प्रस्तावना खंड  

   

सूची खंड  

   
Banners
   

संघ-सभेची मताधिक्यानें अनुमति मिळाल्यास कोणत्याहि संघ-सदस्यांचे प्रतिनिधी कायमचे जादा कारभारी करून घेण्याचा अधिकार कारभारी-मंडळास आहे.  तसेंच ज्या संघ-सदस्यांची संघसभा कारभारी-मंडळांत प्रतिनिधिरूपानें बसण्यास निवड करुं शकेल अशा सदस्यांची संख्या संघ-सभेच्या सदरहू प्रकारच्या अनुमतीनें वाढविण्याचा अधिकारहि कारभारी-मंडळास आहे.

जरूरी भासेल त्याप्रमाणें कारभारी-मंडळाच्या वेळोवेळी बैठकी होतील.  या मंडळाची वर्षांतून एक बैठक मात्र झालीच पाहिजे.  बैठकीचें ठिकाण हें संघाचें 'गृह-स्थान' असेल अथवा पूर्वनिश्चित असें कोणतेंहि स्थान असेल.

या (कारभारी मंडळाच्या) बैठकींत राष्ट्रसंघाच्या कार्यक्षेत्रांत येणार्‍या अथवा जगताच्या शांततेशीं संबद्ध अशा कोणत्याहि गोष्टीचा विचार होईल.

कारभारी-मंडळांत ज्या सदस्याचा प्रतिनिधि नाहीं अशा सदस्य-राष्ट्रांच्या हिताहिताशीं प्रामुख्यानें निगडीत असलेल्या कोणत्याहि प्रश्नाचा कारभारी-मंडळाच्या ज्या बैठकींत विचार व्हावयाचा असेल त्या बैठकींत त्या प्रश्नाचा विचार व्हावयाच्या वेळीं सभासद म्हणून आपला कोणी प्रतिनिधि पाठवावा अशी निमंत्रण-सूचना कारभारी-मंडळाकडून त्या सदस्य-राष्ट्राला गेली पाहिजे.

कारभारी-मंडळाच्या बैठकींत ज्या सदस्य-राष्ट्रांचे प्रतिनिधी या मंडळावर असतील त्यांनां प्रत्येकीं एक मत आहे.  या बैठकींत कोणत्याहि सदस्यास एकाहून अधिक प्रतिनिधी पाठवितां येणार नाहींत.

कांड ५ - या करारनाम्यांत ज्या बाबीसंबंधानें भिन्न तर्‍हेचा स्पष्ट उल्लेख नाहीं, अशा सर्व बाबीसंबंधीं, कारभारी-मंडळ अथवा संघ-सभा यांच्या बैठकींत त्या त्या बाबीचा विचार होऊन प्रतिनिधिद्वारा हजर असलेल्या सर्व सदस्य-राष्ट्रांचें जेव्हां एकमत होईल तेव्हांच त्या विशिष्ट बाबीचा त्या बैठकीनें निर्णय केला असें समजलें जाईल.

बैठकीच्या कार्यानुक्रमासंबंधाचे नियम करणें, विशिष्ट प्रश्नांच्या चौकशीसाठीं चौकशी-मंडळें नेमणें वगैरे गोष्टी विशिष्ट (संघ-सभेच्या किंवा कारभारी–मंडळाच्या) बैठकींत प्रतिनिधिद्वारा हजर असलेल्या सदस्य-राष्ट्रांच्या मताधिक्यानें ठरवाव्या.

संघ-सभेची व कारभारी-मंडळाची पहिली बैठक अमेरिकेंतील संयुक्तसंस्थानांच्या अध्यक्षांच्या निमंत्रणानें होईल.

कांड ६ - कायमची चिटनवीस-कचेरी संघाच्या 'गृह-स्थानीं' स्थापिली जाईल.  या कचेरींत एक सर चिटनवीस व जरूरीप्रमाणें दुसरे चिटनवीस व इतर कामगार असतील.  

परिशिष्टांत दाखविलेले गृहस्थ संघाचे पहिले सर चिटनवीस होत.  यानंतर संघ-सभेच्या मताधिक्य-संमतीनुसार कारभारी-मंडळ सर चिटनवीसांची नेमणूक करील.

दुय्यम चिटनवीसांच्या व इतर कामगारांच्या नेमणुका सर चिटनवीस हे कारभारी-मंडळाच्या पसंतीनें करतील.

संघ-सभा व कारभारी-मंडळ यांच्या सर्व बैठकींत सर चिटनविसीचें काम हेच सर चिटनविस करतील.

चिटनवीस-कचेरीचा खर्च संघ-सदस्य हिस्सेरशीनें सोसतील.  सार्वदेशीय 'पोस्टल युनिअन' च्या सार्वराष्ट्रीय कचेरीचा खर्च ज्या हिस्सेरशीनें वांटून घेतात त्याच हिस्सेरशीनें सदरील चिटनवीस-कचेरीचा खर्च वांटून घेतला जाईल.

कांड ७ - संघाचें 'गृह-स्थान' जिनीव्हा येथें स्थापिलें आहे.  हें 'गृह-स्थान' केव्हांही बदलण्याचा अधिकार कारभारी-मंडळास आहे.

राष्ट्र-संघाच्या ताब्यांतील अथवा त्याजशीं संबद्ध अशा सर्व जागां (चिटनवीस-कचेरींतील जागा धरून) वर स्त्रिया किंवा पुरूष यांपैकीं कोणासहि नेमतां येईल.

संघ-सदस्यांचे प्रतिनिधी व संघाचे अधिकारी हे संघाचें कार्य करीत असतां त्यांना राष्ट्र-वकीलांचे हक्क व सवलती आणि अदंड्यता हीं भोगावयास मिळतील.

संघ, संघाचे अधिकारी अथवा संघाचे बैठकीसाठीं आलेले प्रतिनिधी यांची ज्या इमारतींत व इतर जमिनींत वसति असेल त्या इमारती व जमिनी अनतिक्रमणीय समजाव्यात.

कांड ८ - राष्ट्र-संघाच्या सदस्यांस जाणीव आहे कीं, जगतांत शांतता राखावयाची तर, प्रत्येक राष्ट्रानें त्याची अंतर्गत सुरक्षितता असावी, आणि त्याचीं अन्यराष्ट्रविषयक कर्तव्यें त्याजकडून संघबलानें करवून घेण्याला राष्ट्र-संघाला जरूर असणारें सामर्थ्य असावें, या दोन तत्त्वांची उपेक्षा होऊं न देतां युद्धसाहित्य जितकें किमानपक्षीं कमी करतां येईल तितकें केलें पाहिजे.

संघाच्या प्रत्येक सदस्याच्या देशाची भूप्रदेशविषयक व इतर परिस्थिति लक्षांत घेऊन प्रत्येक राष्ट्रांतील सरकारानें आपलें युद्धसाहित्य किती व कसें कमी करीत जावें यासंबंधीं योजना तयार करणें व या योजना त्या त्या सरकाराकडे विचारासाठीं व अमलांत आणण्यासाठीं रवाना करणें हें काम कारभारी-मंडळाकडे आहे.

या योजनांचा दहा दहा वर्षांनीं (किंवा तत्पूर्वीं) पुनर्विचार होईल व जरूर भासल्यास त्या बदलल्या जातील.

कोणत्याहि सरकारानें सदरील प्रकारची युद्धसाहित्यविषयक योजना एकदां मान्य केली म्हणजे मग कारभारीमंडळाच्या पूर्वानुमतीशिवाय या योजनेबाहेर त्या सरकाराला युद्धसाहित्य वाढवितां येणार नाहीं.

दारूगोळा व हत्यारें खासगी कारखान्यांतून खासगी पैशानें तयार होऊं देणें हें अनेक दृष्टींनीं अत्यंत आक्षेपार्ह आहे ही गोष्ट संघाच्या सदस्यांनां मान्य आहे.  युद्धसाहित्याच्या सदरील उत्पादनपद्धतीमुळें होणारे दुष्ट परिणाम कसे टाळतां येतील आणि संघ-सदस्य असणार्‍या ज्या राष्ट्रांनां आपल्या सुरक्षिततेला अवश्य असणारें युद्धसाहित्य स्वतःचे देशांत निर्माण करतां येत नाहीं त्यांची ती गरज योग्य मार्गानें कशी भागवितां येईल यासंबंधीं सल्ला देण्याचें काम कारभारी-मंडळाकडे आहे.

आपलें युद्धसाहित्य किती आहे, लष्कराच्या व आरमाराच्या वाढीसंबंधाच्या आपल्या पुढील योजना कशा प्रकारच्या आहेत, आणि युद्धसाहित्य करण्यास थोड्याफार फेरफारानें साहाय्यक होऊं शकतात अशा आपल्या कारखान्यांची व धंद्यांची तपशीलवार स्थिति कशी आहे─ या सर्व बाबींसंबंधीं मोकळ्या मनानें लागेल ती माहिती एकमेकांस देण्याचें संघ-सदस्य मान्य करीत आहेत.

कांड ९ - संघाच्या करारनाम्यांतील कांडें १ व ८ यांतील नियमांची अंमलबजावणी करण्याच्या कामीं आणि सामान्यतः लष्करी व आरमारी सर्व प्रश्नांचे बाबतींत कारभारी-मंडळाला सल्ला देण्यासाठीं एक कायमचें सल्ला-मंडळ स्थापिलें जाईल.

कांड १० - राष्ट्रसंघाचें सदस्यत्व ज्यांनी स्वीकारलें आहे अशा सर्व राष्ट्रांचें विद्यमान राजकीय स्वातंत्र्य आणि त्यांच्या मुलखांचें अभंगत्व यासंबंधानें संघ-सदस्य स्वतः आदरबुद्धि ठेवतील इतकेंच नव्हे तर कोणीहि बाह्य शत्रु कोणाहि सदस्य-राष्ट्रावर चाल करून आल्यास या सदस्य- राष्ट्रला इतर सदस्य-राष्ट्रें साहाय्य करून त्याचें स्वातंत्र्य व त्याचा मुलूख संरक्षितील.  कोणा सदस्य-राष्ट्रावर अशी संघ-बाह्याची स्वारी झाली अथवा होणार अशीं चिन्हें दिसलीं किंवा त्याला दरडावणीची स्वारीची सूचना कोणा शत्रू-राष्ट्राकडून आली तर अशा स्थितींत त्या सदस्य-राष्ट्राच्या संरक्षणाची जबाबदारी संघानें कशी पार पाडावी यासंबंधीं योजना करण्याचें व सल्ला देण्याचें काम कारभारी-मंडळानें केलें पाहिजे.

