प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

प्रस्तावनाखंड : विभाग पहिला ( हिंदुस्थान आणि जग )

प्रकरण २ रें.
राष्ट्रसंघ आणि हिंदुस्थानविषयक राजकारण.

राष्ट्र-संघाचें नैतिक ध्येय :- राष्ट्र-संघाच्या करारांत जीं अनेक ध्येयें व्यक्त झालीं आहेत तीं येणेंप्रमाणे :—

१ निरनिराळ्या राष्ट्रांमध्यें सहकारिता उत्पन्न करणें.

२ राष्ट्राराष्ट्रांच्या व्यवहारांत शांतता व सर्व राष्ट्रांत सुरक्षितता राखणें, आणि  हें साध्य करण्यासाठीं युद्धास प्रवृत्त न होण्याची जबाबदारी स्वीकारणें, व राष्ट्राराष्ट्रांतील व्यवहार अनावृत, न्याय्य आणि सन्मान्य असे स्थापित करणें. आणि सार्वराष्ट्रीय धर्मशास्त्राचीं तत्त्वें हीं संस्थानांतील प्रत्यक्ष अमलांत येणारीं तत्त्वें बनविणें. सुसंघटित आणि एकजीव अशा भिन्न लोकांचे जे परस्परांशी व्यवहार होतात, त्या व्यवहारांमध्यें न्यायबुद्धि आणि तहनाम्यांविषयीं अत्यंत आदर स्थापित करणें.

३ युद्धसामुग्री उत्पन्न करण्याचा धंदा खाजगी व्यक्तींच्या किंवा भांडवलवाल्यांच्या हातीं न ठेवणें; आणि कोणत्याहि राष्ट्राकडून जें युद्धसाहित्य तयार होईल त्याची माहिती गुप्‍त राखण्याचें बंद करणें व प्रत्येकानें युद्धसामुग्री किती करावी याचें नियमन करणें.

४ राष्ट्रांतील लढे तडजोडीनें व न्यायबुद्धीनें तोडतां यावे यासाठीं ते राष्ट्रसंघापुढें ठेवण्यास वादी प्रतिवादी राष्ट्रांनां भाग पाडणें.

५ गुप्‍त तहनामे बंद करण्यासाठीं सर्व तहनामे राष्ट्रसंघामध्यें नोंदवणें आणि जे नोंदले नसतील ते कोणत्याहि राष्ट्रास बंधनकारक नाहींत असें ठरविणें. जे तहनामे जुनाट अगर शांततेस अपायकारक असतील त्यांचा राष्ट्रसंघांत विचार करणें.

६ ज्या वसाहती किंवा जे प्रदेश पूर्वीच्या सरकारांच्या ताब्यांतून निघाले असून जे स्वतःच्या पायांवर उभे राहण्यास असमर्थ अशा लोकांनी वसलेले असतील त्यांस हें तत्त्व लावावयाचें कीं असल्या लोकांचें स्वास्थ्य आणि प्रगति हीं साध्य करणें हें सुधारलेल्या जगाचें पवित्र कर्तव्य आहे. हें तत्त्व अमलांत आणण्यासाठीं असल्या प्रदेशासंबंधाची जबाबदारी कोणाची व किती तें निश्चित करणें.
७ मजुरांचे संबंधांत दयेची आणि सचोटीची वागणूक सर्वत्र सर्वांकडून होईल अशी व्यवस्था राखणें.

८ प्रत्येक ठिकाणच्या जित किंवा मूळच्या (नेटिव्ह) लोकांस न्यायबुद्धीनें वागविण्याचें सभासद राज्यांस कबूल करावयास लावणें.

९ खालील गोष्टी प्रत्यक्ष राष्ट्रसंघाच्या ताब्यांत देणें, (१) स्त्रियांच्या व मुलांच्या खरेदीविक्रीवर देखरेख. (२) अफूच्या व असल्या इतर भयंकर पदार्थांच्या व्यापारावर देखरेख. (३) अनिष्ट भागांतील हत्यारांच्या व्यापारावर देखरेख.

