामाचे तास, मजूरी, बेकारी इत्यादि विषयासंबंधीचे कायदे फार महत्त्वाचे आहेत. मजुरांच्या चळवळीचा महत्त्वाचा परिणाम असा झाला कीं १९१६ सालीं इंग्लंडमध्यें दि न्यू मिनिस्ट्रीज अँड सेक्रेटरीज ॲक्टान्वयें, मजूरखातें उघडण्यांत येऊन त्या खात्याचें एक मंत्रिमंडळ अस्तित्वांत आलें.
१९१८ सालीं पास झालेल्या 'एज्युकेशन ॲक्ट' नें प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलांनां १५ वर्षांच्या आंत शाळा सोडतां यावयाची नाहीं असें ठरविण्यांत आलें. १९२० सालच्या दि एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुइमेन, यंग पर्सन्स अँड चिल्ड्रन ॲक्टानें, वॉशिंग्टन व जिनीव्हा येथें भरलेल्या सार्वराष्ट्रीय मजूरपरिषदेनें पास केलेल्या ठरावांनीं मान्यता देण्यांत आली; तसेंच याच वर्षी पास झालेल्या दि वुइमेन अँड यंग पर्सन्स ॲक्टानें शिशाच्या कारखान्यांतील कांहीं विशिष्ट शाखामध्यें स्त्रियांनां व तरुण मंडळींनां कामावर न घेण्याचा कायदा करण्यांत आला. १९२१ सालीं मजूरमंत्र्यानें मजुरांचे आठवडयांतील कामाचे तास ४८ असावे अशा अर्थाचें बिल पार्लमेंटमध्यें आणलें व तें पसार झालें. त्याचप्रमाणें कोळशाच्या खाणींतील व दुकानांतील मजुरांच्या तासांची मर्यादाहि खास कायदे पास करून ठरविण्यांत आली आहे. स. १९११ व १९१४ च्या कोलमाइन्स ॲक्टान्वयें कोळशाच्या खाणींतील मजुरांच्या पगारासंबंधीं, आरोग्यासंबंधीं वगैरें महत्त्वाचे नियम करण्यांत आले आहेत. १९१९ सालीं झालेल्या कोलमाइन्स ॲक्टानें जमिनीखालीं कोळशांच्या खाणींत काम करणाऱ्या मजुरांच्या कामाची रोजी ७ तास मर्यादा ठरविण्यांत आली आहे. १९२० सालच्या दि माइनिंग इंडस्ट्री ॲक्टनें बोर्ड ऑफ ट्रेडमार्फत एक खाणीखातें उघडण्यांत येऊन त्याला कोळशाची निर्गत, पुरवठा, कोळशाच्या खाणींतील मजुरांच्या पगारांचें नियमन करणें इत्यादि अधिकार एक वर्षपर्यंत देण्यांत आले. त्याचप्रमाणें मजुरांच्या मताधिक्यानें ज्या खाणींच्या मजुरांनां एक सामान्य अधिकार गाजविणारी कमिटी पाहिजे असेल त्या खाणींवर देखरेख ठेवणारी एक कमिटी पाहिजे असेल त्या खाणींवर देखरेख ठेवणारी एक कमिटी नेमणें, जिल्हा कमिटया नेमणें, कोळशांच्या प्रश्र्नासंबंधीं एक राष्ट्रीय मंडळ नेमणें इत्यादि बाबतींतहि या खात्याला अधिकार देण्यांत आला. १९१२ सालच्या शॉप्स ॲक्टनें १८९२ ते १९११ सालापर्यंत यासंबंधींच्या सर्व ॲक्टांचें एकीकरण करून आणि जरूर तेवढी त्यांत सुधारणा करून दुकानांतील मजुरांच्या नोकरीसंबंधानें नियम केले. १९२० सालच्या दि शॉप्स (अर्लीक्लोजिंग) ॲक्टानें आठवडयांतील शनिवारखेरीज सर्व दिवशीं संध्याकाळीं ८ वाजतां व शनिवारी संध्याकाळीं ९ वाजतां दुकानें बंद करण्याचा नियम घालून दिला. कमींत कमी पगाराची मर्यादा ठरविण्याचा अधिकार १९१८ सालच्या ट्रेड बोर्ड्स ॲक्टानें, १९१५-१७ सालच्या म्युनिशन्स ऑफ वॉर ॲक्टांनीं व १९११ सालच्या वेजेस एक्स्टेन्शन अक्टानें त्या त्या खात्याच्या संघांनां देण्यांत आला. त्याच प्रमाणें वृद्ध, आजारी व अपघातानें निरुपयोगी बनलेल्या लोकांनां तसेंच युद्धमध्यें लुले, पांगळे झालेल्या लोकांनां त्यांच्या चरितार्थासाठीं अडचण पडूं नये यासाठीं ओल्ड एज पेन्शन्स ॲक्ट (१९११, १३, १४, १५, १७, १८) व १९११ सालीं नॅशनल, हेल्थ इन्शुअरन्स ॲक्ट इत्यादि कायद्यांनीं बरेच नियम ठरविण्यांत आले. १९२० च्या ब्लांइंड पर्सन्स ॲक्टानें ५० वर्षे पुरी होतांच आंधळया माणसाला पेन्शनमध्यें काढण्यांत येण्याचा ठराव करण्यांत आला त्यानंतर व विशेषतः महायुद्धनंतर इंग्लंडमध्यें ट्रेड यूनियन्स ठिकठिकाणीं स्थापण्यांत आल्यामुळें त्यांनां महत्त्व प्राप्त झालें व त्यांचा दर्जा वाढला. १९१३ सालच्या ट्रेड युनियन ॲक्टानें ट्रेड युनियनजवळ शिल्लक असलेल्या पैशांचा उपयोग राजकीय कार्याकरितां खर्च करण्याचा अधिकार त्या त्या युनियनला देण्यांत आला. १९१७ सालच्या ट्रेड युनियन ॲमल्गमेशन ॲक्टानें निरनिराळया ट्रेड यूनियनांची संघटना करण्याची परवानगी देण्यांत आली.
महायुद्धतहकुबीनंतर सर्व यूरोपमध्यें मजूरीचे तास कमी करण्याबद्दलची चळवळ सुरू झाली व मालक व मजूर यांच्यामध्यें अनेक वादविवाद होऊन शेवटीं त्यांच्या संमतीनें अगर सरकारी कायद्यानें बहुतेक यूरोपीय देशांत कामाचे तास कमी झालेले आहेत. १९१९ सालीं फ्रान्समध्यें रोजी ८ तास कामाची मर्यादा ठरविण्यांत आली. जर्मनी, हॉलंड, स्वित्झर्लंड इत्यादि राष्ट्रांतहि तीच मर्यादा कायम करण्यांत आली आहे. त्याचप्रमाणें मुलें व स्त्रिया यांच्या कामासंबंधींहि वयोमर्यादा, कामाचे तास, इत्यादि बाबतींत समाधानकारक कायदे करण्यांत आले आहेत.
म जु रां चे अ र्थ शा स्त्र.- मजूरवर्गाच्या जागृतीबरोबर एक निराळें अर्थशास्त्रहि उत्पन्न झालें आहे. संस्थानी अर्थशास्त्र, विशिष्ट संस्थानच्या हद्दींत व्यापारउद्योग वाढावा व संस्थानला त्यामुळें करांचें उत्पन्न जास्त व्हावें व संस्थान लढाऊ यंत्र म्हणून अधिक बलवान् व्हावें येवढयाच दृष्टीनें असे. ही दृष्टि जुन्या कॅमेरालिस्टांच्या काळपासून जी निर्माण झाली ती त्या दृष्टीनें प्राबल्य जरी थोडेंबहुत कमी झालें असलें तरी शासनसंस्थांतून कमी झाली नाहीं. हिंदुस्थानसरकार जर देशी उद्योगधंद्यास उत्तेजन देईल तर तें येवढयाच दृष्टीनें देईल. भांडवलवाल्यांचें अर्थशास्त्र जरासें निराळें आहे. भांडवलवाला पैशाच्या सुरक्षिततेसाठीं स्थानिक विकासाचा आग्रही बनतो. तथापि जिकडे भांडवलास अधिक व्याज सुटेल तिकडे भांडवलानें जावें, याच तत्त्वास तत्त्वतः विरुद्ध नसतो. या बाबतीत भांडवलवाले व सरकार यांचें द्वैतच असणार. भांडवलवाला सरकारास असें म्हणणारा कीं ज्या प्रदेशाचें सरकार भांडवलवाल्यांत अधिक सोयी करून भांडवलास आकर्षक बनेल तिकडे भांडवल जाईल. मजूरवर्गाचें अर्थशास्त्र असल्या भांडण्याच्या प्रसंगी स्थानिक सरकारासच सहानुभूति दाखविणार. सर्व उत्पादनाचे श्रेय म्हणजे उत्पन्न मजुरांतच वाटलें जावें अशा प्रकारचें जें मत बळावलें आहे त्यास 'सिंडिकॅलिझम' म्हणतात. भांडवलाचा उपयोग येवढाच कीं दोन मजुरांस एकत्र काम करण्यास संयोजक असें साधन म्हणजे भांडवल होय. तर भांडवलाचें हें कार्य निश्चित असल्यामुळें भांडवलास श्रेय द्यावयाचें तें तेवढयापुरतेंच असावें, जास्त नसावें. उत्पादनाचा जितका अंश मजूरास मिळत जाईल तितका मिळविणें हें मजूरवर्गाचें कर्तव्य आहे व यासाठी मजूरवर्गाची संघटना पाहिजे व आपणांस उत्पादन करावयाचे आहे व आपल्या संघटित स्थितीस भांडवल हें केवळ साधन आहे हें जितकें मजुरांस समजत जाईल तितकी त्यांच्यामध्यें स्वयंसंयोजकता वाढत जाईल आणि भांडवलाचें महत्त्व कमी होईल.
मजूर लोकांचें अर्थशास्त्र युध्दें वगैरेंनां विरुद्ध आहे. एका व्यक्तीस श्रीमंत होण्याच्या मोहामुळें युध्दें वगैरे उत्पन्न होतात, परंतु जर उत्पादनाचा मुख्य अंश मजुरांच्या हातीं पडूं लागला तर ती गोष्ट युध्दांस नियंत्रित होईल अशी त्यांची समजूत आहे. मजुरांच्या संपाविषयीं माहिती 'संप' या लेखांत पहा.
बे का री चा प्र श्न.- शहरांमध्यें मजूरांचे दर अधिक आणि काम मिळण्याची शक्यता अधिक असून शिवाय इतर आकर्षक गोष्टी असल्यामुळें खेडेगांवातून मजूरांचे संघ शहरांत जातात. विशिष्ट शहरामध्यें जरूरीपेक्षां अधिक मजूर जमल्यानें, किंवा कारखान्यांनां लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा भरपूर पुरवठा न झाल्यानें किंवा पिकें बुडाल्यानें किंवा मालावरील जकातीचे दर कमजास्त झाल्यानें किंवा हातानें करावयाच्या कामाला यंत्राची योजना केल्यानें, वगैरे अनेक कारणांनीं मजुरांनां काम न मिळाल्यामुळें बेकारी उत्पन्न होते. याशिवाय मजुराची काम करण्याची शारीरिक किंवा बौद्धिक लायकी नष्ट झाल्यानें बेकार राहण्याचा प्रसंग येतो. बेकार लोकांनां काम मिळवून देण्याच्या किंवा इतर रीतीनें पोट भरण्याच्या योजना अमलांत आल्या आहेत त्या - (१) एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो म्हणजे बेकार लायक इसमांनां काम पाहून देणारे एजंट किंवा मध्यस्थ; हा धंदा करणारे लोक हल्लीं बहुतेक देशांत असतात. (२) असमर्थ लोकांकरितां ओल्ड एज पेन्शन वगैरे सरकारी योजना. (३) गरीब भिक्षेकरी लोकांकरितां पुअर-हौसेस व वर्क-हौसेस. (४) बेकार लोकांकरितां शेतकीच्या वसाहती. (५) स्वतःच्या राज्यातील वसाहतींत मजूर पाठविणें, इत्यादि अनेक युक्त्या निघत आहेत.
म जु रां च्या व सा ह ती.- बेकार मजुरांनां काम देण्याचा अवघड प्रश्र्न १९ व्या शतकांत विशेष रीतीनें पुढें आल्यावर देशांतील ओसाड जमिनी आहेत तेथें मजुरांच्या वसाहती स्थापून लागवडींत आणाव्या असें योजून प्रथम १८१८ सालीं जनरल व्हॉन डेन बोस्त्र यानें हॉलंडात फ्रेडरिकसूर्ड येथें पहिली डच 'लेबर कॉलनी' स्थापली. पुढें मुक्तिफौजेचा कमांडर बूथ टकर यानेंहि असल्या वसाहतीची आवश्यकता स्थापिल्या. अलीकडे अशा वसाहती पुष्कळ देशांत स्थापिल्या गेल्या आहेत. या वसाहतींचे तीन प्रकार असतातः - (१) फेफरें किंवा अपस्माराचे रोगी, अर्धवेडे लोक आणि दारूबाज व इतर कैफबाज लोक यांच्या वसाहती अशा लोकांच्या मेंदूंत असलेला विकार नाहीसा करण्याकरितां मुबलक शुद्ध हवा मिळेल अशा विशेष काळजी घेतली जाते. त्यांनां शेतकी व बागाईत या कामाखेरीज सुतारकाम, लोहारकाम, बुरूडकाम, कुंभारकाम वगैरे देण्यांत येतें. (२) दुसरा प्रकार गुन्हेगारांच्या वसाहतींचा; शिक्षा भोगलेल्या गैरवर्तनी लोकांनां सद्वर्तनी बेकार लोकांपासून निराळे ठेवण्याची आवश्यकता अनुभवानें पटल्यानंतर गुन्हेगारांकरितां स्वतंत्र वसाहती स्थापण्यांत येऊं लागल्या. (३) तिसरा प्रकार चांगल्या आचरणाच्या बेकार लोकांकरितां स्थापिलेल्या वसाहतींचा; अशा वसाहतींत विवाहित इसमांचाहि सहकुटुंब समावेश होतो. एकदोन वर्षे त्यांनां शेतकीचें ज्ञान देण्यांत आल्यावर सहासात एकर जमीन त्यांच्या स्वतंत्रपणें हवालीं करतात; व ती त्या इसमाकडे तहाहयात चालते, इतकेंच नव्हे तर, त्याच्या पश्चात् त्याच्या विधवा स्त्रीला लागवड करणें शक्य असेल तर ती जमीन तिला मिळते.