कांड ११ - कोणीहि कोठेंहि युद्ध सुरू करो, अथवा युद्धाची धमकी देवो, या युद्धाचा अथवा धमकीचा संघसदस्यभूत राष्ट्राशीं प्रत्यक्ष संबंध असो वा नसो, राष्ट्रसंघाचे विचारक्षेत्रांत व कार्यक्षेत्रांत हें युद्ध व ही धमकी येते असें या करारनाम्याअन्वयें ठरविलें गेलें आहे.  अशा युद्धाच्या अथवा धमकीच्या प्रसंगीं जगाची शांतता कायम रहावी यासाठीं योग्य दिसतील ते व उपयोगी वाटतील ते उपाय योजणें हें राष्ट्र-संघाचें काम आहे.  असा कांहीं प्रसंग प्राप्‍त झाल्यास कोणाहि सदस्यभूत राष्ट्राच्या विनंतीवरून सर चिटनवीसांनीं कारभारी-मंडळाची सभा ताबडतोब बोलावली पाहिजे.

राष्ट्राराष्ट्रांतील शांतता उच्छेद होण्यासारखी कांहीं भयसूचक परिस्थिति राष्ट्रांच्या अन्योन्यव्यवहारांत उत्पन्न झाली अथवा शांततेचा मूलाधार जो राष्ट्रांचा अन्योन्य स्नेह त्या स्नेहांत तफावत पडण्यासारखी जर कांहीं विपरीत गोष्ट घडून आली तर अशा कोणत्याहि गोष्टीकडे संघ-सभेचें अथवा कारभारी-मंडळाचें लक्ष वेधण्याचा हक्क प्रत्येक सदस्य-राष्ट्रास असून तें एक स्नेह-कार्य आहे असेंहि या कांडान्वयें ठरविलें जात आहे.

कांड १२ - आपापसांत युद्ध जुंपण्यासारखें कांहीं वितुष्ट उत्पन्न झाल्यास सदस्य-राष्ट्रें ही आपली वितुष्टाची बाब निर्णयासाठीं पंचायतीपुढें अथवा चौकशीसाठीं कारभारी-मंडळापुढें मांडण्याचें या कांडान्वयें मान्य करीत आहेत; तसेंच पंचायतीनें निकाल दिल्यानंतर अथवा कारभारी-मंडळानें चौकशीचा अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर तीन महिनेपावेतों, कसलीहि बाब असली तरी, युद्धाचा आश्रय करावयाचा नाहीं अशीहि मान्यता सदस्य-राष्ट्रें देत आहेत.

या कांडान्वयें असेंहि ठरलें आहे कीं, जे पंच नेमले जातील त्यांनीं आपला निर्णय देण्यास भलताच कालक्षेप करुं नये व कारभारी-मंडळानें आपला अहवाल त्यांजकडे प्रकरण आल्यापासून सहा महिन्यांच्या आंत प्रसिद्ध करावा-मग वाद कशाहि भानगडीचा असो.

कांड १३ - राष्ट्रांच्या वकीलांच्या वकीलीमार्फत न तुटण्यासारखा परंतु पंचायतीकडे सोंपविण्यासारखा असा वाद परस्परांत उत्पन्न होईल तेव्हां तो सांगोपांग पंचायतीपुढें ठेवण्याचें सदस्य-राष्ट्रें मान्य करीत आहेत.

तहनाम्याचा अर्थ, सार्वराष्ट्रीय धर्मशास्त्राचा प्रश्न, अन्यराष्ट्र-विषयक स्वीकृत वा स्वभावसिद्ध कर्तव्याचा भंग सिद्ध करणारी गोष्ट, असा भंग झाल्याचें सिद्ध झाल्यास त्याजबद्दल मोबदला कसा व किती द्यावयाचा हा प्रश्न, या व असल्या गोष्टीसंबंधाचे वाद पंचायतीपुढें मांडण्यासारखे आहेत असें संघाचें मत आहे.

या वादाकरितां जें लवाद (पंचायत) नेमावयाचें तें वादांतील सर्व पक्षांनां मान्य असें असावें;  अथवा तें वादी प्रतिवादी यांच्या दरम्यान कांहीं अशा प्रकारच्या लवादासंबंधीं लेख झालेला असेल तर या लेखांतील शर्तीनुसार नेमलें गेलें पाहिजे.

अशा लवादानें दिलेला निकाल कांहीं कसूर न करितां अमलांत आणण्याचें सदस्य-राष्ट्रें अंगावर घेत आहेत.  जें सदस्य-राष्ट्र हा लवाद-निर्णय मान्य करील त्याचे विरूद्ध युद्ध न करण्याचेंहि सदस्य-राष्ट्रें पत्करीत आहेत.  लवादाचा निकाल एखादें राष्ट्र मान्य न करील व अमलांत न आणील तर त्याच्या बाबतींत या निकालाचा अंमल कसा करावयाचा यासंबंधीं योजना करण्याचें व सल्ला देण्याचें काम कारभारी-मंडळ करील.

कांड १४ - कायमची सार्वराष्ट्रीय न्याय-कचेरी स्थापावयाची तर ती कशी असावी वगैरे संबंधाच्या योजना कारभारी-मंडळानें तयार करून त्या सदस्य-राष्ट्रांनां त्यांच्या संमतीसाठीं सादर कराव्या.  राष्ट्राराष्ट्रांतील वादाच्या स्वरूपाचा तंटा कोणी वादी अगर प्रतिवादी राष्ट्रानें अशा कचेरींत आणल्यास तो ऐकून घेऊन त्याचा निर्णय करण्याचा या कचेरीला अधिकार राहील.  तसेंच कारभारी-मंडळानें अथवा संघ-सभेनें एखादा वादाचा अथवा इतर प्रश्न या कचेरीपुढें मांडल्यास त्याजवर सल्लागाराचें मत म्हणून आपले विचार प्रदर्शित करण्याचाहि या कचेरीला अधिकार असेल.

कांड १५- लढाईपर्यंत जाण्यासारखा कांहीं वाद आपापसांत उपस्थित झाला व तो लवादाकडे नेण्याचें न ठरलें अथवा रहित केलें गेलें तर तो कारभारी-मंडळापुढें मांडण्याचें सदस्य-राष्ट्रें मान्य करीत आहेत.  सर चिटनवीसांनां एक सूचनापत्र पाठवून असल्या प्रकारचा वाद उपस्थित झाल्याचें कळविलें म्हणजे कारभारी-मंडळापुढें तो मांडला असें समजलें जाईल, व पुढचें वादग्रस्त बाबींची पूर्ण चौकशी व विचार करण्यासाठीं सर्व व्यवस्था करण्याचें काम सर चिटनवीस करतील.

या कामाच्या सोईसाठीं वादी-प्रतिवादी-राष्ट्रांनीं आपल्या कैफियती, वादसंबद्ध कागदपत्रें व इतर हकीकती यांसह, होईल तितक्या लवकर सर चिटनवीसांकडे पाठवाव्या.

या कैफियती वगैरे ताबडतोब प्रसिद्ध करण्याचा हुकुम कारभारी-मंडळ जरूरीप्रमाणें सोडील.

अशा वादाचा समाधानकारक निकाल लावण्याचा यत्‍न कारभारी-मंडळ करील; व हा यत्‍न यशस्वी झाल्यास कारभारी-मंडळाला योग्य दिसेल त्याप्रकारें या वादांतील बाबी, वादी-प्रतिवादींचें म्हणणें, व निर्णयपत्रांतील कलमें प्रसिद्ध केलीं जातील.

वादाचा निकाल न लागेल, तर कारभारी-मंडळानें वादविषयक बाबी आणि त्यांजसंबंधीं मंडळाचे दृष्टीनें योग्य व न्याय्य वाटतील ते शिफारसीच्या स्वरूपाचे निकाल मतैक्यानें अथवा मताधिक्यानें एकत्र लिहून तो अहवाल प्रसिद्ध करावा.

कारभारी-मंडळांत प्रतिनिधि पाठविणारें कोणतेंहि सदस्य-राष्ट्र मंडळाकडे आलेल्या वादांतील गोष्टी व मंडळाचे तत्संबंधीं निर्णय जाहीर करण्यास अधिकृत आहे.  

कारभारी-मंडळाचा वादासंबंधीं अहवाल एक वा अधिक वादी-प्रतिवादी राष्ट्रांचे प्रतिनिधींखेरीज बाकी सर्व सभासदांच्या मतैक्यानें जर मंजूर झाला तर या अहवालांतील शिफारसीवजा निर्णय ज्या पक्षाला मान्य असेल त्याशीं युद्ध न करण्याचें संघ-सदस्य मान्य करीत आहेत.

एक वा अधिक वादी-प्रतिवादी राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींखेरीज बाकी सर्व सभासदांनां पसंत असा अहवाल जर कारभारी-मंडळाला तयार करतां न आला, तर हक्क व न्याय या दृष्टींनीं योग्य ती कारवाई करण्यास संघ-सदस्य मुखत्यार आहेत.

वादाचा विषय "सार्वराष्ट्रीय धर्मशास्त्रान्वयें सर्वथा आमच्या अंतर्गत अथवा स्थानिक अधिकारांतील आहे" असें एखाद्या वादी अथवा प्रतिवादी पक्षानें म्हटलें व हें त्याचें म्हणणें बरोबर आहे असें कारभारी-मंडळालाहि चौकशीअंतीं वाटलें तर, मंडळानें तसा अहवाल प्रसिद्ध करावा; असल्या वादांत अमुक निकाल योग्य होईल अशी कोणतीहि शिफारस मंडळानें करूं नये.

या कांडान्वयें जे वाद मंडळाकडे येतील त्यांपैकीं कोणताहि वाद संघ-सभेकडे पाठविण्याचा मंडळास अधिकार आहे.  वादी-प्रतिवादी-पैकीं कोणीहि तशी विनंति केल्यास मंडळानें त्यांचा वाद संघ-सभेकडे पाठविला पाहिजे; मात्र, ही विनंति कारभीरी-मंडळाला त्याजकडे वाद दाखल झाल्यापासून १४ दिवसांचे आंत केली पाहिजे.

कारभारी-मंडळाकडून एखादें प्रकरण संघ-सभेकडे जाईल त्यावेळीं संघसभेला अधिकार कोणते असावयाचे व त्यांची कारवाई कशी व्हावयाची यासंबंधांत असें ठरविलें आहे कीं, प्रस्तुत कांड
(१५) व कांड १२ यांत कारभारी-मंडळाचे अधिकार व कार्यक्रमासंबंधीं जे नियम आहेत तेच नियम सदरील प्रसंगीं संघ-सभेला लागू होतील; मात्र, संघ-सभेनें काढलेला अहवाल जर, कारभारी-मंडळांत प्रतिनिधि पाठविणार्‍या संघ-सदस्यांच्या सर्व प्रतिनिधींनां (वादी-प्रतिवादी सदस्यांचे प्रतिनिधी खेरीज करून) आणि इतर संघ-सदस्यांपैकीं निम्म्यांहून अधिकांनां (या गणनेंतहि वादी-प्रतिवादी धरणें नाहीं) मंजूर होईल तर, वादी-प्रतिवादी सदस्यांचे प्रतिनिधि वगळून बाकी सर्व सभासदांच्या मतैक्यानें मंजूर झालेल्या कारभारी-मंडळाच्या अहवालाइताकच हा संघ-सभा-अहवाल संघ-सदस्यांनां बंधनकारत मानला जाईल.

कांड १६- या करारनाम्यांतील कांडें १२, १३ व १५ यांची अवहेलना करून जें सदस्य-राष्ट्र युद्धाचा आश्रय करील त्याच्या या करणीवरूनच त्यानें इतर सर्व संघ-सदस्यांविरूद्ध युद्धाचें कृत्य केलें आहे असें मानलें जाईल, आणि संघ-सदस्य या कांडान्वयें असा करार करीत आहेत कीं, अशा राष्ट्राशीं असलेले सर्व व्यापारी व देण्याघेण्यांचे संबंध तोडून टाकणें, आपले राष्ट्रजन व या करार मोडणार्‍या राष्ट्राचे लोक यांजमध्यें चालू असलेल्या सर्व व्यवहाराला बंदी करणें, तसेंच संघ-सदस्य असलेल्या वा नसलेल्या कोणत्याहि राष्ट्राचे नागरिक व करारबंधन तोडणार्‍या राष्ट्राचे नागरीक यांजमध्यें देण्याघेण्याचा, व्यापारी, अथवा खासगी वैयक्तिक असे सर्व प्रकारचे व्यवहार बंद करणें, या गोष्टी ते (यथाशक्य) ताबडतोब अमलांत आणतील.

अशा प्रसंगी कोणी किती आरमारी व लष्करी खास युद्धक्षम सैन्यबळ पुरवून या संघसमयपत्रिकेंतील कराराचें अनुल्लंघनीयत्व स्थापित करण्यासाठीं उपयोगिल्या जाणार्‍या सैन्याची भरती करावी यासंबंधींच्या शिफारसी सदस्य-राष्ट्रांच्या सरकारांकडे करण्याचें काम कारभारी-मंडळानें केलें पाहिजे.

प्रस्तुत कांडान्वयें देण्याघेण्याच्या व्यवहाराला व उद्यमव्यापाराला जीं बंधनें घातलीं जातील त्यांजपासून संघ-सदस्यांनां शक्य तितकें कमींत कमी नुकसान व त्रास व्हावा एतदर्थ हीं सदस्य-राष्ट्रे या बंधनांच्या संबंधांत एकमेकांनां सर्वप्रकारें पाठबळ देण्याचें मान्य करीत आहेत.  तसेंच करार मोडणार्‍या सदस्य-राष्ट्रानें कोणाहि संघ-सदस्याला अडचणींत आणण्यासाठीं जे कांहीं विशेष निर्बंध उत्पन्न केले असतील त्यांचा प्रतिकार करण्याच्या कामीं अन्योन्य साहाय्य करणें, आणि संघ-करार-संरक्षणासाठीं बंधु-सदस्यांशीं सहकार्य करून संग्राम करणार्‍या कोणाहि सदस्य-राष्ट्राच्या फौजेला आपापल्या मुलखांतून निष्प्रतिबंध मार्ग मिळण्यासाठीं जरूर त्या तजविजी करणें, या दोन गोष्टी करण्याचाहि या कांडान्वयें संघ-सदस्य करार करीत आहेत.

संघ-करारांतील कोणतेंहि कांड अमान्य करून तद्विरोधी वर्तन करणार्‍या कोणाहि संघ-सदस्याचें सदस्यत्व काढून घेऊन तसें जाहीर करण्याचा अधिकार कारभारी-मंडळाला आहे; मात्र, कारभारी-मंडळाचा हा निर्णय त्यांत बसणारे जितके संघ-सदस्य (करार-भंग करणारा वगळून) असतील तितक्या सर्वांच्या प्रतिनिधींच्या संमतीनें झाला असला पाहिजे.

कांड १७- संघ-बाह्य व संघांतर्वर्ती अशा दोन संस्थानांमध्यें एखादा झगडा असेल, अथवा एखादा तंटा करणारीं संस्थानें सर्वच संघ-बाह्य असतील, अशा प्रसंगीं त्या वादापुरतें तरी संघ-बाह्य संस्थानानें (अ. संस्थानांनीं) संघ-सदस्याचीं बंधनें पाळण्यास अमुक अटींवर तयार व्हावें अशा प्रकारची त्या त्या संस्थानांस सूचना करण्याचें काम कारभारी-मंडळीनें केलें पाहिंजे.  सदरील अटी कारभारी-मंडळानें त्याला न्याय्य दिसतील त्या ठरवाव्या.  या कारभारी-मंडळाच्या सूचनेला निमंत्रित संस्थानाकडून (संस्थानांकडून) मान्याता मिळाली तर या करारनाम्यांतील कांडे १२ ते १६ (दोन्ही धरून) यांतील नियम कारभारी-मंडळास जरूर वाटतील ते फेरफार करून सदरील तात्पुरत्या संघ-सदस्याला (अ. स्यांनां) लागू केले जातील.

सदरील प्रकारच्या वादांत सदरील प्रकारचें निमंत्रण संघ-बाह्य संस्थानाला पाठविल्यावर लागलीच वादाच्या गोष्टींची चौकशी कारभारी-मंडळानें करून वाद मिटण्यास उत्तम व खात्रीनें परिणामकारक अशी जी कारवाई मंडळाला दिसेल ती त्या त्या संस्थानानें करावयाची शिफारस करण्याचें काम मंडळानें केलें पाहिजे.

सदरील प्रकारच्या निमंत्रणाचा अव्हेर करून, संघ-सदस्यभूत एखाद्या संस्थानाच्या विरुद्ध जर कोणतेंहि संस्थान युद्ध सुरू करील तर अशा संस्थानाचे बाबतींत कांड १६ लागू होईल.

वादी प्रतिवादी दोनहि पक्ष जर सदरील प्रकारचें निमंत्रण अव्हेरतील, तर ज्यांचे योगानें युद्ध टळून वाद नीटपणें मिटेल अशा प्रकारचे उपाय योजण्याचा व शिफारसीच्या स्वरूपाच्या सूचना करण्याचा अधिकार कारभारी-मंडळाला आहे.

कांड १८ - संघ-करार-मान्यतेच्या दिवसानंतर केव्हांहि कोणतेंहि सदस्य-राष्ट्र परराष्ट्राशीं जो जो करारनामा अथवा तह करील तो तो त्यानें ताबडतोब संघाचे चिटनवीस-कचेरींत नोंदविला पाहिजे आणि या कचेरीनें तो शक्य तितक्या लवकर प्रसिद्ध केला पाहिजे.  अशी नोंद होईपोवेतों कोणाहि सदस्य-राष्ट्रचा अन्यराष्ट्रशीं झालेला तह अथवा करारनामा बंधनकारक समजला जाणार नाहीं.

कांड १९ - (परिस्थिति वगैरे बदलल्यामुळें) गैर लागू झालेले असे जे तह असतील त्यांचा पुनर्विचार संघ-सदस्यांकडून व्हावा अशा प्रकारची या सदस्यांनां त्या त्या प्रसंगीं सल्ला देणें, तसेंच जगताच्या शांततेला विघ्नभूत होऊं शकेल अशा राष्ट्रा-राष्ट्रांतील व्यवहार-स्थितीचा विचार करण्याची सदस्यांनां वेळोवेळीं सूचना करणें हें काम संघ-सभेच्या अधिकारांतील आहे.

कांड २०- या करारनाम्याशीं विसंगत अशा प्रकारचे एकमेकांत झालेले लेखी व तोंडी करारमदार या करारनाम्यानें रद्द झाले अशी मान्यता देऊन असले करारमदार यानंतर आम्ही करणार नाहीं अशी प्रतिज्ञा प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र आज शपथपुरःसर करीत आहे.

संघ-सदस्य होण्यापूर्वीं संघ-कराराशीं विसंगत असे ज्या कोणा सदस्याचे करारमदार कोणांशीं झाले असतील त्या करारमदारांच्या बंधनांतून आपली सुटका करून घेण्यासाठीं ताबडतोब उपाययोजना करणें हें त्या सदस्याचें कर्तव्य आहे.

कांड २१- पंचांमार्फत निकाल करून घेण्याविषयींचे ठराव आणि शांततारक्षणासाठीं अस्तित्वांत आलेले *  मन्रोमतासारखे कर्तव्यक्षेत्रविषयक ठराव, यासारखे जे राष्ट्र-राष्ट्र-व्यवहार-नियामक करारमदार आहेत त्यांनां मात्र या संघ-करारांतील कोणत्याहि कांडानें बाध येत नाहीं असें सदस्य-राष्ट्रें ठरवीत आहेत.

कांड २२- गेल्या युद्धानें ज्या वसाहती व जे प्रदेश युद्धापूर्वींच्या सत्ताधीशांच्या सत्तेखालून निघालेले आहेत परंतु ज्या ठिकाणचे रहिवासी आधुनिक जगताच्या कठोर परिस्थितींत आपल्या पायांवर उभे राहण्यासारखे अद्यापि बनलेले नाहींत, त्या ठिकाणांची पुढची व्यवस्था लावतांना जें तत्त्व अमलांत यावें तें येणेंप्रमाणेः- या (मागसलेल्या) मुलखांतील लोक सुखी राहून त्यांची उन्नति कशी होईल याची विवंचना व खटपट करणें हें सुधारलेल्या जगाचें (ईश्वरानें) त्याजवर सोंपविलेलें असें पवित्र कर्तव्य मानलें जावें आणि हें (ईश्वरदत्त) कर्तव्य नीटपणें बजावलें जाईल याबद्दलच्या हमीची व्यवस्था या संघ-करारांत अंतर्भूत केली जावी.

सदरील तत्व व्यवहार-गत करण्याचा उत्तम प्रकार असाः- साधनसंपत्ति, अनुभव व प्रादेशिक दूर-निकट-भाव या सर्व दृष्टींनीं जें पुढारलेलें राष्ट्र विवक्षित मागसलेल्या मुलखाचें पालकत्व पत्करण्यास सर्वांत अधिक लायक असून ही पालकत्वाची जबाबदारी शिरावर घेण्यास तयार असेल त्या राष्ट्रावर हें पालकत्व सोंपविलें जावें आणि त्यानें हें पालकाचें काम संघाचे आज्ञाकारी या नात्यानें करावें.

पालकत्वाखालीं दिलेले लोक संस्कृतीच्या निरनिराळ्या पायर्‍यांपैकी कोणत्या पायरीवर आहेत, त्यांच्या प्रदेशाची (भूपृष्ठ-दृष्ट्या) जागा कोठें व कशी आहे, या प्रदेशाची आर्थिक स्थिति काय आहे वगैरे गोष्टींचा विचार होऊन त्यांतील भेदानुरूप पालकत्वाचें आज्ञापत्र, भिन्न प्रदेशांचे बाबतीत भिन्न प्रकारचें असणें जरूर आहे.

तुर्की साम्राज्यांत (युद्धापूर्वीं) असलेल्या कांही लोकसमाजांची विकास-अवस्था अशा प्रकारची आहे कीं, त्यांचें स्वतंत्र राष्ट्रत्व आजच कांहीं शर्तीवर मान्य करतां येईल.  या मान्यतेच्या शर्ती म्हणजे स्वतःच्या पायांवर मदतीशिवाय उभे राहण्याची ताकद त्यांनां येईपावेतों, त्यांनीं एका संघ-नियुक्त पालक-राष्ट्राचा राज्यकारभारासाठीं सल्ला व साहाय्य घेत जावें.  हा राष्ट्र-पालक निवडतांना त्या त्या समाजाची जी इच्छा असेल तिलाच प्राधान्य दिलें पाहिजे.

कांहीं लोकसमाज, विशेषतः मध्य-आफ्रिकेंतील लोक, अशा अवस्थेंत आहेत कीं, यांच्या प्रदेशांचें संघ-नियंत्रित पालकत्व जें राष्ट्र पत्करील त्याचेवर खालील शर्तीनुसार तेथील कारभार चालविण्याची जबाबदारी असली पाहीजे.  व ही जबाबदारी त्याचे हातून योग्य रीतीनें पार पडेल अशी त्यानें खातरजमा दिली पाहिजे. या शर्ती अशा : (१) या प्रदेशांत धर्मविचार-स्वातंत्र्य अथवा उपासना-स्वातंत्र्य असावें व या स्वातंत्र्याला निर्बंध घालावयाचे ते सुव्यवस्थेचा व सुनीतीचा भंग न होईल इतक्याचपुरते घालावे; (२) गुलामांचा, हत्यारांचा व मादक पेयांचा व्यापार यांसरख्या गैर व्यवहारांनां बंदी असावी; (३) गड-किल्ले बांधणें, लष्करी अथवा आरमारी तळाचीं ठिकाणें तयार करणें, पोलीसकाम व देश-संरक्षणाचें काम, याखेरीज इतर कामासाठीं तद्देशीयांनां लष्करी शिक्षण देणें या गोष्टी न होतील अशी व्यवस्था ठेवावी; (४) बंधु-सदस्यांस या प्रदेशांत उद्यम-व्यापारासंबंधींच्या सवडी व सवलती अगदीं सर्वांस सारख्या अशा असाव्या.

असेहि प्रदेश आहेत कीं ज्यांत लोकवस्ती अगदीं विरळ, ज्यांचें क्षेत्र लहान व सुधारलेल्या ठिकाणांपासून जे फार दूर आहेत.  अशा प्रदेशांत नैऋत्य-आफ्रिका व दक्षिण पासिफिक द्वीपसमूहांपैकीं कांही द्वीपें हीं येतात.  असे प्रदेश संघ-नियुक्त पालक-राष्ट्राच्या मुलखाला जर अगदीं लागून असतील तर त्यांची सदरीं वर्णिलेली व इतर परिस्थिति लक्षांत घेतां तेथें राज्यकारभार करण्याचा उत्तम प्रकार हाच दिसतो कीं पालक-राष्ट्रच्या मुलखांचे हे प्रदेश अवयवीभूत भाग समजले जाऊन तेथें त्या राष्ट्राचे कायदे चालावे आणि या कायद्यांच्या बाबतींत वर वर्णिलेले निर्बंध तद्देशीयांच्या हितासाठीं पाळले जावे.

संघाच्या आज्ञापत्रानें देश-पालकत्व ज्याच्याकडे आलें असेल, त्यानें आपल्या ताब्यांत दिलेल्या देशाच्या कारभारासंबंधींचा वगैरे वार्षिक अहवाल कारभारी-मंडळास सादर केला पाहिजे.

विवक्षित प्रतिपालित देशांत संघनियुक्त पालक-राष्ट्रानें जो कारभार करावयाचा, व जी सत्ता हुकमत चालवावयाची त्या कारभाराच्या व हुकमतीच्या मर्यादा संघ-सदस्यांचे संमतीनें अगोदरच ठरलेल्या नसतील तर कारभारी-मंडळानें या मर्यादा ठरविल्या पाहिजेत व त्या अगदीं स्पष्ट व निःसंदेह अशा ठरविल्या पाहिजेत.

संघनियुक्त पालक राष्ट्रांचे प्रतिपालित देशांसंबंधींचे वार्षिक अहवाल त्या त्या राष्ट्रांकडून मागवून ते तपासणें व या राष्ट्रांनां दिलेल्या आज्ञापत्रांचें पालन त्यांजकडून कसें होत आहे व कसें व्हावें यासंबंधांत कारभारी-मंडळाला सल्ला देणें या दोन कामांसाठीं एक कायमचें अहवाल-तपासणी-मंडळ नेमलें जाईल.

कांड २३- खालीं दिलेल्या बाबतींत आज अस्तित्वांत असलेलीं व पुढें होतील तीं राष्ट्रा-राष्ट्रांतील करारपत्रें जमेस धरून व त्यांतील कलमांनां अग्रस्थान देऊन त्यांचे धोरणानुसार सदस्य-राष्ट्रें खालील गोष्टी करण्याचें मान्य करीत आहेत.

अ - स्वतःच्या देशांत व ज्या देशांशीं त्यांचा उद्यमव्यापाराचा संबंध आहे अशा देशांत मोलमजुरी करणारे स्त्री-पुरुष व मुलें यांजकडून काम घेण्याच्या पद्धतींत व परिस्थितींत सचोटी व दयार्द्रता यांचा शिरकाव करून ही सुधारलेली स्थिति टिकाऊ करण्याचा यत्‍न करणें, आणि यासाठीं अवश्य ते सार्वराष्ट्रीय समाज काढून ते चालविणें.

आ - आपल्या ताब्यांतील देशांत असलेल्या तद्देशीयांनां न्यायानें वागविलें जाईल अशी व्यवस्था करणें.

इ - स्त्रिया व मलें यांची सौदागिरी आणि अफूचा व दुसर्‍या घातुक मादकांचा व्यापार यांसंबंधीं करारनाम्यांची अंमलबजावणी नीट होत आहे कीं नाहीं हें पाहण्याचें सर्वसाधारण देखरेखीचें काम राष्ट्र-संघावर सोंपविणें.

ई - संघ-सदस्यांचे सर्वसामान्य हितसंबंध संरक्षित व्हावे यासाठीं ज्या देशांतील हत्यारें व दारुगोळा यांच्या व्यापारावर निर्बंध असणें अवश्य आहे त्या देशाशीं होणार्‍या सदर व्यापारावर सर्व साधारण देखरेख करण्याचें काम संघावर सोंपविणें.

उ - सर्व संघ-सदस्यांनां व्यापाराचे बाबतींत सारख्या न्यायानें वागविणें, सर्वांनां दळणवळणाचीं व नेआण करण्याचीं साधनें अनिर्बंधपणें वापरावयास मिळतील अशी व्यवस्था करून ती चालविणें; यासंबंधांत, १९१४-१९१८ चे युद्धांत जो प्रदेश उध्वस्त झालेला आहे त्यांत सदरील प्रकारच्या सोई करण्याची विशेष आवश्यकता आहे या गोष्टीकडे लक्ष दिलें जाईल.

ऊ - अनेक राष्ट्रांचें ज्या रोगादिकांनीं नुकसान होण्याचा संभव आहे असे रोग न होण्याचे व उद्‍भवल्यास त्यांच्या प्रतिकाराचे व निर्मूलनाचे उपाय योजण्याचा यत्‍न करणें.

कांड २४ - निरनिराळ्या राष्ट्रांनीं सर्वसामान्य तहनाम्याअन्वयें ज्या राष्ट्र-राष्ट्रव्यवहाराच्या कचेर्‍या निर्माण केलेल्या आहेत त्या, या तहनामावाल्या पक्षांची संमति असेल तर राष्ट्र-संघाच्या हाताखालीं दिल्या जातील.  तसेंच, यापुढें अशीं अनेक राष्ट्रव्यवहारनियामक कार्यालयें व अनेक-राष्ट्र-संबद्ध बाबींची सुव्यवस्था लावण्यासाठीं "तात्पुरतीं व्यवस्था-मंडळें" ( Commiissons ) जीं निर्माण केलीं जातील तीं राष्ट्रसंघाच्या नियंतृत्वाखालीं आपलें कार्य करतील.

सदरील प्रकारच्या अनेक-राष्ट्र-व्यवहार-नियामक-कार्यालयांच्या अथवा "तात्पुरत्या व्यवस्था-मंडळां"च्या हातीं न दिलेल्या परंतु सर्वसामान्य करारपत्रांनीं निर्बंधित झालेल्या अशा ज्या बहु-राष्ट्रीय हितसंबंधाच्या बाबी आहेत त्यांचे बाबतींत, कारभारी-मंडळाची तशी संमति असून करारपत्रवाल्या पक्षांची तशी इच्छा असल्यास, संघाची चिटनवीस-कचेरी त्या त्या बाबींसंबंधीं सर्व प्रकारची उपयुक्त माहिती गोळा करून तिचा प्रसार करण्याचें काम करील, आणि दुसरीहि जरूर ती व योग्य ती कोणतीहि मदत (लागेल त्या पक्षास) देईल.

संघाच्या नियंतृत्वाखालीं जें अनेक-राष्ट्र-व्यवहारनियामक कार्यालय अथवा तात्पुरतें व्यवस्था-मंडळ दिलें जाईल त्याचा खर्च चिटनवीस-कचेरीच्या खर्चाचे पोटांत धरून घेण्याचा अधिकार कारभारी-मंडळाला आहे.

कांड २५ - जगतांत सर्वत्र आरोग्यसंवर्धन व्हावें, रोगांचा प्रादुर्भाव टळावा, व दुःखाचें साम्राज्य आकुंचित होत जावें, या हेतूंनीं प्रेरित होऊन खटपट करणारे स्वयंसेवकांचे समुचित अधिकारपत्र मिळविलेले 'राष्ट्रीय शुश्रूषासंघ' (रेड क्रॉस) संस्थापित होऊन त्यांनीं सहकार्यानें काम करावें या गोष्टीस हरतर्‍हचें उत्तेजन व साहाय्य देण्याचें सदस्य-राष्ट्रें मान्य करीत आहेत.

कांड २६ - या करारनाम्यांत ज्यांयोगें फेरफार होईल अशा सूचना, कारभारी-मंडळांत प्रतिनिधिद्वारा बसणार्‍या सर्व संघ-सदस्यांस आणि संघ-सभेंत प्रतिनिधिद्वारा बसणार्‍यांतील निम्म्यांहून अधिकांस त्या संमत झाल्यानंतर, करार-नाम्याचीं कलमें म्हणून अमलांत येतील.

हें फेरफाराचें कलम आपणांस मान्य नाहीं असें जें सदस्य-राष्ट्र म्हणेल त्यास तें लागू होणार नाहीं; मात्र या अमान्यतेनें त्याचें संघ-सदस्यत्व संपेल.

   

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान निर्मित महत्वपूर्ण संकेतस्थळे  

   

पुजासॉफ्ट, मुंबई द्वारा निर्मित
कॉपीराइट © २०१२ --- यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई - सर्व हक्क सुरक्षित .