१० निरनिराळ्या सर्व राष्ट्रांतील दळणवळण खुलें ठेवणें.
११ निरनिराळ्या देशांत पसरणार्‍या रोगांचें किंवा सांथींचें नियमन करणें.

१२ रुग्णशुश्रूषेसाठीं असलेल्या रेड क्रॉस सोसायटीसारख्या संस्थांस उत्तेजन देणें.

राष्ट्रसंघाच्या समयपत्रिकेंतील मुख्य तत्वें वरील प्रमाणें आ़हेत.

राष्ट्रसंघसमयपत्रिकेच्या अनेक कांडांचा अर्थ हिंदुस्थानासंबंधानें कसा लावावा याविषयीं पंचाईत उत्पन्न होते. देशी संस्थानांस राष्ट्रसंघांत प्रवेश करतां येईल किंवा नाहीं, देशी संस्थानें आपण इंग्रजामार्फत राष्ट्रसंघांत प्रविष्ट झालों असें समजतात किंवा कसें याविषयीं संशय उत्पन्न होण्याजोगी आजची परिस्थिति असल्याचें वर्णन पूर्वीं आलेंच आहे. तथापि एवढ्यानेंच आमचे अनिश्चित प्रश्न संपत नाहींत.  हिंदुस्थानविषयक दुसरे अनेक प्रश्न अनिश्चत आहेत. उदाहरणार्थ, तेविसाव्या कलमांत जित अगर मूळच्या लोकांचें नेटिव्ह या शब्दानें वर्णन केलें आहे आणि त्यांस न्यायवृत्तीनें वागविण्याचें प्रत्येक सभासद संस्थानानें कबूल केलें आहे; येथें असा प्रश्न उत्पन्न होतो कीं हिंदु लोकांचा या नेटिव्ह शब्दानें उल्लेख होतो काय ? सिंह व बिकानेरचे महाराज हे ज्यांस नेटीव्ह म्हणतात असा वर्ग कोणता ?  आम्हांस असा तर्क होतो कीं गोंड, भिल्ल, कोरकु या लोकांसंबंधानें हा उल्लेख असावा आणि हिंदुलोक हे जरासे सुधारलेल्या कोटींत समजण्याची राष्ट्रसंघाची प्रवृत्ति असावीं. राष्ट्रसंघाचें सूत्र २२ हें हिंदूंस लागू पडणारें आहे असेंहि म्हणण्यास अडचण आहे. कां कीं या सूत्राची व्याप्ति युध्द्यमान सरकारें युद्धांत नष्ट झाल्यामुळें उघड्या पडलेल्या लोकांपुरती आहे अगर सर्व जगांतील लोकांपुरती आहे हा प्रश्न आहे. स्वतःच्या पायांवर उभें राहण्यास असमर्थ असल्यामुळें ज्यानां दुसर्‍या कोणाचें तरी पालकत्व स्वीकारावें लागतें अशा लोकांचा उल्लेख २२ व्या कलमांत आहे आणि म्हणून तें कलम हिंदुस्थानांतील लोकांस लागू खास नाहीं. कां कीं त्यांचें पालकत्व निश्चित झालेंच आहे. तसेंच हिंदुस्थान सरकारानें निरनिराळ्या संस्थानांशीं केलेले तहनामे, तसेंच नेपाळ, अफगाणिस्थान यांसारख्या शेजार्‍याशीं केलेले तहनामे राष्ट्रसंघांत नोंदविले पाहिजेत आणि त्यांच्या इष्टनिष्टतेविषयीं विचार करण्याची संधि राष्ट्रसंघास पाहिजे अशीहि राष्ट्रसंघाची अपेक्षा आहे कीं काय हेंहि निश्चितपणें सांगतां येणार नाहीं. शिवाय देशी संस्थांनांशीं केलेले तहनामे आज तहनामे म्हणून समजले जाणार नाहींत असें हिंदुस्थानसरकारनें केलेलें विधान कितपत कायदेशीर ठरेल आणि याविषयीं विचार करण्याचा राष्टसंघास कितपत अधिकार आहे हें देखील गूढच आहे.

पुढे वाचा

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .