विभाग तेरावा : घ - जलपैगुरी
जमीनदार व कुळें, तात्विक विवेचन - मानवी इतिहासाच्या प्रारभींच्या कालीं सर्व जमीन कोणाच्याहि मालकीची नसून अविभक्त स्थितींत होती. ज्याला वाटेल त्यानें वाटेल तितकी जमीन कसावी व खावी. हळूहळू समाज स्थायिक होत जाऊन जमीनीवर मालकी उत्पन्न झाली व पुढें दुर्बलांनां दुसर्‍या प्रबळ लोकांच्या आश्रयाखालीं जावें लागून त्यांचे अंकित अगर दास बनावें लागलें. जमीनीच्या मालकीच्या इतिहासांत कुलवसाहत हीच पहिली पायरी आहे असें कांहींचें म्हणणें आहे. हळूहळू जमीनीची मालकी कायम झाल्यावर मालकास जमीनीची मशागत करण्यास नोकर व बायका लागूं लागल्या व पुढें गुलामपद्धति अस्तित्वांत आली. कांहीं देशांत दासवृत्तीची पुढील पायरी म्हणून सरंजामवृत्ति (फ्यूडॅलिझम) बनत चालली. हिंदुस्थानांत सध्यांची जमीनदारपद्धति कशी अस्तित्वांत आली हें पुढें दाखविलेंच आहे. वैयक्तिक मालकीची कल्पना ग्रीस व रोमन राष्ट्रांत प्रथम अस्तित्वांत आली. ग्रीसमध्यें सिटीस्टेट (नगर-संस्थान) नें जमीनीवर ताबा मिळवून स्वतंत्र नागरिकांनां ती वाटून दिली. श्रीमंत जमीनदारांच्या जमीनी गुलाम करीत. अशा तर्‍हेनें खासगी मालकीच्या मोठमोठ्या इस्टेटी बनल्या व या इस्टेटींच्या जहागिरी झाल्या. कांहीं मोठ्या बलिष्ठ व चैनी जमीनदारांच्या हातीं रोमन साम्राज्य जाऊन तें अवनत झालें व बरेचसे प्रजाजन दरिद्री व दास बनले. यूरोपमधील सरंजामीपद्धतीची कांहींशी उभारणी या रोमन जहागिरीवर असावी असें बर्‍याच तज्ज्ञांचें मत आहे. जर्मनींतील ''मार्क'', इंग्लंडमधील ''मॅनॉर'' हीं मध्ययुगांतील जमीनदार व कुळें यांतील संबंध दर्शवितात. सरंजामीपद्धतीवर स्वतंत्र लेख दिला आहे. त्या पद्धतीचा परिणाम म्हणजे राजास द्यावयाचा कर व स्वतःचें भाडें असा दुहेरी पैसा जहागीरदार कुळांकडून घेत. अशा रीतीनें जमीनीवरचा मालकी हक्क प्रस्तापित होऊं लागून आजची स्थिति प्राप्‍त झाली. यूरोपमध्यें मध्ययुगीन लढायानंतर जमीनदारवर्ग दरिद्री होऊन आपल्या जमीनी शेतकीपेक्षा अधिक किफायतशीर अशा लोंकरीच्या धंद्याकरितां मेंढ्यांची निगा राखण्याच्या कामासाठीं देऊं लागला. यामुळें कृषिकर्माची हानी होऊं लागली; व सार्वजनिक गुरचरणांनां कुंपणें पडूं लागलीं. याप्रमाणें सार्वजनिक हक्कांवर गदा येऊन इंग्लंडमधील जमीनीची इस्टेट वाढत गेली. आतां जरी इंग्रजी कायदा जमीनीवरची सबंध खासगी मालकी मान्य करीत नाहीं तरी व्यवहारांत ती सर्वस्वी खरीच ठरते.
युनायटेडस्टेट्स व ऑस्ट्रेलेशिया या भागांत वरील इंग्रजी हक्काची पद्धत अंमलांत आहे. ज्या ज्या ठिकाणीं इंग्रज माणसाला जमीन सांपडली त्या त्या सर्व ठिकाणीं त्यानें तीवर आपल्या राजाचा हक्क प्रस्थापित केला; व राजानें ती एखाद्या कंपनीला किंवा व्यक्तीला बेचन देऊन टाकिली असें आजपर्यंत घडत आलें आहे. इंग्लिश वसाहतींतील सर्व जमीनी राजाकडून मिळालेल्या म्हणून धरतात.
जमीनीची मालकी - १९०० च्या खानेसुमारीवरुन पाहातां असें आढलतें कीं, युनायटेड स्टेट्समध्यें शेंकडा ६४.४ कुटुंबांनां स्वतःची घरें होतीं. ग्रेट ब्रिटनमध्यें इतर देशांतल्यापेक्षां फार थोड्यांच्या हातीं जमीनी आहेत. ७१० माणसांच्या हातीं १/४ इंग्लंड, ७० च्या हातीं १/२ स्कॉट्लंड व १३००० माणसांच्या हातीं संबंध युनायटेड किंग्डमचा २/३ हिस्सा आहे असें म्हणतात. खरी जमीनदारी सत्ता येथें पहावयास सांपडते. जमीनदार कुळांनां किती छळतात याचीं हृदयस्पर्शी वर्णनें अलफ्रेड रसेल वॉलेसनें आपल्या ''लँड नॅशनॅलिझेशन'' या ग्रंथांत दिलीं आहेत. फ्रान्समध्ये लोकसंख्येपैकीं शेंकडा ९, आस्ट्रियांत १४, व रशियांत (महायुद्धापूर्वीच्या) १४ जणांच्या हातीं शेतकीची जमीन आहे. प्रशियांत १८५९ त तर शंभरांत एकाच्या पदरीं एखंदर जमीनीच्या ५/८ जमीन होती. पण पुढें या जमीनीचे तुकडे पडून ते गरीबांनां मिळूं लागले.
जमिनीची मालकी म्हणजे काय - मनुष्य हा भूमीचर प्राणी आहे. तेव्हां त्याला जमीनीखेरीज कांहीच करतां येणार नाहीं. अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या जमीनीकडे पाहतां असें दिसून येईल कीं, जमीन म्हणजे विश्वांतील केवळ भूपृष्ठ नव्हे तर सर्व विश्वांतील पृष्ठभाग, जमीन आणि पाणी, जमीन आणि पाणी यांतील मानव व मानवी श्रम खेरीजकरून सर्व गोष्टी होत. सर्व नैसर्गिक साधनांत जमीनीची बरोबरी कोणाला येणार नाहीं. तेव्हां साहाजिकच जमीनीचा कब्जा घेण्याकडे सर्वांचें लक्ष्य लागलें.
आतां जमीनीवरील ''मोनॉपोली'' मुळें काय परिणाम झाले तें पाहूं. पहिला परिणाम म्हणजे सर्व सुधारलेल्या देशांतून जमीनी नसलेल्या लोकांनां जमीनी असलेल्या लोकांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. म्हणजे जमीन नसलेले लोक स्वतंत्र नाहींत. या भूमिदास्यत्वामुळें शहरांतून खेंचाखेचं होत असून गरिबांवर अनेक आपत्ती कोसळत आहेत. या मोनॉपोलीमुळें जसें अतिशय दारिद्या येतें तसेंच अतिशय श्रीमंतीहि येते. जमीनीच्या बळावर श्रीमंतांचे मोठमोठे सट्टे चालतात व त्यांच्या संपत्तींत बिनश्रमी भर पडते. शहराच्या भरभराटीमुळें त्यांतील जमीनी व घरेंदारें यांची अथिशय किंमत चढते व जमीनदारांनां अनायासें लाखपती होतां येतें. याचा परिणाम समाजाच्या नीतिमत्तेवर बराचसा होतो व सामाजिक अनीतीमागून राजकीय अनीति उद्‍भवतें.
सुधारणा प्रश्न - या सर्वावर उपाय म्हणून जो सुचविण्यांत येतो तो म्हणजे जमीनीच्या लहान लहान वांटण्या शेतकर्‍यांमध्यें करुन देणें; या दिशेनें अर्थशास्त्रज्ञांचे प्रयत्‍नहि चालू आहेत. मोठाल्या शहरीं व व्यापाराच्या ठिकाणीं मजुरांनां स्वतःचीं घरें विकत घेण्याच्या सवलती मिळवून देणार्‍या संस्था स्थापन झालेल्या आहेतच. पण या उपायावर पुष्कळांचा विश्वास नाहीं. कारण इंग्लंडेतर यूरोपियन राष्ट्रांत यासारखीच पद्धत अमलांत असून तीपासून कांहीं फायदा झालेला दिसून येत नाहीं. तेव्हां इंग्लिश अर्थशास्त्रज्त्र पुढील उपाय सुचवितात -
वैयक्तिक मालकीचे मोठमोठे विभाग करुन ते कुळांनां खंडानें देणें. या मालकी व कुळहक्काचें संरक्षण करण्यासाठीं वाटेल तर कडक कायदे असावेत. याचें कारण लहान जमीनदारांनां जमीनींत भांडवल घालून ती ऊर्जितावस्थेत आणतां येत नाहीं व लहानशी शेती फार खर्चाची होते. तेव्हां थोडे मोठे जमीनदार व बरींचशीं कुळें या पद्धतीनेंच जमीनीचा उपभोग होत आहे व पुढें होत जाईलहि. मुळांत कांहीं फरक न करतां होणारी ही सोपी सुधारणा आहे. इंग्लंडांत याचे फायदे दृष्टीस पडत आहेत तर ही पद्धत सर्व देशांनीं उचलावी. पण हें मत टिकाऊ नाहीं. कारण लोकसत्तेचा उत्कर्ष सारखा होत जाणार. खुद्द इंग्लंडांत ही पद्धत फार काळ रहाणार नाहीं.
कांहीं सुधारणेच्छू एककरपद्धतीचा पुरस्कार करतात. या पद्धतीची माहिती ''कर'' या लेखांत (पृ. ८९) दिली आहे. या पद्धतीनें जमीनदारी मोडूनहि प्रामाणिक मजुरदारांनां निरुत्साह वाटणार नाहीं; कराचा बोजा प्रमाणशीर पडून प्रत्येक मनुष्याला त्याच्या योग्यतेप्रमाणें फायदा मिळत जाईल.
आणखी एक अति जहाल मताचा जो वर्ग आहे त्याचें म्हणणें सर्व जमीन खुली ठेवावी व ज्याला जितकी पाहिजे तितकी त्यानें घ्यावी व तिचें संरक्षण एकाकी किंवा सहकारित्वानें करावें. या मताच्या अगदीं विरुद्ध असें मत समाजसत्तावादी पंथाचें आहे. एककरपद्धतीमुळें संस्थानचें क्षेत्र कमी होतें तर समाजसत्तावादी तें उच्च कोटीला पोंचवितात. जमीनीचें राष्ट्रीकरण करण्याच्या बाजूचा पक्ष म्हणते कीं, जमीनीची खासगी मालकी अजीबात बुडवून ती सर्व राष्ट्राच्या मालकीची करावी व जमीनी बाळगून असणारे सर्व लोक राष्ट्राचीं कुळें समजावींत. व त्यांनीं सरकारला वर्षिक खंड द्यावा. या पद्धतीमुळें सर्व प्रजेला जमीन कसण्याची सारखीच संधी दिल्यासारखें होईल व कोणी जरुरीपेक्षां जास्त जमीन घेणार नाहीं. खासगी मालकीचे पुरस्कर्ते या पद्धतींत बरेच दोष दाशवितात व त्यांतील कांहीं खरेहि आहेत. (संदर्भग्रंथ-डि लाव्हेले-प्रिमिटिव्ह प्रापर्टी; मेनअर्ली हिस्टरी ऑफ इन्स्टिटयूशन्स; कूलेंज-ऑरिजनि ऑफ प्रापर्टी इन् लँड; वाकर्स-लँड अँड इट्स रेंट; जॉर्ज-प्रोग्रेस अँड प्रापर्टी; वालेस-लँड नॅशनेंलिझेशन)
जमीनदार व कुळें यांचा परस्पर संबंध हिंदुस्थान - जमीनदार व कुळें यांच्या संबंधींचा कायदा निरनिराळ्या प्रांतांत भिन्नभिन्न प्रकारचा आहे. प्रत्येक प्रांतांत जमीनदार वर्ग निरनिराळ्या मार्गानें अस्तित्वांत आला. त्या त्या प्रांतांतील विशिष्ट परिस्थितीप्रमाणें जमीनदारांचें हक्क ठरले गेले. अर्थांतच त्या त्या प्रांतांतील परिस्थिति व जमीनदार व कुळें यांचें हितसंबंध लक्षांत घेऊनच मग त्यासंबंधींचा कायदा करावा लागला.
जमीनदारीचा इतिहास - जमीनदारीचा उदय व तिचा इतिहास समग्र रीतीनें प्रस्तुत लेखांत देणें अशक्य आहे व त्यांचें विशेष प्रयोजनहि नाहीं. हल्ली निरनिराळ्या प्रांतांत जो जमीनदारांचा वर्ग दृष्टीस पडतो तो तीन प्रकरानें अस्तित्वांत आला असें आढळून येतें. (१) पूर्वी एतद्देशीय राजांच्या अमदानींत जमीनीची देखरेख करण्याकरितदां नेमलेले अधिकारी अगर सारा वसूल करण्याकरितां नेमलेले अधिकारी होते त्यांच्यामधून हा निर्माण झाला असावा, (२) अगर लहानलहान खेड्यांचे अगर तालुक्यांचे जे अधिपती होते त्यांची सत्ता नाहींशी होऊन ते फक्त जमीनदार झाले असावेत, (३) अगर पूर्वीच्या व ब्रिटिश सरकारच्याकडून मोहबतीखातर ज्यांनां जमिनी देण्यांत आल्या त्यामुळें हा जमीनदारांचा वर्ग निर्माण झाला असावा.
यांपैकीं पहिल्या वर्गाचें उत्तम उदाहरण म्हटलें म्हणजे, बंगालमधील जमीनदारांचें होय. १७९३ मध्यें लॉर्ड कॉर्नवालीसच्या अमदानींत यांनां जमीनदार हें नांव प्राप्‍त झालें. पण खरी वस्तुस्थिति अशी आहे कीं बंगालमधील जमीनदारांचा वर्ग वरी तिन्हीं कारणामुळें निर्माण झाला. हे जमीनदार पूर्वी सारा वसूल करण्याकरितां नेमलेले अधिकारी असत. आपापल्या भागांतील जमीनींचा सारा वसूल करुन तो सार्वभौमसरकारकडे पाठवून द्यावयाचा एवढेंच यांचें काम होतें. आपल्या भागांतील जमीनींवर यांची कोणत्याहि प्रकारें मालकी सत्ता नसे. पण सार्वभौम सत्ता जसजशी ढिली होत गेली त्या मानानें हे अधिकारी प्रबळ होऊन ते आपापल्या भागांचे खरेखुरे अधिपती बनले. प्रत्येक अधिकार्‍याच्या भागांत पडीक जमीन बरीच असे, ती त्यांनीं आपल्या मालकीची केली; अशा प्रकारच्या जमीनीला खामार असें नांव आहे. तसेंच या अधिकार्‍यांनीं आपल्या मुलुखांत गहाणवटीचा व सावकारीचा धंदा सुरु करुन आपल्या मुलुखांतील बरीच जमीन आपल्या मालकीची केली. शिवाय सारावसूलीखातर त्यांनां पोटखर्चासाठीं स्वतंत्र वेतन देण्यांत येत असे तें निराळेंच.
याशिवाय बंगालमध्यें लहान लहान संस्थानें होतीं. ब्रिटिश अमदानींत या संस्थानिकांचा दर्जा बदलून ते जमीनदार म्हणून गणण्यांत येऊ लागले. तीच स्थिति तालुकदारांची झाली. अशा प्रकारें बंगालमधील जमीनदारवर्गाचा इतिहास आहे. संयुक्तप्रांतांतील जमीनदारांचा वर्ग बंगालमधील जमीनदारांप्रमाणेंच निर्माण झाला. मुंबई इलाख्यांत, बंगालमधील जमीनदारांचा सदृश असा वर्ग म्हणजे खोतांचा होय. हे खोत पूर्वी सारा वसूल करणारे अधिकारी होत पण पुढें बंगालमधील अधिकार्‍यांप्रमाणेंच तेहि जमीनदार म्हणून गणण्यांत येऊं लागले.
(२) पण सारावसुली करणार्‍या अधिकार्‍यांमधून ज्याप्रमाणें हल्लीच्या जमीनदारांचा वर्ग अस्तित्वांत आला त्याचप्रमाणें बंगालमध्यें छोट्याछोट्या मांडलिक राजांच्या राजपदाचा लोप होऊन त्यांच्यामधूनहि जमीनदार वर्ग उदयास आला. वास्तविक बेगालमधील पहिल्या वर्गाच्या जमीनदारांमध्यें व या दुसर्‍या वर्गामध्यें फारसा फरक नाहीं. जो थोडाफार फरक आहे तो हाच कीं पहिल्या प्रकारच्या जमीनदारावर कलेक्टरचा ताबा असतो व दुसर्‍या प्रकारांतील जमीनदार हे दरवर्षी सरकारला ठराविक खंडणी देतात व त्यांच्यावर ब्रिटिशसरकारचा सर्वसाधारण ताबा असतो. आपल्या जमीनदारीमध्यें ते वाटेल तें करण्याला मुखत्यारच असतात. या दुसर्‍या प्रकाराच्या जमीदारांचें उदाहरण मद्रासमध्यें पहावयास सांपडतें. या प्रांतांत जीं हिंदु राजघराणीं उदयास आलीं त्यांनां उतरती कळा लागल्यावर त्यांचा राजांचा दर्जा नाहींसा होऊन ते फक्त जमीनदार बनले. त्याचप्रमाणें या प्रांतांत जीं छोटीं संस्थानें होतीं त्यांच्या संस्थानिकांचीहि हीच गत झाली. मद्रासमधील पालेगार वर्ग हा या प्रकाराचें उदाहरण होय.
मध्यप्रांतांतहि हीच स्थिति होती. या प्रांतांत गौंड घराण्याच्या वर्चस्वाखालीं पुष्कळ मांडलिक व सरदार होते. यांचीं संस्थानें डोंगराळ प्रदेशांत होतीं. मराठ्यांनीं ज्यावेळीं हा मुलूख जिंकला त्यावेळीं त्यांनीं या सरदारांनां अगर मांडलिकांनां कोणत्याहि प्रकारें त्रास दिला नाहीं. त्यामुळें ब्रिटिश अमदानीपर्यंत हे स्वतंत्रच राहिले; व खुद्द ब्रिटिश अमदानींत ब्रिटिशांनीं त्यांचा पूर्वीचाच दर्जा कायम ठेवला.
मुंबई इलाख्यांत व विशेषतः गुजराथ प्रांतांतहि वरीलप्रमाणेंच स्थिति होती. गुजराथमध्यें जे दुय्यम प्रकारचे सरदार होते. त्यांच्याकडून ठराविक खंडणी घेऊन, मुसलमान व मराठ्यांनीं त्यांनां त्यांच्या अधिकारावर राहूं दिलें; व आपल्या भागांत आपली सत्ता स्थापित करुन ते जमीनदार बनले. अशा प्रकारच्या जमीनदारांनां गुजराथमध्यें बंता अगर मेवासी असें नांव आहे. (३) तिसर्‍या प्रकारचा जमीनदार वर्ग, ज्या जमीनीच्या देणग्या वेळोंवेळीं देण्यांत आल्या त्यामुळें निर्माण झाला. जमीनीच्या देणग्या देण्याचे दोन प्रकार अस्तित्वांत होते. एक पडिक जमीनीची मालकी देणें व दुसरा जमीनीवरील सारा माफ करणें. ब्रिटिशांच्या अव्वल अमदानींत पहिला प्रकार प्रचारांत होता पण पुढें तो नाहींसा होऊन दुसरा प्रकार अंमलांत आला. याशिवाय मोंगलशाहींत मोंगलांनीं आपल्या सरदारांनां ज्या जहागिरी दिल्या त्यांचाहि एक स्वतंत्र वर्ग होता. ब्रिटिशांच्या कारकीर्दीत या जहागिरदारांसंबंधीं प्रश्न उपस्थित होऊन, मुंबई व मद्रास इलाख्यांतील जहागिरदार हे जमिनीचे मालक आहेत असें ठरविण्यांत आलें. उत्तर हिंदुस्थानांत जहागिरदार हा जमिनीचा मालक आहे अगर नाहीं हें त्याच्या सनदांवरुन ठरवण्याचा प्रघात सुरु झाला. बंगालमध्यें हीच पद्धत अंमलांत आली.
वरील तीन वर्गांशिवाय, दुय्यम जमीनदारांचाहि वर्ग हिंदुस्थानांत आढळतो. दुय्यम जमीनदारांचे हक्क बहुतेक मुख्य जमीनदारांप्रमाणेंच असतात. पण दुय्यम जमीनदार हा वरिष्ठ जमीनदाराला जबाबदार असतो.
जमीनदार व कुळें यांच्यासंबंधीं अधिक प्रकाश पाडण्याकरितां खालीं मुद्दाम त्यांचे हितसंबंध नमुद केले आहेत. जमीनींत अधिकाधिक म्हणजे चार प्रकारचे हितसंबंध उद्‍भुत होतात.
खास जमिनी (१ त्या जमिनीवर सरकारचा पूर्ण ताबा असतो. उदाहरणार्थ बंगालमधील खास जमिनी.)
(२) सरकार व रयत, (या प्रकारच्या जमिनींत सरकार हें मालक असून तें रयतेला जमिनी करावयास देतें. व रयतेचा त्यांत थोडासा हितसंबंध येतो. उदा. रयतवारी-मुंबई व मद्रास.
(३) सरकार, जमीनदार व रयत.
(४) सरकार, जमीनदार, दुय्यम जमीनदार व रयत.
आतां आपण निरनिराळ्या प्रांतांमध्यें जमीनदार व कुळांचे संबंध त्या त्या प्रांतांतील कायद्यान्वयें कसे आहेत तें पाहूं.
बंगाल - जमीनदार व कुळें यांमधील संबंध निश्चित करणारा १८८५ सालचा बंगाल टेनंट कायदा होय. या अँक्टांत प्रथम कूळ व रयत यांमधील फरक स्पष्ट करुन दाखविण्यांत आला आहे. जमीनदारांच्याहून खालच्या दर्जाचे गौण जमीनदार आहेत. त्यांनां या कायद्यान्वयें टेनंट उर्फ कुळें असें म्हटलें आहे. बंगालमध्यें जमीनीच्या पद्धती पुष्कळ आहेत. पण या बहुतेक पद्धती कायम, बदलाऊ व वंशपरंपरागत चालणार्‍या अशा आहेत.
कुळामध्यें ठराविक सारा देणारा रयत हा पहिल्या दर्जाचा मानला जातो. यानें मालकाला द्यावयाचा खंड कायमचा ठरलेला असतो. तो जमीनदाराला वाढवितां येत नाहीं अगर विशेष प्रकारचा रयतेच्या हातून अपराध घडल्याशिवाय त्याला काढतां येत नाहीं. याखेरीज इतर प्रकारचीं कुळें म्हणजे १८८५ च्या पूर्वी कायद्यानें अथवा रुढीनें, ज्यांच्याकडे जमीन करण्याचा हक्क आहे अगर सतत १२ वर्षें ज्यांनीं एकच जमीन केली आहे अशीं कुळें. या दोन वर्गांखेरीज इतर रयतांचा समावेश ''टेनंट्स अँट वुइल'' या सदरांत होतो. या वर्गाच्या संरक्षणासाठीं विशेष नियम करण्यांत आले आहेत. याशिवाय पोटकुळांचा वर्गहि बंगालमध्यें आढळतो व त्यांच्यासंबंधींहि या कायद्यांत नियम घालण्यांत आले आहेत.
आग्रा - या प्रांतांत जमीनदार व कुळें यांच्यासंबंधीं १९०१ चा आग्रा प्राव्हिन्स अँक्ट दुसरा हा कायदा आहे. या प्रांतांत विशेषतः बनारस जिल्ह्यांत बंगालप्रमाणेंच कायमधारा देणारा रयतांचा वर्ग आहे. त्याचप्रमाणें बंगालमध्यें इतर जे वर्ग आहेत तेहि या ठिकाणीं आढळतात.
मध्यप्रांत - मध्यप्रांतांत १८९८ सालच्या ११ व्या अँक्टान्वयें जमीनदार व कुळें यांच्या संबंधींचे नियम खालील प्रमाणें आहेत. मध्यप्रांतांत मालगुझार नांवाचा जमीनदारांचा वर्ग आहे. हा प्रबल वर्ग असल्याकारणानें यांच्यापासून रयतेचें संरक्षण करण्याकरितां विशेष नियम करण्यांत आले आहेत. मालगुझारला आपल्या कुळाला काढून टाकावयाचें असल्यास त्याला कोर्टाची परवानगी घेऊन कोर्टाच्या हुकुमानें तसें करतां येतें. सारा सेटलमेंट ऑफिसरकडून निश्चित केला जातो व त्यामुळें मालगुझारला वाटेल त्यावेळीं सारावाढ करतां येत नाहीं. या कायद्यान्वयें कुळाचे ''खास कुळें व ''साधीं कुळें'' असे दोन वर्ग करण्यांत आले आहेत. खास कुळाला केव्हांहि काढून टाकण्याचा मालगुझारला अधिकार नाही. ग्रामसेवेसाठीं वेतनादाखल जी जमीन कुळाला मिळते त्याचाहि या कायद्यामध्यें उल्लेख करण्यांत आला आहे.
पंजाब - पंजाबमध्यें १८८७ चा १६ वा कायदा प्रचारांत असून त्या कायद्यान्वयें पंजाबमध्यें कुळांचे तीन प्रकार पाडण्यांत आले आहेत. (१) सारा अगर चाकरी यांपैकीं कोणतीहि गोष्ट न करणारीं कुळें, (२) स्वतंत्र कुळें, व (३) केवळ सरकारी सारा देणारीं कुळें. पंजाबमध्यें निरनिराळ्या लोकांच्या स्वार्‍या वारंवार होत असल्याकारणानें जमीनदारांनां आपल्या जमीनींच्या संरक्षणार्थ आपल्या कुळांची मदत घ्यावी लागे व त्यामुळें कुळें जमीनदारांनां सारा देत नसत. ब्रिटिशांचें राज्य स्थापन झाल्यानंतरहि हाच प्रकार चालूं होता. कुळें खुद्द सरकाराला ठरीव सारा देत व त्यांतून सरकार जमीनदाराला कांहीं रक्कम देत असे.
मद्रास - मद्रासमध्यें जमीनदारानें कुळाला लेखी पट्टा लिहून देण्याची वहिवाट आहे. तो पट्टा कुळानें स्वीकारल्याशिवाय, त्याच्यावर खंडाबद्दल दावा करतां येत नाहीं. पट्टयांमध्यें जे करार असतात ते कुळाला बंधनकारक होतात. खंडाचा उल्लेख पट्टयांत नसेल तर स्थानिक जमीनीच्या दराप्रमाणें खंड आकारण्यांत येतो. सारा वाढवावयाचा असल्यास कलेक्टरची संमति घ्यावी लागते. कोर्टाच्या हुकूमनाम्याशिवाय कुळाला काढून टाकण्याचा जमीनदाराला अधिकार नाहीं. कुळाला केव्हांहि सालअखेर जमीन करण्याचें सोडून देण्याचा अधिकार आहे. कुळानें सारा वेळीं दिला नाहीं तर तो जप्‍तीनें, जमीनीचें उत्पन्न विकून अगर कुळाची जंगम मालमत्ता विकून, अथवा कुळाचा जमीनीवरील हक्क विकून जमीनदाराला सारा वसूल करुन घेतां येतो. हे सर्व प्रकार निष्फळ झाल्यास त्याला कोर्टाकडून हांकून लावण्यांत येतें. फसवेगिरीचा प्रकार दिसल्यास कोर्टाकडून कुळाला तुरुंगांत टाकतां येतें.
मुंबई (१८७९ चा पांचवा कायद) - रेव्हेन्यू कायद्यांत या विषयाचा उहापोह करण्यांत आला आहे. खातासोतीं १८८० चा पहिला अँक्ट लागूं आहे (खोत पहा). कुळामध्यें व जमीनदारामध्यें जो करार झाला तो उभयतांनां बंधनकारक आहे. प्रतिवर्षिक भाडेपद्धतीमध्यें सालअखेरच्या पूर्वी तीन महिने नोटीस देऊन जमीनदाराला कुळाला काढून टाकतां येतें. सारावसुलीसाठीं कलेक्टरची मदत घेण्याची जमीनदाराला मुभा आहे. (संदर्भ-ग्रंथ-बेडन पॉवेल-लँड रेव्हेन्यू इन् ब्रिटिश इंडिया; दांडेकर-लँड टेन्यूअर; शहा-लँड टेन्यूअर; जोगळेकर-लँड रेव्हेन्यू कोड; फडनीस-लँड टेन्यूअर.)
रोम कायदा - जमीनदार व कुळें यांच्यामधील संबंध जमीन भाड्यानें देणं व घेणें या कारणामुळें उपस्थित झाला. जमीनदार व कुळें यांच्यामधील संबंध दोन प्रकारांनीं येत असे. जमीनदार आपल्या कुळाला चिरकालीक भाडे चिठ्ठीनें जमीन करावयास देत असे अगर कांहीं वेळां कुळाच्या इच्छेप्रमाणें वाटेल तितके दिवस जमीन करण्याच्या अगर सोडण्याच्या करारावर जमीन देत असे. पहिल्या पद्धतीला एंफीटयूसिस व दुसरीला प्रिकेरियम हें नांव असे.
इंग्लिश कायदा - इंग्लंड, स्काटलंड व आयर्लंड या तिन्ही देशांत राजा हा जमीनीचा मालक असें मानण्यांत येतें; व जमीनदार हे सरकारचे रयत मानले जातात. पण सरकार व जमीनदार यांच्यामधील संबंध कसा असतो हें या लेखांत दाखवावयाचें नाहीं. जमीनदार व त्याचीं कुळें यांचा संबंध इंग्लंडमध्यें कशा प्रकारचा असतो हें या लेखांत विवेचन करावयाचें आहे.
इंग्लंडमध्यें जमीनदार व कुळें यांचा संबंध कौल अगर कौलाचा करार, प्रतिबंध, बेचन; मुखत्यारी इत्यादि प्रकारांनीं येत असे. जमीन, इमारती, इत्यादि स्थावर जंगम मालमत्ता अगर जमीनीचे अथवा जंगम मालमत्तेचे हक्क देखील भाड्यानें देतां येतात. कोणाहि व्यक्तीला भाड्यानें एखादी वस्तु देणें अगर घेणें या गोष्टीला मोकळीक आहे. पण याला कायद्यानें कांहीं अपवाद सांगितले आहेत. अज्ञानाला भाड्यानें एखादी वस्तु देतां अगर घेतां येते; पण तो करार पाळणें अगर न पाळणें त्याच्या मर्जीवर अवलंबून असतें. १८७७ च्या सेटल्ड एस्टेट्स अँक्ट व १८८२ च्या सेटल्ड लँड्स अँक्टनें अज्ञानाची मालमत्ता भाड्यानें देण्याच्या बाबतींत पुष्कळ हक्क दिले आहेत; योग्य मनःस्थितींत नसलेल्या माणसाला करार करण्याच्या स्थितींत तो जर असेल तर मालमत्ता भाड्यानें देण्याला अगर घेण्याला पूर्ण मुभा आहे. वेड्या माणसाच्या वतीनें, भाडेचिट्ठीनें मालमत्ता घेण्याला अगर देण्याला कायद्यानें परवानगी दिली आहे. विवाहित स्त्रीला तिची स्वतंत्र मालमत्ता नवर्‍याच्या परवानगीशिवाय भाड्यानें देतां येते. इतर बाबतींत मात्र नवर्‍याची संमति घ्यावी लागते. पण १८७० च्या नॅचरलाइझेशनच्या कायद्यान्वयें ही उणीव भरून काढण्यांत आली आहे. गुन्हेगाराची मालमत्ता गुन्हेगार शिक्षा भोगीत असतांना, त्याच्या जिंदगीची व्यवस्था पाहणार्‍या माणसाच्या ताब्यांत असते व ती भाड्यानें देण्याची सवलत त्याच्या व्यवस्थापकाला दिलेली आहे. म्युनिसिपॅलिटीसारख्या संस्थांनां अगर इतर खासगी संस्थांनांहि करारपत्रानें मालमत्ता भाड्यानें देण्याघेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
जमीनीमध्यें एखाद्या माणसाचा जितका हक्क असेल तेवढ्या हक्काची त्याला वाटेल त्या तर्‍हेनें व्यवस्था करतां येते. एखाद्या कुळानें जमीनदाराकडून चार वर्षांच्या करारानें जमीन घेतली असेल तर चार वर्षेपर्यंत त्याचा हक्क त्याला, जमीनदाराच्या हक्काला बाध न येईल अशा तर्‍हेनें दुसर्‍याला देतां येतो. पण या दुसर्‍या कुळाला जमिनदार संमति देईल तर हें दुसरें कुळ जमीनदाराला जबाबदार राहतें व चार वर्षांच्या अवधींत जमीनदाराचा या जमिनीवरील हक्क विस्तृत होईल तर त्याचा फायदा दुसर्‍या कुळाला मिळतो. ज्या जमीनदाराची अगर कुळाची भाड्यानें दिलेल्या अगर घेतलेल्या जमीनींत मर्यादित सत्ता असेल त्यांच्याबद्दल सेटल्ड लँड अँक्टनें स्वतंत्र नियम केले आहेत.
भाडेचिट्ठी करणारे दोघेहि इसम कायद्यानें लायख असले पाहिजेत. भाड्यानें देण्याला केवळ संमत्ति असून उपयोगी नाहीं तर प्रत्यक्ष करार झाला पाहिजे. भाडेचिठ्ठीच्या वस्तुवर देणार्‍याचा खराखुरा ताबा असला पाहिजे. करारनाम्यांत देण्याच्या संमतिदर्शक स्पष्ट शब्द असले पाहिजेत. त्यांत मुदतीचा व अटींचा असंदिग्ध उल्लेख पाहिजे. करारपत्र नसेल तर कुळाला वर्षभर त्या जमीनीचा भोग घेण्याचा अधिकार आहे. कॉमनलॉप्रमाणें तोंडीं कराराला देखील मोकळीक आहे. पण स्टॅटयूट ऑफ फ्रॉड्सच्या कायद्यान्वयें तीन वर्षाच्यांहून अधिक वर्षाचा काळ असेल तर लेखी करारनामा करण्यांत आला पाहिजे व त्याच्यावर दोन्ही पक्षांच्या सह्या असल्या पाहिजेत. दोन्ही पक्षांच्या गुमास्त्यांनी जरी सह्या केल्या तरी चालतें.
या भाडेपद्धतीचे एकंदर सहा प्रकार आहेत. (१) कुळाच्या हयातीपर्यंतच्या मुदतीची भाडेपद्धति याला करारनामा अवश्य आहे. जमीनदाराला आपल्या अगर वारसाच्या हयातीपर्यंत जमीन भाड्यानें देतां येते व कुळाला आपल्या अगर वारसाच्या जीवमानापर्यंत भाड्यानें जमीन घेतां येते. या पद्धतीनें जमीन करणार्‍या कुळाला कायद्यानें विशेष हक्क दिले आहेत. या प्रकारच्या कुळाला सर्व जमीन अगर कांहीं भाग, दुसर्‍याला भाड्यानें देतां येतो. व इमारत तर ९९ वर्षांच्या करारानें दुसर्‍याला देतां येते. खाणी ६० वर्षाच्या करारानें देतां येतात. इतर बाबातींत २१ वर्षेपर्यंत दुसर्‍याला भाड्यानें देण्याचा हक्क त्याला मिळतो. (२) विशिष्ट मुदतबंदी भाडेपद्धती या प्रकारांत कुळानें जमीनीचा किती कालपर्यंत उपभोग घ्यावयाचा याची निश्चित कालमर्यादा ठरलेली असते व शेवटीं मुदत संपतांच कुळाचा त्या जमीनीवर कांहीं हक्क ठरत नाहीं. (३) प्रतिवर्षिक भाडेपद्धती - या प्रकारांत कुळाचा जमीनीवर एक वर्षापर्यंत ताबा असतो. कालमर्यादा करारपत्रांत नसेल तर कायद्यानें कालाची मर्यादा एक वर्षापर्यंत समजली जाते. जमीनदारानें सहा महिने अगाऊ कुळाला नोटीस दिली पाहिजे. (४) मासिक अगर वर्षापेक्षां कमी कालाची भाडेपद्धती यांत पांक्षिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, षण्मासिक भाडेपद्धतीचा समावेश होतो. आठवड्याची कालमर्यादा असल्यास मालकानें एक आठवडा अगोदर भाडेकर्‍याला नोटीस दिली पाहिजे. (५) उभयेच्छानाशी भाडेपद्धती - या प्रकारांत उबयतांच्या राजीखुषीनें कुळाचा हक्क नाहींसा होतो. या पद्धतींत नोटी सीची जरुर लागत नाहीं. मालकानें कुळाला न कळत आपला हक्क दुसर्‍याला विकला तरी चालतो व अशा स्थितींत कुळाचा त्या वस्तूवरील हक्क आपोआपच नाहींसा होतो. (६) या पद्धतींत कुळानें कालमर्यादेच्या नंतर जर वस्तूचा उपभोग घेण्याचें चालू ठेवलें तर मालकाला त्याला काढून टाकण्याचा अधिकार आहे. अगर कुळापासून भाड्याच्या दुपटीनें रक्कम घेण्याचाहि त्याला हक्क आहे. ''डिस्ट्रेस अँड रेंट अँक्ट'' (१७३७) व ''लँडलॉर्ड अँड टेनंट अँक्ट'' (१७३०) कायद्यांनीं ही सवलत मालकाला दिली आहे. मालकानें कुळाला वस्तूवरील हक्क सोडून देण्याची अगाऊ नोटीस मात्र दिली पाहिजे; तसें न झाल्यास मालकाची रयतेच्या उपयोगाला गर्भित संमति आहे गृहीत धरण्यांत येऊन दुप्पट रक्कम वसूल करण्याचा त्याचा अधिकार नष्ट होतो व ती एक प्रकारें उभयेच्छानाशि भाडेपद्धति होते.
भाडेचिट्ठी - भाडेचिठ्ठींत खालील गोष्टीचा समावेश होतो. (१) उभयपक्षांचीं नांवे, (२) त्यांचे हक्क, (३) त्यांची आवश्यक माहिती, (४) भाडेवस्तूंचें संपूर्ण वर्णन, (५) कालमर्यादा (६) इतर अटी. १८८१ ''कन्व्होन्सिंग अँक्टानें'' जमीनीबरोबरच जमीनीवरील इमारती, जमिनीवरील ईजमेंटसारखे (वहिवाटीचे) विशिष्ट बोजे, इत्यादींवरहि तद्विसद्ध निर्देश नसेल तर कुलाचा ताबा रहातो. जमीनींत खाणी असतील तर त्या खणण्याचा हक्कहि कुळाला प्राप्‍त होतो. खाणीचा हक्क मालकानें राखून ठेवल्यास, जमीनीला कोणत्याहि प्रकारें धक्का न पोहोंचतां खाणी खणण्याचा अधिकार मालकाला आहे.
करारपत्र - करारपत्रांतील करारांचे चार प्रकार आहेत. (१) गर्भित करार-कांहीं करार असे असतात कीं त्यांचा स्पष्ट निर्देश नसला तरी दोन्ही पक्षाला कायद्यानें तें बंधनकारक असतात. उदाहरणार्थ कुळानें अगर भाडेकर्‍यानें भाडेवस्तू सुरक्षित तर्‍हेनें वापरली पाहिजे. याचा स्पष्ट निर्देश करारपत्रांत नसला तरी हें कुळावर बंधन असतें. (२) व्यावहारिक करार या करारांत सरकाराला कर देणें, वेळेवर मालकाला भाडें देणें इत्यादि गोष्टींचा समावेश होतो. (३) वस्तुसहगामी करार - या करारांत वस्तूची निगा राखणें, दुरुस्ती करणें, इत्यादींचा समावेश होता. तो करार मालकाचे अगर कुळाचे हक्क ज्याच्याकडे खरेदीनें अगर गहाणानें येतात त्यांनां बंधनकारक होतो. (४) प्रतिबंधक करार - यांत, मालकाच्या संमतीवांचून दुसर्‍याला वस्तू वापरण्यास न देणें, जमीनीवर एखादा धंदा न उभारणें इत्यादि करार येतात. याशिवाय इतर अनावश्यक अटीहि करारपत्रांत घालण्याचा प्रघात आहे. उदाहरणार्थ कर देणें, भाडें देणें, बोजांचा उल्लेख करणें इत्यादि.
मालक व कुळ भाडेकरी यांचे हक्क व कर्तव्ये - मालक भाडेकरी यांचे हक्क व कर्तव्यें मुख्यतः करारनाम्यावरुन ठरवावयाचे असतात. मालकाचे हक्क येणेंप्रमाणें-कुळ अयोग्य वर्तन करील, भाडें वेळेवर न देईल, भोग्य वस्तूची चांगली निगा राखणार नाहीं तर त्याला काढून टाकण्याचा मालकाला हक्क आहे. भोग्य वस्तूच्या संरक्षणासाठीं तिचा विमा उतरण्यास कुळाला भाग पाडणें, व तसें न करील तर त्याला हांकलून लावणें हाहि मालकाचा हक्क आहे. भाडेकर्‍याचे हक्क-मालकाचा वस्तूवर ताबा नसेल तर तो ताबा त्यास मिळवण्यास भाग पाडणें, व भोग्य वस्तूचा पूर्ण उपभोग घेणें, इत्यादि भाडेकर्‍याचे हक्क आहेत.
मालक अगर कुळ या दोघांनांहि आपापले हक्क परस्परांच्या अनुमतीनें अगर संमतीवाचून दुसर्‍याला विकतां येतात, अगर देतां येतात. कांहीं वेळां कायद्यानेंच ते दुसर्‍याकडे जातात. मालकानें आपला हक्क दुसर्‍याला दिला तर तो नवीन मनुष्य मालक बनतो व कुळानें त्याच्याकडे भाडें दिलें पाहिजे. तीच गोष्ट कुळाच्या बाबतींतहि लागू पडते. दुसर्‍याला हक्क देतांना तसे दिल्याबद्दल करारपत्र करण्यांत आलें पाहिजे. जेव्हां नवीन मनुष्याला मालकाचे हक्क मिळतात व त्यालाकुळ संमति देतो तेव्हां त्या प्रकाराला ''अँटॉर्नमेंट'' अधिकारपत्रदान असें म्हणतात. कुळानें दुसर्‍या कुळाला आपली भोग्य वस्तूवरील हक्क दिला व ही गोष्ट मालकाला ठाऊन नसली तर मूळ रयत मालकाला जबाबदार रहातो पण मालकाला जर ती गोष्ट माहित असेल तर कायद्यानें या दुसर्‍या रयतेशीं मालकाच्या मालकीचें नातें प्रस्थापित होतें व या दुसर्‍या रयतानें करारपत्रांतील कांहीं अटी न पाळल्यास त्या पाळण्यास भाग पाडण्याची सक्ति मालकाला त्याच्यावर करतां येते. कुळ दिवाळखोर बनल्यास त्याचे हक्क व हितसंबध त्याच्या व्यवस्थापकाकडे कायद्यानें येतात व (२) या प्रकारच्या भाडेपट्टयान्वयें मालकाला आपली इमारत ९। वर्षांच्या अगर ९॥ वर्षांच्या करारानें भाडेकर्‍याला देण्याचा हक्क आहे. या अवधींत भाडेकरी हा वस्तुतः मालकच होतो. फक्त तेवढी मुदत संपल्यानंतर त्याचा हक्क नष्ट होतो एवढाच काय तो फरक.
आयरिश कायदा - पूर्वी आयर्लंडमधील जमीनदार व कुळें यांचा कायदा इंग्लंडमधील कायद्यासारखाच होता. पण अलीकडे त्या कायद्यांत पुष्कळ फरक करण्यांत आलेले आहेत. अल्स्टरमध्यें अशी चाला आहे कीं, एखाद्या मालकानें कुळाला जमीन भाड्यानें दिली तर कुळाच्या ताब्यांत जितके दिवस जमीन असेल, व त्या जमीनीवर त्याचे जेवढे हितसंबंध असतील तेवढे हितसंबंध तेवढ्या मुदतीपर्यंत त्याला दुसर्‍याला विकत देतां येतात ही पद्धति १८७० च्या लँड अँक्टानें मान्य करण्यांत आली.
युनैटेड स्टेटस - या राष्ट्रांतील कायदा इंग्लंडमधील कायद्याप्रमाणेंच आहे.
फ्रान्स - फ्रेंच कायद्यान्वयें जमीनदार व कुळें याच्यासंबंधाचे दोन भाग पडले आहेत. (१) बेल अ लॉयर-घर-भाडेपट्टा (२) बेल अ फार्म-जमीनीचा भाडेपट्टा. या दोन्हीं प्रकारांत लेखी करारनाम्याची आवश्यकता नाहीं. तोंडी करारनामा झाला असेल व तो एका पक्षानें मान्य केला नाहीं तर साक्षीदाराच्या साहाय्यानें तो करारनामा सिद्ध करतां येत नाहीं. भोग्य वस्तूवरील हक्क नष्ट झाल्याची नोटीस, विशिष्ट ठिकाणीं जी विशिष्ट रुढी असेल त्या रुढीला अनुसरून देण्याची वहिवाट आहे. करारनाम्यांत जर तद्विरुद्ध अट घातली नसेल तर कुळाला आपला हक्क दुसर्‍याला देतां येतो. भाड्यानें जमीन देण्यासंबंधींचे नियम जवळ जवळ इंग्लंडप्रमाणेंच येथेंहि आहेत. जमीनीचें उत्पन्न अर्धे अर्धें वांटून घेण्याचा करार मालक व कूळ यांच्यामध्यें झाला असले तर मालकाच्या संमतीवांचून कुळाला आपला हक्क दुसर्‍याला देतां येतो. जमीनीसंबंधीं कांहीं भानगडीचे प्रश्न उपस्थित झाल्यास कुळानें मालकाला तसें कळविलें पाहिजे. अपघात झाला तरी वस्तूची भरपाई कुळानें करुन दिली पाहिजे. गुराढोरांच्या बाबतींत येथें कांहीं विशिष्ट नियम प्रचारांत आहेत. जमीनीची मशागत करण्याकरितां असेल अगर दुसर्‍या कांहीं कारणाकरितां मालकानें कुळाला आपलीं गुरेंढोरें दिलीं असतील तर कुळानें निम्में नुकसान अगर निम्मा फायदा सोसला पाहिजे. या प्रकारास सिंपट चेप्टेल असें नांव आहे. चेप्टेल बाय मोएटी या प्रकारांत मालकानें व कुळानें निम्मीं निम्मीं गुरें द्यावयाचीं असा नियम आहे.
फ्रेंच कायद्याचें अनुकरण, बेल्जम, इटली, स्पेन, पोर्तुगॉल, हॉलंड या राष्ट्रांनीं थोड्या फार फरकानें केलें आहे. त्याचप्रमाणें ब्रिटिशांच्या वसाहतींत, इंग्लिश कायदा व तद्देशीय कायदा भेसळ करून हल्लीचा कायदा करण्यांत आला आहे.
(संदर्भ ग्रंथ - इंग्लिश लॉ-बुल्स्टनेहोल्म, ब्रिंटन व चेरी-कन्व्हेयन्सिंग अँड सेटल्ड लँड अँक्टस (१९०५); फोआ-ऑन लँडलॉर्ड अँड टेनंट (१९०७); वुडफॉल-ऑन लँडलॉर्ड अँड टेनंट (लंडन १९०५). स्कॉट्स लॉ-हंटर-अँन लँडलॉर्ड अँड टेनंट (एडिंबरी १८७६); रँकिग - ''ऑन लँड ओनरशिप (एडिंबरो १८८१). आयरिश लॉ-क्विल, हॅमिल्टन व लाँगवर्य-आयरिश लँड अँक्ट्स ऑफ १९०३ अँड १९०४ (डब्लिन १९०४). अमेरिकन लॉ-मॅक अँडॅम-राइट्स, रेमेडीज लायालिबिटीज ऑफ लँड-लॉर्ड अँड टनट (न्यूयॉर्क १९००). फॉरिन अँड कलोनियल लॉज-फील्ड-लँड होल्डिंग अँड दी रीअँक्शन ऑफ लँड लॉर्ड अँड टेनंट इन व्हेरियस कंट्रीज (१९०१).
