प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग तेरावा : घ - जलपैगुरी

जमाबंदी किंवा राष्ट्रीय जमाखर्च (फायनान्स) - ''राष्ट्रीय जमाखर्च'' हा शब्दप्रयोग अगदीं अलीकडला म्हणजे ब्रिटिश अमदानींतील आहे. ''राजाचा आयव्यय'' हा रामायण-भारत काळांतील शब्द होय. मराठी अमलांत ''राज्याचा जमाखर्च'' ही कल्पना प्रचलित होती. हे शब्दसमूह अनियंत्रित राज्यसत्ताकपद्धतीपासून लोकनियंत्रित किंवा लोकसत्ताक राज्यपद्धतीपर्यंतच्या निरनिराळ्या राज्यकारभार पद्धतीचे समकालीन आहेत. ''राजाचा आयव्यय'' हे शब्द सरकारचें उर्फ राजाचें उत्पन्न व राजाचा खर्च यांवर सर्व राजाची मालकी व अधिकार आहे असें दर्शवितात. राष्ट्रीय जमाखर्च ह्या शब्दयोजनेंत पुढील गोष्टी अन्तर्भूत होतात. (१) कर कोणते बसवावे व कसे वसूल करावे हा अधिकार लोकांचा आहे. (२) खर्च कोठें व किती करावा, म्हणजे सरकारनें कोणतीं लोकोपयोगीं कामें करावीं, हें ठरविण्याचा अधिकारहि लोकांचा आहे. (३) खजीना कोठें व कोणत्या अधिकार्‍याच्या ताब्यांत ठेवावा, व (४) दरसाल जमाखर्चाचा मागील वर्षाचा हिशोब पुरा करुन शिल्लक किंवा तूट येईल तिची माहिती लोकांपुढें मांडावी, व पुढील सालाच्या जमाखर्चाचें अंदाजपत्रक तयार करुन करवसुली व खर्च या दोन्हीं बाबतींत सरकारनें लोकप्रतिनिधींची संमति घ्यावी. (५) सालअखेर तूट आल्यास किंवा नव्या वर्षांत जादा खर्च व्हावयाचा असल्यास त्याकरतां कर्ज काढणें त्याला ''राष्ट्रीय कर्जाचें'' स्वरुप असावें व तें लोकप्रतिनिधींच्या संमतीनें काढावें.

सरकारी जमाखर्चाच्या पद्धतीचा इतिहास म्हणजे, जमाखर्चावरील राजाची खासगी मालकी नष्ट होऊन त्यावर लोकांची उर्फ राष्ट्राची मालकी कशी उत्पन्न झाली, म्हणजे वरील पांच तत्त्वें त्यांत कशी प्रविष्ट जाली, त्याची माहिती होय.

जमाखर्चाचा इतिहास - समाज अत्यंत प्राथमिक अशा मृगायावृत्तींत व गोपालवृत्तींत असतो म्हणजे शिकार करुन व गुरांचें व मेंढ्यांचे कळप बाळगून उदरनिर्वाह करणारा असतो तेव्हां प्रत्येक पुरुष आपलें अन्नवस्त्र मिळविणें व संरक्षण करणें या गोष्टी स्वतःच करतो. शिकारीबरोबर लढाई करण्याचें ज्ञान व हत्यारें त्याच्याजवळ असतात. अशा समाजाच्या नेत्यावर लढाईकरितां सैन्य तयार करण्याची किंवा लोकांच्या धारणपोषणाकरितां उद्योगधंदे काढण्याची कसलीच जबाबदारी नसते. त्यामुळें सार्वजनिक किंवा राज्याचा जमाखर्च हा प्रश्न तेथें उत्पन्नच होत नाहीं. अशा प्रकारचे रानटी समाज हिंदुस्थानांतील डोंगरांत, जंगलांत अद्यापहि पहावयास सांपडतात. पण सर्व हिंदुस्थान एक देश या दृष्टीनें पाहतां वैदिक काळापूर्वी म्हणजे ख्रिस्तपूर्व सात आठ हजार वर्षांपूर्वी हिंदुस्थानांत तशी स्थिति असावी असें वाटतें. पण त्याबद्दलची विश्वसनीय माहिती फारशी उपलब्ध नाहीं. ज्याची थोडीफार ऐतिहासिक माहिती आहे असा हिंदुस्थानचा प्राचीनतम काळ म्हणजे वैदिन काळ, विशेषतः अथर्ववेदॠचाकाळ होय. त्यावरुन हे लोक कृषिवृत्तींतील म्हणजे शेतकी हा मुख्य धंदा व इतर किरकोळ धंदे करुन रहाणारे होते असें दिसतें. वैदिक काळांत ''राजा'' व ''राज्यकारभार'' या कल्पना बर्‍याच प्रगल्भ झाल्या होत्या. इतकेंच नव्हें तर ''अधिराज्य'', ''साम्राज्य'', ''वैराज्य'' वगैरे शब्दप्रयोगहि रुढ होते. राजानें शत्रूपासून प्रजेचें रक्षण करावें, व त्या खर्चाकरितां जमीनीच्या उत्पन्नांतूल १/२ भाग प्रजेपासून घ्यावा, इत्यादि राजाच्या कर्तव्याविषयीचे उल्लेख वेद-ग्रंथांत आहेत.

यानंतरच्या रामायण महाभारतकाळांतील राजे व राज्यकारभार याविषयीं भरपूर माहिती महाभारतांत सांपडते व तेव्हांपासून ''राजाचा आयव्यय'' हे शब्द वाङ्‌मयांत शिरले. राज्यांतील रोजची जमा व रोजचा खर्च लिहिलेला पहाणें हें राजानें स्वतः रोज करावयाच्या कर्तव्यांपैकीं एक सकाळचें कर्तव्य असे, असें पुढील श्लोकांवरून स्पष्ट दिसतें-

कच्चिदायव्यये युक्ताः सर्वे गुणकलेखकाः ।
अनुतिष्ठंति पूर्वाहणे नित्यमायव्ययं तव ॥
(स.भा. ५.७५)

कर व राजांचें कर्तव्य यांसंबंधीं पुढील श्लोकांत असा नियम दिला आहे कीं, राजानें शेतांतील उत्पन्नाचा १/४ कर घेऊन प्रजेचें शत्रूपासून संरक्षण करावें -
आददीत बलिं चांप प्रजाभ्यः कुरुनंदन ।
स पड्भागमपि प्रज्ञास्तासामेवाभिगुप्‍तये ॥
(शांति.अ. ६९)

याशिवाय आणखी कोणत्या प्रकारचे कर राजानें घ्यावेत व कशावर घेऊं नयेत याबद्दलचे स्पष्ट नियम महाभारतांत आहेत (''कर'' हा लेख पहा). तसेंच राजाला विशेष प्रसंगांनिमित्त कर्ज लागल्यास तें त्यानें प्रजेपासून घ्यावे व पुढें यथावकाश तें फेडावें, अशा नियम दिला आहे. (''राष्ट्रीय कर्ज'' सदर पहा). राजांनीं प्रजाहितार्थ करावयाचीं इतर कर्तव्यें म्हणजेच खर्चाच्या बाबी. यासंबंधी सभापर्वांतील ''कच्चित्'' अध्यायावरुन चांगली कल्पना येते. प्रजेचें चोरदंगेखोरांपासून रक्षण करणें, पाटबंधारे बांधून शेतीला पाणी पुरविणें, गोरक्ष्य व वाणिज्य म्हणजे गुरें पाळणारे व व्यापारधंदा करणारे यांच्या उत्कर्षास मदत करणें म्हणजे पोलीसखातें, पाटबंधारे, औद्योगिक खातें वगैरे गोष्टींची व्यवस्था राजाला करावी लागत असे. एकंदरींत ''राजाच्या आयव्यय'' खात्याचा व्याप फार मोठा असे. तथापि त्यांत अर्थशास्त्रदृष्ट्या राज्यकारभारांतील परिणत तत्त्व म्हणजे जमाखर्चांतील लोकांचें नियंत्रण कोठें दिसत नाहीं. सदरहु उच्च आर्य संस्कृतीच्या काळांतील बहुतेक राजे प्रजाहितदक्ष किंबहुना कित्येक श्रीरामचंद्रासंबंधींच्या ''स्नेहं दयांच सौख्यंच'' या श्लोकांतील वर्णनाप्रमाणें प्रजाहितैकदृष्टि असत. तथापि अनेक शतकांच्या राजसत्ताक पद्धतीमुळें ''राजाचा आयव्यय'' म्हणजेच ''राज्याचा जमाखर्च'' अशी अर्थशास्त्रदृष्ट्या मागासलेली स्थिति त्या वेळीं होती.

त्यानंतर मध्ययुगीन हिंदुराज्यें व अर्वाचीन मराठेशाही यांमध्यें राज्याच्या जमाखर्चासंबंधाची स्थिति बहुतेक प्राचीन पद्धतीची होती. निदान राजांच्या पुढें राज्यकारभारविषयक ध्येय भारतकालीन होतें, ही गोष्ट एतद्विषयक तत्तत्कालीन ग्रंथांतील विषयांची तुलना केल्यास दिसून येईल. भारतकालीन ''शुक्रनीतिसार'' व मराठेशाहीतील चिटणीसकृत राजनीति'' या ग्रंथांतील प्रकरणें येणेंप्रमाणें आहेत -

४ अमात्य प्रकरण

 शुक्रनीतिसार  चिटणीसकृत राजनीति
  १ नृपकार्यनिरुपण अध्याय  १ राज्याभिषेक प्रकरण
  २ युवराजादिलक्षण अद्याय  २ सिंहासनसभा प्रकरण
  ३ नृपराष्ट्र सामान्य लक्षण अ.  ३ राजगुरु प्रकरण.
  ४ चतुर्थोध्याय-१ सुहदादिल - १ सुहदादिल क्षण प्रकरण ;
२ कोशनिरुपण  ३ विद्याकलानिरुपण; ४ लोकधर्मनिरुपण;
५ राजधर्म; इ
  ४. अमात्य प्रकरण
  ५ खिलनीति निरुपण अध्याय   ५ राजान्हिक प्रकरण
    ६ कोश प्रकरण
    ७ बलप्रकरण

येणेंप्रमाणें ब्रिटिश अमदानीच्या आरंभापर्यंत ध्येय या दृष्टीनें हिंदुस्थानांतील राजांच्या पुढें जमाखर्चासंबंधाचे प्राचीन नियमच होते. तथापि मध्यंतराच्या राजकीय घडामोडी म्हणजे बौद्धधर्मी राजे, पुन्हां हिंदुधर्मी राजे, मुसलमानी राजे नंतर मराठे राजे या स्थित्यंतरामुळें प्रजेच्या मनांतील व्यक्तिविशिष्ठ ''राजनिष्ठा'' कमजोर होत जाऊन त्या जागीं ''राज्यनिष्ठे''ची भावना अधिकाधिक दृढमूल होत गेली; व त्यामुळें ''राजाचा आयव्यय'' या शब्दप्रयोगाऐवजी ''राज्याचा जमाखर्च'' हे शब्द अधिकाधिक प्रचलित होत गेले. आरंभी सांगितलेल्या अर्थशास्त्रांतील तत्त्वांच्या दृष्टीनें पाहतां ही प्रगति होय. कारण जमाखर्चावर राजाची खासगी मालकी ही कल्पना मागें पडून त्यावर राज्याची म्हणजे पर्यायानें लोकांची मालकी आहे हें तत्त्व अमलांत आलें. लोकनियंत्रित किंवा लोकसत्ताक राज्यपद्धतीची स्थापना होण्याची ही पूर्वतयारीच होय. राज्यकारभार लोकप्रतिनिधीच्या हातीं असावा हें तत्त्व जरी मराठेशाहींत उदयास आलें नाहीं, तरी राज्यकारभार लायक माणसांच्या हातीं असावा, मग तो राजघराण्यांतील नसला तरी चालेल, अशी वृत्ति बळावत होती. म्हणूनच रायगडच्या किंवा सातारच्या गादीवर राजा कोणीहि असला व पुण्यास पेशवा कोणीहि असला तरी कर देण्यास व सरकारचें राज्य रक्षणादि कार्य करण्यास प्रजा नेहमीं तयार असे. आमच्या मराठेशाहींतील मुत्सद्दी राज्याच्या जमाबंदी व जमाखर्ची बाबतींत बरेच प्रवीण होते. व त्यामुळेंच मुसुलमानी रियासतीपेक्षां मराठी रियासतीमध्यें या कामीं बराच व्यवस्थितपणा दिसून येतो. शिवाय याबद्दलचा उत्कृष्ट पुरावा म्हणजे इंग्रजी अमलांतील वसुलीपद्धत इंग्रजांनीं पेशवाईच्या वेळच्या पद्धतीवरूनच उचलली हें होय. तालुका, जिल्हा, प्रांत हे जमाबंदी विभाग पेशवाईंतीलच आहेत. सरकारी जमाखर्चाचीं अंदाजपत्रकें तयार करणें व वर्षाअखेर जमाखर्चाची तोंडमिळवणी करणें यासंबंधाचीं तत्त्वें त्या काळच्या फडणीसांनां व मुत्सद्यांनां माहीत होतीं. इतकेंच नव्हे तर ''राष्ट्रीय कर्ज'' या तत्त्वाचा बीजरुपानें पेशवाईंत आरंभ झाला होता. पेशवे सरकारला झालेलें डोईजड कर्ज फेडण्याकरितां ''कर्जपट्टी'' म्हणून एक प्रकारचा जादा कर जहागिरदार, इनामदार वगैरे श्रीमंत लोकांवर कर्जाच्या फेडीकरतां बसविल्याचे दाखले आहेत. तात्पर्य, सरकारची जमा व सरकारचा खर्च, तसेंच सरकारचें कर्ज या गोष्टी खासगी नसून सार्वजनिक आहेत, राज्यांतील सर्व लोकांच्या आहेत, असें मानण्यापर्यंत प्रगतीची मजल गेली होती. त्यानंतर हीं तत्त्वें अत्यंत स्पष्टपणें अमलांत आणण्याचें, तसेंच सरकारी जमाखर्चावर लोकप्रतिनिधींचा पूर्ण ताबा पाहिजे हें तत्त्व हिंदुस्थानला शिकविण्याचें म्हणजेच जमाखर्चाला ''राष्ट्रीय'' स्वरूप देण्याचें काम ब्रिटिश सरकारनें केलें आहे. आतां इंग्रजांच्या देशांत तरी हीं तत्त्वें केव्हां व कशीं शिरलीं तें पाहूं. त्याकरिता यूरोपच्या इतिहासाचें थोडेंसें पर्यालोचन केलें पाहिजे.

यूरोपीय जमाखर्च पद्धतीचा इतिहास - सरकारी जमाखर्चाला विशेष महत्त्वाचें स्वरुप आल्याचें यूरोपमध्यें प्रथम प्राचीन ग्रीक राज्यांत पहावयास मिळतें. अथेन्स येथील अथेनियन सरकारच्या स्वतःच्या मालकीच्या बर्‍याच जमीनी असत. शिवाय लॉरियम येथील रुप्याच्या खाणी सरकारच्याच होत्या. याप्रमाणें जमीनीचें उत्पन्न व खाणींतील मौल्यवान धातूंचें उत्पन्न सरकारचें असे. शिवाय या प्राचीन ग्रीक राज्यांत विशेष गोष्ट ही असे कीं, राज्यांतील सर्व प्रजाजन व त्यांची खासगी मालमत्ता यांवर सरकारचा बराचसा ताबा असे. त्यामुळें आरमार बांधण्याकरितां किंवा सार्वजनिक खेळांचे सामने करण्याकरितां, वगैरे कोणत्याहि कामाकरितां सरकार श्रीमंत लोकांवर जादा कर बसवून पैसा वसूल करीत असे. शिवाय बाजारांत विकावयास येणार्‍या मालावरहि जकाती असत. त्या काळांत गुलाम बाळगण्याची चाल असल्यामुळें गुलामांवरचा म्हणून स्वतंत्र कर असे. ख्रिस्तपूर्व ३७८ पासून प्राप्‍तीवर कर कायमचा बसविण्यांत आला होता. त्याचें वर्षिक उत्पन्न ६० टॅलेंट (१४, ४०० पौंड) असे; व विशेष प्रसंगी २०० टॅलेंट (४८,००० पौंड) पर्यंत सरकार उत्पन्न वाढवीत असे. पुढें डेलॉसचा राज्यसंघ म्हणून स्थापण्यांत आला. तेव्हां या संघाच्या प्रत्येक सभासद राज्याला संघ-संरक्षणाप्रीत्यर्थ म्हणून खंडणीवजा रक्कम द्यावी लागे. ती सर्व रक्कम संघाचें प्रमुख राज्य या नात्यानें अथेन्सच्या ताब्यांत असे. ही रक्कम वर्षास ४६० टॅलेंट (११०,४०० पौंड) जमत असे.

प्राचीन ग्रीक राज्यें नष्ट होऊन पुढें यूरोपांत रोमन साम्राज्य प्रस्थापित झालें. रोमचें प्रथम लहान राज्य होतें. तेव्हां तेथील करव्यवस्था ग्रीक राज्यांतल्याप्रमाणें असे. पुढें युद्धकार्याकरितां प्राप्‍तीवर तात्पुरता जादा कर बसविण्यांत येऊं लागला. पुढें ज्यूलियस सीझरनें रोमचें साम्राज्य फार वाढविलें. तेव्हांपासून जिंकलेल्या प्रांतांतून कराच्या मोठमोठ्या रकमा रोमच्या खजिन्यांत दरसाल येऊं लागल्या. त्यामुळें प्रत्यक्ष रोममधील लोकांवरचे कर बहुतेक नाहींसेच झाले.सिसिली, स्पेन, आफ्रिका वगैरे प्रांतांतून जमीनबाबीचें मोठें उत्पन्न रोमला मिळूं लागलें. शिवाय धान्य, जहाजें, लांकूड वगैरे माल लष्करी उपयोगाकरितां म्हणून प्रांतिक अधिकार्‍यांकडून रोमन साम्राज्यसरकार मागवीत असे. पण प्रांतोंप्रातीं करवसुलीचें काम काँट्रक्टनें देण्यांत येत असे त्यामुळें रयतेवर जुलूम होई. शिवाय सरकारी अधिकारी लांच खात असत. अशा रीतीनें करवसुलीची अव्यवस्था सर्वत्र होती. हें पुढें रोमन रिपब्लिक नष्ट होण्याचें कारण झालें. पुढें रोमन बादशाही सुरु होतांच करवसुलीची मक्ता-पद्धती बंद होऊन जमीनीची पहाणी करुन रयतवारीनें जमीनमहसूल ठरविण्यांत आला. व सरकारी अधिकार्‍यांमार्फत वसूल होऊं लागला. आयात निर्गत मालावर पूर्वी ५ टक्के जकात होती ती वाढत जाऊन अखेर ११ टक्के झाली. एकंदर कर-व्यवस्था पाहतां कर-वसुलीसंबंधाची, न्याय्य प्रमाणशीरपणा व किमान खर्चानें कमाल वसुलीं, हीं तत्त्वें रोमन मुत्सद्यांनीं अमलांत आणण्याचा प्रयत्‍न केल्याचें दिसत नाहीं. राजधानी रोम व कित्येक शहरांतील लोकांवर कर मुळींच नसत. जिंकलेल्या प्रांतांतहि श्रीमंत वजनदार लोक वगळले जाऊन उद्योगधंदा करणार्‍या सामान्य लोकांवरच करांचा बोजा वाढत गेल्यामुळें सर्वत्र असंतोष माजला व रोमन बादशाहीच्या नाशास तो कांहीं अंशीं कारणीभूत झाला.

यानंतरच्या यूरोपमधील अज्ञानयुगांत म्हणजे इ.स. ५०० ते १००० पर्यंत सर्वत्र अंदाधुदी माजलेली होती. त्यानंतर हळूहळू यूरोपभर लहान लहान राज्यें स्थापन होऊन त्यांत सरंजामी पद्धत अमलांत आली. लष्करचा किंवा इतर कोणताहि सार्वजनिक खर्च राजाला करावा लागत नसे; आणि राजाचा खर्च त्याच्या खासगी उत्पन्नवार चालत असे. या बहुवंशीं प्राथमिक स्थितींतून हळूहळू राष्ट्रीय जमाखर्चाची उपर्युक्त पांच तत्त्वें कशीं उद्भूत झालीं, त्याचा इतिहास अगदीं अलीकडला म्हणजे इ.स. १४ व्या शतकानंतरचा आहे.

आधुनिक सुधारणांच्या दिशेनें प्रथम आरंभ, सरंजामी सैन्य मोडून सरकारी खडें सैन्य ठेवण्याच्या बाबतींत फ्रान्समध्यें ७ व्या चार्लसनें केला व सरकारी जमाखर्चाला नवीन वळण लावलें. इंग्लंडनें लवकरच सरकारी आरमार तयार केलें व राज्याचा जमाखर्च लोकप्रतिनिधिसभेच्या उर्फ पार्लमेंटच्या संमत्तीनें झाला पाहिजे असा नियम घातला. इंग्लंडच्या राज्याचा सर्वच कारभार लोकनियंत्रित उर्फ पार्लमेंटरी पद्धतीचा व्हावा, याबद्दल इंग्रज देशभक्तांनीं स्टुअर्ट राजाबरोबर सतत पाऊणशें शंभर वर्षें झगडून जें यश मिळविलें, त्यांतूनच राष्ट्रीय जमाखर्चाची उपयुक्त पद्धति निघालेली आहे, असें साधारणपणें म्हणण्यास हरकत नाहीं. राजसत्ताक पद्धति देशांत असल्यास सरकारी जमाखर्चाची रक्कम ठराविक व स्वतंत्र खर्ची घालून राज्याचा एकंदर जमाखर्च निराळा दाखविण्याची पद्धत इंग्लंडांतच प्रथम कडक रीतीनें अमलांत आली. पार्लमेंटच्या संमतीवांचून एक पैचा करहि सरकारनें वसूल करतां कामा नये, व पार्लमेंटच्या संमतीवांचून एक पैसाहि खर्च सरकारनें करतां कामा नये याबद्दल इंग्लंडच्या पार्लमेंटचे हजार बाराशें सभासद १६८८ पासून डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवीत आलेले आहेत. तसेंच सरकारी कर्ज सर्व राष्ट्राच्या पतीवर काढून युध्दें किंवा मोठमोठीं खर्चाचीं लोकोपयोगीं कामें पार पाडण्याची उपयुक्त कल्पना इंग्लंडनेंच ३ र्‍या विल्यमच्या (१६८८-१७०२) कारकीर्दीपासून अमलांत आणून गेल्या महायुद्धसारखी जगाडव्याळ युध्दें यशस्वी रीतीनें पार पाडून दाखविलीं आहेत. तात्पर्य, सरकारी जमाखर्चावर लोकांचा ताबा, राजाच्या खासगी खर्चाची स्वतंत्र नेमणूक, व राष्ट्रीय कर्जाची कल्पना, हीं सर्व तत्त्वें इंग्लंडच्या राज्यकारभार पद्धतींत परिणतावस्थेंत पोहोचलेलीं असून ब्रिटिश सत्तेमुळें तीं हिंदुस्थानांतील राज्यपद्धतींतहि आतां कायमचीं शिरलीं असें म्हणण्यास हरकत नाहीं.

सरकारी खर्चाच्या आधुनिक बाबी - सरकारी जमाखर्चाचा विचार करितां, ''आदा पाहून खर्च करावा'' हें खासगी व्यक्तींच्या बाबतींत लागू होणारें तत्त्व सरकारला अवलंबणें शक्य नसतें असें दिसून येतें. राज्यकारभार चालू असतां कित्येक खर्चाच्या गोष्टी अशा उद्‍भवतात कीं, त्याप्रीत्यर्थ खर्च करण्यावांचून गत्यंतरच नसतें.यामुळें आधीं खर्चाच्या बाबी लक्षांत घेऊन नंतर त्याला लागणारा पैसा कसा जमवावा, त्याचा विचार सरकारच्या फडणीसांनां करावा लागतो. म्हणून येथेंहि खर्चाच्या बाबींचा म्हणजेच पर्यायानें सरकारच्या कर्तव्यकर्मांचा प्रथम विचार करूं.

या प्रश्नाचा विचार अँडाम स्मिथनें आपल्या अर्थशास्त्रावरील ग्रंथांत सविस्तरपणें केला आहे. परंतु त्याचें विवेचन तर्कशास्त्रांतील व्यक्तिगणनापद्धतीचें आहे, वर्गीकरण पद्धतीचें नाहीं. म्हणून अँडाम स्मिथनंतरच्या अर्थशास्त्रज्ञांनीं केलेलें सरकारच्या कर्तव्याचें शास्त्रीय वर्गीकरण येथें देतों.

हें वर्गीकरण सरकारपासून प्रजेला होणार्‍या फायद्याच्या तत्त्वानुरुप केलें आहे; व त्याप्रमाणें एकंदर कर्तव्याचे चार पोटभेद होतात. कर्तव्यकर्माचा पहिला प्रकार - ज्या कर्तव्याच्या अंमलबजावणीपासून देशांतील सर्व प्रजेचा फायदा होतो तो कर्तव्यांचा पहिला वर्ग होय. या वर्गामध्यें देशांतील अन्तर्बाह्य शांतता राखणें हें मुख्य कर्तव्य होय. म्हणजे देशांतील सर्व लोकांचें जीवित व मालमत्ता यांचें संरक्षण करणें, हें तें कर्तव्यकर्म होय; व हें साधण्याकरितां प्रत्येक सुधारलेल्या सरकाराला सैन्य व फौजफांटा, आरमार, किल्ले, पटबंदी व पोलीस वगैरे संस्था लागतात. या सर्वांचा मुख्य उद्देश जीवित व मालमत्ता यांनां सुरक्षितता आणणें होय व यापासून अमुक व्यक्तीचा फायदा व अमुक व्यक्तीस नाहीं असा मुळींच प्रकार नाहीं. यापासून सर्व प्रजेला सामान्य फायदा होतो. याच वर्गांत दळणवळणाच्या साधनांचा, तसेंच प्राथमिक शिक्षण-सामान्य व औद्योगिकर - या दोन कर्तव्यांचा समावेश होतो. या दोन्ही गोष्टी सरकारनें हातीं घेतल्या पाहिजेत; व शिक्षण तर सार्वत्रिक व स्कीचें केलें पाहिजे; असें अर्वाचीन काळचें मत आहे. त्याचें कारण या गोष्टी प्रजेच्या सर्वसाधारण फायद्याच्या आहेत व म्हणून त्या सरकारनें जीवित व मालमत्तेच्या संरक्षणाप्रमाणें आपल्या आद्य कर्तव्यांपैकीं समजल्या पाहिजेत. टांकसाळी व पैसा यासंबंधानें कर्तव्यकर्म तसेंच एकंदर उद्योगधंद्यावर नजर ठेवणें हें या पहिल्या वर्गांतच मोडतें.

कर्तव्याचा दुसरा वर्ग - कांहीं सरकारी कृत्यांचा उपयोग कांहीं विशेष व्यक्तींनांच होतो खरा; तरी पण हा उपयोग सर्व सामान्य जनांनां होतो असें धरलें जातें; कारण ज्या व्यक्तींनां त्याचा उपयोग होतो त्यांनां खर्च करण्याचें सामर्थ्य नसतें. अशा प्रकारचीं कृत्यें दुसर्‍या वर्गांतल्या कर्तव्यकर्मांमध्यें मोडतात. उदाहरणार्थ, अनाथ व पंगु लोकांच्या पालनपोषणाचीं अनाथालयें, आजार्‍यांकरितां दवाखाने, वयातील लोकांकरितां पेनशनची व्यवस्था, गरीब मजुरांचा आजारीपणा, अपघात वगैरेंकरितां विमा उतरण्याची पद्धति; इत्यादि प्रकारचीं कर्तव्यकर्में सुधारलेलें सरकार अर्वाचीन काळीं अंगावर घेतें. या सर्वाच्या मुळाशीं हेंच तत्व आहे कीं, जरी या कर्तव्यकर्मापासून विशिष्ट व्यक्तींनां मग त्या संख्येनें पुष्कळ कां असेनात-फायदा होत असला तरी सरकारनें हीं कामें हातीं घेतल्याखेरीज चालावयाचें नाहीं. कारण ज्या विशिष्ट लोकांनां यापासून फायदा होणा त्यांनां आपण होऊन या गोष्टी करणें त्यांच्या सांपत्तिक सामर्थ्याच्या मर्यादेबाहेरचें आहे. करितां हीं कर्तव्यकर्में सार्वजनिक असलीं पाहिजेत व त्यांनां लागणारा खर्च सरकारनें आपल्या उत्पन्नांतून केला पाहिजे.

कर्तव्यकर्माचा तिसरा प्रकार - यामध्यें ज्या कृत्यांनीं कांहीं विशिष्ट व्यक्तींनां फायदा होऊन सर्व साधारण लोकांनांहि त्यांचा फायदा होतो अशा कृत्यांचा समावेश होतो. म्हणजे सरकारच्या या कर्तव्यकर्माच्या अंमलबजावणीनें व्यक्तिफायदा व सामान्य फायदा असें दुहेरी हित होतें. या वर्गामध्यें न्यायकोर्टाची व्यवस्था ज्या ज्या ठिकाणीं एखादा विशिष्ट धर्म सरकारनें अंगिकारिला आहे तेथें तेथें त्या धर्मखात्याचा खर्च, पोस्ट व तारायंत्र खातें (हीं केव्हां केव्हां चवथ्या वर्गांतहि धरलीं जातात), हक्कनोंदीची व्यवस्था; तसेंच कांहीं विशिष्ट धंद्यांनां व उद्योगांनां दिलेल्या सवलती व बक्षिसें या सर्व गोष्टींचा प्रत्यक्ष व पहिला उपयोग कांहीं विशिष्ट व्यक्तींनां होतो खरा; तरी पण त्याचा अप्रत्यक्ष व दुसरा उपयोग न्यायकोर्टाची पायरी चढणारांनां होतो. तरी न्यायाची व्यवस्था चोख असली म्हणजे एकंदर जीवित व मालमत्ता यांची सुरक्षितता वाढते व याचा फायदा सर्वत्रांनांच मिळतो, त्याप्रमाणें जरी उद्योगधंद्याच्या संरक्षणानें प्रत्यक्षतः कांहीं कारखानदार व कांहीं व्यापारी इतक्या व्यक्तींनांच फायदा होतो तरी एकंदर देशाची सांपत्तिक स्थिति सुधारल्यामुळें अप्रत्यक्ष रीतीनें सर्व लोकांचाच फायदा होतो.

कर्तव्यकर्माचा चवथा प्रकार - यामध्यें सरकार जीं कृत्यें करतें त्यांचा उद्देश फक्त विशिष्ट व्यक्तींच्या फायद्याचा असतो. किंवा सरकारला इतर कर्तव्यकर्में बजावतां यावीं म्हणून जे उत्पन्न पाहिजे असतें तें उत्पन्न मिळविण्याचा हेतु असतो. सरकार जें प्रत्यक्ष उद्योगधंदे हातीं घेतें त्यांचा यांत समावेश होतो. वाकीच्यांचा येथें संबंध येत नाहीं.

हल्लीचीं सुधारलेलीं सरकारें जीं जीं कामें हातीं घेतें त्या त्या कामांचा या कर्तव्यचतुष्टयांमध्यें समावेश होतो असें थोडक्या बारकाईनें बिचार केला म्हणजे दिसून आल्याखेरीज राहणार नाहीं. यावरून सरकारी खर्चाच्या एकंदर बाबी ठरतात त्या येणेंप्रमाणे -

१ ला प्रकार - (१) लष्कर, आरमार, किल्ले, तटबंदी वगैरे; (२) पोलीसखातें; (३) प्राथमिक शिक्षणसामान्य व औद्योगिक; (४) टांकसाळी.
२ रा प्रकार - (१) अनाथालयें, (२) दवाखाने, (३) पेन्शनें, प्राव्हिडन्ट फंड वगैरे व्यवस्था, (४) मजुरांकरितां विमा उतरण्याची व्यवस्था.
३ रा प्रकार - (१) धर्मखातें, (२) पोस्ट व तार खातें, (३) हक्कनोंदणी, (४) उद्योगधंद्यांनां सवलती व बक्षिसें, (५) न्यायकोर्ट (६) रस्तेसडका.
४ था प्रकार - (१) जंगलखातें, (२) रेल्वेखातें, (३) पाटबंधारे, (४) टांकसाळी.

सरकारी उत्पन्नांच्या आधुनिक बाबी - कांहीं बाबींवर खर्च करण्याकरितां उर्फ आपलीं कर्तव्यकर्में बजावण्याकरितां सरकारला पैसे लागतात. कारण यांतलीं शेवटल्याखेरीज बाकीचीं कर्तव्यकर्में बर्‍याच खर्चाचीं असतात. तेव्हां सरकारला हीं कर्तव्यकर्मे बजावतां येण्याकरितां कायमच्या उत्पन्नाच्या बाबी लागतात. कारण हीं कर्तव्यकर्में कायम व सतत चालणारीं असतात. सरकारचीं कांहीं कर्तव्यकर्में ह्यामधूनच परंतु प्रसंगानें व आकस्मिक तर्‍हेनें उद्‍भवतात. जसें लढाई किंवा एखाद्या शोधाकरितां लागणारा खर्च किंवा खानेसुमारीचा खर्च. तेव्हां सरकारलाहि दोन तर्‍हांचा खर्च आहे. एक सततचा व नेहमी लागणारा खर्च व एक आकस्मिक व प्रासंगिक कारणांनीं लागणारा खर्च पहिल्या प्रकारचा खर्च सरकार बहुतेक कायमच्या व नेहमीं येणार्‍या करांसारख्या उत्पन्नांतून भागवितें. व दुसर्‍या प्रकारचा खर्च व एकंदर कर्तव्यांपैकीं उद्योगधंद्याचा प्रारंभीचा खर्च सरकार कर्ज काढून भागवितें, या राष्ट्रीय कर्जाचा विचार स्वंतत्र केला आहे. पुढें (''राष्ट्रीय कर्ज सदर पहा) येथें सरकारच्या कायमच्या उत्पन्नच्या बाबींचा विचार करूं.

अर्वाचीन काळीं सुधारलेल्या सरकारच्या उत्पन्नांच्या बाबींचे तीन वर्ग करतां येतील. पहिला व प्रमुख वर्ग करांचा होय, दुसरा फीचा होय; तिसरा किंमतीचा किंवा संपत्तीच्या विक्रीचा होय. सरकारच्या कर्तव्यकर्मांच्या अंमलबजावणीस लागणार्‍या खर्चाकरितां हीं कर्तव्यकर्में प्रजेच्या फायद्याचींच असतात. सरकारी अधिकार्‍यानें व्यक्तीकडून अगर व्यक्तिसमूहाकडून त्यांच्या संपत्तीपैकीं सक्तीनें घेतलेला हिस्सा अगर भाग म्हणजे कर होय. प्राप्‍तीवरील कर, जमीनीवरील कर, मिठावरील कर, आयात मालावरील जकात, वगैरे प्रकारच्या सर्व उत्पन्नाच्या बाबी कर या सदरांत मोडतात. या सर्वांमध्यें सरकारी कर्तव्यकर्माच्या अंमलबजावणीकरितां लागणार्‍या खर्चाकरितां सक्तीनें व्यक्तीच्या संपत्तीतून एक भाग घेणें हा सामान्य गुण आहे. मग उत्पन्न काढण्याची तर्‍हा कोणतीहि असो प्राप्‍तीवरील कर हा ठरलेल्या प्राप्‍तीवरच्या प्रत्येक माणसाकडून रोख घेतला जातो. जमीनीवरील कर असाच जमिनदारांकडून रोख घेतला जातो. पूर्व काळीं डोईपट्टी, म्हैसपट्टी अशा प्रकारचे कर असत ते असेच सक्तीनें घेतले जात असत. निरनिराळ्या आयात अगर निर्यात मालावर बसविलेल्या जकाती याहि व्यापार्‍याकडून सक्तीनें वसूल केल्या जातात. या कराच्या निरनिराळ्या प्रकारांचा विचार स्वंतत्र लेखांत केला आहे. (''कर'' हा लेख पहा).

सरकारच्या उत्पन्नाची दुसरी बाब फीची होय. मागील भागांत सांगितलें आहे कीं, सरकारची कांही कर्तव्यकर्में विशिष्ट व्यक्तींनां फायद्याचीं असतात. तेव्हां अशा कर्तव्यकर्मांच्या बजावणीस लागणारा खर्च त्या व्यक्तीकडून घेण्यांत यावा हें वाजवी आहे. अँडाम स्मिथनें हें विशिष्ट व्यक्तिहिताचें तत्त्व पुष्कळ गोष्टींनीं लागू केलें आहे व अशा गोष्टींचा खर्च त्या त्या लोकांकडून घ्यावा असें त्याचें म्हणणें होतें. सर्व न्यायखात्याचा खर्च, रस्तेसडकांचा खर्च, शिक्षणाचा खर्च वगैरे पुष्कळ खर्च; फी किंवा विशेष पट्टी यांतून भागवितां येतील; त्याकरितां सर्वसामान्य कर बसविण्याचें कारण नाहीं. असें तो म्हणे परंतु अर्वाचीन काहीं एकंदर सामान्य कर बसविण्याची सरकारची प्रवृत्ति जास्त आहे. तरी पण कांहीं कांहीं उत्पन्नच्या बाबी फीच्या वर्गांत येतात. दिवाणी कोर्टाचा पुष्कळ खर्च वादीप्रतिवादीकडून फीच्या रुपानें घेतला जातो. तसेंच कागद रजिष्टर करण्याची फी, वारसाच्या सर्टिफिकीटाची फी, शिक्षणाकरितां घेतली जाणारी विद्यार्थ्यांची फी, वगैरे तर्‍हेच्या बाबी या वर्गांत मोडतात. या उत्पन्नच्या प्रकारचा हा विशेष आहे कीं, ही फी सरकार जें काम करतें त्याच्या मोबदल्यावजा असते. म्हणून हें काम करण्यास जितका खर्च येतो तितकीच किंवा केव्हां त्यापेक्षां कमी फी ठेवण्यांत येते व या दृष्टीनें ही बाब करापासून भिन्न आहे.

उत्पन्नाची तिसरी बाबा किंमतीची होय. सराकर कांहीं संपत्ति उत्पन्न करीत असेल व इतर खाजगी व्यक्ती ज्याप्रमाणें आपला माल विकून उत्पन्न अगर नफा मिळवितात, त्याप्रमाणें सरकार खाजगी व्यक्तींप्रमाणेंच संपत्ती गिर्‍हाइकांनां विकून त्यापासून उत्पन्न काढीत असेल. सरकार कांहीं कारखाने प्रत्यक्ष चालवीत असेल; तसेंच सरकार जमीनीचें मालक असेल व त्याबद्दल त्याला भाडें मिळत असेल; किंवा सरकारच्या मालकीचें जंगल असेल व त्याच्या विक्रीपासून सरकारला सालोसाल उत्पन्न मिळत असेल; तसेंच सरकार पाटबंधार्‍याची कामें करुन लोकांनां पाणी देऊन त्यापासून उत्पन्न काढीत असेल; सरकारच्या मालकीच्या रेल्वे असतील व त्यांपासून सरकारला उत्पन्न होत असेल; सारांश, सरकार मालक अगर कारखानदार या नात्यानें जें उत्पन्न मिळवीत असेल तें सर्व या सदरांत येतें.

पूर्व काळीं या सदराला महत्त्व असे. यूरोपांतील जाहागिरी पद्धतीच्या काळीं राजाला कराची गरजच नसे. कारण त्याचा खर्च स्वतःच्या मालकीच्या जमीनीच्या खंडांतून भागे. शिवाय दुसर्‍याहि सदरांपासून उत्पन्न मिळे परंतु सुधारलेल्या सर्व राष्ट्रांमध्यें दुसरे दोन्हीं वर्ग कमी महत्वाचे झाले आहेत व सरकारी मुख्य बाब म्हणजे करच होय. हिंदुस्थानांत उत्पन्नाच्या बाबींचे दोन्हीं प्रकार अस्तित्वांत आहेत ते येणेंप्रमाणें -

१ ला प्रकार = कर, (१) प्रत्यक्ष कर = जमीनमहसूल; प्राप्‍ती वरील कर. (२) अप्रत्यक्ष कर = आयात जकाती, व निर्गत जकाती, अन्तर्जकाती वगैरे.
२ रा प्रकार =  फी - (१) कोर्ट फी; (२) रजिस्ट्रेशन फी; (३) वारसाच्या सर्टिफिकिटाबद्दलची फी; (४) शिक्षण फी;
३ रा प्रकार =  सरकारी कारखानें - (१) रेल्वे; (२) कालवे; (३) जंगल;

हल्ली सुधारलेल्या सर्व राष्ट्रांतून जमाखर्चाची पद्धत सारखीच आहे. हिंदुस्थानांतहि तीच पद्धत चालू आहे. तेव्हां हिंदुस्थानांत पद्धतीची माहिती फक्त पुढें देत आहों.

हिंदुस्थान सरकारचा जमाखर्च - हिंदुस्थानातील सरासरी शेंकडा ९० लोकांचें पोट शेतकीवर अवलंबून आहे व सरकारचे उत्पन्न दररोज वाढतें आहे. विलायत हा देश इतका श्रीमंत असून तेथें देखील हिंदुस्थानच्या अर्ध्या उत्पन्नाइतकें उत्पन्न सरकारला मिळत नाहीं. सरकार हा साधा सावकार नसून एक भला मोठा व्यापारी किंवा पेढ्यांचा मालक आहे. जमीन, लोहमार्ग, कालवे, जंगलें, मीठ, अफू, इत्यादींचा मालक असून ३० कोटी लोकांचा राजा आहे. त्यामुळें वाटेल तो कर, वाटेल तितका कर, वाटेल तशा रितीनें सरकारला बसवितां येतो व उत्पन्न वाढवितां येतें. खासगी व्यापारी एखाद्या वेळीं भांडवल गमावेल अशी भीति बाळगितो. परंतु येथील सरकारची गोष्ट फार निराळी आहे. इंग्लंडची गोष्ट फारच निराळी आहे. तेथील लोक जित नसून जेते आहेत. तेथें लोकांची मनधरणी केल्याशिवाय सरकारला एक पैदेखील मिळावयाचीं नाहीं.

सरकारी उत्पन्नाच्या बाबी - निरनिराळ्या उत्पन्नाच्या बाबी देण्यापूर्वी कोणकोणच्या वर्षी, कशा तर्‍हेनें सरकारचें उत्पन्न वाढत गेलें व तें वाढवावें लागलें ह्याचें थोडक्यांत दिग्दर्शन करूं. कम्पनीच्या राज्यातं निरनिराळ्या प्रकारचे कर नसल्यामुळें, व लढाया वगैरे फार कराव्या लागल्यामुळें कंपनीचा खर्च उत्पन्नापेक्षां जास्तच होई. त्यामुळें कंपनीला सरकारचें कर्ज काढावे लागे. ह्या कर्जाची रक्कम १८५७ पर्यंतची ६० कोटी झाली. नंतर बंड झालें, त्याकारणानें बंड मोडण्याकरितां शिपाई, लष्कर इत्यादि वाढवावें लागलें. ही एक खर्चाची बाब होती. शेवटीं १८६० पर्यंत ९० कोटींची तूट पडली. ती भरुन काढण्याकरितां कसे प्रयत्‍न झाले ते पाहूं. स. १८६०-६५  सालीं इंग्लंडांतून एक विल्सन नांवाचे फडणीस येथें नेमले गेले. त्यानीं एकदम आल्याबरोबर बरीच काटकसर सुरु केली. लष्करचा वगैरे खर्च जवळ जवळ ६॥। कोटी कमी केला व उत्पन्नावर कर पांच वर्षाकरितां म्हणून बसविला. शिवाय जकाती बसविल्या; परंतु आयात मालावरची जकात शेंकडा १० होती ती ७॥ केली. अशा तर्‍हेनें दोन वर्षांतच जमाखर्च बरोबर होऊं लागला.

१८६६-७० - पुढें दोन दुष्काळ, त्यामुळें धारण व मजुरी वाढ, शिवाय जिकडे तिकडे सुधारणा घडून आणल्यामुळें वाढता खर्च, ह्यास्तव उत्पन्न न वाढतां जवळ जवळ ६ कोटींची तूट आली. ही तूट भरुन काढण्याकरितां उत्पन्नावरील कर ५ वर्षांचा काल संपल्यामुळें बंद करण्यांत आला होता तो पुनः सुरु केला. स्ट्रॅम्प डयूटी वाढविण्यांत आली; मीठावरील कर वाढविण्यांत येऊन जकाती वाढविण्यांत आल्या. परंतु लक्षांत ठेवण्यासारखी गोष्ट ही कीं, अशा अडचणीच्या वेळीं देखील आयात मालावरील कांहीं वस्तूंवरील कर काढून टाकण्यांत आला. आणखी एक गोष्ट अशी आहे कीं, ह्या वेळपर्यंत हिंदुस्थानसरकार प्रांतिकसरकारकडे लागतील तसे पैसे पाठवीत असे. ह्यामुळें कोणीहि काटकसर करावयाचें लक्षांत आणीना. ह्याला उपाय मेयोसाहेबांनीं प्रांतिक सरकारांना फक्त एक ठरीव रक्कम द्यावयाची व त्यांत त्यांनीं आपला काटकसर करुन निर्वाह करावयाचा. जास्त लागल्यास प्रांतिक सरकारची प्रजा उदार आहेच. अशा पद्धतीनें जी तूट पडली होती ती भरून निघून जास्त शिल्लक वाढली. म्हणून उत्पन्नावरील कर १८७३ मध्यें काढून टाकण्यांत आला. १८७३-६ सालीं जमाखर्चांत बरोबरी होते न होते इतक्यांत दोन जोराचे धक्के येऊन बसले. एक बहारचा दुष्काळ, व दक्षिणेकडचा दुष्काळ, आणि वटावांत तूट. विलायतेंत येथील रुपयाला २ १/२ पेन्सांनीं वटाव कमी झाला. ह्यामुळें खजिन्यांत बरीच तूट पडली. परंतु तूट पडली तरी आयात मालावरची जकात ७ होती ती सरसकट शेंकडा ५ करण्यांत आली.

१८७७-८३ - ह्या काळांत दक्षिणेकडचा दुष्काळ सुरु होतांच, आणखी अफगाणिस्थानाबरोबर लढाई करावी लागली, व हुंडणावळीचा दरहि आणखी कमी झाला. त्यामुळें ह्यावेळीं देखील बरीच तूट पडली. ही तूट व मागील काळची तूट भरुन काढण्याकरितां जमिनीवरील कर, लायन्सेस, टॅक्स वाढविण्यांत आले. मालावरील जकात दर मणास २ रु. करण्यांत आली, प्रांतिकसरकारकडे ठरीव रक्कम देत गेल्यामुळें सरकारी खजिन्यांत बरीच शिल्लक राहूं लागली. ही शिल्लक दुष्काळाकडे व दुष्काळ नसल्यास मागील कर्ज देण्याकडे उपयोगांत येऊं लागली. ह्या सुधारणांमुळें सगळी तूट भरून निघून १८८१ पर्यंत बरीच शिल्लक राहिली, परंतु १८७८ सालीं बाहेरून जो जाडा भरडा कापसाचा कपडा येत असे त्यावर क्षुल्लक जकात होती तीहि काढून टाकण्यांत आली. कारण काय तर हिंदुस्थानांतील जाडा भरडा कपडा ह्या जकातीमुळें जास्त खपत असे म्हणून. १८८२-३ सालीं इतकी शिल्लक वाढली कीं सरकाराला कोणता तरी कर कमी करावा असें वाटूं लागलें व त्याप्रमाणें पटवारी कर काढून टाकण्यांत आला. हा कर सरासरी सर्व हिंदुस्थानांतून २४ लक्ष येत असे.

१८८४-९१ - हा जमाखर्चाचा मेळ बसत न बसतो तोंच आणखी खर्चाची बाब उत्पन्न झाली. हुंडणावळींत तूट सरासरी रुपयापाठीमागें ३ पेन्स पडूं लागली व १ पेन्स तूट म्हणजे १ कोटीचें नुकसान, शिवाय हिंदुस्थानच्या वायव्येकडे रशियासारखा जबरदस्त शत्रू उत्पन्न होऊन त्या बरोबर लढाई करावी लागेल असें वाटूं लागलें. म्हणून लष्कर वाढवावें लागलें. लोहमार्ग, किल्ले व इतर युद्धोपयोगी गोष्टी कराव्या लागल्या. आणखी उत्तर ब्रह्मदेश जिंकल्यामुळें त्याबरोबर युध्दांत व जिंकल्यावर शांतता आणण्याकरितां जवळ जवळ ६० लक्ष रुपये खर्च लागला. हा सर्व खर्च भागविण्याकरितां ५०० वर उत्पन्नावर कर बसविण्यांत आला. मीठावरील जकात मणापाठीमागें २॥ रुपये ठेवण्यांत आली व रॉकेल तेलावर जकात बसविण्यांत आली. त्याचप्रमाणें लष्करशिवाय इतर ठिकाणीं मोठी काटकसर करण्यांत आली. ह्यामुळें जमाखर्चाचा मेळ बसला व लष्कराप्रीत्यर्थ अतिशय खर्च होऊनहि शिल्लक वाढली.

१८९२-४ - ह्याहि सालांत वटावांत बराच फरक पडल्यामुळें मागील काळांत जी शिल्लक वगैरे राहिली होती तीहि जाऊन तूट बरीच आली. म्हणून सरकारनें मोफत रुपये पाडण्याचें काम बंद केलें. तरीहि पण कांहीं मात्रा चालेना. शेवटीं आयात मालावर शेंकडा ५ जकात बसवावी लागली. व ह्या जकातीमुळें इंग्लंडच्या व्यापाराचें नुकसान होऊं नये म्हणून येथील गिरण्यांतून जो माल बाहेर पडेल त्यावर जकाती बसविण्यांत आल्या. ह्यामुळें जवळ जवळ वार्षिक उत्पन्नांत ३ कोटींची भर पडूं लागली.

१८९५-१९०६ - हा काळ मात्र बराच सुखदायक झाला. कारण ह्या काळांत दोन दुष्काळ पडले. वायव्येकडील टोळ्यांचा बंदोबस्त करण्याकरितां लष्कर वाढवावें लागलें, प्लेग आला, तरीहि पण जमाखर्चांत तूट न पडतां बरीच शिल्लक जवळ राहिली. अशी गोष्ट झाल्यावर लागलीच बाहेरुन आयात होण्यार्‍या कापसाचा कपडा, सुत वगैरे वरील जकात शेकडा ५ होती ती ३॥ करण्यांत आली व बाहेरील यूरोपमधील साखरेवर थोडी जकात बसविण्यांत आली. तरीहि पण १९०१-२ सालीं शिल्लक बरीच राहिली. म्हणून सरकारला कालवे, शाळा, दवाखाने वगैरेकडे पैसा जास्त देतां आला. तरीहि पण तूट पडलीच नाहीं उलट ५ १/२ कोटींची शिल्लक राहिली.

ह्याकरितां सरकारनें १९०३-४ सालीं मीठावरील जकात २ १/२ रु. होती ती मणापाठीमागें २ रु. केली. १००० रु. वर ज्याचें उत्पन्न असेल त्यावरच कर बसविण्यांत आला. व इतर ठिकाणीं बराच पैसा खर्च करण्यास मिळाला. तरीहि पण १९०४-५ सालीं शिल्लक ६ कोटी राहिली. म्हणून सरकारनें पुन्हाः मिठावरील जकात २ ते १ १/२ केली. उत्तरहिंदुस्थानांतील दुष्काळ कर काढून टाकण्यांत आला. शिवाय प्रांतिक सरकाराला शिक्षण, पोलीस, शेतकीसुधारणा वगैरे करण्याकरितां देणग्या देण्यातं आल्या. १९०६-७ सालच्या बजेटांत आणखीहि कांही (पोलिस वगैरे) सुधारणा करण्याकडे जास्त खर्च दिला होता. तरी पण शिल्लक १.३ कोटींची राहिलीं. कायद्यानें बजेटावर चर्चा करण्याचे अधिक हक्क कौन्सिलांनां मिळाले, तेव्हां उत्पन्न व खर्च यांच्या बाबींवर अधिक बारकाईनें टीका होऊं लागली. ब्रिटिश सरकारच्या उत्पन्नाच्या बाबींपैकीं कर या बाबीचा विचार दुसरीकडे केला आहे (''कर'' हा लेख पहा). कराखेरीज इतर उत्पन्नाच्या बाबींचा उहापोह येथें करावयाचा आहे. अशा उत्पन्नाच्या बाबी येणेंप्रमाणे - (१) जंगल, (२) रेल्वे, (३) पाटबंधारे, (४) पोस्ट व तारखातें, (४) कोर्ट व रजिस्ट्रेशन स्टँप, (५) अफू व दारु, (६) खंडणी वगैरे. यांपैकीं अफूचें उत्पन्न चीनबरोबरच्या अलीकडील करारामुळें बहुतेक बंद झालें आहे (''अफू'' हा लेख पहा.) दारूचें उत्पन्नहि अलीकडील मद्यपाननिषेधाच्या जगभर जोरांत सुरु असलेल्या जळवळीवरून पाहतां, लवकरच नष्टप्राय होईलसें वाटतें (''मद्यपान'' हा लेख पहा). सरकारी जंगल मात्र हिंदुस्थानांत पुष्कळ असून ती एक सरकारच्या फार मोठ्या उत्पन्नाची बाब आहे. शिवाय या जंगलांतील मालाचा उद्योगधंद्याकडे उत्तरोत्तर अधिकाधिक उपयोग केला जाऊं लागणार असल्यामुळें सरकारी जंगलाचें उत्पन्नहि वाढत जाण्याचाच संभव आहे. जंगल सरकाररच्या मालकीचें समजलें जावें हें तत्त्वहि आतां हिंदुस्थानांत मान्य झालेलें असल्यामुळें उत्पन्नाची ही बाब नष्ट होण्याची कधींच धास्ती नाहीं. पोस्ट व तारखातेंहि लोकांची सेवा फार उत्तम बजावीत असून ही उत्पन्नाची बाब अबाधित रहाणारी व वाढतें उत्पन्न देणारी आहे. (विशेष माहितीकरिता ''जंगल,'' ''पोस्ट'' व ''तार'' खातें, हे लेख पहा.)

रेल्वे - हिंदुस्थानांतील रेल्वेपासून सरकारला अलीकडे चांगला फायदा होऊं लागला आहे. तथापि प्रथम बरींच वर्षें रेल्वे ही सरकारला फायद्याची बाब नसे; इतकेंच नव्हें तर त्याबद्दल पूर्वी ५० कोट रुपये तोटा सोसावा लागला होता. १९०४ पासून अलीकडे मात्र रेल्वेपासून सरकारी उत्पन्नांत वाढत्या प्रमाणांत भर पडूं लगला आहे. १९१५-१६ सालीं एकंदर ३६,६३३ मैल रेल्वे होती, व सर्व रेल्वे मिळून खर्च ५३७.०७ कोटी झाला होता. रेल्वेचें एकंदर उत्पन्न ६४.६७ कोटी होतें. त्यांत चालू खर्च ३२.९२ कोटीचा होता. वरीलपैकीं सुमारें शेंकडा ७२ मैल रेल्वे सरकारी आहे; व बाकीच्या खासगी कंपन्या व देशी संस्थानांच्या मालकीच्या आहेत. रेल्वेमुळें उद्योगधंदे व व्यापार यांनां फार फायदा होतो, याबद्दल आतां बिलकूल शंका नाहीं. तथापि रेल्वे बांधण्याच्या खर्चाचें जड ओझें सरकारी खजिन्यावर दरसाल घालीत गेल्यानें प्राथमिक शिक्षणासारख्या अत्यावश्यक बाबीला पैसा उरत नाहीं. यामुळें कर देणारे लोक रेल्वे वाढविण्यांत खर्च करण्यास नाखूष आहेत. रेल्वेमुळें हिंदुस्थानांत कशा प्रकारची घातुक औद्योगिक क्रांति घडून आली हें दुसरीकडे वर्णिलें आहे (''व्यापार'' पहा.). तरीहि कित्येक केवळ परदेशचा माल हिंदुस्थानच्या कान्याकोपर्‍यांत सुध्दां भरून निव्वळ दलालीचा धंदा करणारे व्यापारी रेल्वे अधिकाधिक दरसाल वाढविण्याबद्दल सरकारला आग्रह करीत असतात. तथापि फक्त १८ कोटी रुपये दरसाल रेल्वेकडे खर्च करावे, असा एक साधारण नियम अलीकडे सरकारनें केला आहे. रेल्वेची वाढ अद्याप बरीच व्हावयास पाहिजे आहे, हें खरे असलें तरी सरकारी जमाखर्चाच्या एकंदर बाबींवर त्याचा अनिष्ट परिणाम होतां कामा नये. रेल्वेबाबत कर भरणारांनीं पूर्वी बराच तोटा सोसला आहे. करितां रेल्वे ही आतां कायमच्या उत्पन्नाची बाब राहिली पाहिजे; म्हणजे रेल्वेपासून मिळणारा वर्षिक नफा सर्वच नव्या रेल्वे तयार करण्यांत खर्च करतां कामा नये. शिवाय सर्वच रेल्वे सरकारी मारकीच्या करुन त्या सर्व स्वतः सरकारनें चालवाव्या किंवा काय हा वादग्रस्त प्रश्न अलीकडे उपस्थित झाला आहे. इंग्लंड, अमेरिका व फ्रान्स या देशांतील रेल्वे खासगी कंपन्यांनीं चालविलेल्या आहेत. उलट पक्षीं, प्रशिया व इतर कांहीं कांहीं देशांत सर्व रेल्वे सरकार स्वतः चालवितें. येथील परिस्थितीचा विचार करतां येथील सर्व रेल्वे सरकारनें चालविणें आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या फायद्याचें आहे. या विषयाचा मागें सांगोपांग  स्वतंत्र विचार केला आहे (''आगगाडी'' हा लेख पहा). येथें थोडक्यांत येवढेंच सांगावयाचें की, रेल्वेच्या या प्रश्नाचा पुन्हा पूर्ण विचार होऊन आजपर्यंतच्या ब्रिटिश धोरणांत पुष्कळच फेरबदल व्हावयास पाहिजे आहे. त्यांत मुख्यतः तीन तत्त्वें लक्षांत ठेविली पाहिजेत तीं हीं कीं, (१) सर्व रेल्वे सरकारनें चालविल्या पाहिजेत म्हणजे अप्रत्यक्षपणें त्यांवर लोकांचा ताबा पाहिजे. (२) रेल्वेपासून दरसाल सरकारास कायमचें उत्पन्नच होत गेले पाहिजे; आणि (३) देशी उद्योगधंदे व हिंदी लोकांच्या सोयी यांकडे पूर्ण लक्ष ठेऊन रेल्वेची वाढ केली पाहिजे.

पाटबंधारे - सरकारला चांगला फायदा करुन देणारी व अर्थिकदृष्ट्या देशाची उन्नति करणारी दुसरी बाब कालवे ही होय. येथील सर्व कालवे सरकारनें बांधिलेले असून सरकारच त्यांचा सर्व व्यवस्था पाहतें. लहानसहान तलाव, विहीरी या खासगी मालकीच्या असतात; पण सर्व कालव्यांवर सरकारची म्हणजे पर्यायानें राष्ट्राची मालकी आहे. तथापि या कामाकडे सरकारचें रेल्वेपेक्षां कमी लक्ष्य आहे, अशी तक्रार करण्यास जागा आहे. वास्तविक हिंदुस्थान शेतकीप्रधान देश असल्यामुळें लोकांच्या दृष्टीनें रेल्वे इतकाच हा प्रश्न महत्वाचा आहे. या विषयाचाहि सांगोपांग विचार स्वतंत्र लेखांत केला आहे. (''कालवे'' हा लेख पहा). याप्रमाणें उत्पन्नच्या मुख्य बाबींचें परीक्षण झाल्यावर आतां खर्चाच्या बाबींकडे वळूं.

खर्चाच्या बाबी - इतरत्र दिलेल्या तक्त्यांवरून खर्चाच्या बाबी कोणत्या आहेत हें नीट कळून येण्यासारखे आहे (''कर'' पहा). त्यांमध्यें मुख्य खर्चाची बाब म्हणजे देशांतील मुलकी कारभार (सिव्हिल अँडमिनस्ट्रेशन) ही होय. गा व्यवस्थेकरितां बराच वाढता खर्च आहे. या वाढत्या खर्चाची मुख्य तीन कारणें आहेत. बटवड्याकरितां द्यावा लागणारा खर्च. सर्व व्यवहार इंग्लंडबरोबर असल्यामुळें येथें जो रुपाया चालतो तो तेथें चालत नाहीं, तर त्यांच्या नाण्यांबरोबर येथून रुपये पाठवावे लागतात व त्यांच्या नाण्यांत बटवडा करावा लागतो. येथील रुपयाची पोकळ किंमत असल्यामुळें बटवडा करण्यांत फार खर्च लागतो. दुसरी गोष्ट येथें जे यूरोपीयन अधिकारी असतात ते स्वदेशीं निघाले म्हणजे त्यांनां तेथील नाणें घेण्यांत येथील रुपयांमुळें जें नुकसान येतें ती भरपाई करण्याकरितां म्हणून देणगी द्यावी लागते. तिसरी गोष्ट उत्तरब्रह्मदेशाची व्यवस्था करणें ही होय. त्या तक्त्यांत मुलकी व्यवस्थेकरितां म्हणून जो खर्च दाखविला आहे त्याचे तीन भाग पाडले आहेत. जमीनसारा, मुलकीखातीं, व किरकोळ मुलकी खर्च. पहिल्या बाबतींत नवीन जिल्हे होणें, त्याप्रमाणें त्यांचें काम वाढणें इत्यादि व बटवडा ह्यांचा समावेश होतो. दुसर्‍या प्रकारांत सर्व प्रकारची व्यवस्था, कचेर्‍या, तुरुंग, पोलिस, समुद्रकिनार्‍यासंबंधीं, शिक्षण, दवाखाने, राजकीय बाबी, धार्मिक व इतर बारिकसारीक गोष्टी यांचा समावेश होतो. सर्व प्रकारची व्यवस्था म्हणून जी बाब आहे तींत भारतमंत्री, व्हॉइसरॉयसाहेब, गव्हर्नर इत्यादींच्या पगाराचा समावेश होतो. इतर बारीकसारीक गोष्टी म्हणजे हिंदुस्थानची मोजणी, भूगर्भशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र वगैरेंची जीं खातीं आहेत तीं. किरकोळ मुलकी खर्चांत पेन्शनी, स्टेशनरी व छपाई खर्च, भत्ता वगैरेंचा समावेस करावा. ही मुलकी व्यव्सथा झाली. शिवाय खर्चाच्या बाबी पुष्कळ आहेत. डाकघरें, तार ऑफिसें व टांकसाळी, आणि लोहमार्ग, रेल्वेकरितां जो खर्च झाला तो पुढील तक्त्यावरुन नीट लक्षांत येईल १९०४-५ सालापर्यंत हिंदुस्थानांत २७,७२८ मैलांची रेल्वे तयार करण्यांत आली व त्याचा खर्च २०२ कोटी रुपये झाला. त्यांतील मोठी रक्कम कर्जाऊ आहे. ती रक्कम व त्याचें व्याज देण्याचा एक खर्च आहे. पाटबंधारे, कालवे वगैरे करणें, सडका, इमारती वगैरे बांधणें, हीं कामें देखील बरींच खर्चाचीं आहेत. यांच्याकरितां इतका खर्च करण्याचा हेतु हाच कीं त्यापासून व्यापार्‍याला दोन पैसे मिळावे. म्हणजे प्रजेच्या पैशाने प्रजेच्या फायद्याकरितां म्हणून कामें करावयाचीं व त्यांच्यापासून जो फायदा मिळेल तो इंग्लंडमध्यें जावयाचा. वरील गोष्टींचा निर्देश करुन खर्चाची यादी पूर्ण झाली असें नाहीं. अद्याप बरीच लांबलचक यादी आहे. राष्ट्रीय कर्ज व त्यावरील व्याज ही एक मोठी खर्चाची बाब आहे. तिची माहिती या लेखाच्या शेवटीं स्वतंत्र दिली आहे. याशिवाय लष्करावर खर्च होतो तो निराळाच. परंतु हिंदुस्थानच्या लोकसंख्येच्या मानानें येथें लष्कर फार थोडें आहे, तरी पण खर्च जास्त लागतो. जवळ जवळ २ लक्ष सैन्य असून सन १९०४ सालीं २७ कोट रुपये खर्च आला. हा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. कारण सुधारलेलीं शस्त्रास्त्रें, दारू गोळा, कवायत वगैरे शिकविण्याकरितां फार खर्च लागतो. इतका खर्च लागून देखील पुरेसें लष्कर हिंदुस्थानांत नाहीं अशी ओरड आहे. महायुद्धच्या काळांत व पुढेंहि हा खर्च फार वाढला गेला. सन १९१७ मध्यें ४५ कोटी, १९१८ सालीं ६७ कोटी, १९२२ सालीं ७१ कोटी झाला. या खर्चाविरुद्ध हल्ली कायदेमंडाळाची मोठी तक्रार आहे. वरील सर्व वर्णन सामान्य खर्चाचें झालें. आतां जादा खर्चाचा थोडा इतिहास दिला पाहिजे. हा जादा खर्च जादा उत्पन्नांतून केला जातो. म्हणजे जी शिल्लक रहाते त्यांतून आणि जादा कर वैगरे बसवून उत्पन्न होतें त्यातून केला जातो. वरील जादा खर्चाच्या बाबी पांच आहेत. लष्करी हालचार, विशेष प्रतिकार, दुष्काळकामें, लोहमार्ग, (उत्पन्नांतून), लोहमार्ग (दुष्काळ फंडांतून) ह्या प्रत्येकाचा थोडक्यांत विचार करूं.

अमुक एक लढाई करावी लागेल हें भविष्य कळत नसल्यामुळें अकस्मात एखादी स्वारी आल्यास किंवा बंडाळी झाल्यास तिचा नायनाट करण्याकरितां खर्च करावा लागतो किंवा किल्ले वगैरे बांधावे लागतात. याच प्रकरांत अफगाण युद्ध, ब्रह्मीयुद्ध, चित्रळबंड, आणि तिर्‍हावरील स्वार्‍या वगैरे येतात. त्यांबद्दल जादा खर्च करावा लागला. आणखी किल्ले वैगरेहि बांधावे लागले. पहिला दुष्काळ १८७७ सालीं दक्षिणेंत पडला. त्या सालीं अतिशय लोक मृत्युमुखीं पडले व नंतर देखील हा दुष्काळ कोणत्या तरी एका प्रांतांत असावयाचाच असा साधारण नियम होता. आणि हा नियम १९०० पर्यंत टिकून पुढें तो दुष्काळ सर्व हिंदुस्थानभर पसरून सतत वास्तव्य करीत आहे. १८७६ सालची स्थिति पाहिल्यावर सरकारनें याचा प्रतीकार करण्याकरितां एक नेहमीचा फंड उभारण्यांत आला. व त्या फंडाची जरुर भासत नसल्यामुळें त्या फंडाचा उपयोग पूर्वीचें जें कर्ज आहे तें फेडण्याकरितां उपयोगांत आणलें जात आहे.

येथपर्यंत सर्वसाधारण जमाखर्चाची हकीकत झाली. ह्या ठिकाणीं त्यांतील कांहीं विशेष किंवा ठळक गोष्टी सांगणें अवश्य आहे. ह्या ठिकाणीं तीन गोष्टी लक्षांत ठेवल्या पाहिजेत. विलायतेंतील हिंदुस्थान संबंधीं खर्च, प्रांतिक जमाखर्च, उपाय व साधनें ह्यांचें नियमन.

हिंदी जमाखर्च म्हणजे हिंदुस्थान व हिंदुस्थानसंबंधानें विलायतेंतील जमाखर्च. ह्याचे तीन प्रकार आहेत. विलायत सरकारचा जमाखर्च; हिंदुस्थानसरकाराचा जमाखर्च; व आठ प्रसिद्ध प्रांतिकसरकारचा जमाखर्च. पूर्वीची स्थिति अशी होती की प्रांतिकसरकारनें खर्च करावा व हिंदुस्थान सरकारनें पुरवावा. परंतु ही स्थिति अनिष्ट वाटल्यामुळें एक ठरीव रक्कम प्रांतिक सरकारकडे देण्यांत येऊं लागली व त्यांनां जास्त लागल्यास आपली व्यवस्था आपल्या प्रांतात करुन घ्यावीं असें ठरलें. ह्या पद्धतीमुळें प्रांतिक सरकारला काटकसर करण्याचा धडा मिळाला. ह्या नियमानें प्रांतिक सरकारनें असें समजतां उपयोगी नाहीं कीं, त्यांनीं वाटेल त्या जिनसावर जकात किंवा कर बसवितां येईल. परंतु कांहीं ठरीव बाबीपासून प्रांतिकसरकारनें उत्पन्न घ्यावें असें ठरवून टाकण्यांत आलें. वरिष्ठ सरकारचीं उत्पन्नचीं साधनें मीठावरील व इतर जकात, अफू, आणि खंडणी; जमीनसारा, स्टँम्प, अबकारी, जंगल, नोंदणी, ह्यांच्यापासून उत्पन्न येईल तें प्रांतिक उत्पन्न.

प्रांताचें काम किंवा व्यवस्था करण्याकरितां जो खर्च तो प्रांतिक सरकारनें करावा व वरिष्ठ सरकारनें कर्ज, सैन्य, आरमार, मध्यवर्ती राज्यव्यवस्था आणि परराष्ट्रीय संबंध, ह्यांच्यासंबंधी खर्च आपल्या हातीं ठेविला आहे. त्याचप्रमाणें होमचार्जेसहि वरिष्ठ सरकारकडेच आहेत. व्यापारीखात्याचें उत्पन्न, डाकघरें, तारायंत्र, टाकसाळ, आणि रेल्वे ह्यांचा कारभार वरिष्ठ सरकारकडे असून, कालवे फक्त विभागलेले आहेत. सर्व प्रांतांच्या खर्चाच्या तिप्पट खर्च वरिष्ठ सरकारचा आहे. खर्च किंवा उत्पन्ना संबंधीं योजना प्रांतिक सरकारनें स्वतंत्रपणें करतां उपयोगी नाहीं, तर सर्व जमाखर्चाच्या योजना वरिष्ठ सरकारच्या परवानगीनें झाल्या पाहिजेत. सारांश प्रांतिक सरकारें केवळ वरिष्ठ सरकारचे प्रतिनिधी आहेत.

प्रांतिक सरकारच्या जमाखर्चाची पंचवर्षिक चाचणी वरिष्ठ सरकारकडून होत असते. ह्या चाचणीमुळें एखाद्या वेळीं त्यांच्या खजिन्यांत शिल्लक राहिल्यात ती वरिष्ठ सरकारला कर्ज किंवा त्यांचा खर्च जास्त असल्यामुळें वरिष्ठ सरकारकडे तशाच जात असते. म्हणून ही शिल्लक बहुतेक रहातच नसे. परंतु पुढें असें ठरविण्यांत आलें कीं, शिलल्क राहील तिचा कांहीं भाग प्रांतिक सरकारकडे ठेवून बाकीचा मोठ्या खजिन्यांत घेऊन जावयाचा. ह्या पद्धतीमुळें बरीच काटकसर होऊं लागली, व ब्रह्मदेशाशिवाय सर्व प्रांतांनां त्याचा फायदा मिळूं लागला. प्रांतिक सरकारच्या खजिन्यांच्या ओहोटी किंवा भरतीवर वरिष्ठ सरकारी खजिन्याची ओहोटी भरती अवलंबून असे. युद्ध, अफूचें कमी उत्पन्न, वटावांत तूट व दुष्काळ ह्या चार गोष्टींत साधारण प्रांतिक सरकारला वरिष्ठ सरकारकडून पैशाची मागणी येते. पहिली गोष्ट सर्वस्वी वरिष्ठ सरकारकडेच असते. व तिकडील मागणी कशी असते हें अनुभवानें कळतच आहे. इतर गोष्टींत बहुतेक स्वतःवर परस्परांवर अवलंबून असत.

हिंदुस्थानच्या उत्पन्नांतून इंग्लंडांत १९०२-३ सालीं १७,७००,००० पौंड गेले. त्याचा तपशील; रेल्वेचें उत्पन्न ६,५००,०००; व्याज व कर्ज मिळून २,८००,००० पौंड; स्टोअर्स १,८००,००; लष्कर १३,००,००० पौंड; मुलकी व्यवस्था ४,००,००० पौड; समुद्रसंबंधीं २००,००० पौंड. पेन्शनी, फलों, भत्ते वगैरे ४,७००,००० पौंड. इंग्लंड व हिंदुस्थान या दोहोंच्या सामान्य हित संबंधाकरितां झालेल्या खर्चाच्या वाटणीबद्दल या दोन सरकारांत अनेकवेळां वादविवाद होऊन वेलबी कमिशननें सुमारें अडीच लाख पौंडांचा हिंदुस्थानावरील बोजा कमी केला.

हा जो पैसा इंग्लंडमध्यें पाठवावा लागतो तो नगदी न पाठवितां तेथल्या तेथेंच त्याची व्यवस्था केली जाते. कारण विलायतेंतून हिंदुस्थानांत जो माल येतो त्याच्यापेक्षां हिंदुस्थानांतील माल विलायतेंत जास्त जातो. या निर्गतीचा पैसा विलायतेंतील व्यापारी नगदी न पाठवितां त्याबद्दल भारत मंत्र्याकडून हुंड्या विकत घेतात व त्या हुंड्या इकडे हिंदुस्थान सरकारकडे येतात. व अशा तर्‍हेनें देवघेव होते. परंतु या देवघेवींत हिंदुस्थानचें फार नुकसान होतें कारण येथील रुपयाची किंमत कमी झाल्यामुळें तेथील पौंडाबद्दल पूर्वीपेक्षां जास्त रुपये द्यावे लागतात; त्यामुळें हिंदुस्थानवर कर्जाचा बोजा वाढत जातो. १८७२-७३ सालीं या हुंड्यांची किंमत १६.६ कोटी रुपये होती ती १९०४-५ सालीं २८.९ रु. कोट झाली म्हणजे ही १२ कोट रुपयांची रक्कम येथील सर्व जमीनसार्‍याच्या निव्वळ उत्पन्नच्या निमे होती रक्कम फुगण्याचें कारण व्यापाराची तेजी नसून वटावांत तूट हें होय.

कर्जाचं ''अनुत्पादक व उत्पादक'' असे दोन प्रकार आहेत. सरकारनें पहिल्या प्रकारचें कर्ज १९१०-१२ सालापर्यंत अगदीं कमी करीत आणलें पण १९१४ मध्यें महायुद्ध सुरु होतांच सरकारी जमाखर्चाची एकदम घडी विस्कटली. सरकारवरील विश्वास कमी होऊन लोक बँकांतून पैसे काढून घेऊं लागले. तसेंच इंग्रज लोक लंडनकडे पैसे पाठविण्याबद्दल उतावीळ करूं लागले. तथापि १९१९ पर्यंत लोकांचा ब्रिटिश सरकारसत्तेवर विश्वास स्थिर झाला आणि सरकारला कर्ज मिळूं लागलें. १९१६-१७ सालीं सरकारनें कापसाचें कापड, ताग, चहा, वगैरेवर जकाती वाढविल्या. मिठावरील व उत्पन्नावरील करहि थोडा वाढविला. १९१७-१८ सालीं १० कोटी पौंड युद्धखर्चाकरितां हिंदुस्थाननें देण्याचें ठरविलें. त्या करितां पुन्हां ताग, कापड, रेल्वेचें सामान, यावरील जकाती वाढवून शिवाय उत्पन्नावर ''सुपर-टॅक्स'' नांवाचा जादा कर बसविण्यांत आला. शेतीचें पीकहि त्या सालीं चांगलें आलें. १९१८ च्या आरंभीं दोस्त राष्ट्रांनीं जर्मनीवर जोराची चढाई सुरु केली व हिंदुस्थानांतून धान्य, चहा, वगैरे माल अधिक प्रमाणांत बाहेर गेला व सरकारचें उत्पन्न वाढलें. १९१८ नवंबरमध्यें महायुद्ध थांबलें; व त्याबरोबर एकदम मालाच्या किंमती झपाट्यानें उतरूं लागल्या. त्या सालीं शेतीचें पीक बुडून मुंबई, मध्यप्रांत व संयुक्तप्रांत यांस दुष्काळ पडला; व त्याच सालीं इन्फ्युएन्झाच्या सांथीनें सर्वत्र फार मोठी प्राणहानी झाली. १९१९ सालीं पीक चांगलें आलें पण अफगाण युद्धामुळें जमाखर्चांत २३ कोटींची तूट आली. १९२० मध्यें पीक वाईट आलें, व जमीनमहसूल, अफू, पोस्टतारखातें वगैरेंचें उत्पन्न कमी होऊन एकंदर २२ कोटींची तूट आली. याच सालीं सुधारणांचा कायदा लागू होऊन वरिष्ठ व प्रांतिक जमाखर्च स्वतंत्र झाला. १९२१-२२ च्या बजेटांत तूट भरून काढण्याकरितां आगपेट्या, दारू, मोटारी वगैरे चैनीचे जिन्नस, व साखर, तमाखू, यांवरची जकात वाढविली. पोस्टतारखात्यांत दर वाढविण्यांत आले. नव्या कायदै कौन्सिलनें लष्करी खर्च कमी करण्याच्या सूचना केल्या व वाढत्या करांनांहि संमति दिली. १९२३ सालीं मिठावरील कर दुप्पट करुन जमाखर्चाची तूट पूर्ण भरून काढण्याचें ठरलें. १९२४ त नव्या निवडलेल्या असेंब्लीनें सर्वच बजेट नामंजूर केलें; तसेंच बंगाल व मध्यप्रांत प्रांतिक कौन्सिलांनीं बजेट नामंजूर करुन सरकारची अडवणूक केली. बजेटावर लोकनियुक्त कायदेमंडळाचा पूर्ण ताबा असावा हें लोकपक्षाचें मागणें आहे.

हिंदी जमाखर्च व्यवस्थेंतील आवश्यक सुधारणा  - यापुढें येथील जमाखर्च पद्धतींत सुधारणा पुढील दिशांनीं व्हावयास पाहिजे. (१) हिंदुस्थानांतील राज्यकारभार ही या देशांतील गरीबीच्या मानानें पाहतां फारच जबर कर्जाची बाब झालेली आहे. म्हणून प्रथम हा खर्च शक्य तितका कमी करावयास पाहिजे; व त्याकरिता प्रथम वरिष्ठ दर्जाच्या सरकारी नोकरींत युरोपीयनांऐवजीं हिंदी इसमांचा पगार कमी करुन नेमणुकी करावयास पाहिजेत. सुधारलेल्या पाश्चात्य पद्धतीवर राज्यकारभार चालविण्याकरितां लागणारा आवश्यक खर्च हिंदुस्थाननें हल्लीच्या दारिद्रयावस्थेंतहि सोसला पाहिजे. तरीहि चालू पद्धतींतहि खर्चांची छाटाछाट करण्यास पुष्कळ जागा आहे. (२) वरीलप्रमाणें खर्च कमी केला तरी देशांत अनेक प्रकराच्या सामाजिक व अर्थिक सुधारणा करण्याकरिता सरकारचा खर्च वाढत जाणार. उदाहरणार्थ, सक्तींचें व मोफत प्राथमिक शिक्षण या एकाच बाबीकडे कित्येक कोटी रुपये दरसाल लागणार आहेत. या खर्चाला भिऊनच आजपर्यंत हा प्रश्न पुढें पुढें ढकलण्यांत आलेला आहे. तथापि हा खर्च स्वराज्य सरकारला प्रथम सोसावयास पाहिजे. शिक्षण, उद्योगधंदे, सार्वजनिक कामें, व आरोग्य या कामाकडे केलेला खर्च सरकारला प्रत्यक्ष पैशाच्या दृष्टीनें फायदेशीर नसला तरी त्यामुळें देशांतील लोकांची शेंकडों प्रकारें उन्नति व कल्याण घडून येत असतें. म्हणून या वाढत्या खर्चाकरितां लोकांनीं करांचा वाढता बोजा सहन करण्यास तयार असलें पाहिजे. (३) हे नवे कर बसविण्याची बाब मुख्यतः आयातनिर्गत जकाती ही होय. त्यानंतर दुसरी बाब प्राप्तांवरील कर, वारसाहक्कांवरील फी वगैरे. तिसरी वाट म्हणजे चैनीचे पदार्थ व नाटक सिनेमादि चैनीच्या संस्था. शिवाय जादा नवे कर वाढविण्यापूर्वी हल्ली आहेत त्या करांचेंच उत्पन्न शक्य तितकें अधिक वाढविण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. (४) या सर्व गोष्टी बरोबर होण्याकरतां प्रथम जमाखर्चावर पूर्णपणें लोकमताचा अधिकार चालू झाला पाहिजे. (५) सरकारी हिशेब तपासण्याचें काम अधिक कडक व चोख रीतीनें व्हावयास पाहिजे. इंग्लंडमध्यें या कामाकरितां एक स्वंतत्र ऑडिटर-जनरल व पार्लमेंटची एक कमेटी असते, तरी तेथें अधिक कडक तपासणी असावी अशी मागणी सुरु आहे. निदान इंग्लंडप्रमाणें तरी येथें व्यवस्था असणें जरुर आहे. (७) वरिष्ठ, प्रांतिक व स्थानिक जमाखर्चाच्या बाबी ठरवून त्या स्वतंत्र तोडून दिल्या पाहिजेत. म्युनिसिपालट्या व लोकलबोर्डें यांच्याकडून शिक्षण, आरोग्य, दवाखाने व सडकादि लोकोपयोगी कामें चांगलीं होण्याकरितां त्यांनां कांहीं कर बसविण्याचा अधिकार व प्रांतिक सरकारांनीं वाढत्या प्रमाणावर पैशाची मदत द्यावयास पाहिजे.

जमाखर्च पद्धतींतील विभागणीचें तत्त्व - हिंदुस्थानांतील ब्रिटिश सरकाराचें राज्यकारभाराचें धोरण गेल्या कित्येक पिढ्या केंद्रीकरणाच्या तत्त्वानुसार चालू होंते, म्हणजे राज्यकारभाराचा सर्व अधिकार वरिष्ठ सरकार, गव्हर्नर जनरल व त्याचें कौन्सिल यांच्या ताब्यांत असे. परंतु अलीकडे प्रांतिक सरकारांच्या हातीं जमाखर्चाच्या बाबतींत स्वतंत्र अधिकार देण्याचा उपक्रम झाला आहे, इतकेंच नव्हें तर १९१९ च्या सुधारणांच्या कायद्याअन्वयें उत्पन्नाच्या ठराविक बाबी प्रांतिक सरकारकडे पूर्णपणें दिलेल्या असून प्रांतिक सरकारांनींच, जरुर तर वरिष्ठ सरकाराला पैशाची मदत देत जावी असें ठरलें आहे. हिंदुस्थानांतील प्रांत राज्यकारभाराच्या दृष्टीनें युनैटेड स्टेट्समधील संस्थानांइतकें स्वतंत्र नाहींत ; तथापि जमाखर्चाच्या बाबतींत प्रांतांनां पूर्ण स्वातंत्र्य देणें जरुर आहे. म्हणून आयातनिर्गत जकाती, रेल्वे, पोस्टखातें, मीठ व अफू या उत्पन्नच्या बाबी वरिष्ठ सरकारच्या; आणि जमीनमहसूल, देशी मालावरील जकाती, स्टँप, प्राप्‍तीवरील कर व जंगल या उत्पन्नच्या बाबी पूर्णपणें प्रांतिक सरकारच्या असें ठरवितां येईल. खर्चासंबंधानें विचार करतां लष्कर, आरमार, व इतर खर्च वरिष्ठ सरकारनें करावा, आणि जरुर पडेल तेव्हां ठराविक तत्त्वांनुसार प्रांतिकसरकारंनीं पैशाची मदत वरिष्ठ सरकारला करावी. याप्रमाणें जमाखर्चाच्या बाबतींत प्रांतांनां पूर्ण स्वातंत्र्य दिलें पाहिजे.

स्थानिक स्वराज्याच्या संस्थांचा जमाखर्च - म्युनिसिपालिट्या व लोकलबोर्डे या संस्थांची सांपत्तिक स्थिति सुधारली पाहिजे. उत्पन्न वाढत जाईल अशा करांच्या बाबी त्यांच्या ताब्यांत देऊन स्थानिक कारभारांत त्यांनां हल्ली आहे त्यापेक्षां पुष्कळ अधिक स्वातंत्र्य द्यावयास पाहिजे. तसेंच नवे कर बसविण्याची परवानगी त्यांस द्यावयास पाहिजे. १९१३-१४ सालीं जिल्हा लोकलबोर्डे, म्युनिसिपालिट्या, कँटोंन्मेंट कमेट्या, पोर्ड ट्रस्ट वगैरे सर्व स्थानिक संस्थांचें मिळून उत्पन्न सुमारें २१॥ कोटी रुपये होतें. त्यांपैकीं जिल्हा लोकलबोर्डांचें उत्पन्न रु. ६,६८,९३,८९० होतें; व म्युनिसिपालिट्यांचें उत्पन्न ८,७३,४५,५७८ रुपये होतें. म्युनिसिपालिट्यांचे उत्पन्न आयात मालावरील जकाती (ऑक्ट्रॉयडयूटी - म्युनिसिपालीटीच्या हद्दींत येणार्‍या मालावरील जकाती), घरपट्टी व पाणीपट्टी या बाबींपासून होत असतें; व लोकलबोर्डांचें उत्पन्न लोकल फंड (जमीनमहसुलाबरोबर रुपयास एक आणाप्रमाणें घेतला जाणारा कर) व दुसर्‍या कांहीं किरकोळ बाबींपासून होत असतें. हें उत्पन्न फार थोडें असतें; व त्या मानानें आरोग्यविषयक सुधारणा, पाणीपुरवठा, सडका, दवाखाने वगैरे सोयी सर्वत्र करण्याकरतां अधिक खर्च करणें अत्यावश्य असून या बाबतींत जितकी सुधारणा होईल त्यावर सामान्य रयतेचें कल्याण अवलंबून आहे. हिंदुस्थानच्या मानानें इतर सुधारलेल्या देशांतील स्थानिक संस्थांची सांपत्तिक स्थिति फार चांगली असते. या बाबतींत ना. गोखले यांनीं वरिष्ठ कौंन्सिलांत स्थानिक संस्थांच्या उत्पन्नच्या बाबीसंबंधानें केलेल्या भाषणांत (१९१२ मार्च १३ रोजी) खात्रीलायक पुरावा दिला आहे. इंग्लंडमध्यें राष्ट्राच्या एकंदर उत्पन्नापैकीं दोन पंचामांश उत्पन्न स्थानिक संस्थांच्या हातीं असतें, तर हिंदुस्थानांत फक्त १/५ असतें व या १/५ च्या  १/५ ची सरकारच व्यवस्था करीत असतें.

स्थानिक संस्था व देशांतील सरकार यांच्या कार्यांची व जमाखर्चाची विभागणी कोणत्या तत्त्वांनुसार केलेली असते त्याची माहिती दुसरीकडे दिली आहे (''म्युनिसिपालिट्या'' व ''लोकल बोर्ड'' हे लेख पहा). हिंदुस्थानचा विचार करतां या संस्था एतद्देशीय नसल्यामुळें त्यांची स्थिति अद्याप बांडगुळासारखी आहे. या संस्थांऐवजीं पूर्वापार चालत आलेल्या ग्रामपंचायतीच पुन्हां अस्तित्वांत आणणें फायद्याचें होईल असें कांहीचें मत आहे. या संस्थांचें स्वरूप कसेंहि असलें तरी त्या लोकप्रिय होतील अशी व्यवस्था व्हावयास पाहिजे. प्राथमिक शिक्षण व आरोग्यविषयक कामें, शिवाय स्थानिक रस्ते, सडका, पूल, तलाव, दवाखाने वगैरे सर्व कामें त्यांनीं केलीं पाहिजेत. परंतु त्याकरितां लागणार्‍या पैशाची या संस्थांना हल्लीं फार उणीव असते. याला उत्तम मार्ग म्हणजे जमीनमहसूलाचें उत्पन्न या संस्थांच्या ताब्यांत देणें. विशिष्ट मर्यादेच्या वरील शेतीच्या उत्पनावरचा कर सरकारनें घ्यावा, पण त्या मर्यादेच्या खालील कराचें सर्वच उत्पन्न स्थानिक संस्थांनां दिलें जावें. वर सांगितलेलीं सर्व कामें स्थानिक लोकोपयोगाकरितां असल्यामुळें त्यांचा खर्च स्थानिक उत्पन्नांतून म्हणजे जमीनमहसुलांतून व्हावा हेंच न्याय्य होय.

फ्रान्समध्यें वरिष्ठ सरकारच्या कराबरोबरच जादा कराची आकारणी करुन तें उत्पन्न स्थानिक संस्थांनां घेण्याचा अधिकार दिलेला आहे. जर्मनींत प्राप्‍तीवर स्वतंत्र कर बसविण्याचा अधिकार स्थानिक संस्थांना आहे. हिंदुस्थान शेतकीप्रधान देश असल्यामुळें विशिष्ट मर्यादेपर्यंत जमीनीच्या उत्पन्नावरील करच स्थानिक संस्थांनीं घ्यावा असा अधिकार देणें सोयीचें आहे.

ही सूचना मोठी क्रांतिकारक आहे हें खरें आहे. करितां तिची अंमलबजावणी हळूहळू व्हावी. आज फक्त तत्त्व मान्य केलें गेलें म्हणजे पुरे आहे. हा जमीनमहसुल जमा करण्याची आज अस्तित्वांत असलेली व्यव्सथा व मामलेदार, तलाठी, कुळकणी वगैरे अधिकांरीच कायम ठेवावे; मात्र या जमीनमहसूलापैंकी बराचसा भाग स्थानिक संस्थाच्या खर्चाकरितां तोडून द्यावा. पूर्वी सांगितलें आहे त्याप्रमाणें जमीन महसूलाला प्राप्‍तीवरील कराचें स्वरूप द्यावें; आणि अल्प उत्पन्नावर कराचा दर अल्प प्रमाणांत असावा. प्राप्‍तीवरील कराच्या दराप्रमाणेंच शेतीच्या उत्पन्नावरील कराचे दरहि विशिष्ट मर्यादेच्या पुढें वाढत्या प्रमाणांत असावे. इतर देशांच्या मानानें हिंदुस्थानांतील लोकांवर कराचा बोजा हलका आहे ही समजूत चुकीची असल्याचें ''कर'' या लेखांत दाखविलें आहे. मात्र स्थानिक संस्था व सरकार यांमध्यें जमीनमहसूलाची वाटणी हल्ली होते ती फार असमाधानकारक आहे. हा मुद्दा ना. गोखले यांनीं आपल्या उपरिनिर्दिष्ट भाषणांत उत्तम प्रकारें सिद्ध केलेला आहे.

इतर देशांत स्थानिक संस्थांच्या उत्पन्नाचा बराचसा भाग जमीनमहसूलांतून मिळालेला असतो. येथेंहि लोकांच्या स्थानिक गरजा व सोयी उत्तम तर्‍हेनें भागविण्याकरिता हाच उपाय अमलांत आणला पाहिजे. त्याकरितां चालू व्यवस्थेंत बराच फेरबदल करुन सर्व रचना उपर्युक्त तत्त्वानुसार करावयास पाहिजे.

हिंदुस्थानचें राष्ट्रीय कर्ज - ''राष्ट्रीय कर्ज'' म्हणजे देशांतील सरकारनें राष्ट्राच्या पतांवर व जबाबदारीवर राष्ट्रहिताच्या कामाकरितां काढलेलें कर्ज. अशा कर्जाची कल्पना आधुनिक असून ब्रिटिश साम्राज्याबरोबर ती हिंदुस्थानांत आलेली आहे. रामयणमहाभारत काळांतील प्राचीन राजांनां राज्यकारभाराच्या विशेषतः युध्दांच्या खर्चाकरितां कर्ज काढण्याची पाळी येत असे. परंतु अशा कर्जाला राष्ट्रीय स्वरूप नसून राजाच्या खासगी कर्जाचें स्वरूप असे. असें कर्ज मागतांना राजानें प्रजेची प्रार्थना कशी करावी त्याचें वर्णन महाभारतांत आहे तें असें -

अस्यामापदि घोरायां संप्राप्ते दारुणे भये ।
परित्राणाय भवतां प्रार्थयिष्ये धनानि बः॥
प्रतिदास्ये च भवतां सर्वं चाहं भयक्षये ।
(शांतिपर्व अध्याय ५६)

''मी ह्या चोर आपत्तीच्या प्रसंगी दारुण भय प्राप्‍त झालें असतां तुमच्याच संरक्षणाकरितां तुमच्यापासून धन मागत आहे. भयाचा नाश झाल्यावर मी तें सर्व तुम्हांस परत देईन.'' अशा रीतीनें घेतलेलें कर्ज परत देण्याचा उपाय शत्रूपासून घेतलेलें द्रव्य हेंच होय. राजानें कर कोणते व किती प्रमाणांत बसवावे हें धर्मग्रंथांनीं किंवा राजनीतिपर ग्रंथांनी ठरवून ठेविलेलें असल्यामुळें प्राचीन राजांनां जादाकर बसविणें शक्य नसे. त्यामुळें कर्जफेडीचा दुसरा उपाय म्हणजे खर्चांत काटकसर हा असे तात्पर्य, या एखंदर वर्णनावरुन पूर्वी अशा कर्जाला राष्ट्रीय स्वरुप नसे असें स्पष्ट दिसतें.

हिंदुस्थानचा अर्वाचीन इतिहास पाहतां राष्ट्रीय कर्जाच्या तत्त्वाचा बीजरुपानें प्रारंभ पेशवाईंत झाला होता, असें म्हणण्यास सबळ पुरावा आहे. मात्र मराठेशाहींतील राज्यकारभारपद्धति अनुकूल नसल्यामुळें राष्ट्रीय कर्जासंबंधाच्या शास्त्रीय तत्त्वांची वाढ त्यावेळी पूर्णपणें झाली नाहीं व त्यामुळें पेशव्यांनां खासगी पतीवर कर्ज काढावें लागून कसा त्रास झाला, व राजकीयदृष्ट्या मराठेशाहीचें काय नुकसान झालें तें इतरत्र दिलें आहे. (अर्थशास्त्र पहा).

कोणत्याहि देशांत जोंपर्यंत कायमचें असें सरकार नसतें, आज हा राजा तर उद्यां दुसरा कोणी जास्त सैन्य घेऊन येणारा मनुष्य राजा अशीं जोंपर्यंत स्थिति असते, तोपर्यंत; तसेंच जोपर्यंत देशांत दंगेधोपे राजरोस होत आहेत, जोपर्यंत प्रजेचें जीवित व मालमत्ता यांचें रक्षण करणार्‍या पोलिसादि संस्था उत्पन्न झाल्या नाहींत, जोपर्यंत व्यक्ति व्यक्तीचें तंटे मोडणार्‍या व व्यक्तीमधील करारमदार यांची न्यायानें अंमलबजावणी करणार्‍या संस्था प्रचलित झाल्या टाकितात तितका ते पुरुन ठेवितात किंवा दुसर्‍याच्या नजरेस न येईल अशा तर्‍हेनें आपल्या संग्रही ठेवितात. परंतु देशांतील सरकारास बरेंच स्थैर्य आलें, सरकारनें देशांतील बंडफितूर मोडून जीवितास व मालमत्तेस सुरक्षिता आणली, न्यायाचीं कोर्टे स्थापून व्यक्तींचे व्यवहार सुरळीत चालतील अशा प्रकारची व्यवस्था केली व देशाच्या व्यापारधंद्याला उत्तेजन दिलें म्हणजे देशांत बरेच संपन्न लोक दृष्टीस पडूं लागतात. अशी देशांतील स्थिति राष्ट्रीय कर्जाच्या पद्धतीच्या उत्पत्तीला अनुकूल स्थिति होय. कारण अशा लोकांच्या मनःस्थितींत सरकारला जर पैशाची जरुर लागली व करानें पैसा वसूल करण्यास विलंब लागणार व तेवढी तर अवधी नाहीं म्हणून व्याजानें कर्जाऊ पैसे घेण्याचा सरकारनें विचार केला तर लोक सरकारास कर्ज देण्यास एका पायावर तयार असतात. कारण सरकारसारखा शहाजोग कर्जदार दुसरा कोण मिळणार आहे ? सरकारच्या स्थैर्यामुळें व सरकारच्या न्यायपद्धतीनें सरकारवर लोकांचा विश्वास बसतो व आपला शिल्लक पैसा नुसता पुरुन किंवा पेटींत न ठेविता थोड्या व्याजानें सरकारास तो कर्जाऊ देण्यांत लोकांचें नुकसान न होतां उलट फायदाच होत असतो अशा वेळीं सरकारासहि थोड्या व्याजावर पैसे मिळतात. कारण देशांतील सर्व सुखवस्तु लोकांची सरकारास कर्ज देण्यांत चढाओढ असते.

ब्रिटिश अमदानींत हिंदुस्तानाचें राष्ट्रीय कर्ज सारखें वाढतच गेलें आहे. कंपनी सरकारनें व नंतर ब्रिटिश सरकारनें अनेक युध्दें केलीं व सार्वजनिक हितार्थ अनेक अंतर्गत सुधारणा करण्यांकरितां कर्ज काढलें या कर्जाचे दोन भाग करतां येतात. एक फायदेशीर उद्योगधंद्याकरिता रेल्वे, कालवे वगैरे बांधण्याकरिता जें कर्ज काढावें लागलें तें व दुसरें सामान्य अथवा युद्ध वगैरे बुडित खर्चाकरितां कर्ज. हें कर्ज व ह्याचें व्याज फेडण्यांकरितां नेहमी खर्च करावा लागतो. १८४० सालीं हें कर्ज तींन कोटी १० लक्ष पौंड होतें तें १९०४-५ साली तेरा कोटी तीस लक्षांवर आलें. १८४० सालीं येथील रुपयाची किंमत २ शिलिंग होती ती हल्ली १२ आण्यांपेक्षां कमीच झाली आहे. परंतु १९०४-५ सालचें जें कर्ज लिहिलें आहे त्यांतील बराचसा भाग सरकारनें जास्त व्याजानें संस्थानें, म्युनिसिपालिट्या, मोठमोठ्या पेढ्या शेतकरी इत्यादिकांनां दिलें आहे व त्यांच्यापासून व्याज बरेंच येत असल्यामुळें सरकारला आपल्या खजिन्यांतून व्याज द्यावें लागत नाहीं. ह्या कर्जाशिवाय इतर पोष्टांतील ठेवी वगैरेंसारख्या ठेवी असून त्या एक प्रकारच्या कर्जच आहेत. त्या कधीं तरी लोकांना परत द्याव्या लागणारच. ह्याकरितां सरकारच्या खजिन्यांत नेहमीं कांहीं तरी शिल्लक ठेवावी लागते.

१८७६ पासून या कर्जाच्या दोन प्रकारंपैकीं बुडित कर्ज सरकारनें कमी करीत आणलें पण १९१४ च्या महायुद्धामुळें तें पुन्हां वाढलें. त्याची कल्पना पुढील कोष्टकावरुन येईल.

हे सरकारी कर्ज हिंदुस्थानांत व इंग्लंडांत दोन्हीं ठिकाणीं काढलेलें आहे. हिंदुस्थान सरकारनें जेव्हां जेव्हां सवड मिळाली त्यावेळीं अनुत्पादक कर्ज फेडीत आणून १९१५ साली तें ३ कोटीपर्यंत आणलें. पण पुढें महायुद्धामुळें त्यांत एकदम भर पडून १९१८ सालीं तें १३२ कोटी झालें. यावेळी वॉरलोन म्हणून जें कर्ज उबारलें तें हिंदुस्थानांत अवघें १५० कोटी मिळालें; व तें पाश्चात्य देशांच्या मानानें फार कमी आहे, आणि त्यावरुन हिंदुस्थान देश फार दरिद्री आहे असें दिसून आलें. १९२० साली हिंदुस्थानला एकंदर कर्ज ५६६ कोटी म्हणजे माणशीं २४ रु. होतें.

युद्धखर्चाप्रीत्यर्थ हिंदुस्थाननें इंग्लंडला १५० कोटी रुपये देण्याचें ठरलें, कर्जाची रक्कम (१) वार बाँड, व (२) कॅश सर्टिफिकिट, अशा दोन प्रकारांनी ही रक्कम उभारण्यांत आली.

राष्ट्रीय कर्जपद्धतीचा यूरोपीय इतिहास - राष्ट्रीय कर्जाच्या पद्धतीला अनुकूल स्थिति युरोपांत असल्यामुळें या पद्धतीचा फैलाव युरोपच्या सर्व सुधारलेल्या राष्ट्रांत अतोनात झाला आहे. राष्ट्र जेवडें मोठें, धनसंपन्न व बलाढ्या तितकें त्याचें राष्ट्रीय कर्ज मोठें. जणूं काय राष्ट्रीय कर्जाची वाढ ही सुधारणेच्या व संपन्नतेच्या वाढीची खूणच आहे. ज्याला इंग्रजी इतिहास व अर्थशास्त्र यांची चांगली माहिती नाहीं त्याला हें काय गौडबंगाल आहे असें वाटतें. इंग्लंडसारखा सर्व जगामध्यें धनाढ्य देश, पण त्याचें राष्ट्रीय कर्ज अजमासें ७४ कोटी पौंड आहे. त्याचें वर्षिक व्याज २॥ कोटी आहे. अमेरिका तर संपत्तींत इंग्लंडच्यापुढें जात आहे. व त्या देशाच्या अवाढव्यतेप्रमाणें त्याचें राष्ट्रीय कर्जहि अवाढव्यच आहे. अमेरिकेचें कर्ज हल्ली सुमारें २॥ अब्ज डॉलर्स इतकें आहे. अशीच यूरोपांतल्या इतर राष्ट्रांची स्थिति आहे. फ्रान्सचें कर्ज सुमारें ३० अब्ज फ्रँक आहे. यूरोपांतली सुधारणा उचलणार्‍या जपानलाहि कर्ज काढावें लागलें, व मागल्या लढाईंत आणखी कोट्यावधी येनचें कर्ज त्याला काढावें लागलें आहे.

युरोपखंडांत ही राष्ट्रीय कर्जाची पद्धति प्रथमतः इटली देशांतील व्हेनिस, जिनोआ, फ्लॉरेन्स वगैरे संस्थानांत सुरु झाली. कारण वर निर्दिष्ट केलेली अनुकूल परिस्थिति या संस्थानांनां फार लौकर प्राप्‍त झाली. केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून जलमार्गानें हिंदुस्थानांत जाण्याचा मार्ग वास्को दि गामा यानें शोधून काढण्यापूर्वी इटलींतली बंदरें व शहरें यूरोप व आशिया यांमधील दळणवळणाचीं व व्यापारीची नाकीं होतीं व त्या काळी यूरोपपेक्षां हिंदुस्थानांत व चीन वगैरे आशियांतील देशांची जास्त सुधारणा झालेली असल्यामुळें व हेच देश व्यापारधंद्यांत यूरोपपेक्षां पुढें असल्यामुळें इटली देशांतील शहरांनां या व्यापारापासून फार फायदा होत असे. यामुळें या शहरांनां याकाळीं फार महत्त्व असे व तीं फार धनाढ्य झालीं होतीं. इटली देशांतील हीं शहरें व्यापारानेंच कीर्तीस चढलीं असल्यामुळें व्यापारी लोकांचे प्राबल्य तेथें फार झालें व म्हणूनच तेथील राज्यें प्रजासत्ताक म्हणण्यापेक्षां धनीकसत्ताक होतीं असें म्हणणें वाजवी आहे. लहान लहान संस्थानांत सरकारचें स्थैर्य असल्यामुळें व शांतता असल्यामुळें व्यापार्‍यांचा आपल्या सरकारवर पूर्ण विश्वास होता व अशा स्थितींत व्यापारी आपल्या धंद्यास न लागणारें भांडवल सरकारास देण्यास अगदीं एका पायावर तयार असत.

इंग्लंडचें राष्ट्रीय कर्ज - इंग्लंड, फ्रान्स वगैरे मोठमोठ्या राष्ट्रांनी इटली देशांतल्या या संस्थांच्या पद्धतीवरुन राष्ट्रीय कर्जाची पद्धति उजलली. युरोपांतल्या सर्व मोठमोठ्या राष्ट्रांमध्यें इंग्लंडला लवकर अनुकूल स्थिति असल्यामुळें इंग्लंडमध्यें या पद्धतीचा प्रसार फार लवकर झाला. यामुळेंच इंग्लंडचें राष्ट्रीय कर्ज इतर सर्व देशांपैक्षां फार जुनें आहे. नॉर्मन लोकांनीं इंग्लंड काबीज केल्यापासून तेथें जोरदार सरकार उत्पन्न झालें व सर्व देशभर शांतता झाली व फ्रान्सप्रमाणें सरदार लोकांचें प्राबल्य राहिलें नाहीं. इंग्लंडमध्यें सरंजामीपद्धति सुरु होती, तोंपर्यंत राजाला लढाईकरितां खर्च नसे. कारण प्रत्येक सरदारानें व इनामदारानें कांहीं लोकांनिशीं राजा बोलावील तेव्हां आलेंच पाहिजे असा नियम होता. राजाच्या स्वतःच्या जमीनीहि पुष्कळ असत. त्यांचें उत्पन्न त्याच्या नेहमींच्या खर्चास पुरत असे; परंतु सरंजामीपद्धतीचा नाश झाल्यावर लढाईकरितां पैशाची जरुरी लागूं लागली; तसेंच राजाच्या जमिनी नाहींशा झाल्यामुळें राजाच्या नेहमींच्या खर्चास नियमानें पैसे वसुल करणें भाग पडूं लागलें व इंग्लंडच्या राजकीय प्रगतीमुळें पैशासंबंधीं व करासंबंधीं सर्व अधिकार पार्लमेंट सभेस आला होता. जेव्हां राजस पैशाची जरुर लागे तेव्हां त्याला पार्लमेंटची पायधरणी करणें भाग पडे. व पार्लमेंटच्या परवानगीवांचून कर वसूल करण्याचें धाडस केल्याबद्दल व इंग्रजी साम्राज्यपद्धतीच्याविरुद्ध वर्तन केल्याबद्दलच इंग्लंडच्या पहिल्या चार्लस राजास आपल्या प्राणास मुकावें लागलें हें महाशूरच आहे. तेव्हांपासून इंग्लंय्डच्या राजांचा अधिकार फारच मर्यादित झाला. बहुतेक सर्व बाबतींत पार्लमेंटच्या सल्ल्याखेरीज राजास वागतां येईनासें झालें. इतकेंच नव्हें तर पुढें पार्लमेंटमध्यें ज्या पक्षाचें बहुमत असेल त्या पक्षांतूनच आपले प्रधान सुध्दां निवडावे लागले. कराचे पैसे वसूल होण्यास विलंब लागल्यास राजाचे प्रधान पार्लमेंटजवळ तात्पुरतें कर्ज काढण्यास परवानगी मागत व पुढेंपुढें तें कर्ज कायमच करावें लागे. कारण आणखी नवीन खर्च उत्पन्न होतच असत. इंग्लंडचें राष्ट्रीय कर्ज दुसरा चार्लस याच्या वेळेपासून सुरु झालें आहे. पूर्वी सुरक्षितपणाकरितां लोक आपलें जडजवाहीर लंडन येथील सरकारी किल्ल्यांत ठेवीत असत. दुसर्‍या चार्लस राजाला पैशाची फार जरुर लागल्यामुळें त्यानें त्या किल्ल्यातील जडजवाहीर घेऊन त्याचा विनियोग करून टाकला. याप्रमाणें चार्लस राजानें दांडगाईनें व बळजबरीनें लोकांचे पैसे घेतले. यामुळें आपली शिल्लक सरकारी किल्ल्यात न ठेवतां लंडन लोक मधल्या सराफांजवळ ठेवूं लागले व त्यांच्याच पुढें मोठमोठ्या पेढ्या झाल्या. सरकारला झालेलें कर्ज एकत्र करण्याकरितां व सरकारास वेळोंवेळी लागणारें कर्ज जास्त सुलभतेनें काढता यावें म्हणून बँक ऑफ इंग्लंड नांवाची एक नवीन पेढी तिसरा विल्यम राजा यांच्या कारकीर्दीत स्थापन झाली. या पेढीनें सरकारचें पूर्वीचें सर्व कर्ज फेडून तें आपल्याकडे घेतलें. व नवें लागणारें कर्ज उभारून देण्याची हमी घेतली. याबद्दल त्या बँकेला सरकारनें विशेष प्रकारच्या सवलती दिल्या. चार्लस राजानें जुलुमानें व बळजबरीनें घेतलेल्या पैशाबद्दल लोकांनां या बँकेचे शेअर दिले व त्यांनां नियमित रीतीने व्याज मिळेल अशी तजवीज केली. जसजसा इंग्लंडचा राज्यविस्तार वाढत चालला तसतसा राज्याचा खर्च वाढत चालला व लढाया वगैरे विशेष कारणांचा खर्च कर्जानें भागविणें सोईचें असल्यामुळें इंग्लंडचें राष्ट्रीय कर्ज इंग्लंडच्या राज्यविस्ताराप्रमाणेंच अवाढव्य होत गेलें. परंतु या राज्यविस्ताराबरोबरच इंग्लंडच्या व्यापारधंद्याची वाढ होत जाऊन इंग्लंडास व्यापारी बाबतींत वर्चस्व मिळाल्यामुळें इतक्या राष्ट्रीय कर्जाचें जड जूं इंग्लंडसारख्या धनाढ्य देशास उचलतां आलें व राष्ट्रीय कर्जापासून इंग्लंडच्या व्यापारावर अनिष्ट परिणाम झाला नाहीं. परंतु दुसर्‍या पुष्कळ देशांचे अवाढव्य राष्ट्रीय कर्जापायीं फार नुकसान झालें.

युद्धापूर्वी इंग्लंडला बाहेरुन कर्ज काढण्याचे प्रसंग फारच क्वचित आले होते. परंतु महायुध्दांत मात्र इंग्लंडला १९१५ सालीं अमेरिकेकडून कर्ज काढणें भाग पडलें. त्या सालीं इंग्लंड व फ्रान्स या दोन्हीं राष्ट्रांनीं मिळून व स्वतंत्रपणें असें ५००,०००,००० डॉलर्स कर्ज ५ वर्षांच्या मुदतीनें काढलें; व त्या मुदतीच्या आत त्यांनीं तें फेडूनहि टाकलें. यामुळें या राष्ट्रांची पत अमेरिकेंत सहजगत्याच वाढली. यानंतर दोन वर्षाच्या मुदतींत दुसर्‍यांदा २५०,०००,००० डॉलर्स व तिसर्‍यांदा तीन व पांच वर्षाच्या मुदतीनें पुन्हां २५०,०००,००० डॉलर्स कर्ज न्यूयार्कमधून काढण्यांत आलें. याशिवाय १९१७ च्या जूनमध्यें, ५,०७०,००० डॉलर्स बँकेच्या व्यवहाराकरतां, व २५,०००,००० डॉर्लस गहूं खरेदी करण्याकरितां इतका पैसा कर्जरुपानें अमेरिकेंत उभारण्यांत आला. सारांश अमेरिका युध्दांत पडण्यापूर्वी इंग्लंडनें अमेरिकेपासून ११३१,४००,००० डॉलर्सचें कर्ज काढलें होतें. महायुध्दांत अमेरिका पडतांच तिनें इंग्लंडला वाटेल तितकें कर्ज देण्यास सुरुवात केली. कर्ज फेडण्याची मुदत १९२२ पर्यंत ठरवण्यांत आली. याशिवाय इंग्लंडनें स्पेन, जपान, स्वित्झर्लंड, अर्जेंटिना, युराग्वे, स्वीडन, चिली इत्यादि राष्ट्रांकडून कर्ज काढलें; पण तें ठराविक मुदतींत फेडूनहि टाकलें. फक्त अमेरिकेचें कर्ज मात्र स. १९२१ पर्यंत एक कवडी देखील फिटलें नव्हतें. पण १९२१ च्या अखेरीस इंग्लंडनें अमेरिकेचें व कानडाचें अनुक्रमें ७५,०००,००० व २९,०००,००० पौंड कर्ज फेडून टाकलें. १९२१ च्या मार्च महिन्यापावेतों इंग्लंडनें स्वीडनचें ८२६,००० पौंड देणें होतें.

डिंसेंबर १९१५ पासून इंग्लंडनें सारखें कर्ज काढण्याचा सपाटा चालविला होता. त्या महिन्याच्या १७ व्या तारखेस ५ टक्के व्याजाचे इंग्लंडनें एक्श्चेकर बाँड्स विकावयास काढले व त्यांचा खप होतो असें दृष्टीस पडतांच पुन्हां एका वर्षाच्या अवधींत तीन वेळां आणखी अशाच प्रकारचे कर्जरोखे काढले. यानंतर १९१७ सालापासून इंग्लंडनें, नॅशनल वार बाँड्स काढावयाचें ठरविले व हे कर्जरोखे मोठ्या प्रमाणावर खपवावयाचें ठरविलें. ही पद्धत पूर्णपणें यशस्वी झाली. लढाईच्या अमदानींत, थोडक्या दिवसांच्या मुदतीनें कर्ज काढण्यांत येत होतें. त्यामुळें, लोक पुष्कळ रकमा देण्याला तयार होतें. पण महायुद्ध संपल्यानंतर बर्‍याच वर्षांच्या मुदतीनें ज्यावेळीं कर्ज काढण्यांची टूम इंग्लंडनें काढली तेव्हां सरकारच्या अंदाजाप्रमाणें लोकांकडून कर्ज मिळेना तेव्हां ही पद्धत बंद करण्यांत आली.

पण महायुध्दांत थोड्या वर्षांच्या मुदतीनें जें कर्ज काढण्यांत आलें होतें त्याची फेड करण्याची मुदत अगदी जवळ आली होती व तें कर्ज कसें फेडावयाचें हा मोठा प्रश्न १९२१ मध्यें इंग्लंडच्या पुढें उभा राहिला. त्यामुळें सरकारनें कर्जरोखेवाल्या सर्वांची सभा भरवून कर्जरोखेदारांनां त्यांच्यापाशीं असलेल्या कर्जरोख्यांच्या बदली नवीन कर्जरोखे अधिक सवलतीनें पण अधिक मुदतीनें द्यावयाचें ठरविले. १०० पौंडाला सरकारनें १६७ पौंडांचा कर्जरोखा द्यावयाचें कबूल केलें. पण यांत सरकारला यावें तसें यश आलें नाहीं.

या पद्धतीखेरीज इतर पद्धतीहि इंग्लंडनें प्रयोगांत आणल्या. पण सर्वांत यशस्वी पद्धत म्हणजे वॉर सेव्हिंग बाँड्सची पद्धत होय. दर पौंडाच्या बाँडला १५ शिलिंग ६ पेन्स दिले असतां एक कर्जरोखा मिळत असे. हे कर्जरोखे पोस्ट, सार्वजनिक संस्था, बँका यांच्यामधून विकावयास ठेवले होते. प्रथमतः हे पैसे ५ वर्षांच्या मुदतीनें घेण्यांत आले होते पण पुढें त्याची मुदतीनें १० वर्षें करण्यांत आली. ही पद्धत बरीच यशस्वी ठरली. स. १९२० च्या मार्च महिन्यांत इंग्लंडचे कर्ज ७८२९०००,००० पौंड भरलें. हा इंग्लंडचा आतांपर्यंतचा सर्वांत मोठा आंकडा होय. १९२१ च्या मार्च महिन्यांत कर्जाचा आंकडा ७५७३,०००,००० पौंड होता.

महायुद्धाच्या अमदानींत राष्ट्रीय कर्जाचा आंकडा अंदाजाबाहेर फुगला. विशेषतः युद्धमान राष्ट्रांचें कर्ज तर अतोनात फुगलें. महायुद्धापूर्वी एखाद्या राष्ट्राला महायुद्धनंतरच्या इतकें कर्ज झालें असतें तर त्या राष्ट्राला इतर राष्ट्रांनीं वेड्यांतच काढलें असतें व तें राष्ट्र कर्जाखालीं चिरडून गेलें असतें; लॉईड जॉर्जनें या महायुध्दांतील राष्ट्रीय कर्जाचा अंदाजी आंकडा ४०००० दश लक्ष पौंड केला होता व तो यूरोप व अमेरिका राष्ट्रांतील फडनीस व आंकडेशास्त्रज्ञांनीं मान्यहि केला होता. १९२० सालीं राष्ट्रसंघांची ब्रुसेल्स येथें बैठक भरली त्यावेळीं राष्ट्रीय जमाबंदाचा खर्डा तिजपुढें सर्वं राष्ट्रांनी सादर केला. त्यावरून प्रत्येक राष्ट्राचें कर्ज खालीलप्रमाणें होतें -

 राष्ट्रीचें कर्ज सांगणारे कोष्टक

वर दिलेलें कोष्टक गणितदृष्ट्या अगदीं खरें मानतां येत नाहीं. याचें कारण कागदी नोटांचा सर्वत्र सुळसुळाट झाला हें होय. फक्त अमेरिका व जपान या राष्ट्रांनीं मात्र सोन्याचें नाणेंच चालू ठेवलें होतें. त्यामुळें सोन्याचा भाव उतरला; त्या मानानें या कर्जांतहि कमीअधिक फेरफार करावा लागेल. १९२१ च्या मे महिन्यांत सोन्याच्या पौंडाचा भाव शेंकडा २० टक्के उतरला. त्या दृष्टीनें पहातां वरील कर्जांत बराच फेरफार करणें आवश्यक आहे. विशेषतः रशिया, पोलंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरी इत्यादि राष्ट्रांत तर सोन्याचा भाव अंदाजाबाहेर उतरल्यामुळें त्यांच्यापुढें जे कर्जाचे आंकडे पडलेले आहेत त्यांत पुष्कळच फेरफार करणें जरुर आहे. सोन्याचा भाव युद्धपूर्वस्थितीला केव्हां येईल व कोणत्या राष्ट्रांमध्यें तो येईल हें अनुमान करणें धाडसाचें होईल.

राष्ट्रीय कर्ज काढण्याचीं कारणें - राष्ट्रांतील सरकारास तीन कारणांमुळें राष्ट्रीय कर्जाच्या पद्धतीचा अंगिकार करण्याचा प्रसंग येतो. प्रथमतः वर्षिक जमाखर्चाची तोंडमिळवणी न झाल्यामुळें तिजोरींत येणारी तूट भरुन काढण्यास कर्ज काढण्याची पाळी येते. तसेंच हल्लीच्या काळीं एखाद्या राष्ट्रांतील सरकारास परराष्ट्रांशीं युद्ध करण्याचा प्रसंग आला म्हणजे कर्जाखेरीज गत्यंतर नसतें. तसेंच सरकारच्या हातीं कांहीं धंदे राजकीयदृष्ट्या असणें जरुर असल्यास ते धंदे अनुत्पादक असले तरी सरकारास चालविणें भाग पडतें. अशा वेळीं किंवा उत्पादक धंदे उभारण्यास देशांतील खासगी व्यक्ती किंवा व्यक्तिसमूह धाडस करुन पुढें येत नाहीं, म्हणून असे उत्पादक धंदे देशांत सरकारनें काढणें जरुर असेल, अशा वेळीं भांडवलाचे पैसे कर्जानेंच काढणें प्राप्‍त असतें.

सुधारलेल्या प्रत्येक राष्ट्रांत प्रजासत्तातत्त्वाचा अंमल कमी अधिक प्रमाणानें चालू असल्यामुळें अशा राज्यांतल्या सरकारानें वर्षिक जमाखर्चाचें अंदाजपत्रक वर्षांरंभापूर्वी तयार करुन प्रजेच्या प्रतिनिधिसभेस सादर करुन त्या जमाखर्चास त्या सभेची संमति घेतली पाहिजे, असा साधारण नियम असतो. अर्वाचीन राष्ट्रांची उत्पन्नाची मुख्य बाब म्हणजे निरनिराळ्या प्रकारचे कर होत. यांतील बरेच कर अप्रत्यक्ष असल्यामुळें त्यांचा बरोबर अंदाज करतां येत नाहीं. ज्या करांचें उत्पन्न मालाच्या खपावर अवलंबून आहे, त्या करांचें उत्पन्न कमी जास्त होणें, तसेंच विशेष कारण नसतांना सुध्दां खर्चाच्या अंदाजांतहि फरक पडणें साहजिक आहे. जमेकडील व खर्चाकडील दोन्ही बाजूंकडे अशा प्रकारानें अनिश्चितता असल्यामुळें वर्षअखेर जमाखर्चाची तोंडमिळवणी होत नाहीं; व तिजोरींत तूट येते व अशा वेळीं सरकारास तात्पुरतें कर्ज काढावें लागतें. कारण नवीन कर बसविण्यास प्रतिनिधिसभेची परवानगी लागते. व कर बसविला तरी त्याचें उत्पन्न एकदम वसूल होत नाहीं. बहुतेक सुधारलेल्या राष्ट्रांत अगदीं अवश्य लागणार्‍या खर्चाचा अंदाज आधीं करतात व त्या खर्चाला लागे इतकेच कर बसवितात. म्हणजे जमाखर्चाच्या खडर्यांत होतां होई तों शिल्लक दाखवीत नाहींत. जेमतेम दोन्हीं तोंडें मिळालीं आहेत असें दाखवितात, व नेहमींच्या साधारण खर्चापुरता वसूल लोकांकडून करतात व कोणत्याहि विशेष प्रसंगीं कर बसवितात किंवा कर्ज काढतात. याला तुटीची जमाखर्चाची पद्धत म्हणतात. परंतु कांही देशांत आपल्यास कर्ज काढण्याचा प्रसंग पडूं नये व प्रसंगविशेषीं उपयोगी पडावी म्हणून जास्त शिल्लक पडण्यासारखा जमाखर्चाचा खडी तयार करतात. या पद्धतींत खर्चाचा अंदाज पुष्कळ अधिक करुन त्या सर्व खर्चास पुरुन उरेल इतका पैसा कररुपानें प्रजेकडून वसूल करतात. या पद्धतीला शिलकेची जमाखर्चाची पद्धत म्हणतात. अलीकडे पांच सात वर्षें हिंदुस्थानसरकारच्या फडणिसांनीं या दुसर्‍या पद्धतीचा आपल्या जमाखर्चाच्या खडर्यांत अवलंब केलेला आहे. या दुसर्‍या पद्धतीनें सरकारास फार मोठ्या अवघड व खर्चाच्या प्रसंगाशिवाय कर्ज काढण्याची पाळी येत नाहीं हें उघड आहे. कारण सरकारी तिजोरींत हजारों रुपये शिल्लक असतात.

राष्ट्रीय कर्जखोरीचें समर्थन - आतां अर्थशास्त्रदृष्टीनें तुटीच्या जमाखर्चाच्या पद्धतीची व शिलकेच्या जमाखर्चाच्या पद्धतीची तुलना करणें इष्ट आहे. प्रथमदर्शनीं दुसरी पद्धत चांगली असें भासतें. कारण ज्याप्रमाणें खासगी मनुष्य वेळप्रसंगाकरितां म्हणून कांहीं शिल्लक मागें टाकतो; या त्याच्या कृत्यास आपण दूरदर्शीपणा म्हणतों; याच्या उलट आदा तितका खर्च करणार्‍यास आपण उधळ्या समजतों; त्याप्रमाणें वेळप्रसंगाकरितां शिल्लक ठेवणारें सरकार व त्याची जमाखर्चाची पद्धत तुटीच्या जमाखर्चाची पद्धतीपेक्षां जास्त दूरदर्शीपणाची आहे व म्हणूनच ती अर्थशास्त्र दृष्ट्याहि क्षम्य असावी असे सकृदर्शनीं वाटतें खरें. परंतु या बाबतींत खासगी व्यक्ति व सरकार यामध्यें साम्य नाहीं व म्हणूनच जें व्यक्तीच्या दृष्टीनें चांगलें तें राष्ट्राच्याहि दृष्टीनें चांगलें असलेंच पाहिजे असें म्हणतां येत नाहीं. खरोखरी पाहतां तुटीच्या जमाखर्चाची पद्धतच सरकारच्या व प्रजेच्या फायद्याची आहे. कारण सरकार हें एक व्यक्ति नाहीं. सरकारी तिजोरीत पैसे शिल्लक असले कीं, सरकारी अम्मलदारांनां खर्च करण्याचा मोह होणें अगदीं स्वाभाविक आहे. तेव्हां शिलकेच्या जमाखर्चाच्या पद्धतीनें सरकार दूरदर्शी न रहातां उधळें मात्र होण्याचा फार संभव आहे. या गोष्टीला ऐतिहासिक प्रमाण आहे. अमेरिकेंतील स्वतंत्र संस्थानांमध्यें कांहीं दिवस ही पद्धत चालू होती व त्यामुळें नेहमीचाच खर्च आतोनात वाढला. इंग्लंडमधला हाच अनुभव आहे. हिंदुस्थानांतहि तीच स्थिति झाली. लिटनसाहेबांच्या कारकीर्दीत दुष्काळाकरितां अगदीं स्वतंत्र कर बसविला व याचा दुसरीकडे विनियोग करावयाचा नाहीं, असें प्रजेला आश्वासन दिलें. परंतु त्याचा उपयोग दुष्काळ निवारणाकडे न होता सरकारी अंमलदारांनीं त्याची वाटेल ती विल्हेवाट लाविली. सारांश काय कीं, राष्ट्रांतील सरकारच्या तिजोरींत जास्त पैसे शिल्लक असणें हा दूरदर्शीपणा नसून उधळेपणाचा पाया होय. दुसरें असें कीं, सरकारच्या तिजोरींत असलेली शिल्लक अनुत्पादक राहिल्यास तिचा राष्ट्रीय संपत्ति वाढविण्याकडे कांहीं उपयोग होत नाहीं.

(संदर्भ ग्रंथ - सर जॉन आणि सर रिचर्ड स्ट्रॅची-फायनॅन्सेस अँड पब्लिक वर्क्स ऑफ इंडिया (१८८२); इंडियन फायनेंन्स कमिटी (१८८६) चा रिपोर्ट; दि फायनें. स्टेटमेंट्स (वार्षिक); अँडाम्स-सायन्स ऑफ फायनेन्स; बॅस्टेबल डॅनिएल्स-पब्लिक फायनॅन्स; मीड-ट्रस्ट फायनॅन्स कॅरोल-प्रिन्सिपल्स अँड प्रॅक्टिस आफ फॉयनॅन्स; वैद्य-महाभारत, उपसंहार; भाटे-अर्थशास्त्र; इं.गॅ; ब्रिटानिका)

   

खंड १३ : घ - जलपैगुरी  

 

 

 

  घंटय्याकवि
  घटोत्कच
  घटोत्कच लेणीं
  घड्याळ
  घनी
  घनौर
  घांट
  घाटगे
  घाटाळ
  घातमपूर
  घानची
  घायपात
  घारगड किल्ला
  घारघोडा
  घारापुरी
  घाशीराम कोतवाल
  घांसदाणा
  घासी
  घिरथ
  घिसाडी
  घुगुस
  घुंड
  घुबड
  घुराम
  घेरिया
  घेवडा
  घोटकी
  घोडबंदर
  घोडा
  घोडाघांट
  घोडाबारी
  घोडासर
  घोडें
  घोडेघांस
  घोरपड
  घोरपडी
  घोरपडे
  घोरी घराणें
  घोशी
  घोसाळे
  घोसी
  घोळ
 
 
  चउमू
  चकमा
  चकला रोषनाबाद
  चकवाल
  चकिया
  चक्कियर
  चक्कीनोआरो
  चक्रपाणि
  चक्रवर्ती
  चक्राप्पा
  चंगनाचेरी
  चंगर
  चच, चचनामा
  चचान
  चटया
  चडार
  चंडी
  चतुरमहाल
  चतुर साबाजी
  चतुरसिंग
  चतुर्थ
  चत्रा
  चॅथॅम
  चंदगड
  चंद घराणे
  चंदन
  चंदभाट
  चंदरभान
  चंदावरकर, नारायण गणेश
  चंदासाहेब
  चंदीपुर
  चंदेरी
  चंदेल्ल
  चंदौली
  चंदौसी
  चंद्र
  चंद्रकोना
  चंद्रगिरी
  चंद्रगुप्त
  चंद्रगोमिन्
  चंद्रनगर
  चंद्रभागा
  चंद्रहास
  चंद्रावती अथवा चंद्रावली
  चन्नगिरी
  चन्नपट्टण
  चन्नबसव
  चन्नरायपट्टण
  चंपा
  चंपानेर
  चपारण
  चंपावत
  चंपाषष्ठी
  चंबळा नदी
  चबा संस्थान
  चमारडी
  चरक
  चरखा
  चरखारी
  चरणदासी
  चरणव्यूह
  चरबी
  चरबीचें झाड
  चरी
  चर्मण्वती
  चलत-चित्रें
  चलन
  चल्लाकेरे
  चवळी
  चहा
  चक्षुर्मंनु
  चाकण
  चाकवत
  चागई
  चांगदेव
  चांगभकार
  चांगा केशवदास
  चाघताइखान
  चांचेगिरी
  चाचो
  चांडोद
  चाणक्य
  चातुर्मास्य
  चातुर्मास्य याग
  चातुर्वर्ण्य
  चात्सु
  चादचा
  चांदपूर
  चांदबिबी
  चांदभाट
  चांदला
  चांदवड
  चांदा
  चांदूर
  चांदूर बाजार
  चांद्रायण
  चानन शानन
  चानस्मा
  चानाल
  चानोड
  चाप्रा
  चाफळ
  चाबुआ
  चांभार
  चाम
  चामखीळ
  चामन
  चामराजनगर
  चामुंड
  चामुर्शी
  चार
  चारखा
  चारण
  चारदुआरं
  चारसद
  चारा
  चारीकार
  चार्टिझम
  चार्लंमांट, अर्ल ऑफ
  चार्वाक
  चालुक्य घराणें
  चालसिस
  चावडा
  चावंद
  चास-कमान
  चॉसर
  चासा
  चाहमान उर्फ चौहान
  चाळिसगांव
  चिक
  चिकंजी
  चिकबळ्ळापूर
  चिकाकोल
  चिकोडी
  चिक्कणर्ति
  चिक्केरूर
  चिक्टीआबर
  चिक्नायकन्हळ्ळी
  चिक्मगळूर
  चिखलदरा
  चिखली
  चिंगलपट
  चिंच
  चिचगड, जमीनदारी
  चिंचलीगदड
  चिंचवड
  चिचेवाडा
  चिंचौली
  चिंच्यु
  चिटणीस
  चितलनगर जमीनदारी
  चितळ
  चितळदुर्ग
  चिताकुल
  चिंतामणी
  चिंतामणी कवि
  चिंतामणी रघुनाथाचार्य
  चितारी
  चिति
  चितोड
  चित्तगांग
  चित्तगांग डोंगराळ प्रदेश
  चित्ता
  चित्तूर
  चित्फिरोझपूर
  चित्रकला
  चित्रकाव्य
  चित्रकूट
  चित्रकोट
  चित्रगुप्त
  चित्ररथ
  चित्रसंग्रहालयें
  चित्रळ
  चित्रांगदा
  चित्रावाव
  चिदंबर दीक्षित
  चिदंबरम्
  चिंदविन
  चिंदविन नदी
  चिदानंद स्वामी
  चिनडोंगर
  चिनमुलगुंद
  चिन लोक
  चिनसुरा
  चिनाब
  चिनीमाती किंवा केओलिन
  चिन्नविरन्ना
  चिन्नूर
  चिन्योत
  चिपळूण
  चिपळूणकर, कृष्णशास्त्री
  चिपळूणकर, विष्णुशास्त्री
  चिफू
  चिमणाजीआप्पा
  चिमणाजी दामोदर
  चिमणी
  चिरक्कल
  चिराबा
  चिलखत-वेदकालांतहि
  चिलिअनवाला
  चिली
  चिल्का सरोवर
  चिस्ती
  चीझी, अॅंटोनें लिओनार्ड डि
  चीन
  चीनी
  चीपुरुपल्ले
  चीर
  चीराल
  चुका
  चुकचि
  चुटिया
  चुडा
  चुडा संस्थान
  चुडेश्वर
  चुना
  चुनार
  चुंबकजन्य विद्युद्यंत्र
  चुंबकत्व
  चुंबकीय दृकशास्त्र
  चुंबन
  चुमल्हारी
  चुरू
  चूडामण
  चेकोस्लोव्हेकिया
  चेंगीझखान
  चेचेंझे
  चेटवई
  चेट्टी
  चेदूब बेट
  चेंबर्स रॉबर्ट
  चेयूर
  चेर घराणें
  चेरात
  चेरापुंजी
  चेरिअल
  चेरुमन
  चेरो
  चेर्रा
  चेल
  चेसेलडेन, विल्यम
  चेस्टरफील्ड
  चेस्टरफील्ड फिलिफ
  चैतन्य
  चैतसिंग
  चैत्य
  चैन
  चैबासा
  चोखामेळा
  चोवो
  चोडवरम
  चोध्रा
  चोपडे
  चोपदार
  चोबारी
  चोंभा
  चोरांग्ल
  चोरासी
  चोरी
  चोल
  चोल घराणें व चोल साम्राज्य
  चोवीस परगणा जिल्हा
  चौंगू
  चौघाट
  चौथाई, चौथ
  चौधरी
  चौबे जहागीर
  चौल
  चौलमुग्रा
  च्यवन
 
  छछरौली
  छट्टू
  छतारी
  छत्तरपूर
  छत्तिसगड विभाग
  छत्रपूर तहशील
  छत्रसाल
  छत्रे, केरो लक्ष्मण
  छत्रे, विष्णु मोरेश्वर
  छत्रे, सदाशिव काशीनाथ
  छंद:शास्त्र
  छप्पन देशचे राजे
  छप्रौली
  छब्रा
  छलाल
  छात
  छापखाना
  छापिआ
  छाप्री
  छायाचित्रपेटिका
  छाल
  छालिअर
  छिंद, लल्ल
  छिंदवाडा
  छिंपा
  छिब्रामऊ तहसील
  छुईखदान
  छुटिया
  छोटा उदेपूर
  छोटानागपूर
  छोटी साद्री
 
  जकात
  जॅक्सन अॅंड्र
  जॅक्सन व्हिल्ले शहर
  जखमा
  जगजीवनदास
  जगत्याल
  जगदलपूर
  जगदीशपूर
  जगन्नाथ
  जगन्नाथपंडित
  जगन्नाथपुरी
  जगन्नाथ शंकरशेट, मुर्कुटे
  जंगम
  जगय्या पेटा
  जंगल
  जंगल महाल
  जगलूर
  जगाध्री
  जग्रांव
  जंगीपूर
  जघाशूल
  जंजिरा
  जझिया
  जटलंड
  जटामांसि
  जटायु
  जटासूर
  जठरदाह
  जठरव्रण
  जडजीवघाद
  जडद्रव्य
  जडभरत
  जडवाद
  जडान्नविषबाधा
  जडावाचें काम
  जत
  जतिंग रामेश्वर
  जंतुजन्य रोग
  जतोई
  जत्रा
  जंदिआल गुरु
  जंदिआला
  जंदोला
  जनक
  जनजसवंत
  जननेंद्रियांचे गुप्तरोग
  जनमेजय
  जनस्थान
  जनाबाई
  जनार्दनस्वामी
  जनावरें
  जनीजनार्दन
  जपान
  जपानी वार्निस
  जबलपुर
  जंबुकेश्वरस्
  जंबुद्वीप
  जबूसर
  जमखिंडी
  जमदग्नि
  जमरुड
  जमाखर्च
  जमाबंदी
  जमालखान
  जमालपुर
  जमिकुंता
  जमीन
  जमीनदार व कुळें
  जमीनमहसूल
  जमुई
  जमेका
  जमेसाबाद
  जम्नोत्री
  जम्मलमडुगु
  जम्मू
  जयगड
  जयचंद
  जयदेव
  जयद्रथ
  जयनगर
  जयपाल
  जयपूर
  जयपुर जमीनदारी
  जयपुर संस्थान
  जयमल्ल
  जयरथ शृंगार
  जयरामस्वामी
  जयरामात्मज
  जयविजय
  जयसिंह
  जर उतणें
  जरतार
  जरत्कारु
  जरदाळू
  जरा
  जरासंघ
  जरीपटका
  जर्मन सिल्व्हर
  जर्मनी
  जलंगी
  जलजन्य विद्युतशक्ति
  जलघा
  जलपैगुरी

 

 

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .