प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

प्रकरण ९ वें.
अर्वाचीन परदेशगमन-आफ्रिका आणि अमेरिका येथील वसाहती.

कूली पद्धतीचा इतिहास.- वेस्ट इंडीजमध्यें सर्वच हिंदुस्थानीं लोकांस कूली हा शब्द लावण्यांत येतो. परंतु ‘कुली’ हा शब्द विशेषतः हिंदुस्थानांतील व चीन देशांतील जे लोक इतर देशांत मजुरी करण्यासाठीं जातात त्या लोकांनां लावतात. हा शब्द जरी हिंदुस्थानांतील ‘कोळी’ या जातिवाचक शब्दापासून बनला आहे तरी त्याचा अर्थ पुढें मजूर असा झाला. कां कीं मुंबईच्या इंग्रजांस पहिले मजूर कोळ्यांतले मिळाले. *  चिनी पंडितांनी या शब्दावर हा देश्य शब्द आहे असें समजून भाष्य केलें आहे तें असेः कु=श्रम, किंवा स्नायू; ली=भाड्यानें देणें.* हिंदुस्थान व चीन या देशांत लोकवस्ती फार असल्यामुळें येथीलच लोक दुसर्‍या देशांत जातात.

इ. स. १८४४ त गियाना येथील इंग्लिश वसाहतवाल्यांनीं चिनी मजुरांनां उघडपणें प्रोत्साहन दिलें; गुलामांचा व्यापार बंद झाल्यावर पेरू व क्युबा येथील लोकहि चिनी मजुरांनां आपल्या प्रांतांत नेण्याविषयीं प्रयत्‍न करूं लागले. सात किंवा आठ वर्षांच्या करारानें चिनी मजुरांनां नेण्यांत येत असे; प्रत्येक मजुराला प्रत्येक महिन्यास १७ शिलिंग व त्याशिवाय अन्नवस्त्र पुरविण्याचा ठराव असे; परंतु पेरु देशांत या मजुरांनां फार निष्ठुरतेनें बागविण्यांत येत असे. पेरु व क्युबा येथें या मजुरांचा गुलामांप्रमाणें लिलांव करण्यांत येई. विशेषतः चिंचा बेटांत ज्या मजुरांनां पाठविण्यांत येई त्यांचे फार हाल होत असत. कांहीं मजूर त्यांतून मुक्तता होण्यासाठीं आत्महत्या करीत. एकदां चीनमधून नेलेल्या ४००० मजुरांपैकीं पांच वर्षांनीं एक देखील जिवंत नव्हता. इ. स. १८५४ त हांगकांगच्या इंग्लिश गव्हर्नरानें चिंचाबेटांत मजूर पाठवूं नये असा ठराव केला. यामुळें या निर्दय पद्धतीच्या व्यवहारास बराच प्रतिबंध झाला.

नंतर चिनी मजुरांनां नेण्याचें काम मकाउ येथील पोर्तुगीज वसाहतवाले करूं लागले; व या ठिकाणाहून पेरु, क्युबा वगैरे देशांतील लोक या मजुरांनां नेऊं लागले. मजूर व त्यांनां विकत घेणारे लोक यांमधील ठराव मकाउच्या रजिस्ट्रार जनरलच्या सक्षम होत असत. मकाउ येथील कूलींच्या व्यापारांतील अमानुष कृत्यें कमी करण्याविषयीं पोर्तुगीज लोकांनीं नियम केले. फ्रान्स, इंग्लंड व चीन या देशांच्या प्रतिनिधींनीं पांच वर्षांनीं मजुरांनां परत पाठवावें असें ठरविलें; परंतु वेस्ट इंडीजच्या वसाहतवाल्यांनीं या गोष्टीस हरकत केली; त्यांनां कायमचे मजूर पाहिजे असल्यामुळें, वेस्ट इन्डीज व चीन यांमधील कायदेशीर मजुरांचा व्यापार बंद झाला. नंतर ब्रिटिश वसाहतींनीं मजुरांचा पुरवठा फक्त हिंदुस्थानांतूनच होऊं लागला. तथापि मलाया स्टेटस वगैरे पूर्व आशियांतील भागांत दरवर्षीं हजारों चिनी मजूर अद्यापि जातात.

अठाराव्या शतकापासून तामिळ मजूर स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स व तेनासरीम वगैरे ठिकाणी जात असत; परंतु इ. स. १८३६ त व्यापाराविषयीं सरकारनें नियम केले. मजुरांनां नेण्याबद्दल परवाना घेतला पाहीजे, पांच वर्षांपेक्षां अधिक काम त्यांच्यापासून घेऊं नये, प्रत्येक मजुराला सर्व अटी नीट समजावून सांगाव्या वगैरे गोष्टी ठरविण्यांत आल्या. हिंदुस्थानांतून २५ हजारांपेक्षां अधिक मजूर १८३८ पर्यंत मारिशसला गेले हें पाहून हिंदुस्थानसरकारला काळजी वाटूं लागली. ब्राऊहॅम वगैरे लोकांनीं या व्यापाराचा निषेध केला; व बंगाल सरकारनें मजुरांचा व्यापार बंद ठेऊन तें त्याच्या दुष्परिणामांचा शोध करूं लागलें. इ. स. १८४४ त वेस्ट इंडीजमध्यें मजूर पाठविण्यास हिंदुस्थानसरकारनें आपली मंजुरी दिली. दुसर्‍या देशांतुन गेलेल्या मजुरांचें योग्य संरक्षण करण्याबद्दल ज्या देशांनीं तजवीज केली असेल त्याच ठिकाणीं हिंदुस्थानांतील मजुरांनीं जावें असें इ. स. १८८३ त ठरविण्यांत आलें. मजुरांनां सर्व अटी नीट समजावून देण्यांत येतात, व त्यांची बरीच काळजी घेण्यांत येते. कलकत्ता, मद्रास, मुंबई व कराची या ठिकाणांहून मजुरांनां ब्रिटिश वसाहतींत पाठविण्यांत येतें. पाठविण्यापूर्वीं त शरीरानें सुदृढ आहेत किंवा नाहींत हें पाहण्यांत येतें. १८९१ पासून १९०१ पर्यंतच्या मुदतींत ब्रिटीश गियाना, त्रिनिदाद, जमेका, मॉरिशस, फिजी वगैरे ब्रिटिश वसाहतींत मजूर पाठविण्यांत आले. ते बहुधा दहा वर्षांच्या करारानें पाठवितात; व मुदत संपल्याबरोबर त्यांनां परत पाठविण्याची सोय करण्याचें ठरलेलें असतें.

इ. स. १९०० मध्यें एकंदर सर्व ब्रिटिश वसाहतींत ६,२५,००० हिंदी मजूर होते; यांपैकीं बहुतेक मजूर मॉरिशस व ब्रिटिश गियानामध्यें होते. एक मुख्य एजंट नेमलेला असून त्याच्या हाताखालीं मजुरांनां तपासणारे डॉक्टर व मजूर गोळा करणारे लोक असतात. कामाची वेळ, मुदत व मजुरी ठरविण्याचें काम याच लोकांकडे असतें.

युगांडा येथील रेल्वे तयार करतेवेळीं पंजाबमधून अनेक मजूर पाठविण्यांत आले. न्यासालँड येथें सरकारी कामें करण्याकरितांहि मजूर पाठविण्यांत येतात. इ. स. १९०४ मध्यें नाताळांत तेथील लोकांपेक्षां हिंदी लोकांची संख्या अधिक होती. बरेच हिंदी मजूर नाताळांत कायमचे रहिवाशी झाले आहेत.

हिंदूस्थानसरकार आपल्या मजुरांचें सुखस्वास्थ्य पहाण्यासाठीं एजंट पाठवितें. तद्देशीय अधिकार्‍यांनीं त्यांनां दिलेली माहिती, आणि या एजंटानीं हिंदुस्थानांत आल्यानंतर प्रसिद्ध केलेले रिपोर्ट अनेक प्रश्नांकडे भारतीयांचें लक्ष वळवितील. आतां ही कुली पाठविण्याची पद्धति तात्पुरती तरी बंद झाली आहे आणि कांहीं निराळ्या पद्धतीनें परदेशगमनास उत्तेजन देण्याचा सरकांरात विचार चालू आहे. ब्रिटिश गियानाकडून एक कमिशन १९१९ च्या डिसेंबरमध्यें हिंदुस्थान सराकरकडे आलें. त्या कमिशननें योजना मांडली ती कदाचित् स्वीकारली जाऊन त्याच स्वरूपाची योजना सर्व वसाहतींसंबंधानें लावली जाण्याचा संभव आहे. ती योजना म्हटली म्हणजे हिंदुस्थानांतील लोकांस वसाहतींनीं आपल्या खर्चानें तिकडे न्यावें. तेथें कोणाकडे कामावर रहावयाचें हें वसाहतीनें न ठरवितां ज्याचें त्यानें ठरवावें. कांहीं वर्षें तेथें काम केल्यास परत जाण्याचें भाडें देखील वसाहतीनीं द्यावें. ज्यांस स्वतःच्या हिंमतीवर काम करावयाचें असेल त्यांस कांहीं जमीन देण्याची सोय करावी. ब्रिटिश गियानाच्या प्रतिनिधींनीं असें बोलणें लावलें आहे कीं, हें आमंत्रण आम्हीं करीत आहों तें स्वस्त मजूर मिळवण्यासाठीं नाहीं, तर वसाहत मोठी व तींत लोकसंख्या कमी याच कारणासाठीं म्हणजे वस्ती वाढविण्यासाठीं ही मागणी आहे; शिवाय, या वसाहतींत शेंकडा ४५ लोक भारतीय असल्यामुळें आणखी आणावयाचे लोकहि भारतीयच असलेले चांगले असें आमच्या वसाहतींतील लोकांचें मत असल्यानें आम्ही हिंदी लोकांसच विशेष आग्रहानें बोलावीत आहों. याप्रामाणें गियानांतील प्रतिनिधींनीं हिंदी लोकांपुढें जी बाजू मांडली आहे तिच्यांत सत्याचा अंश किती आहे हें तपासाअंतीं उघडकीस येऊन त्यांच्या आंमत्रणाचा जो विचार व्हावयाचा तो होईल. या प्रश्नाचा विचार करण्याकरितां बसलेल्या कमिशननेंहि तेथील स्थिति प्रत्यक्ष पाहून येण्यासाठीं कोणी तरी योग्य इसम पाठवून त्याच्या शिफारसीवरून कायमचे उत्तर देण्याचें ठरविलें आहे.

आपण आतां करारबंद मजुरीची पद्धत कोणत्या स्वरुपाची होती तें समजून घेऊं.

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .