प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

अक्षरानुक्रम (Alphabetical)

   

विभाग दहावा : क ते काव्य

कर, कर म्हणजे काय ? - ''कर म्हणजे खासगी व्यक्तींनीं किंवा संस्थांनीं सरकारमार्फत होणार्‍या लोकोपयोगी कामाबद्दल मोबदला म्हणून सरकाराला द्यावयाचें आवश्यक देणें.'' सरकार किंवा राजेलोक स्वतः धनोत्पादनासाठीं खासगी धंदा आज करीत नाहींत.  त्यांची सर्व जमा प्रजेनें कराच्या रूपानें दिलेला पैसा ही होय.  अर्थशास्त्राच्या व्याख्येप्रमाणें कर म्हणजे सरकारच्या श्रमाचा मोबदला किंवा मजुरी.  परंतु अमक्या कामाबद्दल अमकी मजुरी असा कार्यकारणसंबंध दाखवून करवसुली सरकार करीत नाहीं.  त्यामुळें करवसुली म्हणजे नाहक जुलुम असा प्रजेचा बराचसा समज होतो.  अनियंत्रित राजसत्ताकपद्धतींत हा समज पुष्कळ अंशीं खराहि असतो.  कारण राजेलोक कररूपानें मिळणारा पैसा खासगी मालकीचा म्हणून मानून स्वतःच्या खासगी खर्चाकडेच बहुतेक लावतात.  याशिवाय नजराणे देणग्या वगैरेहि उपटतात.  कांहीं कारभारांत व न्यायांत विशेष व्यक्तींस पसंती देऊन पैसेहि काढतात.  तथापि शत्रूपासून देशाचें व प्रजेचे संरक्षण करणें, देशांत दंगधोपे न होऊं देता शांतता राखणें, प्रजेच्या जीविताच्या व वित्ताच्या संरक्षणाकरितां कायदे करून त्यांची अम्मलबजावणी करणें, प्रजेच्या शिक्षणाकरितां व सार्वजनिक आरोग्याकरितां खर्च करणें हीं सरकारचीं कामें असून तीं करण्याबद्दल मोबदला म्हणून प्रजेनें कर द्यावयाचा असतो; आणि ज्या राज्यकारभारपद्धतींत सरकारवर प्रजेचा ताबा चालतो तेथें सरकारकडून सदरहू कामें बरीचशीं योग्य रीतीनें बजावलीहि जातात.

कर पद्धतीचा इतिहास, धर्मनियम :- प्रजेच्या खासगी उत्पन्नांतून कराच्या रूपानें विविक्षित वाटा घेण्याचा राजाला हक्क आहे, ही भावना हिंदुस्थानांत पूर्वापार चालत आलेली आहे.  पण हा कर बेताचा, प्रजेला डोईजड न होईल असा असावा.  प्राचीन स्मृतिकारांनीं राजानें उत्पन्नाचा १/६ भाग कर म्हणून घ्यावा असा नियम दिला आहे.  मनु म्हणतो, ''योग्य विचार करून राजानें स्वतःला व प्रजेला फायदेशीर होईल इतक्या बेतानें कर घ्यावे.  ज्याप्रमाणें वासरू, किंवा मधमाशी आपले घांस थोडे थोडे घेते त्याप्रमाणें राजानें दरसाल बेताबेतानें करवसुली करावी.  अधाशीपणानें मुळासकट प्रजेला पिळून काढूं नये; तसें केल्यास राजा व प्रजा या दोघांवरहि अनर्थ ओढवतो.'' प्राचीन कालामध्यें कर निरनिराळ्या वर्गांतील लोकांपासून निरनिराळ्या प्रमाणांत व प्रत्यक्ष ऐनजिनशी किंवा चाकरीच्या रूपानें घेत असत.  महाभारतांत जमीनबाबीखेरीज उत्पन्नाच्या पुढील बाबी दिल्या आहेत :- ''आकरे लवणे शुल्के तरे, नागबले तथा '' म्हणजे, खाणी, मीठ, व्यापारी माल, नांवातून जाण्याचा कर, हत्तीचे कळप यांचें उत्पन्न राजाचें असे.  राजानें कर बसवूं नये अशा बाबी :-

अटवी पर्वताश्चैव नद्यस्तीर्थानि यानिच ।
सर्वाण्यस्वामिकान्याहुर्नास्ति तत्र परिग्रहः ॥

म्हणजे, अरण्य, नद्या, पर्वत व तीर्थे यांवर कोणाचेंहि स्वामित्व नाहीं; त्यांवर कर राजानें घेऊं नये.  यावरून पूर्वी जंगलांतील लांकूड फांटा, दगडमाती, चारागवत सर्व रयतेला फुकट मिळत असे असें दिसतें.  गुराच्या वाढीपैकी १/१५ भाग घ्यावा व पिकाचा १/८, १/६ भाग किंवा १/१२ घ्यावा असें मनूचें वचन आहे.  लागवड, जमीन व जंगल या कराच्या मुख्य बाबी पुरातन आहेत.  कौटल्यानें मात्र जकातीच्या व करांच्या बाबींची मोठी यादी दिलेली आहे.  परदेशी जाणारा (निष्कम्य) व परदेशांतून येणारा (प्रवेश्य) सर्व प्रकारचा माल, स्वदेशांत होऊन विकणारा भाजीपाला (शाक), कंदमूल, फुलेंफळें, धान्यें, लांकूड, बांबू, लोंकर, कापूस, रेशीम, हिरे, मोती वगैरे मौल्यवान वस्तू, जनावरें यांवर जकात घ्यावी.  परंतु लग्नमुंज वगैरे संस्कार व धार्मिक विधी यांवर कर नसावा असें कौटिल्याचें 'अर्थशास्त्र' म्हणतें.

दक्षिण हिंदुस्थानची पुरातन जमाबंदी - अकरा व तेरा या शतकांत सध्यांच्या मद्रास इलाख्यांतील बर्‍याच मोठ्या प्रदेशांत चोलराजे राज्य करीत.  ते आपल्या प्रजेपासून सर्व उत्पन्नाचा १३/३० ते ४/१५ भाग सरकारचा भाग म्हणून घेत.  हा भाग सध्यां ब्रिटिशसरकार सर्व उत्पन्नाचा १/१७ अथवा शेंकडा ६ हून कमी घेतें.  या प्रमाणापेक्षां चार ते सातपट जास्त आहे.  चोलांनीं घेतलेला भाग ब्रिटिशांनीं घेतलेल्या भागापेक्षां बराच मोठा होईल.  कारण सध्यांपेक्षां त्यावेळीं पैशाची किंमत (खरेदी) जास्त होती.  प्रत्येक उद्योगधंद्यावर बसणारे व ज्यामुळें व्यापारास अडथळा होत असे असे कित्येक लहान कर या त्यांच्या उत्पन्नाच्या बाबी होत्या.  त्यांच्यापैकीं एका राजानें इ.स. १०६३-१०७० राज्य केलें.  यानें सरकारी भागाच्या कांहीं विभागांची रोख किंमत ठरविली, दुसर्‍या एकानें सर्व जुलुमी कर बंद करून जमिनीची फिरून पाहणी केली; पहिली पाहणी निदान एका शतकापूर्वी इ.स. १०८६ च्या सुमारास झाली होती.  व झालेलें नुकसान जमीनधार्‍याची दुरुस्ती करून भरून काढलें.  तात्पुरत्या म्हणजे कायमच्या नव्हे अशा जमीनधारा पद्धतीचें तत्व पूर्वीच्या चोल राजांनीं योजिलें होतें, व ज्यांनीं या सुधारणा घडवून आणल्या त्या राजांची झालेली स्तुति हिचा विचार करतां जुलमी कराऐवजीं जमीनधारा थोडा वाढला तरी लोकांनां पसंत असे असें दिसतें.  वसुली व सुट या बाबतींत चोल राजे ब्रिटिश लोकांपेक्षां कडक होते असें दिसतें.  कारण दैवी कारणांमुळें जेव्हां पिकाची सरसकट नासाडी होई तेव्हां देखील ते सुट देत नसत असें एक लेखक म्हणतो (इंडियन अँन्टिक्वरी पु. ४०).

चोलांचा लय झाल्यावर विजयानगरचे राजे झाले.  चौदाव्या शतकाच्या मध्यापासून १५६५ पर्यंत दक्षिणहिंदुस्थान व म्हैसूर यांमध्यें त्यांची सत्ता अबाधित होती.  यांचा पहिला मुख्य प्रधान माधव यानें सर्व उत्पन्नाचा १/४ भाग जमीनमहसूल ठरविला.  हा नगद द्यावा लागे व यांत गावकरी, कामगार वगैरेंच्या खर्चाचा समावेश होत नसे.  हा शेतकर्‍यांनां निराळा द्यावा लागत असे.  यानंतरच्या राजांनीं हा मोडून जवळ जवळ अर्धा भाग जमीनमहसूल ठरविला.

विजयानगरच्या राज्याचा तालिकोटच्या लढाईत मोड झाल्यावर त्याच्या पूर्वीचे सुभेदार स्वतंत्र बनले.  मदुरेचे नायक यांपैकीशी होते; हे सध्यांच्या मदुरा, तिनेवेल्ली, त्रिचनापल्ली व सालेमचा कांहीं भाग या जिल्ह्यांवर राज्य करीत असत.  जमिनीच्या एकंदर उत्पन्नाचा अर्धा भाग हे लोक घेत.  प्रत्येक धंद्यांवरील जबर कर, जमीनीवरील पट्या, मासे, नांगर यांवरील कर, या इतर नायक लोकांच्या उत्पन्नाच्या बाबी होत्या.  शिवाय ते मोफत काम मजुरांजवळून घेत असत.  मराठे लोकांच्या ताब्यांतील तंजावरची स्थिति चांगली नव्हती.  व्यंकोजी उत्पन्नाचा चारपंचमांश भाग घेत असे व स्वतः ठरविलेल्या दराप्रमाणें याची नगद किंमत घेत असे.  येणेंप्रमाणें एकंदर उत्पन्नाचा शेंकडा ८० वा भाग तो घेत असे व हे देतांना सबंध पिकाची विक्री पुरत नसे अशी विधानें केलीं गेली आहेत, पण त्यांवर विश्वास बसत नाहीं.

दक्षिणेत नायक लोकांची सत्ता र्‍हास पावल्यावर मोंगल व मराठे यांच्या स्वार्‍या शेतकर्‍यांना १७ व १८ व्या शतकांत लुटत असत.

अर्काटच्या नबाबाची सत्ता व्यवस्थित राज्यव्यवस्था स्थापीत होती, परंतु त्यांच्या वारसासंबंधीं तंटे उपस्थित झाले.  परंतु १७६३ मध्यें महंमद अल्ली नबाब ठरला व यामुळें दक्षिणेंत व्यवस्था व सुरक्षितता स्थापित झाली.  परंतु याचा कारभार जुलमी मत्त्केफ्वाले यांच्या मार्फत चालल्यामुळें फार अन्याय होत असे.  व्यवहारांत जमीनमहसूल उत्पन्नाचा अर्धा भाग होता.  परंतु हे मत्तेफ्वाले बाकीचा अर्धा भाग उरू देत नसत.  हे मत्तेफ्वाले शेतकर्‍यांनां तुरुंगांत टाकणें व इतर शिक्षा वगैरे जुलूम करीत असत.

मराठी अंमल - मराठेशाहींतील करपद्धतीसंबंधानें मल्हार रामरावकृत 'राजनीति' ग्रंथांत पुढील मजकूर आहे.  ''वणिक वर्गापासून क्रयविक्रय कसा झाला, त्यांच्या योगक्षेमास काय पाहिजे, याचा विचार करून तद्‍नुरूप कारभार त्यांजपासून घ्यावा.  याप्रमाणें आयव्यय पाहून शिल्पकारादिक म्हणजे कारागीर लोक यांपासून (घ्यावा).'' यावरून सर्व प्रकारच्या व्यापारी मालावर व स्थानिक तयार होणार्‍या कारागिरीच्या जिनसावर कर असत.  भोरसंस्थानांत नुकत्याच चालू असलेल्या ज्या करांबद्दल टीकेचा भडिमार झाला होता ते कर मलिकंबरी अमलापासून चालत आलेले आहेत असें म्हणतात.  तेव्हां मराठी अमलाखालीं या सर्व करांच्या बाबी अस्तित्वांत असाव्या असें वाटतें.

मराठ्यांच्या अमदानींत जमिनीवरील सार्‍याशिवाय अनेक प्रकारचे कर बसवीत असत.  त्यांपैकीं मुख्य म्हणजे घरपट्टी व दुकानपट्टी (मोहतफी) हे असत.  कोंकणामध्यें येणार्‍या तंबाखूवर रेवदंडा व इतर बंदरांत जकात घेत असत.  मिठागारावर नागोठाणें व भायंदर या ठिकाणीं अनुक्रमें दोन रुपये दहा आणे, व एक रुपया सहा आणे, दर खंडीमागें कर असे.  नारळाच्या झाडांवर व ताडांवर माडी अथवा ताडी काढण्याबद्दल वसई व इतर प्रांतांत कर असत.  भंडारी वगैरे जातीचा, फिरंगी वगैरे लोकांस दारू विकून आपला निर्वाह चालत असे म्हणून कर देऊन दारु काढण्याची परवानगी दिली (अबकारी पहा).  अबकारीचें उत्पन्न कोंकण व खुद्द पुणें शहर या खेरीज इतर भागांत होत नसें.  याखेरीज तूप तयार करणें, गुरें चारणें, लग्नपट्टी, म्हैसपट्टी, मच्छीमारी, कर्जपट्टी, सरंजामपट्टी, वेतनपट्टी, सावकारपट्टी, उंबरेपट्टी, भाडेंपट्टी, संतोषपट्टी, हबशीपट्टी, शिबंदीवरपट्टी, वगैरे किरकोळ कर असत.  उतारावरील तरी बहुतकरून सरकारी खर्चानें चालवीत असत व तींवर कर नसत.  तथापि ज्याठिकाणीं रहदारी फार असे तेथें नावेवरील कराचा मक्ता देत असत.  तथापि ही पद्धत बरीच उशिरा सुरू झाली.  जोंपर्यंत कमाविशीपद्धत सुरू होती तोपर्यंत लोकांस जकातवसुलीचा फारसा त्रास होत नसे.  व या कामावर सुभा व सरसुभा यांची नजर असे.  असे सुभे कोंकण, कर्नाटक, खानदेश, गुजराथ आणि बागलाण या मिळून पांच असत.  परंतु पुढें दुसर्‍या बाजीरावानें इजारदार पद्धत सुरू केल्यामुळें लोकांस पुष्कळ त्रास होऊं लागला.  समुद्रावरील व्यापारावर जकात वसूल करण्यास निराळें खातें नसे.  पण ही जकात सुभ्याच्या आरमाराकडे लावून दिलेली असे.  जमीनीवरील मालाच्या वाहतुकीवर मात्र जकात वसूल करणारे स्वतंत्र सुभे असत.  यांपैकीं कल्याण व भिवंडी आणि पुणें व जुन्नर यांचें उत्पन्न बरेंच असे.  बाळाजी बाजीरावाच्या कारकीर्दीत कल्याण आणि भिवंडी या सुभ्यांचें उत्पन्न पंचावन हजार रुपये होतें तें त्याच शतकाच्या अखेरीस तीन लाख रुपये झालें व पुण्याच्या सुभ्यांचें उत्पन्न त्याच काळांत पस्तीसहजार रुपयांपासून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढलें.  पुण्यांतील स्थानिक करांचा मक्ता देत असत व त्यापासूनहि बरेंच उत्पन्न येत असे.  हे विशेषतः पुणें शहरांत येणार्‍या व जाणार्‍या मालांवर कापड, तंबाखू व शहरांतील लोकांस लागणार्‍या इतर जिनसो वसूल होत असे.  अशाच तर्‍हेचे कर अहमदाबादेस पूर्वी मोगलांनीं घालून दिलेल्या पद्धतीवरच वसूल केले जात असत.  निरनिराळ्या प्रकारचे धंदे करणार्‍यांवर स्वतंत्र कर असत.  डोली वाहणार्‍या कोळ्यांस दोन पासून आठ रुपयांपर्यंत कर असे.  दुकानदारावर दर दुकानास सालीना पांच, सहा व सात प्रमाणें कर असे.  लोहारास सालीना चार रुपये; चांभारास चार, पांच व सहा रुपये, तेल्यास घाण्यापाठीमागें पांच, सहा व सात रुपयें; सोनार, कुंभार, बुरूड, गोंधळी, ठाकरीकार यांस सालीना तीन रुपये प्रमाणें कर असे.  खाडींत गलबतें नांगरल्यास चार पासून आठ आण्यापर्यंत सुटवा असे.  लग्नपट्टी दहा आण्यापासून एक रुपयापर्यंत असे.  गवंडी, पाथरवट वगैरे लोकांकडून महिन्यांतून एक दिवसाची मजुरी घेत असत.  जकातीखेरीज पानसुपारीचाहि शिरस्ता आहे.  मुसुलमानांना हिंदूंच्या निम्मे हांसील असे. व आर्मीनियन वळंदेज, फराशी, वगैरेस हिंदु व मुसुलमान यांच्या दरम्यान असे.  तमाखू विकण्याचा शिरस्ता असे.  ती फक्त सावकार व उदमी लोकांस विकीत, एकदर रयतेसहि विकीत नसत.  ज्या गांवी दुकान नसेल त्या रयतेस मात्र तंबाखू मण दोन मण पावेतों विकीत.  तंबाखूची वाणगी व जकात घेत व जकातीचे होताकडे वसूल होत असे.  वतन घरें यांच्या विक्रीची नोंद करून त्यावर सरकारची शेरणी अथवा नजर वसूल करीत.

मुसुलमानी अमदानी - मुसुलमानी अमलाच्या वेळीं रयत जमीनमहसूल देण्यासहि नाखूष असे.  कारण एक तर हे राजे प्रजेच्या हितांचीं कामे फार क्वचित करीत असत, व परशत्रूपासून रक्षण करण्याचें कामहि त्यांच्या हातून नीट होत नसे.  शिवाय राजघराणीं वारंवार बदलत; आणि तक्तनशीन राजा मरण पावतांच वारसामध्यें गादीसंबंधानें तंटे लागत.  त्यामुळें कर नक्की कोणत्या राजास द्यावयाचा हें निश्चित नसल्यानें व एकाच वर्षांत अनेकदा राज्यक्रांती झाल्यास कर अनेकदा द्यावा लागेल अशी भीति त्यांनां वाटे.  सरकारकडूनहि सार्‍याची बाकी ठेवण्यास परवानगी मिळे, बाकीबद्दल लगेच जमीन जप्त करण्यांत येत नसे.  या काळांत जमीनधार्‍याशिवाय इतर अनेक कर असत, त्या बाबी येणें प्रमाणें :- (१) कित्येक धंदे करण्याबाबत परवानगी, (२) हिंदूवर जिझियासारखे बसविलेले विशिष्ट कर, (३) मासे, तेल, तूप, गोवर्‍या, दूध, दही, रानांतील गवत, जळाऊ लाकूड, तमाखू, अफू, मातीची भांडीं, भाड्याच्या गाड्या, उंट इत्यादि मालावरील कर. अशा प्रकारें अनेक कर असत.

ब्रिटिश कर पद्धतीची सामान्य तत्वें :-  ब्रिटिश अंमल सुरू झाल्यावर पाश्चात्य पद्धतीवर करव्यवस्था हळुहळु सुरू करण्यांत आली.  यूरोपांत प्रचलित असलेली अडाम स्मिथची कराची तत्वें येथेंहि मान्य झालेलीं आहेत.  तीं तत्त्वे येणेंप्रमाणें :-

(१) कराची समता :- प्रत्येक देशांतील प्रजाजनांनीं आपल्या सरकारच्या योगक्षेमाकरितां होतां होईल तों ऐपतीप्रमाणें कर दिला पाहिजे; अर्थात सरकारच्या सुरक्षित छत्राखालीं आपल्याला ज्या उत्पन्नाचा उपभोग घेण्यास सांपडतो त्या उत्पन्नाच्या मानानें प्रत्येकानें कर दिला पाहिजे.  

(२) कराची निश्चितता :-  कर भरण्याची वेळ, कर भरण्याची तर्‍हा व कराची रक्कम, या सर्व गोष्टी कर भरणारास व दुसर्‍या प्रत्येक माणसास स्पष्टपणें व मुक्ररपणें ठाऊक पाहिजेत.
(३). कराचा सोईस्करपणा - कर भरण्यास सोईचे होईल अशा वेळी व अशा रीतीने कराची वसुली करावी
(४) कराची काटकसर :-  प्रत्येक कराची अशी योजना पाहिजे कीं, त्यापासून लोकांच्या खिशांतून बाहेर जाणारी रक्कम व सरकारच्या तिजोरींत येणारी रक्कम यांमध्यें होतां होईल तितकें कमी अंतर असावें; म्हणजे कर वसूल करण्याचा खर्च शक्य तितका कमी लागावा व सरकारच्या तिजोरींत कराची बहुतेक रक्कम पडावी.

वरील चार तत्वें आतां सर्वमान्य झालेलीं असून समजण्यासहि सोपी आहेत.  फक्त पहिल्या तत्वापैकीं 'ऐपतीप्रमाणें' या शब्दासंबंधानें मतभेद आहे.  कर कोणत्या प्रमाणांत घ्यावा यासंबंधानें तीन मीमांसा आहेत.

(१) कराची त्यागमीमांसा :-  प्रत्येक मनुष्य सरकारला कर देतो त्यांत कांहीं आत्मत्याग करीत असतो; तेव्हां हा त्याग सर्वांचा सारखा असला पाहिजे, म्हणजे करांत समता आली असें म्हणतां येईल.  श्रीमंत माणसानें कांहीं एक रक्कम सरकारला देण्यामध्यें त्याचा जितका आत्मत्याग होतो त्यापेक्षां किती तरी पटीनें जास्त त्याग गरीब मनुष्यास तितकीच रक्कम द्यावी लागल्यास करावा लागतो.  म्हणून कर हा उत्पन्नाच्या मानानें वाढता पाहिजे.  इतकेंच नाहीं तर मनुष्याच्या आवश्यकांनां लागणारें उत्पन्न कराच्या मर्यादेंतून काढून टाकलें पाहिजे.  याच मुद्यावर बहुतेक सर्व ठिकाणीं प्राप्‍तीवरील कर बसविण्याची मर्यादा असते.  म्हणजे त्या मर्यादेखालील प्राप्‍तीवर कर ठेवीत नाहींत.  तसेंच हा प्राप्‍तीचा कर वाढता असतो.  म्हणजे कांहीं एका विशिष्ट प्राप्‍तीच्या वरच्या प्राप्‍तीवर कराचा दर जास्त ठेवलेला असतो.  याच मुद्यावर सुधारलेल्या देशांत आयुष्यांतील आवश्यकांवर कर बसविणें गैर मानतात.  कारण आयुष्याची आवश्यकें हीं गरीबांनां व श्रीमंतांनां सारखींच लागतात.  परंतु यामुळें गरीब व श्रीमंत हे कर सारखाच देतात.  अर्थात अशा कराच्या पद्धतींत गरीबश्रीमंतांचा आत्मत्याग सारखा रहात नाहीं.  परंतु कोणत्या करानें कोणत्या व्यक्तीचा किती आत्मत्याग होतो हें समजणों फार कठिण आहे.  कारण आत्मत्याग ही मानसिक गोष्ट आहे.  यामुळें जरी या मीमांसेमध्यें तथ्यांश असला तरी तिचा पूर्णावलंब शक्य नसतो.

(२) कराची सामर्थ्यमीमांसा :-  यामध्यें मनुष्याच्या उत्पन्नावरून त्याची ऐपत ठरविली जाते.  अॅडाम स्मिथनें समतातत्वाचा हाच स्वाभाविक अर्थ घेतला आहे.  या तत्त्वानुरूपहि प्राप्‍तीवरील कराच्या मर्यादा त्यागमीमांसेप्रमाणेंच ठरतात.  ज्याचें उत्पन्न जास्त त्याची कर देण्याची ऐपत जास्त हें उघड आहे.  म्हणून प्राप्तीवरील कर वाढता पाहिजे व कांहीं प्राप्‍ती करापासून मुक्त पाहिजे, असें या मीमांसेवरून ठरतें.  त्यागमीमांसा व सामार्थ्यमीमांसा या परस्पर संलग्न आहेत.  पहिली मनुष्याच्या अन्तःस्थितीकडे म्हणजे मनाकडे पहाते व दुसरी त्याच्या बहिःस्थितीकडे अगर उत्पन्नाकडे पहाते.  पहिली कर भरण्यापासून मनुष्याला किती त्रास, किती स्वार्थत्याग व किती घस सोसावी लागते या मानसिक गोष्टीकडे पहाते तर दुसरी मनुष्याजवळ कर भरण्यास किती पैसा किंवा किती उत्पन्न आहे याकडे पहाते.  दोन्ही मीमांसांमध्यें सत्याचा अंश आहे.  तरी पण सामर्थ्य-मीमांसा ही जास्त व्यवहार्य आहे.  कारण मनुष्याचा आत्मत्याग शोधून काढण्यापेक्षां मनुष्याचें वार्षिक उत्पन्न किती आहे हें शोधून काढणे सोपें आहे.  तरी ही मीमांसा सर्वतोपरी लागू केल्यानें पूर्ण समता साधेल असें मात्र नाहीं.  उदाहरणार्थ दोन माणसांचें उत्पन्न अगदीं सारखें असेल, परंतु एक जर ब्रह्मचारी असला व दुसरा कुटुंबवत्सल असला तर कर देण्याचें दोघांचे सामर्थ्य सारखें नाहीं हें उघड होतें.

(३) कराची लाभमीमांसा :-  सामान्यतः सरकारचा मनुष्याला जितका जितका फायदा होतो त्या त्या मानानें त्यानें सरकारला कर दिला पाहिजे असें या मीमांसेचें म्हणणें आहे.  या दृष्टीनें ज्याअर्थी श्रीमंतापेक्षां गरीबाला सरकारचा जास्त फायदा होतो त्याअर्थी त्यानें श्रीमंतापेक्षां जास्त कर दिला पाहिजे असें होतें.  परंतु कांहीं लोक या तत्वापासून उलटच अनुमान काढतात.  त्यांचें म्हणणें असें कीं, खरोखरी श्रीमंताला सरकारचा उपयोग जास्त होतो.  कारण त्याची मालमत्ता मोठी असते.  शिवाय त्यांचें जीवितहि जास्त महत्त्वाचें असतें.  व या दोहोंची सुरक्षितता जर सरकार घडवून आणतें तर श्रीमंतांनांच सरकारपासून जास्त लाभ होतो.  म्हणून श्रीमंतांनीं गरीबांपेक्षां जास्त कर दिला पाहिजे.  वर सरकारच्या कर्तव्य कर्मांचा विचार करतांनां या प्रजेच्या लाभाचेंच तत्व वर्गीकरणास घेतलें होतें.  यावरून या तत्वांतहि तथ्यांश आहे असें म्हणणें प्राप्‍त आहे.  याच मुद्यावर सरकार आपल्या कांहीं कर्तव्यकर्मांबद्दल फी घेतें.  कारण या कर्तव्यकर्मांचा प्रत्यक्ष कांहीं लाभ विशिष्ट व्यक्तींनांच होतो.  ज्या कर्तव्यकर्मांचा लाभ सर्वसाधारण प्रजाजनांस होतो त्यासंबंधींच्या खर्चाकरितां सररहा कर सरकार घेतें.  परंतु प्रत्येक मनुष्याला सरकारच्या कर्तव्यकर्मापासून किती लाभ होतो हें मोजणें हे प्रत्येक करांत मनुष्याचा स्वार्थत्याग किती होतो हें मोजण्याइतकें अवघड आहे.  व यामुळें ही मीमांसा सर्वस्वी व्यवहार्य नाहीं.  

याप्रमाणें समतेच्या कसोटीसंबंधानें वरील तीन मीमांसा प्रतिपादन करण्यांत आलेल्या आहेत.  यांपैकीं अमुकच सर्वस्वी खरी असें म्हणणें रास्त होणार नाहीं.  प्रत्येकोमध्यें थोडाफार सत्याचा अंश आहे.  व्यवहार्यतेच्या दृष्टीने कराची सामर्थ्य-मीमांसा हीच सर्वांत चांगली आहे यांत शंका नाहीं.  कारण सामर्थ्याची कसोटी पुष्कळ अंशानें दृश्य व सहज लागू करतां येण्यासारखी आहे व यामुळें सुधारलेल्या देशांत या तत्वाचा अवलंब थोड्याफार अंशानें केला जातो.

वरील कराची चार तत्वें हीं अॅडाम स्मिथचीं कराचीं तत्वें या नांवानें प्रसिद्ध आहेत.  पुढील अर्थशास्त्रकारांनीं आणखीं कांहीं किरकोळ तत्वें सांगितलीं आहेत.  त्यांचाहि संग्रह येथें करणें वाजवी आहे.  यांपैकीं कांहीं तत्वें हीं वरच्या तत्वांपासून निष्पन्न होतात असें म्हणण्यास हरकत नाहीं.  

सरकारला लागणार्‍या एकंदर उत्पन्नाची रक्कम भाराभर अनुत्पादक बारीकसारीक करांपासून काढण्यापेक्षां थोड्याशा उत्पादक मोठ्या करापासून काढणें चांगलें हें तत्व काटकसरीच्या तत्वाचेंच पर्यायभूत तत्व आहे.  कारण या योगानें करवसुलीचा खर्च पुष्कळच कमी होतो.  १८४६ सालापूर्वी इंग्लंडांतील आयात जकाती किती तरी भानगडीच्या व किती तरी पदार्थांवर होत्या.  परंतु कराच्या व जकातीच्या पद्धतींतील हा गोंधळ, घोंटाळा व विविधता सर राबर्ट पील व ग्लॅड्स्टन या दोन मुत्सद्दयांनीं काढून टाकली व इंग्लंडच्या कराच्या पद्धतीस सोपें व साधें स्वरूप आणलें.

तसेंच देशांतील कराची पद्धति अशी असावी कीं, वेळप्रसंग आल्यास फार खर्च न वाढवितां कराचें उत्पन्न वाढवितां यावें.  प्राप्‍तीवरील कर अशा तर्‍हेचा असतो. तो दर पौंडाला अमुक पेन्स या दरानें ठरविलेला असतो.  आतां वेळप्रसंगीं हा दर वाढविला म्हणजे झालें.  हिंदुस्थानांतील मिठावरील कर अशा तर्‍हेचाच आहे.  अधिक खर्च न वाढवितां या कराचें उत्पन्न लेखणीच्या फटकार्‍यासरसें वाढवितां येतें.  

शेवटीं कराची एकंदर पद्धति अशी असावी कीं सरकारच्या वाढत्या गरजांबरहुकूम कराचें उत्पन्न आपोआप वाढतें असावें.  अप्रत्यक्ष करामध्यें हा गुण असतो.  लोकांच्या भरभराटीबरोबर या कराचें उत्पन्न आपोआप वाढत जातें व अन्तर्जकातींची वाढ हें एक देशाच्या भरभराटीचें चिन्ह समजलें जातें.  

आतां निरनिराळ्या प्रकारच्या करांचा लोकांवर बोजा कशा रीतीनें पडतो हें पहावयाचें.  

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर - वर करांच्या प्रसिद्ध तत्वांचा विचार झाला.  एखाद्या देशांतील प्रजाजनांवर कराचा बोजा त्यांच्या ऐपतीप्रमाणें पडावा हे समतातत्त्वाचें रहस्य आहे आतां ही समता कोणत्या गुणांत समजावयाची याबद्दल वाद असेल.  परंतु कराचा बोजा अगर संपात देशांतील एका वर्गावर अत्यंत तर एका वर्गावर कमी अगर मुळींच नाहीं, असा नसावा हें उघडच आहे.  कारण संपात अशा तर्‍हेचा असला तर तो अगदीं अन्यायाचा होईल; तो समतेच्या तत्वाविरुद्ध होईल-मग त्या समतातत्वाचा अर्थ कांहींहि करा-हेंहि उघड आहे.  फ्रान्सच्या प्रसिद्ध राज्यक्रांतीपूर्वी तेथील कराच्या पद्धतीत हाच मोठा दोष होता.  कराचा बहुतेक सर्व भार शेतकरीवर्गांवर पडे.  हा वर्ग आधींच गरीब होता व त्याच्यावरच कराचा संपात विशेष होता व सरकारी अंमलदार, सरदार लोक, बडे बडे धर्मोपदेशक वगैरे श्रीमंत वर्ग करापासून बहुतेक मुक्त होते.  ही अन्यायाची कराची पद्धति व त्यानें उत्पन्न झालेला असंतोष हें एक फ्रान्समधील राज्यक्रांतीचें महत्वाचें कारण होतें असें इतिहासकार सांगतात, यावरून या कराची संपातमीमांसा किती महत्त्वाची होती हें दिसून येईल.  परंतु ही मीमांसा जितकी महत्त्वाची आहे तितकीच ती कठिण, भानगडीची व घोंटाळ्याची व म्हणून दुर्ज्ञेय आहे.  कारण या मीमासेमध्यें प्रत्येक कर शेवटीं समाजांतील कोणत्या व्यक्तीवर किंवा व्यक्तिसमूहावर पडतो हें पहावयाचें आहे.  परंतु समाजांतील व्यवहार व त्याचे परस्परांवर होणारे परिणाम इतके विविध असतात कीं, एका कराचा परिणाम काय होतो व शेवटीं तो कोण भरतो हें सांगणें कठिण होते.  ''एका पाण्याच्या थेंबांचा प्रवास'' या गोष्टीप्रमाणेंच ''कराच्या एका रुपयाचा प्रवास'' याचीहि गोष्ट मजेदार होईल.  परंतु ठोकळ तर्‍हेनें तरी कराचा हा संपात शोधून काढणें आवश्यक आहे.  कारण या योगानेंच कराचीं तत्वें पाळलीं जात आहेत किंवा नाहींत हें समजून येणार आहे.

परंतु येथें अशी एक शंका निघण्याचा संभव आहे कीं, कराच्या संपाताची मीमांसा मुळींच कठिण नाहीं.  कारण ज्या करांचे वर्गीकरणच मुळीं या तत्वावर केलेलें आहे त्या अर्थी कर कोणत्या वर्गांतील आहे हें ठरविलें कीं काम झालें.  कारण ज्या करांमध्यें कर देणारा व कर सोसणारा या व्यक्ती एकच असतात तो प्रत्यक्ष कर होय, अशी मागें प्रत्यक्ष कराची व्याख्या केली आहे.  तेव्हां प्रत्यक्ष करामध्यें कर देणारावरच कराचा संपात आहे.  अर्थात प्रत्यक्ष कराचा बोजा कर देणारावरच पडतो हें उघड झालें.  याच विचारसरणीप्रमाणें अप्रत्यक्ष कराचा संपात कर देणारावर न पडतां दुसर्‍या व्यक्तीवर पडतो हेंहि उघड होतें.  सकृतद्वर्शनीं हा कोटिक्रम खरा वाटतो परंतु तो बरोबर नाहीं.  प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर हें वर्गीकरण कराच्या संपाताच्या तत्वाला अनुसरून केलेलें आहे ही गोष्ट खरी आहे.  परंतु या कराच्या वर्गीकरणामध्यें सरकारचा हेतु विशेष तर्‍हेनें दिसून येतो.  मात्र वस्तुस्थिति तशीच बनते असें मात्र नाहीं.  प्रत्यक्ष कराचा बोजा कर देणारावर पडावा अशी सरकारची इच्छा असते व याच हेतूनें तो कर बसविलेला असतो खरा.  तरी अर्वाचीन काळच्या व्यवहाराच्या संकीर्ण स्वरूपामुळें तसें सदोदित होतेंच असें नाहीं.  उलटपक्षीं अप्रत्यक्ष कर, कर देणा-यावर पडूं नये अशी सरकारची इच्छा असते खरी; परंतु ती इच्छा सदा सर्वदा परिपूर्ण होते असें मात्र नाहीं.  सारांश प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हें वर्गीकरण सामान्यतः खरें असलें व तें जमाखर्चाच्या दृष्टीनें सोईचें असलें तरी त्यावरून कराची संपातमीमांसा पुरी होते असें कांहीं नाहीं.  कर शेवटीं कोणत्या व्यक्तीवर किंवा व्यक्तिसमूहावर पडतो याची स्वतंत्र मीमांसा करणें जरूर असतें.  कारण प्रत्यक्ष कराचें ओझेंहि कांहीं परिस्थितींत दुसर्‍यावर टाकतां येतें, तर अप्रत्यक्षकारांचें ओझें केव्हां केव्हां कर देणारावरच पडतें.  तेव्हां प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर हे वर्ग जरी सामान्यतः बराबर असले तरी त्यावरून कराच्या प्रत्यक्ष संपाताची बरोबर कल्पना होणार नाहीं.  याकरितां अर्थशास्त्री सुधारलेल्या देशांतील प्रमुख करांची उदाहरणें घेऊन कराच्या संपाताचा विचार करितात.  तोच मार्ग येथें स्वीकारणें रास्त होईल.  परंतु निरनिराळ्या करांच्या या विशिष्ट विचारास लागण्यापूर्वी एक सामान्य गोष्ट येथें सांगितली पाहिजे.  ती ही कीं, ज्या देशांत संपत्तीची वांटणी रूढीनें व कायद्यानें ठरलेली असते त्या देशांत कराचा संपात फारसा बदलत नाहीं.  तो बहुधा कर देणारावर पडतो.  परंतु जेथें संपत्तीची वांटणी पूर्ण चढाओढीनें ठरते तेथें कराच्या संपताचा प्रश्न बिकट होतो.  कारण कर बसवितांना कायद्याचा उद्देश कांहींहि असला तरी चढाओढीच्या अंमलांत तो हेतु बाजूस राहून प्रत्यक्ष कराला अप्रत्यक्ष कराचें रूप येतें तर अप्रत्यक्ष कराला प्रत्यक्ष कराचें रूप येतें व ज्याप्रमाणें अर्वाचीनकाळीं मजुरी, नफा, व्याज व पदार्थांच्या किंमती यांच्या भावाच्या मुळाशीं कोणत्याना कोणत्या रूपांत मागणी व पुरवठा यांच्या नियमांचा संबंध येतो व या नियमानुरूप हे भाव ठरतात, त्याचप्रमाणें कराच्या संपाताची गोष्ट आहे ती ही कीं संपात कांहीं एका विशिष्ट स्वरूपाच्या मागणी व पुरवठा यांच्या नियमांवर अवलंबून असतो, हें पुढील उदाहरणांवरून सहज ध्यानांत येईल.

जमिनीवरील कर हे प्रत्यक्ष करांपैकीं आहेत व सामान्यतः हे कर जमीनदारांवर पडतात.  परंतु केव्हां केव्हां हे करहि दुसर्‍यावर टाकले जातात.  जमीनीवकरील करांचे दोन भेद होतात.  एक शेतकीच्या कामाला लावलेल्या जमीनीवरील कर व एक घरें बांधावयाच्या कामांत लाविलेल्या जमीनीवरील कर.  याच्याच जातीचा तिसरा कर म्हणजे घरपट्टी होय.  आतां हे तिन्ही कर सामान्यतः जमीनीच्या व घराच्या मालकावर पडावे अशी कायदे करणारांची इच्छा असते.  परंतु सर्वत्र असाच या करांचा संपात होईल असें मात्र नाहीं.  समजा एका ठिकाणीं जमीनीवर एक नवा कर बसविला किंवा पूर्वीचा कर वाढविला तर तो कर जमीनदार लोक देतील.  परंतु ज्या ठिकाणीं जमीनधार्‍याची पद्धति कायमची ठरलेली नाहीं तेथें जमीनदार लोक आपल्या उपर्‍या कुळांकडून जास्त भाडें घेण्याचा प्रयत्‍न करतील व तेथील कुळें आयरिश कुळांप्रमाणें अनन्यगतिक असली व त्यांची जमीन लागवडीस मिळविण्याबद्दल फार चढाओढ असली तर हा जादा कर उपर्‍या कुळांवरच पडेल.  परंतु जमीन कसणारे शेतकरी बर्‍या स्थितींत असले व जमीदारवर्गहि मोठा असला तर त्यांनां आपलीं भाडीं वाढवितां येणार नाहींत.  कारण भाडीं वाढविल्यास शेतकरी शेतें कसण्यास खंडानें घेणार नाहींत.  अशा परिस्थितींत जमीनीवरील कर जमीनदारांवरच कायद्याच्या उद्देशाप्रमाणें पडेल व तो खरोखरी प्रत्यक्ष करच राहील परंतु जमीनदार थोड एकवटलेले, व कुळें अनन्यगतिक, गरीब व एकमेकांशीं चढाओढ करणारीं अशीं असलीं म्हणजे या जमीनीवरील कराचा संपात कुळांवर पडेल.  अर्थात या कराला अप्रत्यक्ष कराचें स्वरूप प्राप्‍त होईल.  तसेंच घरावरील घरपट्टी व जमीनवरील पट्टी हेहि प्रत्यक्ष कर आहेत व ते मालकांवर पडतील.  परंतु घरें थोडीं व गरजवंत बिर्‍हाडकरू पुष्कळ अशी स्थिति असल्यास हा कर बिर्‍हाडकरूंवर ढकलला जाईल व बिर्‍हाडकरूंनां जास्त भाडें देण्याचें सामर्थ्य नसल्यास त्यांनां पूर्वीपेक्षा कमी सोयीचें घर घ्यावें लागेल.  परंतु घरवाले पुष्कळ असले व त्यांनां भाडेकर्‍यांची गरज असली म्हणजे हा कर घरवाल्यांवरच पडेल.  अर्थात त्याचा संपात कायद्याच्या हेतूप्रमाणें राहील.  वरील दोन्ही तिन्ही उदाहरणांवरून कराच्या संपाताची मीमांसा ध्यानांत येईल.  जेथें जेथें कर देणाराची मत्तेफ्वाल्यासारखी स्थिति असेल तेथें तेथें त्याला कर दुसर्‍यावर टाकतां येईल.  परंतु हा कर दुसर्‍यावर टाकण्यानें जर त्या वस्तूच्या मागणींत फरक होईल तर मग तो सर्वांशीं दुसर्‍यावर टाकतां येणार नाहीं.

प्राप्‍ती वरील कर :-  हा कर सर्वप्रकारें सररहा असला म्हणजे तो कर, कर देणारावरच पडतो; तो दुसर्‍यावर ढकलणें शक्य नसतें.  यामुळें हा कर प्रत्यक्ष करापैकींच राहतो.  या कराच्या या स्थिरसंपातामुळें सर्व सुधारलेल्या देशांत हा कर कायम ठेवण्याकडे प्रवृत्ति आहे.  हा कर समतेच्या दृष्टीनें चांगला आहे व जरी तो कराच्या इतर तत्त्वांच्या दृष्टीनें तितका चांगला नाहीं तरी पण तो सर्वांवर त्यांच्या ऐपतीच्या मानानें पडत असल्यामुळें हा कर एक चांगल्या करांपैकीं समजला जातो.  बाकी हा निश्चित नसतो.  या कराची आकारणी करण्यांत सरकारी अंमलदरांस लाचलुचपतीला अवसर सांपडतो.  आपल्यावर पुढल्या वर्षी किती कर बसेल याचा मनुष्यास अंदाज करतां येत नाहीं.  तसेच हा कर अप्रत्यक्ष करापेक्षा वसूल करण्यास व लोकांस देण्यास जास्त अवघड आहे असे या करावर बरेच आक्षेप आहेत.  तरी समतेच्या दृष्टीनें हा कर पुष्कळ वरच्या पायरीचा आहे.

जुन्या जुलुमी पद्धतींत सुरू असलेले डोईपट्टीसारखे कर हे प्रत्यक्ष करांपैकींच आहेत व कराच्या संपाताच्या दृष्टीनें त्याचा संपात निश्चित असतो, तो दुसर्‍यावर ढकलतां येत नाहीं.  परंतु हे कर कराच्या बाकीच्या तत्वाविरुद्ध आहेत.  हे कर प्रजेला फार त्रासदायक आहेत.  शिवाय हे कर वसूल करण्यास खर्चहि जास्त लागतो.  यामुळें सुधारलेल्या देशांतून असे कर दृष्टोत्पत्तीस येत नाहींत.

अप्रत्यक्ष करांपैकी विचार करण्यासारखे प्रकार म्हणजे आयातजकात, निर्गतजकात व अन्तर्जकात.  हे तिन्ही कर व्यापारी लोक प्रथमतः देतात खरे, तरी पण ते शेवटीं तो माल खरेदी करणारावरच पडण्याच्या हेतूनें बसविलेले असतात व सामान्यतः हें खरेंहि आहे.  परंतु केव्हां केव्हां त्याचा दुसराच अनपेक्षित परिणाम घडतो.  उदाहरणार्थ एका आयात मालावर नवा कर बसविला; तर व्यापारी तितक्या मानानें त्या मालाची किंमत वाढवितील व जर तो माल आयुष्याच्या आवश्यकांपैकीं असेल व त्याची मागणी कमी होण्यासारखी नसेल तर हा कर हा माल वापरणारांवर पडेल हें उघड आहे; व सामान्यतः आयात जकाती या देशांतील माल वापरणारांवरच पडतात.  परंतु मालाची किंमत वाढली म्हणजे त्याची मागणी कमी होते व यामुळें अशा करानें देशांत माल कमी येऊं लागेल किंवा परदेशांतील कारखानदारानां तो स्वस्त करावा लागेल.  परंतु परदेशचे व्यापारी प्रथमतः ज्या ठिकाणीं अशी आयात जकात नसेल तेथें आपला माल पाठवूं लागतील व त्यांनां असा खुला बाजार मोकळा नसल्यास आपल्या नफ्यांत कमी करून माल थोडा स्वस्त करतील.  अशा वेळीं कराचा थोडा अंश परकी व्यापारी देईल; परंतु मुख्यत्वेंकरून आयात जकातीचा संपात देशांतील गिर्‍हाइकांवरच पडतो असें म्हणण्यास हरकत नाहीं व सुधारलेल्या देशांत कराचा महत्वाचा भाग अशा जकातीपासूनच उत्पन्न केला जातो.  आतां निर्गत जकाती घ्या.  एखाद्या बाहेरदेशीं जाणार्‍या मालावर जकात बसविली आहे असें समजा.  आतां ज्याप्रमाणें आयात जकात देशांतील माल वापरणारांवर पडते, त्याप्रमाणें निर्गत जकात परदेशीं तो माल वापरणारांवर पडते असें सामान्यतः समजलें जातें.  परंतु असा परिणाम खात्रीनेंच होईल असें मात्र म्हणतां येत नाहीं.  व्यापाराकडून ही जकात घेतली म्हणजे ते लोक त्या मालाची किंमत त्या मानानें वाढवतील.  दुसर्‍या देशांतील लोक या देशाचा माल न घेतां तसला माल दुसर्‍या देशांतून घेऊं लागतील व असें झालें म्हणजे या देशाच्या मालाचें गिर्‍हाईक कमी होईल.  म्हणजे हा माल स्वस्त होईल.  अर्थात हा कर देशांतल्या कारखानदारांनां द्यावा लागेल किंवा हे कारखाने देशांतून अजीबात नाहींसे होतील.  परंतु निर्गत मालाचा त्या देशाला पूर्ण मक्ता असला व हा माल आयात करणार्‍या देशाची मागणी लवचिक नसून ती दुसर्‍या तर्‍हेनें भागविण्यासारखी नसली तर ही मालाची वाढलेली किंमत परदेशाच्या माल वापरणारांवरच पडेल.  परंतु निर्गत जकातीच्या योगानें देशांतील धंद्याला धक्का बसण्याचा पुष्कळ संभव आहे.  यामुळें निर्गत जकाती परकी देशांवर पडतात असें समजणें चुकीचें आहे.

वरील उदाहरणावरून कराचा संपात शोधून काढणें हें बरेंच कठिण असतें हें दिसून येईल.  अमुक कराचा संपात काय आहे या प्रश्नाचें उत्तर तात्विक तर्‍हेनें देता येणार नाहीं.  हें देण्याकरितां त्या कराबद्दल व त्या देशाबद्दल विशिष्ट माहिती अवगत पाहिजे तरच अशा प्रश्नाला उत्तर देतां येईल.

हिंदुस्थानांतील ब्रिटिश करपद्धति - ब्रिटिश अंमलाखालीं हिंदुस्थानसरकारच्या उत्पन्नाच्या बाबी येणेंप्रमाणें आहेत :-  (१) सरकारी मालमत्ता, सरकारी जमिनी, सरकारी जंगल, कंपन्यांनां चालविण्याकरितां भाडेपट्टयानें दिलेल्या रेल्वे, इत्यादि.  (२) सरकारनें स्वतः चालविलेले उद्योगधंदे, उदा. सरकारी रेल्वे, कालवे, पोस्ट ऑफिसें विक्रीच्या हक्काचे परवाने, अफू वगैरेंचे. (३) लोकांवर बसविलेले कर, यांत (अ) प्रत्यक्ष कर, उदा. जमीनमहसूल व प्राप्‍तीवरील कर, आणि (ब) अप्रत्यक्ष कर, उदा. व्यापारी जिनसांवरील कर, मादक पदार्थावरील कर, कोर्ट स्टँप व रजिस्टर स्टँप.  हिंदुस्थानांत कर बसविण्याचा अधिकार तीन संस्थांना आहे.  (१) हिंदुस्थानसरकार, (२) प्रांतिक सरकारे, व (३) स्थानिक संस्था म्हणजे म्युनिसिपालिट्या व लोकलबोर्डे.  हिंदुस्थानांवरील ब्रिटिश सरकारच्या करपद्धतींतील महत्वाच्या गोष्टी पुढील प्रमाणें :-

(१)  पहिली महत्वाची गोष्ट अशी आहे कीं, सरकारच्या उत्पन्नांपैकीं बराचसा मोठा भाग म्हणजे जमीनमहसूल.  पूर्वी एकदां एकंदर उत्पन्नांपैकीं निम्मे उत्पन्न जमीनीवरील सार्‍याचें असे.  वीस वर्षांपूर्वी शेंकडा ३१ होतें; व १९२० च्या सुमारास १७ टक्के होते.  उद्योगधंदे व व्यापार वाढत चालला, त्या मानानें उत्पन्नाच्या इतर बाबी वाढत आहेत.  जमीनमहसूल म्हणजे एकप्रकारचा प्राप्‍तीवरील करच आहे; कारण हिंदुस्थानांत जमीनीवरच सरकारची मालकी नाहीं; म्हणून सरकारला द्यावयाच्या शेतसार्‍यास खंड किंवा मक्ता असें स्वरूप नाहीं.  हिंदुस्थानांत सरकार जमीनीचें मालक आहे अशी कित्येकांची समजूत आहे.  प्रत्यक्ष लँड रेव्हेन्यू कोडांत तसे शब्द आहेत; पण ही समजूत चुकीची आहे, असें 'जमीनदार व कुळें' या लेखामध्यें (सदरहू लेख पहा) दाखविलें आहे.  पूर्वी जमीन हीच खासगी व्यक्तींची उत्पन्नाची मुख्य बाब असल्यामुळें सरकारच्या उत्पन्नाचा मुख्य आधार तोच होता.  परंतु हल्लीं जी औद्योगिक व व्यापारविषयक क्रांति हिंदुस्थानांत घडून येत आहे तिच्यामुळें सरकारी उत्पन्नाच्याहि अनेक बाबी वाढत असून एकंदर सरकारी उत्पन्नांत जमीनमहसुलाचें प्रमाण कमी होत जात आहे.

(२)  करपद्धतींतील दुसरी महत्त्वाची गोष्ट ही कीं, परदेशाबरोबरचा वाढता व्यापार,  वाढते देशी उद्योगधंदे, विस्तार पावत असलेलीं दळणवळणाची साधनें, बँकांची वाढती संख्या या अनेक कारणांमुळें प्राप्‍तीवरील कर, आयात-निर्गत मालावरील कर आणि देशी मालावरील कर, या करांनां विशेष महत्व येणार आहे, व त्यामुळें एकंदर करपद्धतींत लवकरच आमूलाग्र फरक करावा लागणार आहे.

(३)  तिसरी गोष्ट म्हणजे ब्रिटिश सरकारनें अनियंत्रित व्यापारपद्धतीचें धोरण हिंदुस्थानावर लादल्यामुळें आयात व निर्गत मालावरील जकातीचें उत्पन्न फारच थाडें होतें.  सदरहू धोरणामुळें हिंदुस्थानचें दुहेरी नुकसान झालें आहे.  एकतर ही एक उत्पन्नाची मोठी बाब असूनहि हिंदुस्थान-सरकारला या बाबींचें उत्पन्न फारसें मिळत नाहीं आणि दुसरा तोटा म्हणजे या धोरणामुळें देशी उद्योगधंदे नाहींसे होऊन परदेशी विशेषतः इंग्लंडमधील व्यापारी व कारखानदार हिंदुस्थानच्या पैशावर गबर होऊन बसले आहेत.  ही परिस्थिति लक्षांत घेऊन आयातीवर जकाती वाढविण्याकडे सरकारचें लक्ष लागलें आहे.

(४)  करपद्धतींतील सर्वांत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे हिंदुस्थानच्या सरकारी तिजोरीवर म्हणजे उत्पन्नाच्या बाबी व खर्चाच्या बाबी या गोष्टींवर हिंदी लोकांचा ताबा नाहीं.  या गोष्टी परकी ब्रिटिश सरकार इंग्लंडच्या फायद्याच्या दृष्टीनें करीत असतें:  त्यामुहें ज्या बाबींवर कर बसावयास पाहिजेत त्यांवर हें परकी सरकार कर बसतीत नाहीं, आणि कर भरणारे हिंदी लोक ज्या लोकोपयोगी कामांवर खर्च व्हावा अशी इच्छा करतात तिकडे खर्च करीत नाहीं.  १९०९ च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट (हिंदुस्थानच्या राज्यकारभाराविषयींचा कायद्या) नें प्रांतिक कारभारांतील कांहीं खातीं हिंदी दिवाणांच्या हातीं दिलीं आहेत, परंतु ही सत्ता फार अल्प व फार मर्यादित आहे.  येथील करपद्धतीला योग्य वळण लागण्याकरितां प्रथम सर्व हिंदुस्थानच्या जमाखर्चावर हिंदी लोकांनां ताबा मिळाला पाहिजे. अशी मागणी होत आहे.

ब्रिटिश अमदानींतील करांच्या बाबी :-  गेल्या पन्नास वर्षांत हिंदुस्थानच्या जमाखर्चाच्या आंकड्यांत फार फरक पडत आला आहे, शिवाय गेल्या महायुद्धानेंहि हिंदुस्थानच्या बजेटांत महत्वाचे फेरफार घडवून आणले आहेत.  म्हणून उत्पनाच्या व खर्चाच्या बाबींसंबंधींचीं कोष्टक येथें देतों.

हिंदुस्थान सरकारचा जमाखर्च पुढीलप्रमाणें आहे.  यांतील आंकडे लक्षाचे आहेत.  

जमेचा तपशील.

खात्याचें नांव पक्का हिशेब दुरुस्त अंदाज कच्चा अंदाज
  १९२२-२३ १९२३-२४ १९२४-२५
 जकात  ४१३४  ४०४१  ४५०१
 प्राप्‍तीपट्टी  १७९९  १९०७  १८२१
 मीठ  ६८२  ८७०  १०५४
 अफू  ३७९  ४३१  ४३४
 प्रां. खंडणी  ९२२  ९२२  ७७२
 लष्कर  ५७४  ४२०  २७५
 टांकसाळ  ३६२  ३०७  ३६४
 रेल्वे  १२२  ६२८  ४२७
 पोस्ट व तार खातें  १२२  ८५  १०६
 व्याज  ११६  ३२४  ३१७
 सं. खंडणी  ८७  ८७  ८७
 अबकारी  ५२  ४९  ४६
 शेतसारा  ४३  ४५  ४०
 मु. खातीं  ४४  ६७  ७३
 स्टँप  २५  २८  २७
 जंगल  २५  २४  २२
 कालवे  ११  ११  १२
 प. वर्क्स  १४  १३  १२
 किरकोळ   ६७  ३२७  ७०
 एकूण जमा  ९५८०  १०५८६  १०४६


खर्चाचा तपशील.

 खात्याचें नांव  पक्का खर्च  दुरुस्त अंदाज  कच्चा अंदाज
 १९२२-२३  १९२३-२४  १९२४-२५
  लष्कर   ७१००   ६३९४   ६३००
  व्याज   १६१६   १६७५   १८१५
  मु. कारभार   ९९४   ९५७   ९८०
  अफू   १८७   २५८   २०९
  मीठ   १५१   १४३   १४५
  जकात    ७०   ७२   ८४
  पोस्ट व तार खातें   ५९   ६४   ७१
  टांकसाळ   १०३   १०५   ७७
  सि. वर्क्स    १३५   १६१   २०६
  प्राप्‍तीपट्टी   ४२   ६५   ६५
  जंगल   ३९   ४०   ३४
  कालवे   १३   १४   २३
  संमिश्र   ५७३    ४३२   ४४८
  एकूण खर्च   ११०८२   १०३८०   १०४५७

हिंदुस्थान व इंग्लंड या दोन्ही देशांत हिंदुस्थान सरकारच्या तिजोरीला लागणार्‍या जमाखर्चाचा तक्ता.

  साल   उत्पन्न पौंड   खर्च पौंड
  १८७५-७६   ५,१०,१९,१४०   ४,९०,१३,८७१
  १८८०-८१   ५,०२,२८,०३८   ५,२६,४८,९६८
  १८८५-८६   ४,८१,०५,३५६   ४,९९,७३,१७४
  १८९०-९१   ५,४४,४४,६६८   ५,१९,८५,८८७
  १८९५-९६   ५,९३,९५,३२६   ५,८३,७२,६६०
  १९००-०१   ६,६८,०६,५७९   ६,५१,३६,३७५
  १९०५-०६   ७,०८,४६,५६५   ६,८७,५४,३३७
  १९१०-११   ८,०६,८२,४७३   ७,६७,४६,१८६
  १९१५-१६   ८,४४,१३,५३७   ८,५६,०२,१९८
  १९१८-१९   १२,३२,५७,७४४   १२,७०,७८,१५३

जमीनीवरील कर उर्फ जमीनमहसूल -  जमीनदार व शेतकरी यांनीं आपल्या ऐपतीप्रमाणें सरकारला कर दिलाच पाहिजे.  आणि त्यांनां कांहीं एक खर्च न पडतां जो अधिकाधिक फायदा मिळतो त्यावर सरकारला जबर कर बसविण्यास हरकत नाहीं.  जमीनीवरील कराची वाढ पुनःपुन्हां ठराविक मुदतीनंतर करण्यांत आलेली आहे.  १९२० च्या सुधारणेच्या कायद्याप्रमाणें जमीनमहसुलांत वाढ करण्या न करण्यासंबंधाचा अधिकार प्रांतिक सरकारांना देण्यात आलेला आहे.  जमीनमहसूल हा सरकाराला जमीनीच्या सरकारी मालकीबद्दल मिळणारें भाडें आहे, अशी जी समजूत कित्येकांची आहे ती चूक आहे, व हा केवळ प्राप्‍तीवरील कर आहे.  म्हणून प्राप्‍तीवरील व इतर करांना जीं अर्थशास्त्रीय तत्वें लागू केलीं जातात तींच जमीनमहसुलाला लावलीं पाहिजेत.  म्हणजे जर जमीनीवरील कर हा जमीनीच्या उत्पन्नाचा भाग होय तर प्राप्‍तीवरील कराप्रमाणें या उत्पन्नासंबंधानेंहि कर न घेण्याची किमान मर्यादा पाहिजे.  उदाहरणार्थ पगार मिळवणारा नोकर किंवा दुकानदार यांचें वार्षिक उत्पन्न दोन हजारांच्या आंत असल्यास त्यांस प्राप्‍तीवरील कर माफ असतो; या तत्त्वानुसार शेतकर्‍यांच्या बाबतींतहि उत्पन्न ठराविक किमान मर्यादेच्या आंत असल्यास त्यावर शेतसारा द्यावा लागतां कामा नये.

सर्व देशांत जमीनमहसूल हा सरकारी उत्पन्नाचा एक मोठा आधार असतो, पुष्कळ देशांत त्याला प्राप्‍तीवरील कराचें स्वरूप प्राप्‍त झालेलें आहे.  हिंदुस्थानातलें ब्रिटिश सरकार मात्र जुन्या चुकीच्या कल्पनांना चिकटून आहे.  उदाहरणार्थ, मनुष्याच्या ऐपतीप्रमाणें कर घेतला पाहिजे, हा नियम येथें शेतसार्‍यांच्या बाबतींत पाळला जात नाहीं.  मद्रास व मुंबई इलाख्यांत जमीनीचा सुपीकपणा व क्षेत्र पाहून त्यावर दर एकरीं ४ ते ६ रुपये सारा घेतला लागतो.  शेतसारा दरसाल वसूल करतांना मालकाला वास्तविक उत्पन्न किती झालें इकडे सरकार पाहात नाहीं.  शेत पिको न पिको, लागवड होवो न होवो जितकीं जमीन नांवावर असेल तितक्या एकरांचा सारा भरलाच पाहिजे, असा ब्रिटिश सरकारचा नियम आहे.  त्यामुळें या नियमाचा परिणाम असा होतो कीं, शेतसारा द्यावयाचा तो शेताच्या उत्पन्नांतून न दिला जातां नोकरी, मोलमजुरी करून मिळविलेल्या पैशांतून देण्याचा प्रसंग येतो.  हजार दीड हजार वार्षिक उत्पन्न असणारे कारागीर, धंदेवाले, दुकानदार किंवा सावकार यांच्यावर कर नसतो; आणि याहूनहि कमी वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या जमीनीच्या मालकाला किंवा शेतकर्‍याला मात्र कर द्यावा लागतो हा भयंकर अन्याय नव्हे काय ?  रयतवारीपद्धति असलेल्या सर्व प्रांतांत पुष्कळशा जमीनवाल्यांनां वार्षिक कुटुंब-खर्च भागण्याइतकेंहि शेतकीचें उत्पन्न नसतें व त्यामुळें त्यांनां इतर नोकरीधंदा किंवा मोलमजुरी करून उत्पन्नांत भर घालावी लागते.  असें असूनहि त्यांनां शेतसारा मात्र भरपूर द्यावा लागतो.  त्यामुळें पुष्कळवेळां कर्ज काढून शेतसारा भरावा लागतो आणि या कारणानें पुष्कळसे शेतकरी कर्जबाजारी होऊन त्यांच्या जमिनी सावकाराच्या घरांत जाऊन ते देशोधडीला लागतात.  हा जमिनीवरील ब्रिटिश करपद्धतींतला महत्त्वाचा दोष आहे.  उलटपक्षीं, हिंदुस्थान हा पूर्वापार शेतकीप्रधान देश आहे, येथें हजार दोन हजाराहून अधिक शेतकीचें उत्पन्न आहे असे जमीनदार फार थोडे आहेत; आणि अगदीं प्राचीन काळापासून सर्व जमीनवाल्यांनां सरकारला शेतसारा देण्याची संवय पूर्ण अंगवळणी पडलेली असल्यामुळें जमीनमहसूल वसूल करणें मुळींच जड जात नाहीं.  या गोष्टी लक्षांत घेऊन ब्रिटिश सरकारनें जमीनबाबीवरच विशेष भिस्त ठेविली होती.  त्यामुळें रयतवारी प्रांतांत वर वर्णिल्याप्रमाणें जमीनवाल्यांवर हा कर जुलमी प्रमाणांत वाढत आहे, तर उलट कायम धारापद्धतीच्या बंगाल प्रांतांत मात्र जमीनदारांनां फारच सवलती व फायदा झाला आहे.  बंगाल्यांत गेल्या शेंसवाशें वर्षांत शेतसारा मुळींच वाढला नाहीं; जमीनीचें उत्पन्न तिप्पटी चौपटीहूनहि अधिक वाढलें आहे.  त्यामुळें ओरड होऊन जमीनदारावर प्राप्‍तीवरील कर बसविण्यांत आला आहे.  त्याची किमानमर्यादा रु. ६०० आहे; म्हणजे अर्थशास्त्रांतलें प्राप्‍तीवरील कराचें तत्व तिकडे अमलांत आलें आहे.  तात्पर्य जमीनमहसूल हा जंगल, अफू, रेल्वे, पोस्ट व तारखातें वगैरे सरकारी मालकीच्या बाबीवरील उत्पन्न म्हणून गणला जात आहे ती चूक असून ती दुरुस्त झाली पाहिजे, व त्याला खाजगी प्राप्‍तीवरील कराचें स्वरूप प्राप्‍त झालें पाहिजे.

