विभाग सतरावा: नेपाळ- बडोदें              

फौजदारी कायदा- या कायद्यांत गुन्ह्यांच्या व्याख्या, चौकशी आणि शिक्षा सांगितलेल्या आहेत. लोकांच्या हक्कांनां बाधक होणारीं व कायद्यानें मना केलेलीं कृत्यें करणें हा गुन्हा होतो; तसेंच अमुक एका कृत्याची उपेक्षा करूं नये असें कायद्यांत सांगितलें असतां, तसें करणें, हाहि पण गुन्हा होऊं शकतो. सर्व जनसमाजाचा राजा हा प्रतिनिधि असल्याकारणानें, एखादा गुन्हा घडल्यास त्यापासून राजाला पीडा होते असें धरून त्या गुन्ह्याबद्दलच्या खटल्यांत राजा हा फिर्यादी असतो. गुन्ह्याचा विरोध (प्रिव्हेशन), त्याची चौकशी, त्याबद्दल खटला, व त्याकरितां शिक्षा, ह्यांविषयीं नियम या कायद्यांत असतात. त्याचप्रमाणें, कोणतें कृत्य केलें असतां फौजदारी गुन्हा होतो, गुन्ह्याचें अस्तित्व, व गुन्हेगाराचा गुन्हा सिद्ध करण्याला काय काय पुरावे लागतात, कर्म (ऍक्ट) किंवा अकर्म (उपेक्षा-ओमिशन) याच्या बद्दल काय समर्थन केलें असतां किंवा कोणती सबब सांगितली असतां ती कायद्यानें मान्य होते, फौजदारी कोर्टाची पद्धत कशी आहे, चौकशीकरितां आलेल्या निरनिराळ्या गुन्ह्यांबद्दल, कोणच्या दर्जाच्या व त-हेच्या शिक्षा सांगाव्यात, ह्या गोष्टीचें विवेचन या कायद्यांत केलेलें असतें. तसेंच गुन्ह्यांच्या चौकशीकरितां, कायद्याचें उल्लंघन ज्या मानानें करण्यांत आलें असेल त्या मानानें न्यायसभांच्या घटना करून, त्यांचें नियमन करणें, पोलीस लोकांनीं शांतता, राखण्यासंबंधी नियम घालणें, व तुरुंगांत अन्तर्बाह्य व्यवस्था राखणें हींहि कामें फौजदारी कायद्यानें नियमित होतात.

कांही कृत्यें गुन्हे या सदरांत घालून त्यांबद्दल दंड किंवा कैद अशा शिक्षा सांगितलेल्या असतात. परंतु वास्तविक पाहातां, व लोकांच्या गुन्ह्यासंबंधीं असलेल्या कल्पनेवरूनहि, ह्यांनां गुन्हे हे नांव देणें बरोबर होणार नाहीं. आपला हक्क दाखवून रहदारीस हमरस्ता बंद ठेवणें, किंवा त्याची दुरुस्ती न करणें, धुराडयांतून पुष्कळसा काळाकुट्ट धूर सारखा चालू राहूं देणें किंवा नीट व्यवस्था न ठेवतां घराला आग लागू देणें, हमरस्त्यावर मोटारीला कायद्यानें घालून दिलेल्या मर्यादेबाहेर वेग देणें, हीं वरील प्रकारचीं उदाहरणें आहेत. त्यांनां छोटेसे गैरवर्तनाचे अपराध किंवा ताबडतोब निकालाचे गुन्हे असें म्हणतां येईल.

फौजदारी व दिवाणी कायदा यांचें कार्यक्षेत्र कधीं कधीं परस्परव्यापी होतें. कांहीं कृत्यें किंवा अकृत्यें ही अपकृत्यें होऊन (राँग) गुन्ह्यांच्या सदरांत पडतात व याच अपकृत्यांबद्दल नुकसानभरपाईचाहि दावा आणतां येतो. इंग्लिश न्यायपद्धतीखेरीज इतर यूरोपीयन न्यायपद्धतींत, गुन्हेंगारास शिक्षा दिल्याच्या योगानें, दिवाणी दाव्यांनां (रेमिडीज) बाध येऊं नये अशाविषयीं काळजी घेण्यांत येते व दिवाणी व फौजदारी भरपाई एकाच वेळीं करण्यांत येते; म्हणजे ज्यावेळीं, राजाविरुद्ध गुन्ह्याला शिक्षा सांगण्यांत येते, त्याच वेळीं त्याच निकालांत, वादीला नुकसानभरपाई देण्याचा हुकूम होतो. फौजदारी खटल्यांत, वादीला नुकसानभरपाई देणें, म्हणजे दिवाणी व फौजदारी. प्रतिकार एकाच वेळीं किंवा एकाच चौकशींत पुढें आणणें हें, हल्लींच्या इंग्लिश कायदेशास्त्रांत अपवादात्मक आहे. येथें पुन्हां दावा आणून न्याय मिळविणें हें वादीवरच सोपविलें जातें.

अर्वाचीनकायद्याची वाढ- जनसमाज किंवा राज्य ह्याविरुद्ध केलेला अपराध (फौजदारी गुन्हा), आणि व्यक्तिविरुद्ध केलेला अपराध (अपकृत्य), या दोहोंत फरक आहे अशाबद्दलची एकवाक्यता सर्व सुधारलेल्या कायदेपद्धतींत दृष्टीस पडते. हा फरक कसकसा होत गेला व शेवटीं पूर्णपणें तो कसा प्रस्थापित झाला, याविषयीं विद्वान लोकांनीं जुन्या कायद्यांवरून व संस्थांवरून जी बारकाईनें माहिती मिळविली आहे, तीवरून असें उघड होतें कीं, जुन्या काळच्या रानटी किंवा अर्धवट सुधारलेल्या जनसमाजाच्या चालीरीती व कल्पना यांपासून हल्लींच्या, शासनसत्तेकडून अम्मलबजावणी होणा-या फौजदारी कायद्याच्या कल्पनेचा विकास (इव्होल्यूशन) फार धिमेधिमे होत गेलेला आहे उपलब्ध असलेल्या अतिशय जुन्या कायदेसंग्रहांत (कोड) किंवा चालीरीतींच्या संग्रहांत जितका संग्रह पुरातन असेल तितका तो फौजदारी शासनपद्धतींत (पेनल लेजिस्लेशन) संपूर्ण व सूक्ष्मदर्शी असतो, असा अनुभव आहे; पण ही फौजदारी शासनपद्धति म्हणजे खरा फौजदारी कायदा नव्हे. हा केवळ फौजदारी गुन्ह्यां (क्राईम) चा कायदा नसून, सर्वसाधारण अपराधांचा कायदा असे. पहिल्यानें जेव्हां समाज किंवा जात दोन व्यक्तींच्या भांडणांत पडे तेव्हां, ज्याचें नुकसान झालें असेल किंवा इजा झाली असेल, त्यानें नुकसानभरपाईदाखल कांहीं घेऊन, सूडाचा विचार सोडून देऊन रक्तपात टाळावा, असा समेट करून देण्याचा त्याचा हेतु असे. जुन्या कायद्यांतून असलेल्या मोबदल्याच्या दराच्या यादींत (टॅरिफ) ज्याला पीडा सोसावी लागली असेल त्याला कांहीं मोबदला किंवा सूड उगवून घेण्याचा हक्क प्राप्त होतो असें आहे; आणि यावरूनच मोबदल्याचें व शिक्षेचें प्रमाण ठरविलें गेलें.

बाबिलोन- सर्वांत जुना असा उपलब्ध असलेला कायदेसंग्रह म्हणजे खमुरब्बीचा होय, (ज्ञानकोश विभाग, ३, उत्तरार्ध, पृ. २६ पहा).

ग्रीस- ग्रीसच्या जुन्या फौजदारी कायद्यांपैकीं सध्यां उपलब्ध असे सोलन आणि ड्रॅको ह्यांनीं केलेले तेवढेच आहेत. अथेन्समध्यें, पुरातनकाळीं ऍरिओपेगस नांवाच्या न्यायसभेंत धर्माच्या दृष्टीनें गुन्ह्याचा निवाडा करीत; व अर्कन अधिकारी गुन्ह्याचा विचार मोबदल्याच्या दृष्टीनें करीत; आणि जेव्हां सरकारच्या हिताहिताचा प्रत्यक्ष संबंध येऊं लागे, त्यावेळीं राज्यद्रोहाच्या आरोपावरून चौकशी चाले. प्राचीन (क्लासिकल) काळीं समाजांतून निवडून दिलेले न्यायाधीश गुन्ह्यासंबंधीं चौकशी करून निकाल देत असत.

रोम- रोमच्या फौजदारी कायद्यासंबंधीं माहिती, पुराणप्रसिद्ध बारा तक्त्यांपैकीं, आठव्या तक्त्यांत सांपडते. बादशाही रोमचा फौजदारी कायदा कायदेसंग्रहाच्या ४७ व ४८ व्या पुस्तकांत संकलित केला आहे. त्यांतील गुन्ह्यांचें वर्गीकरण अयथार्थ, व लहरीप्रमाणें केलेलें आहे. फौजदारी न्यायशासनपद्धति ही राज्यव्यवस्थेला धरून असे; व त्याकरितां लागतील तेवढेच गुन्हे या कायद्यांत असत. गुन्ह्यांचें वर्गीकरण खालीलप्रमाणें असे-

(१) सार्वजनिक गोष्टी- कायद्यानें स्पष्ट रीतीनें निषिद्ध मानलेले गुन्हे ह्याविषयी यात सांगितलें आहे. रोमन कायद्याच्या पूर्वस्थितींत, सरकारविरुद्ध जेवढे गुन्हे (राजद्रोहासारखे) असतील, तेवढयाबद्दलच शिक्षा देण्यांत फक्त सरकार भाग घेत असे.

(२) असाधारण गुन्हे- ज्याबद्दल विशिष्ट अशा शिक्षा नमूद केल्या नाहींत असे गुन्हे. कांहीं मर्यादेपर्यंत ह्या शिक्षा न्यायाधिशाच्या तारतम्यभावावर सोंपविण्यांत येत व ज्याला उपद्रव पोंचला असेल त्यानें फिर्याद आणावयाची असे.

(३) खासगी गुन्हे- याकरितां दावा आणण्याचा असा एक विशिष्ट प्रकारचा हक्क फिर्यादीला असे.

प्रजासत्ताक राज्यांतील न्यायसभांचें अनेकत्व मोडून बादशाहींत, त्या जागीं बादशहा व त्याचें प्रिव्हिकौन्सिल यांच्या देखरेखीखालीं सर्व प्रांतांतून एक एक न्यायखातें स्थापण्यांत आलें. यांत सरकारी व खाजगी खटले चालत.

केल्टिक कायदा- केल्टिक लोकांचे जुने कायदे, वेल्समध्यें हायवेल डा याच्या कायदेग्रंथांत व आयर्लंडमध्यें असिलच्या ग्रंथांत व इतर ब्रेहान ग्रंथांतून आढळतात. ह्या कायद्याची वाढ, सॅक्सन व आंग्लो-नार्मन लोकांच्या स्वा-या ज्यावेळीं ब्रिटनवर झाल्या त्याच वेळीं थांबली. आयरिश फौजदारी कायद्यांतील विशिष्ट प्रकार खालीलप्रमाणें होते-

(१) हा कायदा रूढीला धरून असे व अस्तित्वांत असलेली कोणतीहि शासनपद्धति त्याला फिरवूं शकत नसे; तो जात्याच अचल असा असे.

(२) सर्व गुन्ह्यांची सर्वसाधारण अपराधांतच गणना होई. नुकसानभरपाईदाखल इयत्ता ठरवून कोर्ट मोबदला देववीत असे; कज्जांतले दोन पक्ष निवाडा करून घेण्यास आले असतां, व त्यांस लोकांची किंवा रूढीची संमति असतां निवाडयाचा अधिकार न्यायसभेस प्राप्त होई. हेतुपुरस्सर खुनापासून खालील सर्व गुन्ह्यांस मोबदल्याच्या दराची, नेहेमीं वहिवाटींत असलेली याद असे. ज्याबद्दल मोबदला देतां येणार नाहीं असा कोणचाहि गुन्हा नसे. शरीराला इजा झाली असतां किंवा अब्रूची खराबी झाली असतां सुध्दां त्याबद्दल आयरिश कायद्यांत भरपाई ठेवलेली असे; व ह्या भरपाईबद्दल गुन्हेगारांचें कुटुंब किंवा जात, एकत्र मिळून जबाबदार असे.

जर्मन कायदा- जुन्या जर्मन जातींचे कायदे जे सध्यां टॅसिटस, जर्मानिया व इतर चालीरिती कायदे, वगैरे संबंधाच्या ग्रंथांतून आढळतात, त्यांवरून, त्यावेळीं दिवाणी व फौजदारी गुन्ह्यांचें नीट पृथक्करण केलेलें दिसत नाहीं व त्यांमधील भेद स्पष्ट केलेला आढळत नाहीं. बाबिलोनच्या कायद्यांत असलेल्या फौजदारी कायद्याची पद्धत, व अपराधांबद्दल मोबदल्याच्या दराची पद्धत यांतहि आहे. मोबदल्याची कल्पना जेव्हां अंमलांत आली तेव्हां प्रथम, रक्तपातापर्यंत हातघाईवर येणारे तंटे व खाजगी लढाया किंवा सुडाची बुद्धि, अजीबात नाहींशी झाली.

या कायद्यावर, इंग्लड, स्कँडिनेव्हिया व जर्मनी या देशांतील फौजदारी कायद्याची उभारणी आहे. पण प्रत्येक देशांतील या कायद्याची वाढ जर्मन कायदे वगैरेमुळें झाली नसून मुख्यत्त्वेकरून रोमन कायद्यामुळें झालेली आहे.

अँग्लो सॅक्सन कायदा- नार्मन लोकांनीं इंग्लंडवर स्वारी करण्याच्या प्रारंभाला तेथील फौजदारी (?) कायद्यांत (यांत अपकृत्य कायदाहि येत असे) मुख्यत्वेंकरून चार गोष्टी असत; हद्दपारी, द्वंद्वयुद्ध, शरीर व अब्रूनुकसानीबद्दल दंड व  राजदंड, आणि जीवित व शारीरिक शिक्षा. समाजानें गुन्हेगाराशीं खालील चार त-हांपैकीं कोणच्याहि एका त-हेचें वर्तन ठेवावें. त्याच्या विरुद्ध लढाईस उठावें, त्यानें ज्यांचा अपराध केला असेल त्यांच्या ताब्यांत सूड घेण्यासाठी अपराधी द्यावा, त्याला अपराधनिष्कृति करावयास लावावें; देहांतशिक्षा, अंगविच्छेद वगैरेसारखी शिक्षा त्याला द्यावी. खून, जबरीसंभोग, आगलावी, घरफोडी वगैरेसारख्या अतिघोर गुन्ह्यांनां कांहीं एक मोबदला नसून गुन्हेगाराचें जीवित, मालमत्ता वगैरे सर्व राजाकडे येत असे. इतर गुन्ह्यांनां दंडाच्या शिक्षा होत.

अँग्लो नॉर्मन काळ- लहानसहान गुन्हे श्रेष्ठकनिष्ठ कोर्टांतून चालत व इतर मोठाले, शांतताभंग होण्याजोगे गुन्हे शेरीफपुढें निकालाकरितां येत. पुढें ही सत्ता राजाच्या हातांत जाऊन त्यानें, सर्व राज्यांतील गुन्ह्यांची चौकशी करण्याकरितां फिरते न्यायाधीश नेमले. हे न्यायाधीश सर्व लहानमोठ्या गुन्ह्यांची चौकशी करून (मग ते गुन्हे राजाविरुद्ध असोत वा नसोत), निकाल देत. अशा रीतीनें फौजदारी न्यायाचा अंमल, शेरीफच्या हातांतूनच नव्हे तर धर्माध्यक्ष व मोठमोठे अमीरउमराव ह्यांच्यासुध्दां हातून जाऊन, सर्वस्वी राजाच्या हातांत पडला. बाराव्या शतकांत या फौजदारी कायद्यावर धर्माचा पगडा बसून त्यांत विधिनियम व मोझेसचा कायदा यांतील तत्त्वें गोंविलीं गेलीं व रोमन कायद्याच्या अभ्यासानें वकिलांची दृष्टि भेदक बनून, दिवाणी व फौजदारी गुन्ह्यांमधील स्पष्ट फरक त्यांनीं काढला.

चवदाव्या शतकांत, राजानें नेमलेल्या मोठ्या न्यायाधिशांनीं चौकशी करावी इतक्या महत्त्वाच्या नसलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी करून निकाल देण्यासाठीं, त्रैमासिक न्यायसभेच्या बैठकी व शांततारक्षणासाठीं न्यायाधीश यांची योजना करण्यांत आली आणि त्या वेळेपासून इंग्लंडांत बहुतेक अशाच पद्धतींवर फौजदारी न्याय देण्याचें काम चालू आहे.

गुन्ह्यांचें वर्गीकरण- निरनिराळ्या देशांतील फौजदारी कायदा हा गुन्ह्यांचें वर्गीकरण निरनिराळ्या प्रकारांनीं करतो. पण मुळांत वर्गीकरणाचीं तत्त्वे बहुधा सारखींच आहेत. खालीलप्रमाणें त्यांची विभागणी करण्यांत येते- (१) देशांतील अन्तर्बाह्य व्यवस्था व स्वास्थ्य यांचा भंग करणारे गुन्हे. (२) सरकारसत्ता, व पोलीसकारभार ह्यांविरुद्ध गुन्हे. (३) सामान्यतः लोकांनां उपद्रव देणारीं कृत्यें. (४) व्यक्तीविरुद्ध (त्याचें जीवित, स्वास्थ्य, स्वातंत्र्य आणि अब्रू यांनां धोका आणणारे), व वैवाहिक आणि पैतृक हक्क व कर्तव्यें यांसंबधीं, गुन्हे. (५) मालमत्ता व करार यांसंबधीं गुन्हे (यांत चोरी, दगलबाजी, खोटा लेख करणें व मत्सरबुद्धीनें केलेलें नुकसान असे इत्यादि येतात).

गुन्ह्यांच्या संबंधी जबाबदारीचीं तत्त्वें- प्रत्येक फौजदारी कायद्याच्या पद्धतींत, गुन्ह्याच्या जबाबदारीसंबंधीं निर्णय गुन्ह्याच्या वेळची मनःस्थिति, गुन्ह्यांचे प्रकार आणि हेतु व प्रत्यक्ष कृति यांमधील विभाजक मर्यादा ह्या गोष्टी ठरविणें नेहमीं आवश्यक असतें. दर एक गुन्ह्यांच्या व्याख्येंत स्थितीसंबंधानें उघड किंवा ध्वनित विवेचन केलेलें असतें. गुन्हा करण्यास योग्य वय, शुद्धि आणि सक्तीपासून कांहींसें स्वातंत्र्य ह्यांची प्रत्येक फौजदारी कायदेपद्धतींत आवश्यकता मानलेली आहे; आणि हेंहि कायद्याला बहुतेक मान्य आहे कीं, जर एखादें कृत्य केवळ यदृच्छेनें झालें असेल, किंवा वस्तुस्थितीवर प्रामाणिकपणानें व समंजसपणानें विश्वास ठेवून जर खरोखर तें कृत्य हातून घडलें असेल (व तसें असल्यास तें कृत्य पूर्ण निर्दोषी होऊं शकेल), तर अशा कृत्यावर गुन्ह्याचा आरोप करण्याला फौजदारी कायद्याची मंजुरी मिळत नाहीं; जसें: एखाद्या लग्न झालेल्या मनुष्यानें (पुरुषांनें किंवा स्त्रीनें) आपली बायको किंवा नवरा मयत आहे ह्या गोष्टीवर चुकीचा पण प्रामाणिकपणें व समंजसरीतीनें विश्वास ठेवून पुन्हां लग्न करणें. वस्तुस्थितीबद्दल, प्रामाणिक व समंजसपणाची पण चुकीची समजूत, ही लहान मुलांच्याठायीं असणारा बुद्धीचा अभाव किंवा वेडी माणसें करीत असलेला त्या बुद्धीचा विपर्यास, ह्यांप्रमाणेंच मानण्यांत येते.

गुन्हा घडण्यास आवश्यक लागणा-या सामान्य गोष्टींखेरीज, परस्परभिन्न अशा मानसिक स्थितींचाहि विशिष्ट गुन्ह्यांच्या व्याख्येमध्यें अन्तर्भाव झालेला असतो. आणि जेथें जेथें कायद्यानें गुन्ह्यांच्या व्याख्या ठरविलेल्या आहेत तेथें तेथें गुन्ह्यास लागणा-या आवश्यक मानसिक स्थितीचा त्या व्याख्येमध्यें अशा त-हेनें समावेश केलेला असतो कीं, वेडे व अल्पवयी अशांखेरीज सर्व माणसांस विशिष्ट कृत्य करण्यास प्रतिबंध केला जावा. इंग्रजी कायद्याचें सामान्य तत्त्व असें आहे कीं, गुन्ह्यास लागणारीं आवश्यक कृत्यें केल्याची शाबिती गुन्हेगारावर झाली म्हणजे पुरे; आपण केलेल्या कृत्यांचें स्वाभाविक होणारे परिणाम घडावे असा आपला हेतु नव्हता, किंवा गुन्ह्यांचें कृत्य करण्यास योग्य कारण, किंवा झालेल्या गुन्ह्याबद्दल शिक्षा न होण्यास योग्य सबब, अशा गोष्टींची शाबिती करण्याचा पुराव्याचा बोजा आरोपीवर पडावा. वयाच्या सातव्या वर्षापर्यंतच्या मुलाचें कृत्य (हेतूच्या अभावास्तव) गुन्हा समजूं नये, आणि सातपासून चवदा वर्षांच्या वयापर्यंतहि गुन्ह्याचा हेतु नव्हता असेंच धरून चालावें, पण उलट पुरावा (हेतूच्या शाबितीचा) देण्यास कायद्यानें सवड असावी.

''वेडेपणां''तील कृत्यहि गुन्हा समजूं नये असें कायद्यानें ठरविलें आहे. सन १८८३ पासून असा कायदा झाला आहे कीं, गुन्ह्याचें कृत्य करतेवेळीं मनुष्य ''वेडा'' होता असें शाबीत असल्यास, गुन्हा शाबीत होत असला तरी गुन्हेगार ''वेडा'' आहे, सबब गुन्हेगारास वेडयांच्या इस्पितळांत पाठवावें. नव-याच्या समक्ष बायकोनें केलेलें अन्यायाचें कृत्य नव-याच्या सक्तीमुळें घडलें सबब तो गुन्हा समजूं नये, असेंहि पूर्वी मत होतें, पण अलीकडे तें मत मागें पडत चाललें आहे.

आरोपीचा गुन्हा करण्याचा ''हेतु'' किंवा ''निश्चय'' असून तें कृत्य करीत असतां इतर अडथळयांमुळें गुन्ह्याचें कृत्य पूर्ण घडलें नाहीं असें असेल तर गुन्हा करण्याचा ''प्रयत्न'' झाला असून त्याबद्दलहि शिक्षा व्हावी असें इंग्रजी कायद्यानें ठरविलें आहे. तसेंच गुन्ह्यास ''उत्तेजन'' देणें किंवा ''साहाय्य'' करणें हेंहि गुन्हे ठरवून त्यांस शिक्षा सांगितलेली आहे. इतकेंच नव्हें तर, प्रत्यक्ष कृत्य कोणतेंच जरी घडलें नसले तरी केवळ गुन्हा करण्याचा निश्चित झालेला विचार यासहि ''संगनमत'' नांवाचा गुन्हा समजावा, असें इतर देशांच्या कायद्यानें ठरत नसलें तरी इंग्लंडच्या कायद्यानें ठरविलें आहे. अर्थात या गुन्ह्याच्या व्याप्तीबद्दल किंवा नुसत्या ''विचारा''ला गुन्हा मानावें किंवा नाहीं ह्याबद्दल बराच मतभेद आहे, व ''व्यापारी संघ'' यासंबंधानें या गुन्ह्यास महत्त्व फार आले आहे. इंडियन पीनल कोडमध्यें राज्याविरुद्ध अपराधांमध्यें फक्त (कलम १२१ अ) संगनमतास गुन्हा ठरविलें आहे. (पण इ. सन १९१२ पासून पीनलकोड मध्यें कलम ''१२० ''अ'' व ''ब'' वाढवून ''अन्यायाचें संगनमत'' हा स्वतंत्र गुन्हा ठरविण्यांत आला आहे. तसेंच ढिफेन्स ऑफ इंडिया ऍक्ट व रौलॅट ऍक्टमध्यें त्यास प्रामुख्यानेंच गुन्हा मानलें आहे.)

तसेंच ''ज्यूरी'' पुढें असलेल्या खटल्यामध्यें ''गुन्हाशाबित'' असें कळवितांना, गुन्ह्याचें स्वरूप कमी करणा-या गोष्टींचा उल्लेख करूं नये, असें इतर यूरोपीयन कायद्यांत नसलें तरी इग्रजी कायद्यानें मात्र तसें ठरविलें आहे. दया दाखविण्याबद्दल फार तर ज्यूरीनें सामान्य सूचना करावी.

विशिष्ट गुन्ह्यांची व्याख्या- इंग्लंमध्यें ''फौजदारी कायद्याचें कोड'' असें स्वतंत्र नाहीं. कांहीं फौजदारी बाबतींत निरनिराळे कायदे झालेले आहेत. कायदे न झालेल्या गोष्टी (१) सामान्य अपवाद; (२) खून, चोरी, खोटी साक्ष, खोटा दस्त, बेअब्रूचा लेख इत्यादि गुन्ह्यांच्या व्याख्या व (३) चौकशीची पद्धत. परंतु ''कोर्टनिकाल'' मध्यें मात्र या कायद्याचीं तत्त्वें व नियम भरपूर आढळतात. पार्लमेंटचे प्रत्यक्ष कायदे पास झालेले नाहींत, यामुळें गुन्ह्यांच्या व्याख्या ठरविणें फार कठिण पडतें. ज्या गोष्टी गुन्हे नाहींत असा जज्जांनीं निकाल दिला त्या गोष्टी गुन्हे आहेत असें पार्लमेंटला स्वतंत्र कायदे करून ठरवावें लागलें अशीं उदाहरणें आहेत.

कोर्ट अम्मल- गुन्ह्यांची चौकशी करण्याच्या कोर्टाच्या अधिकाराची मर्यादा प्रदेशावरून ठरवितात. ठरविलेल्या स्थलसीमेंत जमिनीवर अगर पाण्यातं (बोटीवर) घडलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी त्या त्या कोर्टास करतां येते. परदेशी फौजदारी कायदा स्वदेशांत कोणतेंहि सरकार लागू करीत नाहीं; किंवा परदेशी अधिका-यास स्वदेशांत अम्मल चालवूं देत नाहीं. फक्त, परमुलुखीं गेलेल्या स्वकीय प्रजाजनांवर स्वदेशी कायदा चालावा, व स्वमुलुखाबाहेरहि परकीयांनीं केलेल्या ''डायनामिट'' चे कट व खोटीं नाणीं या गुन्ह्यांस शिक्षा देतां यावी, हीं तत्त्वे सार्वराष्ट्रीय कायद्यानें मान्य केलीं आहेत.

इंग्रजी फौजदारी कायद्याच्या वाढीमध्यें एक विशेष गोष्ट दिसून येते कीं गुन्ह्याला स्थानिक स्वरूप देण्यांत येतें, म्हणजे ज्या गांवांत किंवा प्रांतांत गुन्हा घडला तेथेंच त्याची चौकशी व्हावी; इंग्रजी राज्याबाहेरील गुन्ह्यास तो कायदा लागूं नये, आणि म्हणून परमुलुखांतील गुन्हेगारांच्या बाबतींत फरारी ''गुन्हेगाराच्या कायद्या'' (१८८१) वरच अवलंबून रहावें लागतें.

फ्रान्स व इतर यूरोपीय देशांत मात्र इंग्लंडपेक्षां निराळाच प्रकार आहे. फ्रेंच कायद्याचें तत्त्व असें आहे कीं, प्रत्येक फ्रेंच प्रजाजन फ्रेंच सरकारशीं राजनिष्ठ असलाच पाहिजे. म्हणून फ्रेंच हद्दीबाहेर कोठेंहि त्यानें फ्रेंच कायदा मोडणें म्हणजे फ्रेंच राजनिष्ठाभंग करणें होय. या तत्त्वानुसार अलीकडे फ्रेंच व जर्मन कोर्टें आपल्या प्रजाजनांस परमुलुखीं केलेल्या गुन्ह्याबद्दलहि शिक्षा करतात; आणि म्हणून परमुलुखांत केलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी होण्याकरितां स्वकीय प्रजाजनांस परकीयांच्या ताब्यांत देण्याचें हे देश नाकरितात.

समुद्रावरील गुन्हे- वरील फ्रेंच कायदेतत्त्वानुसार इंग्रजी तत्त्वांत दोन ठिकाणीं फरक करण्यांत आला आहे- (१) समुद्रावरील गुन्ह्यांच्या बाबतींत; व (२) संयुक्त ब्रिटिश राज्याबाहेर घडलेल्या गुन्ह्यांच्या बाबतींत.

१८६१ सालच्या कायद्यान्वयें समुद्रावरील गुन्हे इंग्लंडमध्यें झाले असें मानून त्यांची चौकशी इंग्रजी कोर्टांनीं करावी असें ठरलें. त्याचप्रमाणें ८ व्या हेनरी (१५४४) च्या कारकीर्दीत कायदा होऊन परमुलुखांतील गुन्ह्यांची चौकशी इंग्लंडांत व्हावी असें ठरलें व त्याअन्वयें १९ व्या शतकारंभीं जनरल पिक्टन, १८६५ सालीं जमेकाचा गव्हर्नर आयर, १९०६ सालीं नाताळचा गव्हर्नर मेककॅलम यांच्या गुन्ह्याची चौकशी इंग्लंडमध्यें करण्यांत आली.

मोठी पंचायत- इंग्रजी फौजदारी न्यायपद्धतींत मोठी पंचायत ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. मोठ्या गुन्ह्यांच्या बाबतींत मॅजिस्ट्रेटपुढें पूर्वचौकशी व्हावी असा नियम आहे. पण तशी पूर्वचौकशी झालेली असो वा नसो, देशद्रोह किंवा मोठाले देहान्तशिक्षेचे गुन्हे, असल्या गुन्ह्यांच्या बाबतींत मोठ्या पंचायतीनें चार्ज ठेवला नसेल तर आरोपीची चौकशी पुढें चालू नये, त्यास सोडून द्यावा असा इंग्लंडचा कायदा आहे. या मोठ्या पंचायतींत गुन्ह्याच्या ठिकाणचे किंवा त्या कौंटीमधील भले व कायदेपंडित असे बारा ते तेवीसपर्यंत इतके लोक असतात. मोठ्या पंचायतीनें स्वतःच्या माहितीवरून किंवा आसपासच्या खात्रीलायक इसमांस शपथेवर विचारून गुन्ह्याची चौकशी करावयाची; आणि चार्ज ठेवण्यास पुरेसा पुरावा असल्यास आऱोपीस धाकटया ज्यूरीपुढें इनसाफास पाठवावयाचा. योग्य पुरावा नसल्यास, ''फिर्याद खरी नाहीं'' असा शेरा मारून फियादअर्जी कोर्टाकडे परत पाठवावयाची; म्हणजे आरोपीस सोडून देण्यांत येतें.

पूर्वीच्या जुलमी राजांच्या कारकीर्दीत या पद्धतीचा इंग्लंडमधील लोकांस फार उपयोग होई आपल्या मर्जीप्रमाणें वाटेल त्या अप्रिय इसमांस शेजा-यापाजा-यांतून उचलून दूरच्या कोर्टापुढें चौकशीस पाठविण्याच्या मार्गांत त्या काळच्या राजांस ''मोठ्या पंचायती''ची मोठीच अडचण असे. हल्लींहि या पद्धतीचा फायदाच आहे. कारण ओळखीच्या इष्टमित्रांपासून आरोपीस दूर नेल्यानें त्यास आपल्या बचावाकरितां जरूर तो साक्षीपुरावा करणें कठिण होतें व त्यामुळें अन्याय होण्याचा संभव असतो. या कारणास्तव मोठ्या पंचायतीची पद्धति फार फायद्याची आहे.

इंग्रजी व यूरोपीय पद्धतींतील फरक- (१) इंग्रजी पद्धतींत फौजदारी कामांत मुदतीचा कायदा लागत नाहीं, म्हणजे गुन्ह्याबद्दल फिर्याद लावण्यास ठराविक मुदत नाहीं. पुष्कळ वर्षें लोटल्यावरहि फिर्याद आणतां येते. यूरोपखंडांत इतरत्र मात्र मोठ्या गुन्ह्यांनां वीस वर्षांची व धाकटयांनां पांच किंवा दोन वर्षांची मुदत आहे. त्या त्या मुदतीनंतर फिर्याद चालत नाहीं. (२) इतर यूरोपीय देशांत लहान मोठ्या प्रत्येक गुन्ह्यांत सरकारच फिर्यादीचें काम चालवितें. इंग्लंडमध्यें हलक्या गुन्ह्यांत फिर्यादी पक्षाचें काम खाजगी व्यक्तीवर पडतें. (३) इंग्लंडमध्यें सर्व चौकशीचें काम प्रसिद्धपणें चालतें. इतर यूरोपमध्यें पूर्वचौकशीचें सर्व गुप्तपणे चालावें असा नियम आहे (४) इंग्लंडमध्यें एकजज्जपद्धति आहे म्हणजे फौजदारी न्यायकोर्टाचें काम एकएकटा जज्ज करीत असतो. पण इतरत्र यूरोपखंडात अनेकजज्जपद्धति चालू आहेत.

हिंदुस्थानी फौजदारी कायदा- हा ब्रिटिश अंमलापासून इंग्लंडच्याच कायद्याच्या अनुरोधानें बनविण्यांत आला आहे व गुन्ह्यांच्या व्याख्या पीनलकोडमध्यें व चौकशीची रीत प्रोसीजरकोडमध्यें दिली आहे व हे कायदे पास करून निश्चित करण्यांत आले आहेत. जुन्या कायद्यासंबंधीं माहिती ''न्यायपद्धति'' व ''अपकृत्य'' (टॉर्ट) या लेखांत पहा.