म जू र प क्ष (लेबरपार्टी)- ग्रेटब्रिटनच्या पार्लमेंटमध्यें कामकरी वर्गाच्या प्रतिनिधींचा जो स्वतंत्र राजकीय पक्ष आहे त्याला हें नांव आहे. १८८४ च्या रिफॉर्म ॲक्टाप्रमाणें कामकरी वर्गाचे नवे मोठाले मतदार-संघ निर्माण झाले, त्यामुळें मजुरांच्या मताला राजकारणांत अधिक महत्त्व प्राप्त झालें. मजूर मतदारसंघाच्या स्वतंत्र प्रतिनिधींनां प्रथम लिबरल पक्षानें आपल्यांत समाविष्ट करून घेतलें. पण स. १८९३ मध्यें मिस्टर जे. केरहाडीं याच्या नेतृत्वाखालीं हा पक्ष लिबरल पक्षांतून फुटून स्वतंत्र झाला; आणि त्यानें समाजसत्तावादाच्या कार्यक्रमानुसार कायदे करवून घेण्याच्या आश्वासनावर आपले स्वतंत्र उमेदवार उभे केले, व तेव्हांपासून थोडे थोडे उमेदवार निवडून येऊं लागले. स. १९०० मध्यें ट्रेड यूनियन काँग्रेस, स्पेशल डेमोक्रॅटिक फेडरेशन आणि फेबियन सोसायटी यांच्या प्रतिनिधींच्या कॉन्फरन्समध्यें पार्लमेंटांत मजूरपक्ष, त्याचे व्हिप्स व त्याचें धोरण वगैरे सर्व स्वतंत्र असावें आणि त्यानें मजुरांच्या हिताचे कायदे करण्यास मदत करूं इच्छिणाऱ्या कोणत्याहि पक्षाशीं सहकार्य करावें असा ठराव झाला. १९०६ मध्यें मजूर पक्षाचे ३० प्रतिनिधी निवडून आले व त्या पक्षाचा चेअरमन केर हार्डी होता. ट्रेड यूनियन, मायनर्स फेडरेशन वगैरे संस्थांचे स्वतंत्र प्रतिनिधी निवडून येत असत; त्यांनीं मजूरपक्षांत सामील व्हावें असें ठरलें आणि १९१० च्या निवडणुकींत मजूरपक्षांच्या प्रतिनिधींची संख्या ४० आणि १९११ सालीं ७४ झाली. या वाढत्या संख्येमुळें मजूरपक्ष लवकर अधिकाररूढ होईल अशी खात्री वाटूं लागली, आणि या पक्षाचे पुढारी रॅमसे मॅकडोनल्ड यांनीं पक्षाचे राजकीय हेतू जाहीर केले, ते येणेंप्रमाणें : - ''आंतरराष्ट्रीय शांतता राखणें आणि इंग्लंडची राष्ट्रीय पुनर्घटना करणें हे या पक्षाचे मुख्य हेतू आहेत. आंतरराष्ट्रीय शांतता साध्य करण्याकरितां शांतता-तहा (पीस ट्रीटीज) ची दुरुस्ती करणें, जर्मनीवरील खंडणी कमी करणें, तुर्कांच्या प्रश्र्नांकरितां आंतरराष्ट्रीय परिषद भरविणें, आरमाराच्या वाढीवर नियंत्रण घालणें, ईजिप्तचें स्वातंत्र्य मान्य करणें आणि हिंदुस्थानला सेल्फ-गव्हर्नमेंट (स्वराज्य) देणें या गोष्टी मजूरपक्ष करील. राष्ट्रीय पनुर्घटनेच्या प्रश्र्नांत बेकार मजूरांनां काम मिळावें म्हणून परदेशांशी व्यापार सुरूं करणें, मुलांच्या शिक्षणाची अधिक चांगली सोय करणें, वृद्धांनां पेन्शनें, खाणी व रेल्वे या राष्ट्राच्या मालकीच्या करणें व शेतकीची पुनर्घटना वगैरे गोष्टींचा समावेश होतो. याच्या खर्चाकरितां प्राप्तीवरील कर, सुपर टॅक्स, वारसावरील कर, (डेथ डयूटीज) वगैरे कर वाढविणें, इत्यादि''. १९२२ च्या निवडणुकींत मजूरपक्षाचे १४५ प्रतिनिधी निवडून आले. त्यावेळीं लिबरल पक्षाचे ११२ आणि कांझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे ३४४ होते. कांझर्व्हेटिव्ह पक्षाचें संरक्षकपद्धति सुरू करण्याचें धोरण लिबरल व लेबर या दोन्ही पक्षांनां संमत नसल्यामुळें ते दोन पक्ष एक होऊन दोहोंपैकीं संख्येनें अधिक असा लेबरपक्ष १९२४ च्या जानेवारीमध्यें लिबरल पक्षाच्या मदतीनें अधिकारारूढ झाला. मजूरपक्षाचें सरकार ही इंग्लंडाच्या इतिहासांत अपूर्व गोष्ट घडून आल्यामुळें सर्व जगाचे व विशेषतः हिंदुस्थानचे डोळे तिकडे लागले. पण सर्वांची पुष्कळ अंशीं निराशा झाली. कारण अल्पसंख्याकत्वामुळें लेबरपक्षाला प्रधानमंडळांत इतर पक्षांतले इसम घ्यावें लागले, लिबरल पक्षानें नेहमीं मदन न केल्यामुळें वरचेवर पार्लमेंटांत पराभव सहन करावे लागले. १९२४ च्या आक्टोबरमध्यें मजूरपक्षीय सरकारचा पराभव झाल्यावर नवी निवडणूक करावी लागली व तींत कांझर्व्हेटिव्ह पक्षाला फार मोठें बहुमत मिळाल्यामुळें मजूरपक्ष अधिकारच्युत झाला. मजूरपक्षाला हिंदुस्थानचें मोठें हित कोणतेंच करतां आलें नाहीं; तथापि महात्मा गांधींची शिक्षा रद्द करून बिनशर्त सुटका, सुधारणा चौकशीकमिटीची नेमणूक, मिठावरील कर कमी करणें वगैरे किरकोळ गोष्टी त्यानें केल्या. पुढें बंगाल आर्डिनन्सला संमति दिल्यानें वरील थोडक्याशा बऱ्या कामगिरीवर विरजण पडलें.
इंग्लंडांत मजूरप्रधानमंडळापुढें जे मुख्य प्रश्र्न होते ते म्हणजे कम्युनिस्ट पक्ष व उदारपक्ष या दोघांनांहि आपल्या ताब्यांत ठेवून राज्यकारभाराचा गाडा ढकलणे व मतदारांनां जी वचनें दिलीं होती ती पुरीं करणें हे होत. पण थोडक्याच दिवसांत मुख्य प्रधान मॅक्डोनल्ड याला मतदारांनां दिलेलीं वचनें पुरीं करणें अशक्य आहे असें आढळून आलें. आतांपर्यंत त्यांच्या हातांत राज्यसूत्रें कधींच नसल्यामुळें राज्यकारभर करणाऱ्या पक्षावर टीका करणें एवढेंच मजूरपक्षाचें काम होतें, पण त्यांच्यावर राज्यकारभाराची जबाबदारी येऊन पडल्यानंतर व विशेषतः प्रत्येक प्रश्र्नासंबंधीं खरें स्वरूप नजरेला आल्यावर वचनें पुरी करण्याची बडबड पोकळ ठरली. तथापि या मजूरमंत्रिमंडळानें त्यांतल्यात्यांत कांहीं बाबतींत सुधारणा घडवून आणल्या मजूरमंत्रि मंडळानें 'ओल्ड एज पेन्शन्स' ॲक्टामध्यें बऱ्याच सुधारणा केल्या; तसेंच 'अनएप्लॉयमेंट इन्शुअरन्स ॲक्ट' हाहि बराच विस्तृत करण्यांत आला. धान्यावर जे भरते निर्बंध लादण्यांत आले होते ते कमी करण्यांत येऊन महायुद्धमध्यें 'प्रोटेक्शन' चें तत्त्व जारीनें अंमलांत आलें होतें. पण तें पुढें अजीबात काढून टाकण्यांत आलें. वेल्श टेंपरन्स बिलाच्या बाबतींत तें लांबणीवर टाकण्यांत मात्र प्रधानमंडळानें चूक केली असें म्हणावयास हरकत नाहीं. 'वर्कर्स वीक्ली' या पत्रावर प्रथमतः खटला उभारून नंतर तो काढून घेण्यांत आला, याचें कारण कम्युनिस्ट पक्षाला आपल्या बाजूला ठेवण्याचें होतें. परराष्ट्रीय राजकारणाच्या बाबतींत मॅक्डोनल्डनें उत्तम कामगिरी बजाविली. यावेळी फ्रेंचांनीं रूहर प्रांत आपल्या कबजांत आणला होता व त्याबद्दल भानगडीचे प्रश्र्न उपस्थित झाले होते. मॅक्डोनल्डनें या कामासाठीं लंडन येथें परिषद भरवून रूहर प्रांतावरील फ्रान्सचा कबजा उठावयाचा व जर्मनीनें त्याबद्दल फ्रान्सला नुकसानभरपाई करून द्यावयाची ठरविलें. जिनीव्हा येथें राष्ट्रसंघाच्या बैठकींत शस्त्रसंन्यास व संरक्षण या बाबतींत मॅक्डोन्लडनें इंग्रजाचें मत उत्तम रीतीने पुढें मांडलें. रशियाबरोबर तह करण्याच्या बाबतींत मात्र त्याची कामगिरी फारशी फलप्रद झाली नाहीं व त्यामुळें त्याच्या पक्षाच्या सत्तेला ओहोटी लागली.
हिं दु स्था नां ती ल म जू र व र्गः- अनेक कारणांमुळें मजूर वर्गासंबंधानें अनेक प्रकारच्या चळवळी हिंदुस्थानांत सुरू झाल्या आहेत. हिंदुस्थान हा मूलतः जरी शेतकीप्रधान देश आहे तरी उद्योगधंद्याची वाढ या देशांत झपाटयानें होत आहे. कलकत्ता आणि मुंबई हीं दोन शहरें मोठमोठया कारखान्यांकरितां प्रसिद्ध आहेत. कलकत्त्यास तागाच्या आणि मुंबईस कापसाच्या गिरण्या सर्वांत अधिक आहेत, आणि इतर कारखानेहि या शहरांत आहेत. यांच्या खालोखाल कानपूर हें शहर कापूस, लोकंर आणि कातडीं यांच्या कारखान्यांनीं महत्त्वास चढलें आहे. मुंबई इलाख्यांत अहमदाबाद, सोलापूर आणि भडोच; मध्यप्रांतांत नागपूर या ठिकाणीं कापसाच्या गिरण्या आहेत. बहार व ओरिसा या प्रांतांत मोठाल्या कोळशाच्या खाणी असून जमशेटपूर येथें टाटा आयर्न ॲण्ड स्टील कंपनीं ही हिंदुस्थानांतील सर्वांत मोठी कंपनी चालू आहे. पंजाबमध्यें वेस्टर्न रेल्वेचे रेल्वेच्या कामाचे मोठाले कारखाने आहेत. इंडियन फॅक्टरी ॲक्ट या कायद्याखालीं येणारे ५१४४ कारखाने असून त्यापैकीं १९२४ सालीं ५०२६ प्रत्यक्ष चालू होते, आणि सर्वांत मिळून मजुरांची संख्या १९२१ सालीं १३६१००० होती. हिंदुस्थानसरकारनें १८८१ सालीं फॅक्टरी ॲक्ट पास करून १८९१ सालीं त्यांत दुरुस्ती केली. तथापि मजुरांच्या कामाचे तास फाजील असल्याबद्दल ओरड होऊन १९११ सालीं मजुरांच्या कामाच्या तासांची संख्या ठरविणारा कायदा करण्यांत आला. राष्ट्रसंघामध्यें हिंदुस्थानचे प्रतिनिधी जाऊं लागल्यापासून जगांतील मजूरवर्गाच्या प्रश्र्नासंबंधांत हिंदुस्थानला भाग घेतां येऊं लागला. इंटरनॅशनल लेबर कॉन्फरन्स १९१९ सालीं वॉशिंग्टन, १९२० साली जिनोवा आणि १९२१-२२ साली जिनिबा येथें भरली होती; तीत हिंदुस्थानांतील मजूर वर्गातर्फें प्रतिनिधी हजर होते. १९२३ सालच्या या कॉन्फरन्सच्या बैठकीमध्यें कारखान्यांची तपासणी करण्यासंबंधाचा महत्त्वाचा प्रश्र्न निघाला होता. १९२४ साली जिनीचा येथें भरलेल्या कॉन्फरन्सच्या बैठकींत चाळीस देशांतर्फे प्रतिनिधी हजर असून तेथें पुढील महत्त्वाचे प्रश्र्न निघाले होतेः - (१) मजुरांनां मिळणाऱ्या फुरसतीच्या वेळाचा योग्य उपयोग करण्याचीं साधनें वाढविणें, (२) अपघाताबद्दल नुकसान भरपाईच्या बाबतींत देशी आणि परदेशी मजुरांनां सारख्या रीतीनें वागविणें, (३) टँकफरनेसेस आहेत अशा कांचेच्या कारखान्यांत दर आठवडयास चोवीस तास काम बंद ठेवणें, व (४) रोटीच्या कारखान्यांतील रात्रीचें काम नियमित करणें. १९२२ सालीं ठरविण्यांत आलेल्या उद्योगधंद्याच्या दृष्टीनें महत्त्वाच्या आठ देशांपैकीं एक हिंदुस्थान आहे असें लीग ऑफ नेशन्सनें मान्य केलें. येथें कारखान्यांची वाढ सर्वांत अधिक असल्यामुळें आशियाखंडातील हा पहिला देश ठरला आहे. त्यामुळें कॉन्फरन्सनें केलेले निर्णय अमलांत आणण्याची जबाबदारी हिदुस्थानावरहि पडली आहे.
खुद्द हिंदुस्थानांत मजूरवर्गाची स्वतंत्र चळवळ सुरू झाली असून ऑल इंडिया ट्रेड यूनियनकाँग्रेसच्या बैठकी भरत असतात. येथें मजुरांचे संप वरच्यावर होतात, व ते लवकर मोडत नाहींत, यामुळें या प्रश्र्नांत सरकारला विशेष लक्ष घालावें लागतें आणि कायदेमंडळांतहि त्यासंबंधानें चर्चा होते. १८८१ च्या फॅक्टरी ॲक्टांत १८९१, १९११ आणि १९२२ या तीन साली सुधारणा झाल्या. या कायद्यांतील मुख्य कलमें अशीं (१) कारखान्यांच्या तपासणीकरतां इन्स्पेक्टर आणि मुलांच्या वयाबाबत सर्टिफिकेट देण्याकरितां सर्जन नेमावे, (२) कामाच्या वेळांत निदान सहा तासांनीं मजुरांनां निदान एक तास सुट्टी द्यावी. कामाचे तास दररोज ११ हून अधिक नसावेत, (३) बायकांनां सकाळी ५॥ च्या पूर्वी आणि संध्याकाळीं ७ वाजल्यानंतर कामावर ठेवूं नये, व त्यांनां मधली सुट्टी दीड तास द्यावी, (४) बारा वर्षांच्या आंतील मुलें कामावर ठेवूं नयेत, (५) मुलांनां दररोज सहा तासांहून अधिक वेळ कामावर ठेवूं नये, व (६) एका आठवडयांत ६० तासांहून अधिक काम देऊं नये. एका कारखान्यांत कामावर असलेल्या मजुराला त्याच दिवशीं दुसऱ्या कोणत्याहि कारखान्यांत कामावर ठेवूं नये, इत्यादि.
मजूरांची राहण्याची सोय- या प्रश्नाकडे सरकारचें व लोकांचें बरेंच लक्ष लागलें असून स्वतः कारखानदार शक्यतों मजुरांनां राहण्याकरितां घरें बांधून देतात, आणि त्यावर खर्च झालेल्या रकमेचें साधारण व्याज सुटेल इतक्या प्रमाणांत भाडें आकारतात. मुंबईस हा प्रश्र्न सोडविण्याकरितां सिटी इंप्रुव्हमेंटट्रस्ट आणि सरकारी डेव्हलपमेंट डिरेक्टरेट यांनीं बरेंच उपयुक्त काम केलें आहे. डेव्हलपमेंट डिरेक्टरेटनें दोन-अडीच लक्ष मजूर राहूं शकतील अशा अजमासानें पन्नास हजार बिऱ्हाडच्या जागा आठ वर्षांत बांधण्याचें ठरविलें आहे, व त्यापैकीं १९२४ सप्टेंबर अखेर ५१२० जागा तयार झाल्या होत्या. १९२५ अखेर मजुरांच्या २११ चाळी बांधून पुऱ्या करण्याचें ठरलें असून त्यापैकीं १९२४ सालीं ६८ चाळी पूर्ण तयार आणि ६१ चाळी ड्रेनेजखेरीज बाकी सर्व तयार झाल्या होत्या, त्यांत एका बिऱ्हाडचे भाडयाचे दर १० व ११ रुपये दरमहा असे आहेत. बाँबे इंप्रुव्हमेंटट्रस्टनें १९२४ मार्च अखेर ५६०० बिऱ्हाडांच्या जागा तयार केल्या आहेत. व भाडयाचा दर सरासरी ५ रुपये १० आणे ठेवला आहे. अशा रीतीनें १९२५ अखेर एक लक्ष मजुरांची राहण्याची सोय होईल असा अंदाज होता.
मालक व मजूर यांमधील तंटेः- या देशांत मजुरांच्या संपांनां अधिकाधिक महत्त्व येत चाललें आहे. एकंदर मुंबई इलाख्यांत १९२४ सालीं मालक व मजूर यांच्यामध्यें भांडणाचे प्रसंग ८६ आले, त्यांपैकीं चार वेळां प्रत्यक्ष संप झाले व त्यापैकीं २ विशेष महत्त्वाचे होते. पहिला मोठा संप अहमदाबाद येथें होऊन कापसाच्या ६१ गिरण्यांपैकीं त्यांत ५६ सामील झाल्या होत्या. हा संप तारीख १ एप्रिलपासून ४ जूनपर्यंत टिकला, आणि एकंदर ४३११३ मजूर त्यांत सामील झाले होते. या संपांत मजुरांनां हार खावी लागली, आणि शेवटीं तडजोड होऊन शेंकडा २० ऐवजीं १५ ५/८ टक्के मजूरी कमी करण्यांत आली दुसरा संप १९२४ च्या आरंभीं मुंबईस बोनसच्या प्रश्र्नावरून झाला. त्यावेळीं एक आठवडा मुंबईतील कापसाच्या बहुतेक सर्व गिरण्या बंद होत्या. या प्रश्र्नाची चौकशी करण्याकरितां मुंबईच्या गव्हर्नर साहेबांनीं एक कमिटी नेमली व तिचा निकाल मजुरांनां बोनस मागण्याच्या हक्क प्राप्त झालेला नाहीं असा झाला. १९२५ सालीं मजुरी कमी करण्याच्या प्रश्र्नावरून मुंबईस पुन्हां संप झाला. तो सुमारें तीन महिने टिकला. अखेर सरकारनें देशी कापडावरील एक्साइज डयूटी चालू सालापुरती रद्द केल्यामुळें मजुरीचे दर कमी न करण्याचें ठरवून मालकांनीं गिरण्या पुन्हा सुरू केल्या. मजुरांच्या चळवळीचा सरकारविरुद्ध हा पहिला मोठा विजय होय.
मालक आणि मजूर यांच्यामधील तंटे मिटविण्याकरितां काय व्यवस्था करावी त्याची चौकशी करण्याकरितां बंगाल व मुंबई सरकारनें १९२१ सालीं प्रत्येकी एकएक कमिटी नेमली होती आणि त्या कमिटीच्या सूचनांनुसार मुंबईसरकारनें एक बीलहि तयार केलें. पण हा प्रश्र्न सर्व हिंदुस्थानाला फार महत्त्वाचा असल्यामुळें वरिष्ठ हिंदुस्थानसरकारनें या बाबतींत कायदा करण्याचें ठरवून १९२५ सालीं लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीमध्यें एक इव्न्हेस्टिगेशन अँड कन्सीलिएशन बोर्ड स्थापन करण्यासंबंधीचें बिल आणिले. तसेंच १९२१ सालीं रा. एन्. एम. जोशी यांनीं ट्रेड यूनियन्स रजिस्टर करण्यासंबंधीचा कायदा ठरविण्याविषयीं एक ठराव लेजिस्लेटिव्ह असेब्लींत आणला. तदनुसार कायदा करण्याचें ठरवून हिंदुस्थान सरकारें या बाबतींत प्रांतिक सरकारांची मतें मागविलीं, आणि १९२५ च्या आरंभीं यासंबंधाचें एक बिल लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लींत आणिलें.
मजुरांनां नुकसानभरपाईः- १९२३ सालीं वर्कमेन्स कॉपेन्सेशन ॲक्ट हिंदुस्थानसरकारनें पास केला. या कायद्यान्वयें कारखाने, खाणी, गोद्या, रेल्वे व इमारती या पांच महत्त्वाच्या ठिकाणच्या मजुरांनां आणि शिवाय फायरब्रिगेड, टेलिग्राफ, व टेलिफोन, ट्रॉम्बे आणि गटारें या ठिकाणीं काम करणाऱ्या मजुरांनां झालेल्या दुखापतीबद्दल दिवाणी कोर्टामार्फत फिर्याद लावून नुकसान मागण्यासंबंधानें अधिक सवलती देण्यांत आल्या. शेतकीचें आणि घरगुती काम करणारे मजूर मात्र या कायद्याच्या कक्षेंतून वगळण्यांत आले आहेत. तसेंच बिनशारीरिक काम करणारे व दरमहा ३०० रुपयांहून अधिक पगार असलेले नोकरहि वगळण्यांत आले आहेत. अपघातानें झालेल्या दुखापतीबद्दल व कांहीं विशिष्ट प्रकारच्या रोगाबद्दल नुकसानभरपाई मागण्याचा हक्क या कायद्यानें दिला आहे. नुकसानभरपाईचें प्रमाण पुढीलप्रमाणें ठरविण्यांत आलें आहे. मृत्यूबद्दल मयताच्या वारसास तीस महिन्यांचा पगार (ही एकंदर रक्कम जास्तींत जास्त २५००रुपये मिळावी, अधिक मिळूं नये) आणि मयत इसम वयांत आलेला नसल्यास फक्त २०० रुपये मिळावे. कामाला कायमचा नालायक झालेल्या इसमास ४२ महिन्यांचा पगार मिळावा आणि असा इसम वयांत आलेला नसल्यास फक्त ३५०० रुपये मिळावेत. तात्पुरत्या दुखापतीबद्दल पहिले दहा दिवस कांहींच मिळूं नये आणि नंतर वयांत आलेल्या इसमास निम्मा पगार आणि अल्पवयी इसमांनां १/३ पगार मिळावा असा नियम आहे या नुकसानभरपाईसंबंधाचे खटले चालविण्याकरितां स्पेशल कमिशनर प्रांतिक सरकारांनीं नेमावे असें या कायद्यांत कलम आहे. मजूरवर्गासंबंधी माहिती मिळविण्याकरितां लेबरब्यूरो आणि बंगाल, मद्रास व मुंबई प्रांतिक सरकारांनीं सेक्रेटरीएटमध्यें एक स्पेशल लेबरऑफीस स्थापिलें आहे.