प्राप्‍तीवरील कर - आलीकडे प्राप्‍तीवरील कराला फार महत्व प्राप्‍त झालें आहे.  कारण हा एकटाच काय तो कर असा आहे कीं ज्याच्या योगानें सरकारला आपलें उत्पन्न वाटेल तेव्हां व वाटेल तितकें कमजास्त प्रमाणांत वाढवितां येतें.  इतर देशांत याला ''संपत्तीवरील व प्राप्‍तीवरील कर'' असें नांव असून घरपट्टी व जमीनीवरील कर यांचा याच्यांतच समावेश करतात.  या कराचा खरा अर्थ प्राप्‍ती किंवा फायदा यावरील कर असा आहे; मग ही प्राप्‍ती जमीन, घर वगैरे स्थावर किंवा जंगम मिळकतीपासून होणारी असो, नोकरीबद्दल पगाराच्या रूपानें होणारी असो, किंवा वार्षिक नेमणुकीपासून होणारी असो.  प्राप्‍ती हा शब्द अत्यंत व्यापक अर्थानें वापरलेला आहे.  हिंदुस्थानांत हीच व्याख्या लागू आहे; पण जमीनमहसूल मात्र यांत गणला जात नाहीं.  येथें प्राप्‍तीवरील कराचें उत्पन्न सरकारला फारसें होत नसे; १९१६ पर्यंत या कराचें उत्पन्न तीन कोटि रुपयेच कायतें होत असे.  याची कारणें अनेक आहेत.  एकतर हिंदुस्थान देश एकंदरीनें दरिद्री असून दोन हजारांहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेले लोक फारच कमी आहेत.  शिवाय जमीनमहसुलाचा या करांत अन्तर्भाव सरकार करीत नाहीं.  आणि तिसरें कारण म्हणजे प्राप्‍तीवरील कर देणारे लोक श्रीमंत, व्यापारी, व मोठाले धंदेवाले असल्यामुळें ते आपल्या वजनाचा अवास्तव उपयोग करून कोणत्यानां कोणत्या तरी सबबीवर या करांच्या बाबतींत सवलत किंवा सूट मिळवितात.  येथें हा कर प्रथम १८८६ मध्यें सुरू करण्यांत आला.  १९१६ सालीं पांच हजार व त्याहून अधिक वार्षिक उत्पन्नावरील कराचा दर वाढविण्यांत आला.  त्यामुळें ९,००,००० पौंड उत्पन्न होऊं लागलें.  शिवाय जादा कर म्हणून १९१७ पासून महायुद्धानिमित्त ५०,००० रुपयांवरील उत्पन्नावर बसविण्यांत आला.  तथापि हें जादा कराचें तत्व कायमचेंच लागू करण्यास हरकत नाहीं.  मात्र त्याबरोबर जमीनमहसुलाची प्राप्‍तीवरील कराप्रमाणें आकारणी करून ठराविक किमान मर्यादेच्या खालील जमीनीच्या उत्पन्नावरील शेतसारा अजीबात माफ करण्यांत आला पाहिजे.  ज्यांचें उत्पन्न ठराविक मर्यादेच्या अधिक-मग तें उत्पन्न जमीनीचें असो, धंद्यांतलें असो किंवा व्यापारांतलें असा-असेल, त्या सर्वांवर योग्य प्रमाणांत कर बसविला गेला पाहिजे.

आयात निर्गत जकाती - जमीनमहसूल व प्राप्‍तीवरील कर या बाबी प्रत्यक्ष कराच्या वर्गांतील (डायरेक्ट टॅक्सेस) होत.  आयात निर्गत जकाती या अप्रत्यक्ष करांपैकीं आहेत.  इतर देशांत सरकार या जकातींनीं बरेंच उत्पन्न मिळवूं शकतें.  परंतु येथें ब्रिटिश सरकार खुल्या व्यापाराचें तत्व अंगीकारून आयात मालावर किंमतीप्रमाणें सामान्यतः ५ टक्के जकात ठेऊन कापसाच्या कापडावर त्याहूनहि कमी म्हणजे फक्त साडेतीन टक्के जकात बसवीत असे.  शिवाय विलायती कापड व्यापाराच्या सवलतीकरितां देशी कापडावर जकात बसवी.  त्यामुळें या बाबींचें उत्पन्न फार कमी होत असे.  परंतु आयात व निर्गत मालावर देशी उद्योगधंद्यांनां उत्तेजन देण्याच्या उद्देशानें जबर जकाती बसविल्या तरी अप्रत्यक्षपणें त्यांचें ओझें सर्वांवर सारखें वाटलें जाऊन सरकारला उत्पन्नहि पुष्कळ होईल ('व्यापार' हा लेख पहा).  उत्तरोत्तर हिंदुस्थानची उन्नति झपाट्यानें होण्याकरितां हिंदुस्थानसरकारनें आयात व निर्गत जकातींसारख्या अप्रत्यक्ष करांनींच आपलें उत्पन्न वाढविलें पाहिजे.  महायुद्धामुळें १९१६-१७ पासून हिंदुस्थानसरकारनें धोरण बदलून साखर, ताग, कापसाचें कापड, या जिनसांवर जकात बसवून आपलें उत्पन्न २१,५०,००० पौंडांनीं वाढविलें.  पुढील सालांत जकातीचे दर आणखी वाढल्यामुळें, १९१५-१६ सालीं जकातीचें उत्पन्न ५० लाख पौंढ होते तें १९१८-१९ सालीं १२० लाख पौंड झालें व १९२०-२१ सालीं १७० लाख पौंड अंदाजी झालें.  विलायती कापडावर साडेसात टक्के जकात केल्याबद्दल लँकाशायरच्या इंग्रज व्यापार्‍यांनीं स्टेट सेक्रेटरीकडे ओरड केली.  परंतु १९२० च्या सुधारणेच्या कायद्यानें हिंदुस्थानला जकातींचा अधिकार मिळाला असल्याचें उत्तर देऊन त्यांनां गप्प करण्यांत आलें.  आतां आयात जकाती बसविल्यानें हिंदी गिर्‍हाइकांनां माल महाग पडेल असा अक्षेप निघतो.  पण हा आक्षेप उच्च प्रतीचा माल वापरणार्‍या श्रीमंत गिर्‍हाईकांपुरता आहे.  व ते महाग किंमती देण्यास समर्थ असतात.  सामान्य रयतेला जाडाभरडा देशी कपडा, देशांत पिकणारे धान्य व मीठ यांवर जबर जकात बसली म्हणजे, जबर आयात जकातींबद्दल तक्रार करण्यास फारसा प्रसंगच नसतो.  शिवाय देशी उद्योगधंद्यांना उत्तेजन देणें हा आयात जकाती बसविण्याचा उद्देश असल्यावर कोणीहि देशाभिमानी श्रीमंत किंवा गरीब त्याबद्दल तक्रार करणें शक्य नाहीं.  इतकेंच नव्हेतर, हिंदुस्थानच्या हिताच्या आड येत असेल तर जकातीचें साम्राज्यपक्षपाती धोरणहि हिंदुस्थाननें मान्य करतां कामा नये.

देशी जिनसांवरील जकाती व मिठावरील कर :-  आणखी एक अप्रत्यक्ष कराचा प्रकार म्हणजे देशी जिनसावरील जकाती.  यांत विशेषतः मादक दारू, अफू, भांग, तंबाखू वगैरे जिनसा येतात.  अलीकडे दारूचें उत्पन्न तर विलक्षण वाढलें असून दारूबंदीच्या सत्कार्यास उत्पन्नांतील तुटीचा प्रश्नच सरकारच्या कांहीं अंशी आड येत आहे.  तथापि सरकारच्या उत्पन्नाचा प्रश्न लोकांच्या आरोग्याच्या व नीतिमत्तेच्या मानानें कमी महत्त्वाचाच मानला पाहिजे, व उत्पन्नाच्या या बाबीवर पाणी सोडण्यास सरकारनें तयार झालें पाहिजे.  सर्वच मादक पदार्थासंबंधानें हें म्हणतां येईल कीं, लोकांच्या ददुर्व्यसनास जरूर तो आळा पडून मग शक्य असल्यास या बाबींपासून सरकारनें उत्पन्न कमवावें.  अफूच्या उत्पन्नाचा प्रश्न दारूच्या उत्पन्नासारखाच बिकट वाटत होता, पण अखेर स्वार्थावर लाथ मारून आपला शेजारी चीनदेश याचा दुवा संपादल्याबद्दल हिंदुस्थानचे कोणीहि गोडवेच गाईल.

मिठावरील कराचा प्रश्न निराळ्या दृष्टीनें पण तितकाच महत्त्वाचा आहे.  मीठ हा सर्व लोकांच्या खाण्यांतील आवश्यक जिन्नस आहे.  पण मिठावरील करामुळें सरकाराला मोठें उत्पन्न होत असतें.  शिवाय हा कर पूर्वापार चालत आलेला असून हा एकच कर असा आहे कीं, तो सर्व रयतेला अप्रत्यक्षपणें द्यावा लागतो.  शिवाय अधिक नोकर ठेवावे न लागतां नुसती दरांत वाढ केल्यानें मिठावरील कराचें उत्पन्न सरकारला पाहिजे तितकें वाढवितां येतें.  १८८२ मध्यें हा कर मणी २ रुपये होता,  १८८८ मध्यें तो मणी २॥ करण्यांत आला.  पुढं ना. गोखले यांच्या प्रयत्‍नानें १९०३ मध्यें तो कमी म्हणजे मणी १ रुपया करण्यांत आला.

इ.स. १९१६ सालीं महायुद्धामुळें हा कर मणी १। रुपया केला.  चार आणेच वाढ केली पण तेवढ्यानें उत्पन्नांत पाचलक्ष पौंढ वाढ झाली.  १९२३ सालीं व्हाईसरायनें आपली शक्ती वापरून कर दरमणी २ रु. केला पण तो लोकमत क्षुब्ध झाल्यामुळें कमी केला.  उत्पन्न वाढविण्यास हा कर सोईचा आहे खरा, पण उलट या कराचा दर थोडा कमी केला तरी मीठ स्वस्त होऊन लगेच खप वाढतो असा अनुभव आहे; करितां अशा आवश्यक जिनसावरील कर फार अल्प असला पाहिजे.  अगदी गरीबांना सुद्धा हा कर द्यावा लागत आहे तरी अगदीं गरीबांनीं सुद्धां सरकारचा खर्च अल्पांशानें तरी सोसणें न्याय्य आहे.

सरकारी उत्पन्नाच्या रेल्वे, कालवे, वगैरे बाबी कर या स्वरूपाच्या नसल्यामुळें त्यांचें विवेचन निराळ्या लेखांत ('राष्ट्रीय जमाखर्च' हा लेख पहा) केलें आहे.

कर सोसण्याची कमाल मर्यादा - सर जॉन स्ट्रॅची म्हणतो, ''हिंदुस्थानांत सरकारनें उत्पन्नाच्या बर्‍याच बाबी सरकारमालकीच्या करून टाकल्या आहेत.  यांपैकी पुष्कळशा बाबी इतर देशांत खाजगी व्यक्तींच्या मालकीच्या असतात.  सदरहू कारणामुळें हिंदुस्थानांत प्रजेवर कराचा बोजा फार नसतो; फार काय पण जगांतील दुसर्‍या कोणत्याहि सुधारलेल्या देशांत प्रजेवरील करांचें ओझें इतकें हलकें नाहीं.  इंग्लंडमध्यें सरकारी उत्पन्नापैकीं ५/६ उत्पन्न लोकांवरील करांच्याद्वारें होत असतें, तर हिंदुस्थानांत फक्त १/४ प्रजेकडून करांच्या रूपानें मिळतें.''  हिंदुस्थानांत प्रजेवर करांचें ओझें फार हलकें आहे हें सिद्ध करण्याकरतां येथील लोकसंख्या व करांचे उत्पन्न यांविषयींचे आंकडे घेऊन हिंदुस्थानांत माणशीं कर किती पडतो, व त्याच मानानें इतर देशांत माणशीं किती पडतो, याचें तुलनात्मक कोष्टक देतात व त्यावरून हिंदुस्थान करांच्या बाबतींत सुखी असल्याचें ब्रिटिश अधिकारी सिद्ध करूं पाहतात.  पण हा पुरावा भ्रामक आहे.  कारण या प्रश्नाचा विचार इतर अनेक दृष्टीनीं करावयास पाहिजे.  त्यांत मुख्य गोष्ट म्हणजे, माणशीं कर किती, हा विचार करतांना, माणखीं उत्पन्न किती, ही गोष्ट महत्त्वाची प्रथम लक्षांत घेतली पाहिजे. माणशी उत्पन्न व माणशी कर हिंदुस्थानांत व इतर देशांत किती आहे, हें दर्शविणार्‍या कोष्टकावरून हिंदुस्थानांत कराचा बोजा भारी आहे असें स्पष्ट होतें.  शिवाय हिंदुस्थानांत जमीनमहसूल ही उत्पन्नाची मोठी बाब आहे, पण तिचा करांत अन्तर्भाव ब्रिटिश सरकार करीत नाहीं.  त्यामुळें माणशीं कर अल्प असल्यासारखा दिसतो.  शिवाय हिंदुस्थान हा पृथ्वीच्या पाठीवर एक अत्यंत दरिद्री देश आहे; तरी पण येथील राज्यकारभार चालविण्यास लागणारा खर्च म्हणजे सरकारी नोकर व बडे अधिकारी यांचे पगार, पेन्शनें वगैरेंच्या रूपानें होणारा खर्च इतर देशांच्या मानानें अधिक आहे.  आणि कर बसविणें व जमणारा पैसा खर्च करणें या बाबतींत ब्रिटिश अमदानींत हिंदी लोकांनां सत्ता बहुतेक मुळीच नाहीं.  या सर्व गोष्टी लक्षांत घेतल्या म्हणजे ब्रिटिश करव्यवस्था किती असमाधानकारक आहे हें सहज लक्षांत येईल.

अशा स्थितींतहि हिंदुस्थाननें महायुद्धाच्या वेळीं जादा खर्चाचा बोजा सहन केला ही गोष्ट ध्यानांत घेतली म्हणजे स्वराज्याचे अधिकार हातीं घेतल्यावर लागणार्‍या वाढत्या खर्चाकरितां करांचा अधिक बोजा शिरावर घेण्यास हिंदी लोक कांकू करणार नाहींत असें दिसून येईल.  पण प्रथम दोन गोष्टी घडल्या पाहिजेत.  एक राज्यकारभाराचा खर्च शक्य तितका कमी झाला पाहिजे; आणि दुसरी राष्ट्राच्या जमाखर्चाची सर्व व्यवस्था कर देणार्‍या रयतेनें निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या पूर्णपणें ताब्यांत पाहिजे.  'हिंदी स्वराज्या'च्या अमलाखालीं देशी उद्योगधंद्यांच्या सर्वांगी उन्नतीकडे स्वदेशी सरकारनें लक्ष दिल्यावर राष्ट्रीय संपत्तीची व त्याबरोबरच व्यक्तिशः माणशीं उत्पन्नाची वाढ होऊन एकंदर प्रजा करांचा अधिकाधिक बोजा सहन करण्यास सहजच तयार होईल.

किरकोळ कर, अफू :-  चीनमध्यें पाठविण्याकरितां व येथील खपाकरितां खसखसीची लागवड केली जाते.  चीनमध्यें पाठविलेल्या अफूवर जो कर येतो त्याचें विवेचन 'अफू' ह्या सदराखालीं केलें आहे.  व येथें जो खप होतो त्याच्या उत्पन्नाचें विवेचन 'अबकारी' ह्या सदराखालीं केलें आहे.  पहिल्या प्रकारचा कर दुसर्‍या प्रकारापेक्षां जास्त येत असल्यामुळें महत्त्वाचा आहे.

बहार आणि गंगा नदीच्या उत्तरेकडील कांहीं संयुक्त प्रांतांतील जिल्हे आणि मध्यहिंदुस्थानांतील व राजपुतान्यांतील संस्थानें येथें अफू उत्पन्न होत.  पहिल्या प्रकारच्या अफूला बंगाल व दुसर्‍या प्रकाराला माळवा अफू असें म्हणतात.

येथें पहिल्या प्रकारच्या अफूचा विचार करावयाचा आहे.  (अ. पृ. २६० पहा)  मुसुलमान राजे पहिल्या प्रकारच्या अफूची लागवड करीत व तीच कल्पना १७७३ मध्यें वॉरन हेस्टिंग्ज यानें अमलांत आणली.  परंतु ह्या पद्धतीनें अफूचें उत्पन्न कमी होऊन ठेकेदार लोक लागवड करणार्‍या लोकांनां बराच त्रास देऊं लागलें.  १७९७ मध्यें बंगाल सरकारनें अफूच्या लागवडीचा सर्व मक्ता आपल्याकडे घेतला व ह्याकरितां एक निराळेंच खाते उत्पन्न केलें.  त्या खात्याचे दोन भाग असून एक पाटणा व दुसरा गाझीपूर येथें असून त्यांच्यावर बंगाल सरकारची देखरेख असते.  खसखशीच्या झाडांची लागवड सरकारी हुकुमानें होऊं लागली व ज्या शेतकर्‍याला तगाई मिळाली असेल त्यानें सर्व उत्पन्न ठरीव दरानें सरकारला विकलें पाहिजे असा निर्बंध घालण्यांत आला.  त्याप्रमाणें शेतकरी अफू स्थानिक दुकानांत अथवा पेढींत देतो व तेथून ती मुख्य पेढीत पाठविली जाते.  अशा शेतकर्‍याकडून १८५० मध्यें शेराला ३॥ देऊन व १८९४ मध्यें ६ रुपये देऊन अफू घेतली जात असे.  निर्गतीकरितां जी अफू असते तिला 'प्रोव्हिजन ओपिअम' व येथील खपाकरितां जी असते तिला 'एक्साईज ओपिअम' असें म्हणतात.  ज्या अफूची निर्गत होते तिची १४० पौंडांची एक पेटी तयार करतात व ती पेटी कलकत्त्याला पाठवून तेथें तिचा लिलाव होतो.  अशी एक पेटी अफू उत्पन्न करावयाला १८५० सालीं २८० रुपये खर्च लागत होता, तोच १९०२ सालीं ४९९ रुपये लागूं लागला.  ह्यांतील सरकारचें उत्पन्न म्हणजे लिलावानें विकून जी किंमत येईल त्यांतूंन उत्पन्न करण्याकरितां लागलेला खर्च वजा करून राहिलेली शिल्लक.

बंगाल प्रांतांतून जी निर्गत होते, त्या निर्गतीपासून होणारें उत्पन्न दिवसेंदिवस कमी होत चाललें आहे.  याला दोन तीन कारणें आहेत.  हंगामाचा अनियमितपणा, एखाद्या वर्षी उत्तम पीक तर एखाद्या वर्षी कमी पीक अशी स्थिति.  कारण हंगामांत जर थोडासा फरक झाला तर त्याचा परिणाम अफूच्या उत्पन्नावर फारच लवकर होतो.  दुसरें कारण चीनमध्येंच अफूची लागवड होऊं लागली आहे.  तिसरें कारण म्हणजे येथील नाण्यांत फरक.  पहिल्या कारणानें नुकसान होऊं नये म्हणून अफू शिलकेंत ठेवण्यांत येते.  ज्या वर्षी चांगलें पीक असेल त्या वर्षी ठराविक माल विकून राहिलेला वाईट हंगामाकरितां राखून ठेवण्यांत येतो.  दुसर्‍या व तिसर्‍या कारणाकरितां उपाय नाहींच असें म्हटल्यास चालेल; कारण तो प्रश्न राजकीय आहे.

पूर्वी माळवा अफू पूर्वेकडच्या प्रांतांत जात असे.  परंतु हा व्यापार पोर्तुगीज लोकांच्या हातांत गेला.  नंतर ईस्ट इंडिया कंपनीनें पोर्तुगीज लोकांच्या हातांतून हा व्यापार काढून घेण्याचा अतिशय प्रयत्‍न केला परंतु व्यर्थ; शेवटी १८३० त हिंदुस्थान सरकारनें ह्या अफूच्या निर्गतीवर कर बसविला.  हा कर इंदूरसारख्या विवक्षित ठिकाणीं वसूल केला जातो.  नंतर ही अफू मुंबईला येते.  ही अफू संस्थानांत होत असल्यामुळें तिचें पीक वगैरेबद्दल सरकार मुळींच काळजी करीत नाहीं.  फक्त संस्थानाच्या बाहेर जी अफू येईल ती-वरच्या कराबद्दल तें काळजी वहात असतें.  बंगाली अफूसंबंधी जी कारणें दिलीं आहेत तींच कारणें ह्याहि अफूपासून उत्पन्न कमी होण्याला लागू पडतात.  १८८० मध्यें चीनमध्यें ह्या अफूच्या ३७,००० पेट्या गेल्या.  त्याच १९०२ मध्यें १८,००० गेल्या.  प्रत्येक पेटीमागें कर १८३० मध्यें १७५ रुपये १८६१ मध्यें ७०० रु., १८९७ त ६०० व शेवटी ५०० वर आला.  नंतर १९०४ मध्यें पुनः ६०० झाला.  १८८० मध्यें निवळ उत्पन्न २॥ कोट रुपये होतें.  तेंच १९०२-०३ मध्यें ९९ लक्षांवर आलें.

बहुतेक सर्व प्रांतांत अफूचा खप आहे.  प्रत्येक देशांतील हजार मनुष्यांच्या लोकसंख्येचें प्रमाण धरल्यास आसाम ८.८ शेर, मुंबई २.४, संयुक्तप्रांत आणि बंगाल १.३, मद्रास १.१ शेर असें प्रमाण पडतें.

चीनमध्यें खास अफू होऊं लागल्यामुळें येथील निर्गत बरीच कमी झाली.  ह्यामुळें येथें तो माल तुंबून राहिल्यामुळें त्याचा येथे जास्त खप होण्याचा संभव आहे.  ह्याची चवकशी करण्याकरितां १८९३ त एक कमिशन बसविण्यांत आलें.  त्याच्या रिपोर्टावरून विवक्षित ठिकाणीं अफू उत्पन्न करून जबर जकात बसवावी म्हणजे हा खप कमी होईल असें ठरलें.

पाटणा व गाझीपूर येथील अफूचा पुढील प्रदेशांत पुरवठा होतो :-  पंजाब, संयुक्तप्रांत, मध्यप्रांत, पंजाब व सरहद्दीवरील कांहीं प्रदेश.  तसेंच माळवा अफू, मद्रास, पंजाब व सरहद्दीवरील बर्‍याच भागांत जाते.

वर लिहिलेंच आहे कीं येथें जो खप होतो त्यावर कर किंवा जकात बसविली जाते.  सर्व अफूचा ताबा सरकारकडे असल्यामुळें तें फक्त ज्या लोकांनां सरकारी हुकूम मिळतात.  त्यांनांच फक्त विकतें.  ह्या लोकांपासून किंवा प्रत्यक्ष सरकारी खजिन्यांतून बाकीच्या लोकांनीं अफू विकत घ्यावी.  सरकार जें अफू विकतें तें अर्थातच आपला सर्व खर्चवेंच व त्यावर जो ठरविलेला कर असेल तो घेऊन ठरीव दरानें विकतें.  किरकोळ अफू विकण्याचीं जीं दुकानें असतात त्यांनां सरकारी परवानगी लागते व त्या दुकानांचा मक्त वार्षिक लिलावानें विकला जातो.

हें उत्पन्न दोन प्रकारचें असतें.  कर व विकण्याबद्दल द्यावी लागणारी फी.  निरनिराळ्या देशांत तेथील परिस्थितीप्रमाणें हा कर बसविलेला असतो.  आसामांत एका शेराला ३४.९ रु. तर पंजाबमध्यें ११.५ रु. आहे.

वरील हकीकत ब्रह्मदेशाला लागू नाहीं.  कारण तेथें ब्रह्मी लोकांनां अफू सेवन करण्याची मनाई आहे.  तेथेंजे ब्रह्मीतर आहेत तेच अफूचें सेवन करतात व थोडे ब्रह्मी लोकहि करतात.  तेथें दुकानें थोडीं असून कमाल अफू किती विकावी हें ठरलें आहे.  तेथे जकात अतिशय द्यावी लागते.  १९००-१ मध्यें एका शेराला ७२ रु. होती.  ती १९०२-०३ मध्यें ५१ रु. करण्यांत आली.

मीठ - इ.स. १९०२-३ त हिंदुस्थानला चार कोट मण मीठ लागलें.  पैकीं शेंकडा ७० येथेंच उत्पन्न होतें व बाकीचें बाहेरून येतें.  साल्ट रेन्ज व कोहाटखाणी (पंजाब) साम्बर सरोवर, कच्छचें रण, मुंबई, मद्रास व सिंधु नदीचें मुख हीं मिठाचीं मुख्य ठिकाणें आहेत.  कांहीं ठिकाणीं खणून व कांहीं ठिकाणी बाष्पीभवनाच्या योगानें मीठ तयार करतात.  कांहीं मीठ सरकार स्वतः तयार करतें व कांहीं खासगी लोकांच्याकडे मत्तेफ् दिलेले आहेत.  ज्या लोकांनां परवाने नाहींत अशा लोकांनीं मीठ तयार करूं नये म्हणून सक्त पाहणी करण्याकरितां व सार्वत्रिक देखरेख ठेवण्याकरितां एक स्वतंत्र खातें निर्माण करण्यांत आलें असून तें हिंदुस्थानसरकारच्या जमाखर्चखात्याच्या देखरेखीखालीं आहे.

जकातीचा इतिहास :-  हिंदु राजे राज्य करीत होते त्यावेळीं देखील मीठ व इतर जिन्नस यांच्यावर जकाती होत्या.  तीच पद्धति कंपनीनें सुरू केली.  परंतु मीठ, कापूस व साखर खरेदी करून १८४३ मध्यें सर्व जिनसांवरील जकाती काढून टाकण्यांत आल्या.  नंतर १८५५ मध्यें कापसावरील जकात काढून ह्या नुकसानीची भरपाई करण्याकरितां मिठावरील कर वाढविण्यांत आला.  तो १८६९ ते १८७७ पर्यंत बंगालमध्यें मणामागें ३। रु., उत्तरेकडे ३ रु. मद्रास व मुंबई १॥। - ह्या दरानें होता.  राजपुतान्यांतील मिठाचें उत्पन्न संस्थानांच्या ताब्यांत होतें, व संस्थानांतून तेथील मीठ बाहेर आल्याबरोबर त्याला जकात द्यावी लागे.  परंतु अशा पद्धतीमुळें निरनिराळ्या प्रांतांत निरनिराळे मिठाचे दर होते.  म्हणून १८७० सालीं सरकारनें साम्बर सरोवराचा मक्ता घेतला.  नंतर राजपुतान्यांतील सर्व मिठागर सरकारनें आपल्या ताब्यांत घेतले व संस्थानिकांबरोबर करारनामे करून सर्व कारभार आपल्या ताब्यांत घेतला.  ह्या पद्धतीनुसार १८७८ सालीं बंगालमध्यें मणामागें २॥।, उत्तर हिंदुस्थानांत रुपये, मद्रास व मुंबई इलाख्यांत २॥ रु. इतका कर द्यावा लागत असे.

१८८२ मध्यें आर्थिक सुस्थिति असल्यामुळें हा दर सरसकट २ रु. करण्यात आला.  परंतु १८८८ सालीं सांपत्तिक अडचणीमुळें ॥ रु. करण्यात आला.  तो १९०३ पर्यंत कायम होता.  नंतर तो दर २ रु. होऊन १९०५ मध्यें १॥ रु. झाला.  १८७९-८० साली सरकारचें निव्वळ उत्पन्न ६.९ कोट होतें.  प्रत्येक विभागाला साधारण ३.६ पासून ५ शेर मीठ लागतें आणि प्रत्येकाला ४.९ आणे कर द्यावा लागे.  सध्यां हा कर दरमणी १ रुपया आहे.

जकातीचें सामान्य स्वरूप :-  जलमार्गानें हिंदुस्थानांत जे जिन्नस येतात त्यांवर सर्वसाधारण जकात शेंकडा ५ आहे.  ह्यामध्यें एखाद्या जिनसावर कमी, एखाद्यावर जास्ती किंवा कांहींवर मुळींच नाहीं अशी गोष्ट होऊं शकते.  ही जी जकात बसविली आहे तिचा येथील धंद्यांनां उत्तेजन किंवा त्यांचें संरक्षण करणें हा उद्देश नसून उत्पन्नाची किंवा कराची दृष्टि आहे.  असें तत्त्वच आहे कीं, ज्या जकातीमुळें येथील धंदे ऊर्जितावस्थेंला येतील, व विलायतेंतील धंद्यांचें नुकसान होईल अशी जकात बसवावयाची नाहीं.

इ.स. १८७६ पर्यंतच्या आयात जकाती :-  यांचा दर काय ठेवावयाचा व ती कोणत्या जिनसावर लादावयाची हें धोरण सरकारला पैशाची जशी गरज असेल त्याप्रमाणें किंवा सरकारच्या इच्छेप्रमाणें बदलत असतें.  'सरकारच्या इच्छेप्रमाणें' म्हणण्याचें कारण एवढेंच कीं, भारतमंत्र्याचें विलायतेंत वास्तव्य व हिंदुस्थानचा बहुतेक व्यापार विलायतबरोबर, ह्यामुळें तेथील व्यापारी जसें सांगतील त्याप्रमाणें भारतमंत्र्याला वागणें भाग पडतें.  त्यांत हिंदुस्थानच्या तिजोरीचें नुकसान झालें तरी बेहेत्तर.  हें नुकसान भरून काढावयाचें म्हणजे इंग्लंडांतील लोकांच्या फायद्याकरितां येथील गरीब-दुबळ्या प्रजेवर कर जास्त लादावयाचे ही युक्ती आहे.  बंडाच्या पूर्वी शेंकडा पांच ही सर्वसामान्य जकात होती.  १८५९ सालीं कांहीं पदार्थांवर १० व कांहींवर शेंकडा २० करण्यांत आली.  १८६४ मध्यें ही जकात शेंकडा ७॥ ठरविली गेली.  परंतु १८७५ सालीं हा दर सरसकट शेंकडा ५ करण्यांत आला व त्याचें उत्पन्न १.७ कोट रुपये झालें.

इ.स. १८७८-८२ ह्या वेळपर्यंत यंत्रसामुग्री वगैरे हिंदुस्थानला बरीच मिळाली.  एतदर्थ येथें बर्‍याच गिरण्या अस्तित्वांत आल्या.  परंतु येथील कापसाचा लांब धागा निघेना व कपडाहि जाडाभरडा निघे.  येथेंच हा कपडा उत्पन्न झाल्यानें विलायती कपडा खपेनासा झाला.  त्यामुळें विलायती व्यापार्‍यांचें नुकसान होई.  त्यांनीं भारतमंत्र्याकडे तक्रार केली व यश संपादन केलें.  वर सांगितलेंच आहे कीं, शेंकडा ५ ही सरसकट जकात झाली.  परंतु ही जकात देखील विलायती कपड्यावर सोसेना.  ह्यास्तव १८७८ मध्यें हिंदुस्थानमध्यें ज्या प्रकारचा कपडा निघत असेल त्या प्रकारच्या विलायतेहून येणार्‍या कपड्यावरील जकात काढून टाकण्यांत आली.  आणि असें धोरण ठरविलें कीं जेणेंकरून देशी धंद्यांनां उत्तेजन मिळेल अशी जकात बसवावयाची नाहीं.  ह्या धोरणाप्रमाणें जवळजवळ २५।३० जिनसांवरील जकाती, नुकसान सोसूनहि काढून टाकण्यांत आल्या.  तरीहि येथील व्यापार्‍यांचें समाधान होईना.  ही गोष्ट सरकारच्या लक्षांत आल्यावर १८८२ सालीं सर्व प्रकारच्या आयात मालावरील जकाती नाहींशा केल्या.  फक्त १८८८ सालीं राकेल तेलावर गॅलनमागें अर्धा आणा जकात ठेवण्यांत आली व ही स्थिति १८९४ पर्यंत कायम होती.  

इ.स. १८९४-९६ ह्या वर्षी बटवड्याचा दर कमी झाल्यामुळें सरकारला बरेंच नुकसान आलें.  हें नुकसान कोणत्या तर्‍हेनें भरून काढावें हा विचार पडला.  नंतर लॉर्ड हर्शेल ह्यांच्या मंडळानें सूचना केल्याप्रमाणें आयात मालावर जकात बसविण्याचें ठरलें.  त्याप्रमाणें कापूस खेरीजकरून सर्व जिन्नसांवर शेंकडा ५ आणि मातीच्या तेलावर दुप्पट जकात ठेवण्यांत आली.  परंतु कापसावर जकात ठेवली नसल्यानें साहजिकच येथील व्यापार्‍यांनीं तक्रार केली, पण ऐकतो कोण ?  ह्या तक्रारीचा परिणाम इतका झाला कीं, ह्यापुढें सांपत्तिक स्थिति न सुधारल्यास पुनःशिष्टाई करावी असें अभिवचन भारतमंत्र्यांनीं दिलें.  त्याप्रमाणें १८९४ सालीं सांपत्तिक स्थिति अतिशय वाईट झाली व परदेशी कापडावर शेंकडा ५ ह्या दरानें जकात ठेवणें भाग पडलें.  ह्याचा फायदा येथील कारखानदारांनां मिळूं द्यावयाचा नाहीं,  अतएव त्याच दरानें येथील कपड्यावर देखील जकात ठेवण्यांत आली.  तरीहि विलायती व्यापार्‍यांचें नुकसानच आहे असें दृष्टोत्पत्तीस आणून दिल्यावर १८९६ मध्यें सूत किंवा कपड्याशिवाय इतर कापसाचे जिन्नस ह्यांवरील जकात बंद करून परदेशी, त्याचप्रमाणें स्वदेशी कपड्यांवर शेंकडा ३॥ प्रमाणें जकात बसविण्यांत आली.  परंतु ह्यामुळें सरकारचें बरेंच नुकसान झालें.  कारण १८९५ सालीं कापसावरील जकातीचें उत्पन्न ११६ लक्ष रुपये होतें.  तें १९०० पर्यंत सरासरी ८७ लक्षांपर्यंत खालीं उतरलें.

इतर जिन्नस - १८९४ सालीं पुनः एकदा जकातीचे दर बदलण्यांत आले.  त्यावेळीं धान्यें, यंत्रसामुग्री, रेल्वेचें सामान आणि कोळसा ह्यांवरील जकात अजिबात काढून टाकण्यांत आली व पोलाद आणि लोखंड ह्यांवर शेंकडा १ प्रमाणें जकात ठेवण्यांत आली.

ह्या जकाती काढून टाकल्यामुळें होणारें नुकसान भरून काढण्याकरितां इंग्रजी साम्राज्याच्या खेरीज परदेशांतून जी साखर येत होती तिच्यावर जकात बसविण्यांत आली.  ही साखर प्रायः जर्मनी, आस्ट्रिया वगैरे देशांतून येत असे.  त्या देशांत धंदे ऊर्जितावस्थेस आणण्याकरितां व व्यापार वाढविण्याकरितां सरकार धंदेवाल्यांना देगणी देत असे.  त्यामुळें त्यांची साखर येथें येऊन स्वस्त पडे.  तरी पण वरील जकातीनें त्याचें कांहीं नुकसान होत नसे.  ह्याकरितां १९०२ सालीं आणखी जकात वाढविण्यांत आली.  अशामुळें ही साखर येणें कमी होऊन मॉरिशस, जावा, चीन वगैरेंमधील साखरेची आयात शेकडां ४० नें वाढली.  परंतु येथील साखरेचे धंदे ऊर्जितावस्थेला आणण्याकरितां सरकारनें ह्या परदेशी साखरेवरील जकात वाढविली नाहीं.  यापुढें देणगी देणें ज्यावेळीं बंद करण्यांत आलें,  त्यावेळीं जर्मनी वगैरेंच्या साखरेवरील जकात काढून टाकण्यांत आली.

हल्लीं कापूस, मद्यें, धातू, इतर कारखान्यांतील माल, मातीचें तेल व साखर ह्या जिन्नसांवर फक्त जकात असून त्यांपासून १८९२ मध्यें ८२ लक्ष, १८९४ त २८२ लक्ष आणि १९०२ मध्यें ४२६ लक्ष रुपये या वाढत्या प्रमाणांत उत्पन्न होत आलेलें आहे.

निर्गत जिन्नस - १८६० पासून निर्गत मालावरील जकातीचा दर शेंकडा ३ होता.  त्यावेळीं कापसाचा माल, धान्यें, कातडीं, नीळ, लाख, तेलें, बी-बियाणें आणि मसाला इतक्याच जिनसांवर जकात होती.  नंतर १८७५ मध्यें फक्त तेलें, तांदूळ, नीळ आणि लाख ह्यांवरच ठेवण्यांत आली.  पुनः १८८० मध्यें लाख व नीळ ह्यांवरील जकात काढून टाकण्यांत आली.  आणि तेव्हांपासून तांदुळावरच फक्त जकात ठेवण्यांत आली आहे.  व त्याचा दर मणापाठीमागें तीन आणे आहे.

उत्पन्नावरील कर -  ह्या शब्दाची सामान्य व्याख्या अशी आहे कीं, शेतीशिवाय इतर सर्व निर्वाहाच्या साधनांनीं जें उत्पन्न होईल त्यावरील कर.  उत्पन्नावरील सध्याचा कर प्रथमतः १८८६ मध्यें सुरू झाला व हा कर १९०२-०३ सालीं १०७ लक्ष होता.

इंग्रजी अमलापूर्वी वरील प्रकारचे प्रत्यक्ष कर पुष्कळ होते.  घरावरील, उत्पन्नावरील कर इत्यादि.  परंतु ह्यांतील बहुतेक हिस्सा सरकारनें म्युनिसिपालिटीच्या हातांत दिल्यामुळें फक्त उत्पन्नावरील कर व इतर कर आपल्या स्वाधीन ठेवले आहेत.  ह्या करापैकीं पेंढारी नांवाचा कर मध्यप्रांतांत १९०२ पर्यंत होता.  परंतु तेव्हांपासून तो रद्द करण्यांत आला आहे.

येथें उत्पन्नावरील कराचा इतिहास देणें जरूर असल्यामुळें पुढील कोष्टक दिलें आहे.

 

वरील कोष्टकावरून कांहीं वर्षे कमी कर व कांहीं वर्षे जास्त कर अशी जरी वस्तुस्थिति दिसते तरी सरासरीनें पाहतां कराच्या उत्पन्नांत शेंकडा ६० ह्याप्रमाणें १८८६ ते १९०२ पर्यंत वाढ झाली असून कर देणारांची संख्या मात्र शेंकडा ३२ नें जास्त झाली आहे.  १९०० मध्यें सर्व प्रकारच्या उत्पन्नाची रक्कम - ज्या रकमेवर कर दिला जातो - ७८ कोटि रुपये होती.  ही रक्कम जितकी मनुष्यें मिळवितात - लहान मुलें, म्हातारी मनुष्यें अशासारखीं निरुद्योगी वगळल्यास त्यांत जर वाटून दिली तर असें दिसून येईल कीं, मुंबईत ४४ रुपये मिळविणार्‍या मनुष्याला उत्पन्नावरील कर द्यावा लागतो.  त्याचप्रमाणें बंगाल ४१ रु., मध्यप्रांत ३९ रु. आसाम ३५ रु., संयुक्तप्रांत ३४ रु., मद्रास ३० रु., आणि पंजाब २९ रु. ह्याप्रमाणें सरासरी पडते.

गमतीची गोष्ट ही आहे कीं, विलायतेंतील मनुष्य १ पौंडामागें १ पेन्स कर देतो व हिंदुस्थानांतील मनुष्य तो ६ पेन्स देतो.  तरी विलायतचें उत्पन्न २५००००० पौंड आणि हिंदुस्थानचें १४००००० पौंड आहे.  ह्याचें कारण दुसरा देश भिकारी आहे.  वाळलेल्या ऊसाला कितीहि वेळ चरकांत घातलें तरी त्यापासून रस मुळींच निघावयाचा नाहीं.  

डोईपट्टी व 'थथामेड' - दक्षिण-ब्रह्मदेश व मण्डाले ह्यांमधील सर्व धंदेवाले व इतर ठिकाणचे सरकारी व रेल्वेचे नोकर ह्यांपासून उत्पन्नावरील कर घेतला जातो.  दक्षिण-ब्रह्मदेशांत जो मनुष्य उत्पन्नावरील कर देत नाही  अशा १८ ते ६० वर्षे वयाच्या प्रत्येक विवाहित मनुष्याला ५ आणि अविवाहित अथवा विधुराला २॥ रुपये ह्याप्रमाणें डोईपट्टी द्यावी लागते.  उत्तर ब्रह्मदेशांत शेतकरी असो वा नसो, अशा प्रत्येक मनुष्याकडून किंवा प्रत्येक घरामागें वार्षिक १० रु. ह्याप्रमाणें 'थथामेड' ह्या नांवाचा कर द्यावा लागतो.  ह्या करापासून १९०२-३ मध्यें ५० लक्ष रुपये उत्पन्न होतें.  

स्थानिक कर - रस्ते दुरुस्त करणें किंवा नवे बांधणें.  शाळा आणि दवाखाने ह्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च, खेड्यांतील आरोग्य आणि इतर स्थानिक कामांकरितां जे कर वसूल करतात त्यांनां स्थानिक कर असें म्हणतात.  ह्या करांमध्यें म्युनिसिपालिटीचे करांचा समावेश होत नाहीं.  ज्या वेळीं जमिनीच्या सार्‍याची वसूली करितात, त्यावेळीं त्या सार्‍याच्या मानानें ह्या करांचीहि वसूली केली जाते.  १९०४-५ सालीं ह्या करांचें उत्पन्न ४१८ लक्ष रुपये होतें.  हे कर वसूल करण्याची सुरुवात प्रथमतः १८६५ मध्यें मुंबई व १८६९ मध्यें मद्रास येथें झाली.  त्यानंतर बंगाल, संयुक्तप्रांत आणि पंजाब ह्या प्रांतांत १८७१ व नंतर सर्वत्र सर्रास ही वसूली करण्यांत येऊं लागली.  

ह्याशिवाय १८७७-७८ सालीं कित्येक प्रांतांत दुष्काळाकरितां कर बसविण्यांत आला.  बंगालमध्यें सार्वजनिक कामांकरितां निराळा कर आणि इतरत्र पूर्वीच्या कराचे दर वाढविण्यांत आले.  नंतर १९०५ मध्यें सरकारची सांपत्तिक स्थिति चांगली सुधारल्यामुळें १८७७-७८ सालीं दुष्काळाकरितां म्हणून जो कर बसविला होता तो संयुक्तप्रांत, पंजाब आणि मध्यप्रांत येथें रद्द करण्यांत आला व बहुतेक सर्व स्थानिक मंडळांनां (लोकलबोर्ड) राजकीय करांचा (इंपीरियल रेव्हिन्यू) हिस्सा देण्यांत आला.

ह्या करांचे दर आणि त्यांची वसूली ही स्थानिक सरकारनें ठरविलेल्या नियमांप्रमाणें केली जाते.  सर्व हिंदुस्थानांत जमीनीचा कर वसूल करण्याची पद्धति एकच नसल्यामुळें स्थानिक करांचे दरहि अर्थात सारखे नाहींत.  रयतवारी प्रांतांत शेतकरी सरकारला तो कर देतो.  जमीनीची किंमत वाढली असतां फरक पावतो जमीनदारी प्रांतांत जमीनदार सरकारला जो कर देतो त्याची दुप्पट केली जाते व त्याप्रमाणें जमीनीची किंमत केली जाते.  कायमची धारेबंदी ज्या प्रांतांत आहे तेथें एकर एक जमीनीची किंमत काढून त्यावर ह्या करांचे दर ठरविलें जातात.  आणि हे सर्व जमीनीच्या करांच्या वसूलीबरोबरच घेतात.

हे जे कर वसूल होतात ते कांहीं प्रांतांत लोकलबोर्ड व कांहीं ठिकाणीं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ह्यांच्या स्वाधीन करण्यांत येतात.  ह्याशिवाय कांहीं ठिकाणीं खेड्यांतील रामोशी, कोतवाल, किंवा गांवांतील कामें करणारें इतर मनुष्यें ह्यांच्या करितां म्हणून एक कर घेत असतात.  शिवाय पोष्टांची व्यवस्था व्हावी एतदर्थ कराच्या रूपानें आणखी थोडी वसूली होते.

करपद्धति व शासन संस्था :-  शासनसंस्थेच्या स्वरूपाप्रमाणें करपद्धतींतहि फरक असणार.  जेथें मुख्य सरकारला लोक देतील तेवढेच अधिकार आहेत, आणि उरलेलें सर्व अधिकार स्थानिक संस्थांस आहेत अशा लोकसत्तात्मक राष्ट्रांत जी करपद्धति चालू आहे ती करपद्धति इंग्लंडसारख्या देशांत पूर्णपणें प्रचारांत येणार नाहीं; कां कीं, तेथें पार्लमेंट देईल तेवढेच अधिकार म्युनिसिपालिट्यांना असणार, म्हणजे एकेठिकाणी मुख्य जबाबदारी स्थानिक सरकारावर आहे तर दुसरीकडे तशी नाहीं.  ब्रिटिश राज्यांत स्थानिक संस्थांत बहुतेक गोष्टीत केंद्रवर्ती सत्तेची मंजुरी अगर कायम परवानगी पाहिजे.  याचा परिणाम करपद्धतीवर झालाच.  असें आहे तरी निरनिराळ्या देशांतील करपद्धती पाहिल्या म्हणजे त्यांत कांहीं सारखेपणा दिसून आल्यावांचून रहाणार नाहीं.  अमेरिका व हिंदुस्थान हे दोन्ही देश मोठे आहेत आणि दोन्ही देशांत राष्ट्रीय, प्रांतिक आणि स्थानिक अशा शासनसंस्था आहेत.  अमेरिकेंत या तिन्ही शासनसंस्थांचें शासनद्रव्य भिन्न बाबींपासून उत्पन्न होतें.  हिंदुस्थानांत ती परिस्थिति आज उत्पन्न झाली नाहीं.  प्रांतिक सरकारच्या कराच्या बाबी आणि हिंदुस्थानसरकारच्या कराच्या बाबी यांचें संपूर्ण पृथक्करण नाहीं, आणि प्रांतिक सरकार आणि स्थानिक शासनसंस्था यांस स्वतःच्या जबाबदारीवर कर्ज उभारण्याची सवलत नाहीं.  शासनसंस्थेमध्यें जसजसा लोकानुवर्ती फरक होत जाईल (कलेक्टर केवळ डिस्ट्रिक्ट बोर्डाचा सेक्रेटरी होईल)  तसतसा करपद्धतीच्या स्वरूपांतहि फरक होत जाईल.  उलट पक्षी हिंदुस्थानचें किंवा प्रांतिक सरकारचें जीवन जमीन महसुलावर अवलंबून रहाणार नाहीं, तेव्हां कलेक्टरला दिलेले दांडगे अधिकार अनवश्य होतील व स्वराज्य लोकांस अधिकाधिक प्राप्‍त होईल, व तसें झालें म्हणजे जिल्ह्यांमध्यें आणि शहरांमध्यें विकासविषयक स्पर्धा सुरू होईल. जिल्हे, तालुके व शहरें यांनीं स्वतःच्या विकासासाठीं नवे कर बसविणें व कर्जे काढणें या क्रिया अजून होत नाहींत.  तथापि लोकसत्ता वाढल्यानंतर लोकांची करविषयक निर्भयबुद्धि अधिकाधिक दृष्टीस पडूं लागेल.

सर्व देशांत गुंतागुंतीचे कर कमी होऊन अधिक स्पष्ट व थोडके कर असावेत अशी इच्छा दृष्टीस पडूं लागली आहे.  व एककरपद्धतीहि लोक आतां पुढें मांडू लागले आहेत.

हेनरी जार्ज (१८३९-१८९७)  नांवाच्या अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञानें या करपद्धतीचा प्रथम जोरानें पुरस्कार केला.  या पद्धतीचें थोडक्यांत विवेचन असें :-  ''प्रत्येक देशांतील जमीनीवर तेथील सर्व लोकांचा मालकी हक्क असतो.  हा हक्क एखाद्या पिढीला उडवून टांकतां येत नाहीं; तो अबाधित चालला पाहिजे.  जमीनीची खाजगी मालकी कोणाला शाबीत करितां येत नसून, फक्त तिचा खासगी उपयोग घेण्याचा हक्क व्यक्तीस राहील.  अशा खाजगी वापरण्यांत येणार्‍या जमीनीचें वार्षिक भाडें हल्लीं जें कांहीं व्यक्तींना मिळतें, ते सर्व समाजाच्या हिताकरितां खर्च केलें तर सर्वांना सारखा न्याय दिल्यासारखें होईल.  या भाड्यावर कर बसवून त्यांत सरकारचा सर्व खर्च भागवितां येणार आहे.  तेव्हां इतर सर्व कर बंद करण्यांत येऊन हाच एक चालू ठेवल्यास देशांत आपोआप सर्व सुधारणा होतील; मनुष्यानें तयार केलेल्या कोणत्याहि वस्तूवर कर असणार नाहीं.'' सर्व करांचे जमीनीच्या भाड्यावर याप्रमाणें एकीकरण करण्याचें जार्जचें हें तत्व ग्रेटब्रिटन, उत्तरअमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या देशांतील कांहीं अर्थशास्त्रज्ञांनां व मुत्सद्यांनां पटलें आहे, व त्याची विवेचन पद्धति विचार करण्याजोगी आहे.

हिंदुस्थानांत जरी बहुतेक जमीन सरकारची धरली गेली आहे तरी जमीनीवर सार्वजनिक मालकीचें तत्व पूर्ण प्रचारांत आलें असें होत नाहीं.  तथापि हेंहि म्हणतां येईल कीं, ज्या अर्थी जमीनीच्या करावर अवलंबून राहण्याची क्रिया कमी कमी होत आहे व ज्याअर्थी येथील शेतकरीवर्ग जमीन करा. अत्यंत दरिद्री स्थितींत आहे त्याअर्थी एककरपद्धतीच्या शक्य यशस्वितेविरुद्ध हिंदुस्थानची परिस्थिति हा अत्यंत महत्वाचा पुरावा होतो.  हिंदुस्थानसरकारनें नुकतीच करांविषयीं चौकशी करण्याकरितां सर चार्लस रॉड हंटर यांच्या अध्यक्षतेखालीं एक कमिटी नेमली आहे.  सवलतीच्या जकाती देऊन हिंदी उद्योगधंद्यांचें संरक्षण करण्याकरितां गुदस्ता टॅरिफ बोर्ड स्थापन झालेंच आहे.

(संदर्भ ग्रंथ - गॅझेट ऑफ इंडिया १८९०; १९०४. इं.गॅ. पु. ४; स्ट्रॅची - फायनॅन्सेस अँड पब्लिक वर्क्स ऑफ इंडिया; भाटे- अर्थशास्त्राचीं मूलतत्वें; अॅल्स्टन-एलेमेंटस ऑफ इंडियन टॅक्सेशन रिपोर्ट, लंडन १८७०, न्यू टॅक्सेशन इन इंडिया, लंडन १८७८; रिटर्न्स ऑफ टॅक्सेस लेव्हीड इन डिफरंट स्टेट्स ऑफ यूरोप; सेलिग्मन-एसेज ऑन टॅक्से-शन.  बास्टावेल - पब्लिक फिनान्स)

   

खंड १० : क - काव्य  

 

  कंक

  कंकनहळळी

  कंकर
  ककुत्स्थ
  ककुर
  कंकोळ
  कक्कलन
  कंक्राळा
  कंक्राळा किल्ला
  कॅक्स्टन
  कग्नेली
  कच
  कंचिनेग्लुर
  कचिवि
  कचेरा
  कचेश्वर
  कचोरा
  कच्छ
  कच्छचें रण
  कच्छी
  कच्छी बडोदे
  कच्छी मेमन
  कंजर
  कंजरडा
  कंजामलाय
  कॅझेंबे
  कटक
  कँटन
  कटनी
  कँटरबरी
  कटास
  कटोसन
  कट्टगेरी
  कट्रा
  कठा
  कठुमर
  कठोडिया
  कडधान्यें
  कडान
  कडाप्पा
  कडा-लिंगी
  कडाळी
  कडिया
  कँडिया
  कडी
  कँडी
  कडुर
  कडुस
  कडूस
  कडूजिरें
  कडूनिंब
  कडेगांव
  कडेपुर
  कंडेरा
  कडैयनलूर
  कडोळी
  कडौरा
  कणाद
  कणावार
  कणिक
  कणियान
  कणेथी
  कणेर
  कण्णेश्वर
  कण्व
  कण्वल्ली
  कण्विसिद्गेरी
  कण्हेर
  कण्हेर किल्ला
  कण्हेर खेड
  कतारिया
  कथील
  कॅथे
  कॅथेराइन
  कदन
  कदंब आणि कादंब
  कदम इंद्रोजी
  कदम कंठाजी
  कदरमंदलगी
  कंदाहार
  कंदियारो
  कंदुकुर
  कदुपत्तन
  कद्रा
  कद्रु
  कंधकोट
  कंधार
  कनक
  कनकफळ 
  कनकमुनि
  कनक्कन
  कनखल
  कॅनन व कॅननाइट
  कनमडी
  कनि
  कॅनि
  कॅनिआ
  कॅनिंगपोर्ट
  कॅनिझारो स्टानिस्लास
  कॅनि
  कनेत
  कनोजचें राज्य
  कनोरा
  कॅनोव्हास
  कनौंग
  कन्नड
  कन्फ्युशिअस
  कन्याकुमारी
  कन्यागत
  कन्सस
  कन्हरगांव जमीनदारी
  कन्होली
  कपडवंज
  कंपनी
  कॅपरनेअम
  कंपली
  कॅपाडोशिआ
  कपालक्रिया
  कपिल
  कपिलमुनि
  कपिलर
  कपिलवस्तु
  कपिलाषष्ठी
  कपिली नदी
  कॅपुआ
  कपुरथळा
  कॅपो
  कपोक
  कॅप्रीव्ही
  कफ
  कबंध
  कंबर
  कबीर
  कबीरपंथी
  कबीर-वट
  कबीरवाल
  कंबोडिया
  कब्बालदुर्ग
  कब्बालिगर
  कंब्राय
  कमधिया
  कमरुद्दीनखान
  कमल
  कमलगड
  कमलगड किल्ला
  कमलाकर
  कमलाकरभट्ट
  कमा
  कमातापूर
  कमार
  कमाल
  कमालपुर
  कमासिन
  कमुदी
  कॅमेरिनो
  कमैंग
  कम्मा
  कम्माल
  कय्यट
  कर
  करकंब
  करकुंब
  करछना
  करंज
  करंजगांव
  करजगी
  करटोली
  करण
  करणकमलमार्तंड
  करणगड
  करणपाली
  करणप्रकाश
  करणवाघेला
  करणोत्तम
  करतोया
  करनाली
  करबला
  करमगड
  करमाळें
  करवंद
  करवली
  करहल
  कॅराकस
  कराची
  कराडी
  करार
  करारी
  कराष्टमी
  कॅरिअन
  करिआन
  कॅरिबी बेटें
  कॅरिसब्रूक
  करीमखान
  करीमगंज
  करीमनगर
  करुंगुळी
  करूर
  कॅरे, हेनरी चार्लस
  करेण
  करेण्णी
  करैया
  करोड
  करोर लाल इसा
  कर्कवॉल
  कर्कोट
  कर्ज
  कर्जत
  कर्डी
  कर्डे
  कर्ण
  कर्णक
  कर्णप्रयाग
  कर्णप्रावरण
  कर्णफुली
  कर्णभूषणें
  कर्णराज
  कर्णसुवर्ण
  कर्णाटक
  कर्तारपूर
  कर्दम
  कर्नलगंज
  कर्नाळ
  कर्नाळा किल्ला
  कर्नाळी
  कर्नूल
  कर्नूल-कडाप्पा कालवा
  कर्ब
  कर्मद
  कर्मनाशा
  कर्ममार्ग
  कर्मयोग
  कर्मवाद
  कर्माकर्मविचार
  कर्मान
  कर्वट
  कर्‍हाड
  कर्‍हेपठार
  कलइत
  कलकत्ता
  कलंकी
  कलंगा
  कलंगा डोंगर
  कलगीतुरा
  कलघटगी
  कलचुरी
  कलथ-थलइ
  कलदन
  कलबगूर
  कलबुर्गे
  कलम
  कलमदाने
  कलमाडु
  कलमेश्वर
  कलरायण डोंगर
  कलले
  कलश
  कलसिया
  कलहंडी
  कलहारि
  कला
  कलात
  कलात-इ-घिलझई
  कलादगी
  कॅलामेटा
  कलाल
  कलावंत
  कलावंतखातें
  कलि
  कलिंग
  कलिंगड
  कलिंगपट्टम
  कलित
  कलियुग
  कलियुगवर्ष
  कलुगुमलइ
  कलुशा
  कॅले
  कलेवल
  कलेवा टाउनशिप
  कल्पना
  कल्पनासाहचर्य
  कल्पसूत्रें
  कल्माषपाद
  कल्याण
  कल्याणगोसावी
  कल्याणद्रुग
  कल्याणपुर
  कल्याणमल्ल
  कल्याणी
  कल्लाकुर्चि
  कल्लादनार
  कल्लार
  कल्लोळ
  कल्वकुर्ती
  कॅल्व्हिन जॉन
  कल्हण
  कवकरीक
  कवचधरवर्ग
  कवठ
  कवध
  कवनाई किल्ला
  कवराई
  कवर्धा
  कवलापूर
  कवलिन
  कवष
  कवार अथवा कंवर
  कवि
  कविजंग
  कविरोंडो
  कॅव्हेंडिश हेनरी
  कश्यप
  कंस
  कसबा
  कसबी
  कॅसलबार
  कॅसलरॉक
  कसाई
  कसाईखाना
  कॅसांब्लाका
  कसेई
  कसौली
  कॅस्टेलर ई रिपोल एमिलिओ
  कस्तुरी व कस्तुरीमृग
  कहरोर
  कहळूर
  कहार
  कहूत
  कहोळ
  कळंब
  कळंबेश्वर
  कळम
  कळमनूरी
  कळवण
  कळस
  कळसा
  कळसूबाई
  कळसूत्री बाहुल्या
  कळानौर
  कळ्ळिकोटा आणि अंतगड
  कळ्ळूर
  काकडशिंगी
  कांकडी
  काकतीय
  काकर
  काकसि आली
  कांकेर
  कॉकेशस पर्वत
  काकोरी
  कांक्रेज
  कांक्रोली
  काखंडकी
  कागद
  कागवाड
  कागल
  कागान अथवा खागान
  कांगारू
  कागिरी
  कांगो
  कांगो फ्रीस्टेट
  काग्निआर्ड डी लाटोअर, चार्लस
  कांग्रा
  काँग्रीव्ह विल्यम
  कांच
  कांचकागद
  कांचन
  कांचनगंगा
  कांचना किल्ला
  काचार
  काचिन
  काची
  कांचुलिया
  कांचोळा
  काजवा
  कांजिण्या
  कांजीवरम्
  काजू
  कॉटन सर हेन्री
  काटमांडू
  काटवा
  काटोडिया
  काटोल
  काठी लोक
  काठेवाड
  काठेवाडी
  काठोर
  कांडू
  काण्व घराणें
  काण्वशाखा
  कात
  कातकरी
  कांतकाम
  कातडीं
  कांतनगड
  कातांगा
  कातारी
  कांतिगेल
  कातिया
  कात्यायन
  कांत्रा किल्ला
  कांथकोट
  काथगोदाम
  काथर वाणी
  काथारिया
  काथौन
  काथ्रोटा
  कादंब कवि
  कादंबरी
  कादंबरी, बाणभट्टीय
  कांदलूर
  कांदा
  कादिर
  कादिराबाद
  कादिरि
  कादीपुर
  कांदी संस्थान
  कादोद
  काद्रोली
  कांधळा
  कानगी
  कानगुंडी
  कानडा
  कानडा उत्तर
  कानडा दक्षिण
  कानडी वाङ्‌मय
  कानपूर
  कानफाटे
  कानमैल
  कानलदे
  कॉनवे
  कानाचे रोग
  कानानोर
  कानिकर
  कानिगिरी
  कानीफनाथ
  कानोर
  कानौद
  कान्ट इम्यान्युएल
  कान्टन जॉन
  कान्यकुब्ज
  कान्स्टंटा
  कॉन्स्टन्टाईन
  कान्स्टन्टाईन दि ग्रेट
  कॉन्स्टन्स
  कान्स्टन्स
  कान्स्टान्टिनोपल
  कान्हिरा किल्ला
  कान्हीरा खेडें
  कान्हेरी
  कान्होजी आंग्रे
  कान्होजी भोंसले
  कान्हो पाठक
  कान्होपात्रा
  काप
  कापडवंज
  कापशी
  कापालिक
  कांपिली
  कांपिल्य
  कापुसतळणी
  कापू
  कापूर
  कापूस
  काँपेन
  कॉप्ट
  काफा
  काफिरकोट
  काफिरलोक
  काफिरिस्तान
  कॉफी
  काफीखान
  काफ्रारिया
  काबरा
  काबूर
  काबूल
  काबूल नदी
  काबूल नदीचा कालवा
  कांबोज
  कांबोह
  काम, कामदेव
  कामकार
  कामगारहितवर्धक सभा
  कामटा-राजौला
  कामटी शहर
  कामठा
  कामठी
  कामतीलांग
  कामद
  कामंदक
  कामधेनु
  कामन
  कामबक्ष
  कामरगांव
  कामरान
  कामरूप
  कामरेज
  कामली
  कामशास्त्र
  कामश्चाटका
  कामाख्य अथवा कामाक्षी
  कामाठी
  कामारेड्डीपेठ
  कामार्‍हाटी
  कामालिया
  कामेरालिझम
  कामेरून
  काम्यकवन
  कायगावकर
  कायदा
  कायनकुलम
  कायर
  कायल
  कायलपट्टणम्
  कायस्थ
  काये
  कायेनी
  कारकळ
  कारंजा
  कारडगी
  कारडी
  कारडोना
  कारलें
  कारवान
  कारवार
  कारवाल, करौल
  कारवी
  कारस्कर
  काराकुल
  काराकोरम
  कारामुंगी
  कारिकल
  कॉरिन्थ
  कॉरेली, मेरी
  कारेवक्कल
  कारैकुडी
  कारोमान्डल किनारा
  कॉर्क
  कार्डिफ
  कार्तवीर्य
  कार्तागो
  कार्तिकस्वामी
  कार्थेज
  कॉर्नवालीस
  कार्नू मेरी आलेरे
  कॉर्नेजी अॅंड्रयू
  कार्नो, सादी निकोलस लिओनार्ड
  कार्पेथियन पर्वत
  कार्लस्क्रोना
  कार्लस्टाट
  कार्लाइल
  कार्लाइल टॉमस
  कार्लें
  कार्वेटिनगर
  कालकेय
  कालगणना
  कालंदर
  कालना
  कालनेमी
  कालमक
  कालयवन
  कालरा
  कालवे
  कालसी
  कालसेडान
  कालहस्ती
  कालाटिआ
  कालिकत
  कालिकापुराण
  कालिंगी
  कालिंजर
  कालिंजी, कालिंगी
  कालिदास
  कालिंदी
  कालिंदी नदी
  कालिंपोंग
  कालिमिर
  कालिया
  काली
  कालीघाट
  काली फ्लॉवर
  काले
  कालोल
  काल्का
  काल्पी
  कावळा
  कावळी
  कावीळ
  कावेरी
  कावेरीपट्टणम
  कावेरीपाक
  कावेल्ली व्यंकट बोरय्या
   काव्य
   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .